बदलिएको चुनाव जहाँ जित-हार अन्तिम चरणको अभ्यासमा भर पर्छ

चुनाव जुनसुकै होस्, खासगरी विधानसभाको चुनावपछि धेरै कोलाहल मच्चिएको छ। जित्नेले खुसी मनाउँछन् र हारेका राजनीतिक दलका समर्थकले आरोप-प्रत्यारोपको खेल खेल्छन्। तर चार राज्यको विधानसभा चुनावको नतिजा आएपछि जुन शान्ति देखिएको छ त्यो सामान्य छैन। यदि यो प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक दलहरूको परिपक्व व्यवहारको प्रमाण हो भने हामी यसलाई स्वागत गर्न सक्छौं। तर यसको कारण कंग्रेसको उदासीनता हो भने चिन्ताको विषय हो।

सुरु गरौं मेरो गलत अनुमानबाट। छत्तीसगढमा कंग्रेस आउँदैछ भनेर लेखेको थिएँ, तर म गलत थिएँ। त्यहाँ कंग्रेसले प्राप्त गरेको ३५ को तुलनामा भाजपाले ५४ सिट हासिल गर्दै बलियो जित दर्ज गरेको छ। कंग्रेसले सुरुदेखि नै यो राज्यमा आफ्नो जित दाबी गर्दै आएको थियो, जुन सबै सर्वेक्षणमा पनि स्वीकार गरिएको थियो।

धेरैसँगको कुराकानीका आधारमा म पनि यसमा सहमत भएँ। तर परिणामले भाजपा बाहेक सबैलाई चकित पारेको छ। सामान्य, एससी र एसटी सीटहरूमा कंग्रेसको मतमा ठूलो गिरावट आएको पत्ता लाग्यो। कंग्रेसले सन् २०१८ मा जितेका सबै एसटी सीटहरू गुमाएर आफ्नो हारको कथा लेख्यो।

अप्रत्याशित होइन
तर, राजस्थान र मध्यप्रदेशको विषयमा कांग्रेसको दाबीलाई मैले स्वीकार नगरेको कुरा विदितै होला। राजस्थानमा गहलोत सरकारले राम्रो काम गरेको थियो तर सत्ता विरोधी लहर उनीहरुको गलपासो बन्यो। गहलोत सरकारका १७ मन्त्री र कंग्रेसका ६३ विधायकले चुनावमा पराजय भोगेको नतिजा आयो। यसले मन्त्री र विधायकप्रति जनताको ठूलो असन्तुष्टिलाई संकेत गर्छ।

चुनावी सर्वेक्षणले जनताको असन्तुष्टिको स्तर नाप्न सकेको छैन। जेहोस्, राजस्थानका मतदाताहरूको कंग्रेस र बीजेपीलाई अदलबदल गर्ने बानी सन् १९९८ देखि जारी छ।

अर्कोतर्फ, मध्यप्रदेशमा उल्लेखनीय असफलता र भ्रष्टाचारको आरोपको बीचमा, शिवराज सिंह चौहानले विशेषगरी ‘लाडली बहन’ जस्ता महिलालाई फाइदा हुने धेरै योजना लागू गरे, जसले उनलाई फाइदा पुर्‍यायो। यो राज्य हिन्दुत्वको प्रयोगशाला पनि थियो। आरएसएस र यसमा आबद्ध संगठनहरूले सक्रिय रूपमा जनतामा गहिरो गरी प्रभाव विस्तार गरेका थिए।

मध्यप्रदेशबाट भाजपा सरकारलाई हटाउन संगठनबाट बलियो प्रयास आवश्यक थियो, तर कंग्रेसले स्पष्ट रूपमा त्यस्तो केही गरेन। जबकि भाजपाले राज्यका केन्द्रीय मन्त्रीहरू र वर्तमान सांसदहरू सहित प्रमुख नेताहरू यहाँ केन्द्रित गर्‍यो। समय र स्रोतको ठूलो लगानीले स्वाभाविक रूपमा नतिजा भाजपाको पक्षमा पार्‍यो।

मैले निश्चित रूपमा तेलंगानामा बीआरएस सरकार विरुद्ध एउटा ग्रामीण लहर अनुभूति गरें र चमत्कार हुने सम्भावना पनि व्यक्त गरें। चन्द्रशेखर रावलाई छुट्टै तेलंगाना राज्य बनाउने र किसानलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गर्ने रिथु बन्धु जस्ता लाभदायक योजनाहरू सुरु गर्ने श्रेय दिइन्छ। तर एउटै परिवारमा सत्ता केन्द्रित, भ्रष्टाचारको आरोप, हैदरावाद केन्द्रित विकास, मुख्यमन्त्री आफ्नै अलग-थलग रहने व्यक्तित्व र उच्च बेरोजगारीले सरकारको विरुद्धमा लहर सिर्जना गर्‍यो, जसमा सवार रेवन्त रेड्डीले आक्रामक अभियान चलाए र कंग्रेसलाई जित दिलाए।

कम मतान्तर

तथ्याङ्क आफैं बोल्छ- तीन हिन्दी भाषी राज्यमा पराजय भए पनि कंग्रेसको मत भने यथावत् राख्यो।

राम्रो कुरा यो हो कि द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति अझै जीवित छ। चार वटै राज्यमा कंग्रेसको भोट ४० प्रतिशत अर्थात् झण्डै सन् २०१८ को जस्तै रह्यो। यो चुनावी लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत हो। अर्कोतर्फ, भाजपाले सबै चार राज्यहरूमा मत बढी पाएको छ र चारै राजधानी र शहरी क्षेत्रहरूमा अधिकांश सीट जितेको छ।

मध्यप्रदेश बाहेक अन्य स्थानमा भोटको अन्तर निकै कम छ। छत्तीसगढमा ४.०४ प्रतिशतको भिन्नता आदिवासी समुदायबाट मत परिवर्तनको कारण थियो। यहाँ अनुसूचित जनजातिका लागि आरक्षित २९ सिटमध्ये १७ भाजपा र ११ कंग्रेसले जितेका छन्। राजस्थानमा २.१६ प्रतिशतभन्दा कम अन्तर थियो।

बदलिएको चुनाव
मतदान प्रवृत्तिको भिन्नता बुझ्नका लागि निर्वाचनको बदलिएको प्रकृति बुझ्न जरूरी छ। चुनाव अब दुवै पक्षको भाषण, जुलुस, नीति वा घोषणापत्रको लडाइँ मात्र रहेन। यी सबै महत्त्वपूर्ण भए पनि पर्याप्त छैनन्। आजको चुनावको फैसला अन्तिम मिनेटको अभियान, बुथ व्यवस्थापन र असन्तुष्ट मतदातालाई मतदान केन्द्रमा ल्याउने क्षमताले निर्धारण गरेको छ। यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समय, ऊर्जा र पैसाको ठूलो लगानी चाहिन्छ, जुन यस पटक भाजपाले सफलतापूर्वक गरेको छ।

भारत २०२४ को लोकसभा चुनावतर्फ अघि बढिरहँदा चुनावी माहोल भाजपाको साथमा रहेको देखिन्छ। कम्तीमा पनि हिन्दी भाषी राज्यहरूमा भाजपाले सकेसम्म मतदाताहरूको ध्रुवीकरण गरेर हिन्दुत्व एजेन्डालाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछ। यसले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, संस्थागत स्वतन्त्रता, व्यक्ति तथा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता, गोपनीयता र भयमुक्ति जस्ता मान्यतामाथि प्रहार गर्नेछ। महत्वपूर्ण कुरा के छ भने भारतीय नागरिकले आफ्नो सरकार आफैं चुन्नुपर्छ तर लोकतन्त्रका बाँकी खम्बाहरूलाई बचाउनु पनि उत्तिकै जरूरी छ।

(पटक–पटक भारतको अर्थमन्त्री रहिसकेका चिदम्बरमको विचार अमर उजालाबाट भावानुवाद गरिएको हो।)