लुम्बिनीका ५१ प्रतिशत किसानलाई आफ्नै उत्पादनले पुग्दैन खान

२५ मंसिर, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा ५१ प्रतिशत कृषक परिवारलाई आफैंले उब्जाएको उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने देखिएको छ । प्रदेशमा कृषि पेशा गर्नेमध्ये ४९ प्रतिशत परिवारलाई मात्रै आफ्नो उत्पादनले खान पुग्ने पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल घर परिवारमध्ये ६२ प्रतिशत र लुम्बिनीमा ६७ प्रतिशत घर परिवारको मुख्य पेशा कृषि छ ।

बुटवलमा राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले नेपालमा कृषिमै आश्रित भएर पनि यसको आम्दानीले खान नपुग्ने कृषक परिवार ५५ प्रतिशत र लुम्बिनीमा ५१ प्रतिशत देखिएको बताए ।

लुम्बिनीमा ११ लाख ४१ हजार परिवारमध्ये ६ लाख ६५ हजार ९२ कृषक परिवार छन् र ४ लाख २६ हजार ६१४ हेक्टर जमिन कृषिकर्म भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए ।

‘लुम्बिनीमा कुल कृषक परिवार ६७ प्रतिशत छन्, तर आफ्नै उत्पादनले खान पुग्ने परिवार ५१ प्रतिशत मात्रै छन्’, कार्कीले भने, ‘कृषि पेशा अझै पनि परम्परागत र निर्वाहमुखी बाट माथि उठ्न नसक्दा स्वयं किसानलाई खान नपुग्ने अवस्था छ ।’ नेपालमा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ५४.५ प्रतिशत देखिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा ५६.७ प्रतिशत देखिएको छ

लुम्बिनीमा कृषि उत्पादन हुने जग्गाको क्षेत्रफल पनि प्रत्येक वर्ष घट्दै गइरहेको कृषि गणनाले देखाएको छ । २०६८ सालमा १४ लाख ५६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकामा २०७८ मा धान खेती गर्ने क्षेत्रफल घटेर १२ लाख १६.४ हजार हेक्टरमा झरेको छ ।

यस्तै ६ लाख ७३ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै, ७ लाख ४९ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ र ८४ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ ।

२०६८ को कषि गणनामा ५ लाख ५९ हजार ९०० हेक्टरमा मकै, ७ लाख ४९ हजार ४०० हेक्टरमा गहुँ र १ लाख ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने गरेको थियो ।
पहाडमा बढ्दो बसाइँसराइले जमिन बाँझो र तराईमा बढ्दो घर निर्माणले उत्पादनमूलक जमिन निरन्तर घटिरहेको निर्देशक कार्कीले बताए ।

लुम्बिनीमा धान खेती हुने जग्गाको क्षेत्रफल २ लाख ४८ हजार ९८४, मकैको ७७ हजार ७७९, गहुँको १ लाख ६८ हजार ८२६ र तरकारीको १६ हजार ५८८ हेक्टर रहेको छ ।

लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानमा कृषकको पहुँच वृद्धि गर्दै उत्पादन बढाउने उद्देश्य लिए पनि ९० प्रतिशत किसान कृषि ऋण र अनुदानबाट बाहिरै रहेको कृषि गणना तथ्यांकले देखाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था र प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदान र बैकिङ सहुलियतमा १० प्रतिशत किसानले मात्र फाइदा लिन सकेको कृगिा गणनाले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, काठमाडौंका उपप्रमुख डिल्लीराज जोशीले राज्यको सहुलितपूर्ण कर्जा र अनुदान सीमित टाठाबाठा व्यक्तिहरूले मात्र लिने र वास्तविक किसानसम्म नपुगेका कारण कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको औंल्याए । कृषि अनुदान ७ प्रतिशत र कृषि ऋण जम्मा १२ प्रतिशतले मात्र लिएका उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले किसानलाई अनुदान कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, लुम्बिनीका सचिव यामनारायण देवकोटाले बताए ।

तथ्यांक अनुसार गोरुले जोत्ने फलामे हलोको प्रयोग घटेको छ भने ट्याक्टर र पावरट्रिलर प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको छ । २० दशमलव ४ प्रतिशत किसानले फलामे हलो, ५० दशमलव ८ प्रतिशत ट्याक्टर र १३ दशमलव ५ प्रतिशत पावरट्रिलर प्रयोगकर्ता रहेको निर्देशक कार्कीले बताए ।

कृषिगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १ लाख ८२ हजार ४४१ (४.४ प्रतिशत) कृषक परिवारले कृषि बीमा गरेको उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि बीमा गरेका किसान ३.९ प्रतिशत मात्र छन् ।

कृषिगणना २०७८ अनुसार मुख्य कृषकमा पुरुष ६७.६ प्रतिशत र महिला ३२.४ प्रतिशत छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्य कृषकमा पुरुष र महिलाको प्रतिशत क्रमशः ६४.५ र ३५.५ प्रतिशत देखिएको छ ।

कृषि गणनाले नेपालमा ७०.४ प्रतिशत कृषक परिवारको आम्दानीको मुख्य श्रोत कृषिकार्य रहेको देखाएको छ । २०६८ सालको कृषि गणनामा कृषिलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत मान्ने कृषक परिवार ८३.१ प्रतिशत देखाएको थियो । यसरी नै लुम्बिनी प्रदेश र रुपन्देही जिल्लामा आम्दानीको मुख्य श्रोत कृषि कार्य बताउने कृषकको प्रतिशत क्रमशः ६६.३ र ६४.३ रहेको देखिएको छ ।

जम्मा कृषक परिवारमध्ये नेपालमा २६ प्रतिशत परिवारले कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अघिल्लो कृषि गणनामा कृषिका अतिरिक्त अरु आर्थिक कृयाकलाप गर्नेहरु १६ प्रतिशत थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरेको बताउने कृषकको प्रतिशत २७.८ रहेको देखिएको छ ।

तथ्यांक सार्वजनिक कार्यक्रममा कृषि विकास निर्देशनालय लुम्बिनीका निर्देशक रामप्रसाद पाण्डेले सुन्तला खेतीसम्बन्धी तथ्यांकमा त्रुटि रहेको औंल्याए । पक्लिहवा कृषि क्याम्पसका प्रमुख रामभजन मण्डलले देशको दुई तिहाई जनसंख्याको जीविकोपार्जनसँग गाँसिएको कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथामिकतामा नपरेको बताए ।