प्रदेश संरचनालाई खुट्टा टेकाउने प्रयास

१७ मंसिर, काठमाडौं । संघीय संरचनाअनुसार पार्टीलाई चलायमान गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन सकिएको छ ।

बुटबलमा दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले पार्टीको तल्लो संरचनालाई तहगत जिम्मेवारी दिन र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगर्न केन्द्रलाई आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारलाई प्रदेश समितिले निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ । केन्द्रले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगर्न पनि आग्रह गरेका छौं ।’

पुनका अनुसार सम्मेलनले संघीय सरकारलाई पनि संविधानअनुसार अधिकार दिएर प्रदेश सरकारलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरेको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारहरु बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय सरकारले ऐन कानुन बनाइदिँदा प्रदेश सरकारहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । कांग्रेसमा पनि १४औं महाधिवेशनबाट प्रदेश समिति बनेको छ, तर विधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

२०७९ को चुनावका बेला उम्मेदवार छनोट गर्न पाएन । चुनावपछि प्रदेश संसदीय दलका पदाधिकारी छनोटमा केन्द्रका नेताहरुले हस्तक्षेप गरे । सरकार बनाउँदा केन्द्रकै निर्णयअनुसार गठबन्धन भयो, मूख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री सबै केन्द्रले छनोट गरेको छ । प्रदेश समितिहरु भूमिकाविहीन जस्तै भएका बेला शनिबार प्रदेश सम्मेलन भयो, जसले पार्टीको प्रदेश संरचनालाई खुट्टा टेकाउने प्रयास गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

पहिलो प्रदेश सम्मेलन भएकाले उद्घाटन समारोहमा सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं आए, आइतबार बन्दसत्रमा महामन्त्री गगनकुमार थापा बसे । ७०० बढी प्रतिनिधिले राजनीतिक, सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गरे ।

छलफलमा आएका सुझावहरुलाई समेत समेटेर अन्तिम रुप दिन जुटेका प्रदेशका महामन्त्री बिक्रम खनाल भन्छन्, ‘संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने हो भने स्वायत्तता दिनुपर्छ र, यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

कांग्रेसको विधानले पार्टी संरचनामा सात तहको परिकल्पना गरेको छ र वडा, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेशले आआफ्नो सम्मेलन गर्नुपर्छ भनिएको छ । वडा तहको हकमा छ महिनाको एकपटक र त्यसभन्दा माथिका सबै तहले वर्षमा एकपटक सम्मेलन गर्नुपर्छ ।

तल्लो तहमा हुने सम्मेलन र केन्द्रमा हुने महासमिति बैठक एकै प्रकृतिका हुन् । केन्द्रमा बेलाबेला महासमिति बैठक भए पनि अरु समितिले सम्मेलन गर्ने गरेका थिएनन् ।

१४औं महाधिवेशनबाट महामन्त्री चुनिएका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले निरन्तर घचघच्याएपछि यसपटक तल्लो तहले पनि सम्मेलन गरिरहेका छन् । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले ६ हजार ७४३ वडा, ७५३ पालिका, ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, १६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशलाई सम्मेलनको विधि र प्रारुपसहित पत्रचार गरेका थिए ।

‘सम्मेलनको आवश्यकता भएपनि नगरिने प्रचलन तोड्नुपर्छ भनेर सम्मेलन कसरी, किन र कहिले गर्ने भनेर परिपत्र गराएका हौं’, महामन्त्री थापा भन्छन् ।

सम्मेलनको सहभागी विधानले नै निश्चित गरेको छ । प्रदेश कार्यसमिति, प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट ९ जना र भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको अध्यक्ष सहभागी हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेशभरका प्रतिनिधिहरुले सम्मेलनमा अघिल्लो वर्षको समीक्षा गर्दै भावी कार्ययोजना बनाउने छ । ‘एक वर्षमा के के गरियो ? कहाँ कहाँ चुक्यौं ? योभन्दा राम्रो के–के गर्नसक्छौं भनेर राजनीतिक र संगठनात्मक विषयमा समीक्षा हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि अर्को वर्षका लागि संकल्प गर्नुपर्छ ।’

२०७९ साल चुनावी वर्ष भएकाले सम्मेलन भएन । त्यसपछि दुई महामन्त्रीले दोस्रोपटक पत्र लेखेर जेठभित्र सम्मेलन सक्न निर्देशन दिए । अहिलेसम्म २३ जिल्लाले सम्मेलन गरेको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्ण दुलालले जानकारी दिए ।

प्रदेशको हकमा लुम्बिनीले पहिलो सम्मेलन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पुस ३ र ४, मधेशमा पुस ५ र ६, बागमती पुस ७, कोशीमा पुस ९ गते सम्मेलन तोकिएको छ ।

संघीय संरचनाबारे नै प्रश्न उठिरहेका बेला भइरहेको कांग्रेसको प्रदेश सम्मेलनले प्रदेश संरचनालाई थप क्रियाशील बनाउन भूमिका खेल्ने बागमतीका सभापति इन्द्र बानियाँ बताउँछन् ।

उनले भने, ‘संघीयतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ, नेताहरुले गम्भीर रुपमा यो कुरालाई लिनुभएको छैन ।’ उनका अनुसार सबै प्रदेशको सम्मेलनमा निष्कर्षका आधारमा पार्टीको विधानमा गर्नुपर्ने संशोधनबारे लिखित प्रतिवेदन नै तयार गरिनेछ, जुन आसन्न महासमिति बैठकमा पेश हुनेछ ।

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर पनि जिल्ला तथा प्रदेश भइरहेको सम्मेलनले पार्टीलाई थप सक्रिय बताउने बताउँछन् । अलमलमा रहेका शुभेच्छुकलाई पार्टीतिर आकर्षित गर्न सम्मेलन प्रभावकारी रहेको महर दाबी गर्छन् ।