प्रचण्डलाई नचाहिएका प्रमुख सल्लाहकार

२७ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले नियुक्त भएको १० महिनापछि गत २० मंसिरबाट सुटुक्क राजीनामा बुझाए । केही दिनसम्म गुपचुप रहेको उनको राजीनामा पाँच दिनपछि मात्रै सार्वजनिक भयो ।

राजीनामाको कारण बारे गजुरेलले सरकारको काम कारवाहीसँग नीतिगत रूपमा असहमति रहेको बताएका छन् । तर कुन नीतिगत विषयमा असहमति रह्यो भन्ने राजीनामा स्वीकृत भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सुरुवाती र अहिलेको पर्फमेन्स हेर्दा सरकारको अवस्था के छ भन्ने देखिन्छ । पहिले हाम्रो भूमिकाले राम्रो भयो, तर पछिल्लो समय राम्रो गर्ने वातावरण देखिएन’, गजुरेल भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा त्यहाँ बसिराख्न उपयुक्त लागेन, राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेँ । स्वीकृत भएको छैन । भएपछि त्यसको विषयवस्तु बाहिर आइहाल्छ ।’

उनले सकारात्मक हिसाबले दीर्घकालीन महत्वका केही निर्णय गर्ने आफ्नो इच्छा रहेको, तर सुनुवाई हुने स्थिति नदेखेपछि राजीनामा दिएको भनेका छन् ।तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयमा भने उनका बारेमा फरक धारणा छ ।

‘उहाँ सचिवालय र सल्लाहकारको प्रमुख व्यक्ति हो । औपचारिक हिसाबले सचिवालयको टिममा केही पनि विषय राख्नु भएको छैन । प्रधानमन्त्रीसँग भन्नु भएको भए बेग्लै कुरा हो’, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका एकजना सल्लाहकार भन्छन्, ‘उहाँको टिममा छलफल गर्ने बानी नभएकाले के सोच्नु भएको थियो भन्ने बारेमा कुनै जानकारी छैन ।’

सचिवालयका ती सदस्यका अनुसार गजुरेलले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहँदा के गरेँ भनेर समेत आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भएपछि सचिवालयको सबै टिमसँग टिमवर्क गर्नुपथ्र्यो । त्यो नगरेपछि नतिजा पनि आउने कुरा भएन । एक्लाएक्लै के गर्न खोज्नु भयो र के भएन भन्ने उहाँलाई मात्रै थाहा हुने कुरा हो’, सचिवालयका ती सदस्य भन्छन् ।

गजुरेलले भनेजस्तो नीतिगत वा व्यवहारिक हिसाबले प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त भएदेखि नै के गर्न खोजेका थिए भन्ने बारेमा कहिल्यै छलफल नगरेकाले ‘काम गर्न खोजेको थिएँ, तर भएन’ भन्नु पन्छिने बहाना मात्रै भएको सचिवालयका ती सदस्यको भनाइ छ । गजुरेलले सचिवालयको यो धारणा आफ्नो राजीनामालाई विषयान्तर गर्न खोजेको रूपमा लिएका छन् ।

‘प्रमुख सल्लाहकारको हिसाबले कतिबेला के काम गर्नुपर्छ भनेर म स्पष्ट छु । त्यही अनुसार काम गरेको र परिणाम आएको विषय सबैलाई जानकारी नै छ’, उनी भन्छन्, ‘बाँकी अहिले कसले के भने भन्ने कुरामा जान चाहन्न । कसैले यस्तो भनेको भए त्यो मुल कुरालाई विषयान्तर गर्न मात्रै हो ।’ तर सचिवालयको बुझाइ भने फरक छ ।

‘प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसँग प्रधानमन्त्रीभन्दा पछिको अधिकार हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका हिसाबले सबै कुराको जानकारी लिन र बुझ्न सम्भव हुँदैन’, सचिवालयमा रहेका ती सदस्यको भनाइ छ, ‘त्यसअनुसार हामी सचिवालयमा रहेकालाई टीओआर दिने, काम लगाउने, बैठक राख्ने आदि गर्ने अधिकार उहाँलाई थियो । तर एक्लै जाने, आफ्ना योजना स्वीकृत गराउने भन्दा बढी केही गर्नु भएन । पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले थप कुरा नखोलौँ ।’

गजुरेलसँग प्रधानमन्त्रीको टिमको असन्तुष्टि अलिक अगाडिदेखि नै देखिएको थियो । सचिवालयको प्रमुख व्यक्ति भएर पनि काम गर्न नसकेको आरोप अनौपचारिक हिसाबमा प्रकट भइरहेको थियो ।

सल्लाहकार र सचिवालयको टिमले उनीसँग प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक ब्रिफिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे पनि काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

‘चार पाँच महिनाअघि हामीले उहाँलाई सुझाव दिएका थियौँ । सल्लाहकार र सचिवालयका सबैले दैनिक ब्रिफिङ गर्न सम्भव हुँदैन । गरियो भने पनि त्यसको खासै महत्व हुँदैन । हामी सबै रिपोर्ट दिन्छौँ, तपाई त्यसलाई सारांशीकृत गरेर एक पेज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने गर्नुस् भनेर सुझाव दिएका थियौँ’, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ, ‘त्यसो गरेको भए प्रधानमन्त्रीलाई कि हाम्रो कुरा सुन्नुस्, कि हामीलाई हटाइदिनुस् भनिन्थ्यो । तर उहाँले वास्ता गर्नु भएन ।’

गजुरेल यसलाई राजीनामाको विषय निस्तेज पार्ने उदेश्यले आएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘सरसल्लाह किन भएन, के थियो वातावरण भन्ने त मलाई थाहा छ’, उनको भनाइ छ ।

गजुरेलले गर्न नसकेका मात्रै होइन गर्न खोजेका काममा पनि ढंग नपुर्‍याएको आरोप उनीमाथि सचिवालयको छ ।

एकपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको वरिष्ठ कर्मचारीहरूको बैठकको सन्दर्भ छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारका हिसाबले गजुरेल पनि उक्त बैठकमा थिए । बैठकमा उपस्थित सबै कर्मचारीले गर्नुपर्ने र सुधार्नु पर्ने विषयमा खुलस्त धारणा राखे ।

बैठकको अन्तिममा निष्कर्ष राख्दा उनले सबै समस्याको समाधान ‘विचारको विकासबाट मात्रै हुने’ भनेर धारणा राखे । ‘विचारको विकास नहुँदा धेरै समस्या देखिएको छ । विचारको विकास नगरी केही पनि हुँदैन’, उक्त बैठकमा गजुरेलले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीलाई विचारको विकास चाहिएको थिएन । सरोकार पनि थिएन । त्यो पार्टीको महाधिवेशन वा पार्टीका कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषय होला ।’

जस्तो नियुक्ति, उस्तै बहिर्गमन

राजीनामाको विषय सार्वजनिक भएसँगै सिर्जित तरंगपछि प्रधानमन्त्रीको बाँकी सचिवालय र राजीनामा दिएका प्रमुख सल्लाहकार गजुरेलबीच ‘मौन द्वन्द्व’ चलिरहेको छ । तर खुलेर दुवै पक्ष सार्वजनिक हिसाबमा बोल्न तयार देखिँदैनन् ।

विगत हेर्दा पनि पार्टीभित्र प्रचण्ड र गजुरेलबीच त्यत्ति निकट सम्बन्ध थिएन, जसलाई प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दा सरकार सञ्चालनका लागि सल्लाह लिइयोस् । माओवादी केन्द्रमा यसै पनि कसैले सल्लाह दिने र प्रचण्डले त्यसलाई ग्रहण गर्ने प्रचलन देखिँदैन । उनी पार्टीभित्र ‘वान म्यान आर्मी’ जस्तै हुन् ।

यस्तो बेला पार्टीका उपमहासचिव गजुरेललाई व्यवस्थापनका लागि, अझ ठाडो भाषामा भन्दा थन्क्याउनका लागि मात्रै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाएको चर्चा उनी नियुक्त भएकै बेला चलेको थियो ।

परिस्थिति थियो पनि त्यस्तै । २०७८ सालको पुसमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनी आधा दर्जन महासचिवका आकांक्षीमध्ये एक थिए । महाधिवेशनबाट पदाधिकारी चयन गरेनन् । पछि प्रचण्डले सबै आकांक्षीलाई पन्छाएर देव गुरुङलाई महासचिव बनाए । गजुरेल सात जनामध्ये एक उपमहासचिव बने ।

त्यसपछि ०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गजुरेल सिन्धुलीबाट टिकट लिएर प्रत्येक्षबाट लड्न चाहन्थे । उनी ०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट निरन्तर सिन्धुलीबाट चुनाव जित्दै आएका थिए । तर उनी पार्टीका तल्ला कमिटीबाटै उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएनन् ।

पार्टीका उपमहासचिव रहेका उनलाई केन्द्रले पनि टिकट दिएन । उनले चाहेको क्षेत्रबाट लेखनाथ दाहाल (राजन) सिफारिस भए र चुनाव पनि जिते । त्यसले गजुरेल पार्टीमा थप असन्तुष्ट बने । त्यतिबेला गजुरेलले आफ्ना सहयोगीमार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा र अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा असहमति पत्र पठाएका थिए ।

प्रचण्ड र गजुरेल सम्बन्धमा दरार पैदा गराउने एउटा अर्को सन्दर्भ पनि छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेकपामा २०७७ सालमा विवाद चर्कियो । ओलीलाई नेकपाको पार्टी नेतृत्व वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद वा दुवै पदबाट हटाउने विषयमा विवाद भइरहेको थियो ।

विवादका क्रममा माओवादी पक्षका केही नेताले केपी शर्मा ओली र एमाले पक्षका केही नेताले प्रचण्डलाई साथ दिए । गजुरेल पनि तिनै माओवादी नेतामध्ये थिए, जसले दुवै पदबाट हटाउनु एकता विरोधी कदम हुने भन्दै घुमाउरो तरिकाले ओलीलाई साथ दिएका थिए । भलै त्यसको केही समयपछि नेकपाभित्र रहेका दुई पार्टीहरु पूर्ववत एमाले र माओवादी केन्द्र बन्न पुगेपछि उनले ओलीलाई साथ दिन नसकिने भन्दै कित्ता फेरे । ओलीलाई साथ दिने बाँकी माओवादीका नेताहरू पार्टीको एकता भंग भएपछि एमालेमा लागे । उनी माओवादीमै फर्किए ।

माओवादी केन्द्रमा त्यसपछि नै गजुरेलको जिम्मेवारी घटाउँदै लगिएको निकटस्थहरुको बुझाई छ । ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनले टिकट नपाउनुमा पनि प्रचण्डले उनीसँग नेकपा कालको मतभेद सम्झेर बदला लिएको बुझाइ उनीहरूको छ ।

यतिका असहमति हुँदाहुँदै गजुरेललाई आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु प्रचण्डको उनलाई ‘व्यवस्थापन गर्ने’ जुक्ति मात्रै भएको बुझाइ माओवादी वृत्तमा छ ।

गजुरेलको राजीनामासँगै सार्वजनिक भएका असहमतिका विषय केलाउँदा प्रधानमन्त्रीसँग उनको समन्वय हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले उनीसँग सल्लाह लिनका लागि सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिएनन् ।

सचिवालय स्रोतका प्रतिक्रियाले पनि त्यसलाई थप पुष्टि गर्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले जिन्दगीभरि संगत गरेर, चिनेर नै उहाँलाई सल्लाहकार राख्नु भएको हो’, सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘सार्वजनिक खपतका लागि बाहिर बोल्ने कुरा एक दुई दिन समाचारको विषय बन्ने बेग्लै हो, त्योभन्दा बढी केही हुनेवाला छैन ।’

गजुरेलको नियुक्ति मात्रै होइन, यतिबेला राजीनामा आओस् भन्ने पनि प्रचण्डको चाहना छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले बेलाबेलामा आफ्नो सरकार ढाल्न षड्यन्त्र भइरहेको भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । यस्तो बेलामा कम्तिमा आफ्नै टिमभित्र बाट प्रश्न उठ्ने काम नहोस् भन्ने उनको चाहना देखिन्छ । तर यही बेला गजुरेलले राजीनामा दिएपछि उनलाई चित्त बुझेको छैन ।

त्यसैले पनि गजुरेलले राजीनामा बुझाएको एक हप्ता बितिसक्दा समेत प्रचण्डले न त स्वीकृत गरेका छन्, न काममा फर्किन आग्रह गरेका छन् । बरु यसै अल्झाइदिएका छन् ।

प्रचण्डसँग अन्तिमपटक २५ मंसिरको बिहान १० बजे फोनमा कुरा भएको र आफूले राजीनामा स्वीकृत गरिदिनुस् भनेर आग्रह गरेको गजुरेलको भनाइ छ । ‘उहाँले भेटेरै कुरा गरौँला भन्नु भएको थियो, तर भेट्न बोलाउनु भएको छैन । बोलाएको भए कुरा हुन्थ्यो’, उनको भनाइ छ ।

माओवादीभित्र उनी राष्ट्रियसभामा जानका लागि पदबाट राजीनामा दिएको बुझाइ समेत छ । यस विषयमा आफू निकट केही नेताहरूसँग उनले छलफल समेत गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर गजुरेलले यसको खण्डन मात्रै गरेनन्, सल्लाहकारको प्रस्ताव आउँदा समेत आफूले अस्वीकार गरेको भन्दै पदका लागि लोभ नगरेको दावी गरे ।

‘म सल्लाहकार हुन बोलाउँदा त जान्न भनेको मान्छे हुँ । राष्ट्रियसभामा जानका लागि अहिले नै राजीनामा दिनुपर्ने कारण के थियो र ?’, गजुरेलले नियुक्ति र बहिर्गमनको एकमुष्ट जवाफ दिने क्रममा भने ।