रास्वपामा असन्तुष्ट छन्, बोल्न सक्दैनन्

२१ मंसिर, काठमाडौं । महोत्तरीको जलेश्वरमा सम्पन्न पार्टी बैठक सञ्चालन प्रक्रिया र निर्णयप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइन् । केन्द्रीय सदस्य, सांसद र प्रदेश सभापतिहरूको संयुक्त बैठकपछि कार्कीले लेखेकी थिइन्, ‘विधिको शासन ?’

एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, कार्कीले बैठक सञ्चालन प्रक्रिया र निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएरै त्यस्तो फेसबुक स्टाटस लेखेकी हुन् । विशेषगरी पदाधिकारी थप्ने पार्टी सभापति रवि लामिछानेको प्रस्ताव बैठकबाट अनुमोदन भएपछि सांसद कार्की असन्तुष्ट देखिएको ती केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

गत १३ मंसिरमा सम्पन्न उक्त बैठकले पदाधिकारी संख्या बढाएर १५ पुर्‍याएको छ भने १२ जनाको सचिवालय गठन भएको छ । तर जम्बो पदाधिकारी बनाउँदा पनि कार्की सहित शिशिर खनाल, सोविता गौतम, गणेश पराजुली लगायत अटेनन्। स्रोतका अनुसार, सह–महामन्त्रीमा एक जना महिला ल्याउँदा संस्थापक केन्द्रीय सदस्य सुमना श्रेष्ठ चयन हुनु स्वाभाविक थियो । संसद्मा उनको प्रस्तुतिले रास्वपाप्रति बढेको गरिमाकै कारण कसैले आपत्ति जनाउने अवस्था पार्टीभित्र छैन ।

ठूलै राष्ट्रिय सन्देश दिएर पार्टी प्रवेश गरी उपनिर्वाचनबाट सांसद जितेका डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उपसभापति मनोनीत गर्ने प्रस्तावमा पनि असहमति थिएन । तर बाँकी पदाधिकारी प्रस्तावले रास्वपाभित्र असन्तुष्टि मात्रै देखिएको छैन, सभापति लामिछानेप्रति आशंका समेत जन्मिएको छ ।

अर्का एक नेताका अनुसार, ‘जान्नेलाई छान्ने’ नीति भए पनि सभापति लामिछानेले आफ्ना विश्वास पात्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पदाधिकारी बढाएकाले उनीप्रति आशंका देखिएको हो । जलेश्वर बैठकको निर्णय हेर्दा त्यस्तो आशंका स्वाभाविक देखिन्छ । किनकि स्वर्णिम, सुमना र मनिष झा बाहेक पदाधिकारीमा थपिने अरू नेता रवि लामिछाने टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदाका सहकर्मी छन् ।

सह–महामन्त्री मनोनीत विपिन आचार्य, सह–कोषाध्यक्ष दीपक बोहोरा, सह–प्रवक्ताहरू प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाईं रविसँगै टेलिभिजनमा काम गर्थे । ती केन्द्रीय सदस्य जलेश्वर बैठकको निर्णयले रास्वपा पनि पुरानै शैलीमा चल्ने पार्टी रहेछ भन्ने सन्देश गएको बताउँछन् । ‘विधान संशोधन गरेर पद सिर्जना गर्ने हो भने हामी र पुराना दलमा के फरक भयो र ?’ उनको प्रश्न छ ।

जबकि सुशासन र विधिको शासन स्थापित गर्ने एजेण्डा लिएरै रास्वपाले गत वर्षको चुनावमा अप्रत्यासित मत पाएको थियो । तर पदाधिकारी चयन गर्दा रास्वपाकै नेताहरूले विधिको पालना नभएको प्रश्न उठाएका छन् । विधि अनुसार भने पदाधिकारी चयन गर्दा महाधिवेशन वा सम्मेलनबाट पहिले पार्टीलाई आवश्यक पदाधिकारी संख्याबारे निर्णय गर्नुपर्छ ।

त्यस्तो निर्णय निर्वाचन आयोगले अनुमोदन गरेपछि प्रतिनिधिहरूबाट लोकतान्त्रिक विधि मार्फत पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्छ । तर पदाधिकारीबारे औपचारिक छलफल समेत नभएको ती नेता बताउँछन् । ‘यो नाम सिफारिस गरे । यही पदमा अरूको पनि इच्छा छ कि भन्न सकिन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘सभापतिले इच्छा हुनेहरूले एकआपसमा सल्लाह गरेर नाम दिनुस् पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो ।’

तर सभापति रविले पदाधिकारी मनोनितको निर्णय सुनाए । यद्यपि कुनै पनि नेताले पदाधिकारी चयन लगायत कुनै पनि निर्णयमा लिखित रूपमा फरक मत राखेनन् । ‘असन्तुष्टि नभएको होइन । तर औपचारिक रूपमा असहमति कसैले राखेनन्’, पदाधिकारी चयनको निर्णयबारे उनी भन्छन् ।

मनमा छ, बोल्न सक्दैनन्

स्रोतका अनुसार, पदाधिकारी चयनप्रति मात्रै नभएर अरू कुनै पनि एजेण्डामा सभापति लामिछानेसँग अरू नेताले असहमति राख्न सक्ने अवस्था रास्वपाभित्र छैन । लामिछानेले ल्याउने प्रस्ताव र गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने गरेको स्रोत बताउँछन् ।

जलेश्वर बैठककै दृश्यले पनि रास्वपाभित्र अरू नेताको उकुसमुकुस बुझ्न सकिन्छ । तीन दिनका लागि तय भएको जलेश्वर बैठकको अन्तिम दिन १२ बजे लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।

तर साँझपख मात्रै प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो । उक्त प्रतिवेदन दुई घण्टाभित्र छलफल सक्नुपर्ने भन्दै सहभागीहरूलाई दुई–दुई मिनेटको समय दिइयो । त्यही कारण आवश्यक समीक्षा नै हुन नसकेको एक सहभागी बताउँछन् । ‘विचार राख्ने अवस्था नै बनेन । प्रस्ताव आउने र समर्थनमा ढ्याप ढ्याप गरियो’, उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार, राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति संक्षेपमै भए पनि असन्तुष्टि र फरक मत आएको थियो । विशेषगरी मध्यावधि चुनावमा जान तयार हुनुपर्ने, सरकारबाट बहिर्गमनको निर्णयदेखि गलत व्यक्तिको पार्टी प्रवेश जस्ता सवालमा सभापतिको जवाफ नेताहरूले मागेका थिए । सभापति लामिछानेले कसैलाई पनि प्रष्ट जवाफ नदिएको ती सहभागी बताउँछन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदन जस्तै त्यो बैठकबाट भएका अरू निर्णयहरूमा पनि आवश्यक छलफल भएन । कार्यसम्पादन समिति विधानबाट हटाउने, प्रतिनिधिसभाका सदस्य स्वतः पार्टी केन्द्रीय हुने, पदाधिकारी बढाउने, सचिवालय गठन जस्ता प्रस्तावलाई बैठकले सामान्य संशोधन समेत नगरी पारित गर्‍यो ।

हठात् निर्णय गर्ने क्रममा रास्वपाले त्यस दिन गरेको केही निर्णय त पुराना दलका नेताहरूलाई समेत हँसाउने प्रकृतिका छन् । जस्तो, बैठकले पदाधिकारी थपेपछि त्यस अनुसार, विधान संशोधन गर्न महामन्त्री मुकुल ढकालको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ । सात सदस्यीय उक्त समितिले मनोनित भएका पदाधिकारीलाई आवश्यक पद विधानमा व्यवस्था गर्नेछन् भने अरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नेछ ।

सांसद स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णयमा पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की, यस्तो पद्धति स्वीकार्य नहुने बताउँछन् । ‘केन्द्रीय सदस्य स्वतः हुन्छ भने संसदीय दलको अर्थ के रहन्छ ? शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त के हुन्छ ?’, उनी भन्छन् ।

यद्यपि सार्वजनिक मञ्चहरूबाट भने रास्वपाका नेताहरूले जलेश्वर बैठक ‘ऐतिहासिक’ बनेको निष्कर्ष सुनाइरहेका छन् । समय बित्दै जाँदा फरक मत राख्ने अभ्यास पार्टीभित्र देखिन थालेको उनीहरू स्वीकार्छन् । ‘पक्कै पनि केही गोलमटोल भएको छ । नयाँ दल हो, समस्या आउने हो कि भन्ने चिन्ता छ’, एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।