आईपीओमा १० कित्ते नीति हटाउने बेला भएकै छैन

२०७५ चैतमा धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा रहँदा मेरै पहलमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ)मा १० कित्ता दिने नीति अवलम्बन गरिएको हो । सेयर लगानीकर्ताको संख्या बढोस्, पूँजी बजारमा धेरैको पहुँच विस्तार होस् भन्ने असल उद्देश्यले यो काम थालिएको थियो ।

त्यसअघि धेरै विकृतिहरु थिए । ठूला लगानीकर्ताले धेरै पाउने, सानाले थोरै पाउने अवस्था थियो । जस्तैः ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिनेले ३० कित्ता पाउँथ्यो भने १०० कित्ता दिनेले १० वा २० कित्ता पाउँथ्यो । एउटा फर्मुला सेट गरिन्थ्यो, त्यो फर्मुलामा रहेर बाँडफाँट हुन्थ्यो । विभिन्न विकृतिमध्ये यो बाँडफाँटमा पनि विकृति देखियो । आफ्नो सर्कलका मान्छेले जुन रकममा आवेदन दिएका छन्, तिनीहरुलाई धेरै पर्नेगरी फर्मुला सेट गरी बाँडफाँट गरिँदोरहेछ ।

यी विकृति हटाउने र लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य बढाउने उद्देश्य लिएर साना पूँजीलाई पनि ठूलोसरह नै समेट्ने लक्ष्य लियौं । त्यहीं लक्ष्यअनुसार प्रस्ताव तयार गर्न भनियो र निर्देशिकामा समेट्यौं । अहिले धितोपत्र बाँडफाँट निर्देशिकाअनुसार पुगेसम्म सबैलाई १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्दछ ।

सबैलाई १० कित्ता नपुग्ने भए गोलाप्रथाबाट पुग्नेलाई १० कित्ता दिइन्छ । यदि धेरै पुग्ने भएमा थप १० कित्ताका दरले सबैलाई समान रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यहीं १० कित्ता पनि धेरैले नपाउने अवस्था छ ।

यद्यपि केही कम्पनीहरु नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक (निफ्रा), जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, माथिल्लो तामाकोसी जस्ता कम्पनीमा त सबैले आईपीओ पाए । केहीले त २०/३० कित्ता पनि पाए । १० कित्तेका कारण धेरै सर्वसाधारणले लाभ लिइरहेका छन् भने छरिएको पूँजी पनि संकलन भएको छ । त्यसकारण अहिले नै १० कित्ते व्यवस्था परिमार्जन गर्ने बेला भएको छैन ।

१० कित्ताको नीति सफल देखियो । अहिले गाउँगाउँमा पूँजी बजारको पहुँच पुगेको छ । गाउँमा खेती गर्ने, गृहिणीहरु, विद्यार्थीले पनि अहिले आईपीओ भरेर लाभ लिन पाएका छन् । यसले कतिपय विद्यार्थीलाई पकेट खर्च भएको छ भने कतिपय गृहिणीलाई घरखर्चमा समेत मद्दत पुगेको छ । यो अहिले न्यायिक पनि भएको छ । अहिले सबै जिल्लाबाट यो आईपीओ भर्न सकिने अवस्था बनेको छ ।

कतिपयले भन्लान्– १० कित्तालाई १०० बनाउँदा १० हजारको सेयर त हो के फरक पर्छ र ? ठूला लगानीकर्तालाई त्यो सानो रकम भए पनि गाउँमा विद्यार्थी, गृहिणी, आम्दानी नहुनेहरुलाई त त्यो ठूलो रकम हो । विद्यार्थीले खाजा खर्च जोगाएर, गृहिणीले घर खर्च जोगाएर आईपीओ भर्ने गरेका छन् ।

१० कित्ताको व्यवस्था सुरु गर्दा पनि मर्चेन्ट बैंकहरु र ठूला लगानीकर्ता आएर फिर्ता लिन दवाव दिएका थिए । मुद्दा हाल्ने, आन्दोलन गर्नेजस्ता चेतावनी दिए । कारोबार गर्न मिल्दैन, प्राविधिक रुपमा अव्यवहारिक भयो भन्थे । तर कसैले पनि यसविरुद्ध मुद्दा हाल्ने आँट गरेनन् । मर्चेन्ट बैंकहरुले पनि यो १० कित्ताको प्रावधान मन पराएका थिएनन् । मर्चेन्ट बैंक र ठूला लगानीकर्ताको मिलेमतो थियो, किनकि त्यतिबेलाको बाँडफाँट प्रावधानअनुसार दुवै पक्षले फाइदा लिइरहेका थिए ।

हो, यो १० कित्ते व्यवस्थाका पनि केही खराब पक्ष होलान् । पहिले गाउँमा गएर कतिपयले धेरैको बैंक खाता र डिम्याट खाता खोलिदिने र आईपीओ भरिदिने तर लाभ आफूले लिने जस्ता विकृति पनि देखिएका थिए । अहिले पनि अरुका नाममा आईपीओ भरिदिने विकृति हुन सक्छ ।

ती खराब पक्ष त नियामक निकायले हेर्नुपर्‍यो नि । दुरुपयोग रोक्ने काम धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीको हो । तर नियमन नगरी यो व्यवस्था नै हटाउनु भएन । कतिपयलाई सेयरसम्बन्धी जानकारी, ज्ञान नभएको हुन सक्छ । तर सेयरसम्बन्धी ज्ञान भएन भन्दैमा आईपीओ भर्नै नदिने त ? पूँजी बजारसम्बन्धी सचेतना जगाउनुपर्ने दायित्व पनि त धितोपत्र बोर्डकै हो । पूँजी बजारबारे सचेतना जगाउने, जागरुक बनाउने, यसमा जोखिम पनि हुन्छ है भनेर बुझाउने काम त नियामक निकाय बोर्ड र राज्यको पनि हो ।

आईपीओ भरेर हुने साना लगानीकर्ताको जोखिम ठूलाले ब्यहोर्दिनु पर्दैन । १० कित्ताको व्यवस्थाविरुद्ध ठूला लगानीकर्ता लाग्नुको मुख्य कारण आफ्नो फाइदा खोसियो भन्नेमा मात्रै हो । यसको मतलब, सधैं १० कित्ताको व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि छैन । पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । नेपालको पूँजीबजार धेरै तल छ । विस्तारै बुक बिल्डिङ वा ओपन प्राइस सिस्टमको विकास भएपछि मात्रै १० कित्ते व्यवस्था परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

भारत लगायत विश्वका विकसित मुलुकको पूँजी बजारमा यहीं ओपन प्राइस सिस्टमबाटै सेयर निष्कासन हुने गरेको छ । तर नेपालमा अहिले बुक बिल्डिङको अभ्यास सुरु भएको छ, यस पद्दतीले पूर्णता पाइसकेको छैन । ओपन प्राइस सिस्टम वा बुक बिल्डिङबाट नै सबै सेयर निष्कासन हुन थालेपछि १० कित्ते प्रावधान हटाए हुन्छ । जब सबै प्राथमिक सेयरमा बोलकबोलबाट मूल्य तोक्न थालिन्छ, त्यसपछि १० कित्ता हटाउन मिल्छ । बोलकबोल पद्दतीमा आफ्नो इच्छाअनुसार मूल्य तिर्ने हो, तर अहिले त १ सय रुपैयाँ भनेर तोकिएको छ । त्यसकारण पहिले आईपीओको बिक्रीमा वैज्ञानिक पद्दती विकास गरौं अनि मात्रै १० कित्तेबारे सोचौंला ।

फिक्स्ड प्राइस सिस्टम रहेसम्म १० कित्ते प्रावधान हटाउन हुँदैन । फेरि अहिले १० कित्ता आईपीओ भर्नलाई गाह्रो पनि छैन । सबैजसो स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् । कसैलाई डिम्याट खाता खोल्न पनि असहज भएन । आईपीओ भरेपछि आफ्नै बैंक खातामा पैसा ब्लक भएर बस्छ । एक सातामै बाँडफाँट हुने भएकाले ५/७ दिन मात्रै खातामा पैसा ब्लक हुन्छ । बाँडफाँट भएपछि सेयर नपरेको खण्डमा पैसा फुकुवा भइहाल्छ ।

बजारमा अहिले १० कित्ताका कारण खराब कम्पनी पनि आईपीओ जारी गर्न आए, आईपीओ बिक्ने निश्चित हुँदा खराब कम्पनीलाई मौका मिल्यो, अन्डरराइटिङ गर्नेले पनि राम्ररी मूल्याङ्कन गरेनन् भन्नेहरु पनि छन् । तर यो त धितोपत्र बोर्डले हेर्ने विषय हो ।

हिजोसम्म घाटामा रहेका कम्पनीले अहिले नाफा देखाएर एकाएक प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउनेगरी नीतिगत चलखेल भएकाले विकृति आएको हो । त्यस्ता खराब कम्पनीलाई सरासर आईपीओ स्वीकृति दिनुले त बोर्डको माथिल्लो तहमा बसेकाहरुमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठ्छ । यदि नीति नै कमजोर छन् भने तिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ ।

तर अहिले दोष १० कित्ते प्रावधानलाई दिन खोजिएको छ । १०–१० कित्ताका कारण खराब कम्पनीको पनि सबै आईपीओ बिक्छ भन्ने त होइन नि । भोलि १० कित्तालाई परिमार्जन गरेर १०० पुर्‍याए पनि खराब कम्पनीलाई त बाटो बन्द हुँदैन । १०० कित्ता पुर्‍याए पनि आईपीओ बिक्री हुन्छ । आईपीओ भर्ने ठूला लगानीकर्ताले भरिहाल्छन्, बजारमा मूल्य बढाइहाल्छन् ।

त्यसपछि फेरि १ सय कित्तालाई दोष दिने ? त्यसकारण कित्तामा समस्या नै होइन, सबै यो नियामकको कमजोरी हो, नीतिगत व्यवस्थाको कमजोरी हो । खराब कम्पनीलाई पूँजी बजारमा आउन नदिन नीतिगत व्यवस्था नै बलियो बनाउनुपर्छ । राम्रा कम्पनीलाई मात्रै प्रोत्साहन दिनेगरी व्यवस्था गर्नु धितोपत्र बोर्डको काम हो । हुन त यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अरु धेरै कम्पनीका नियामक निकाय नभएकाले धितोपत्र बोर्डलाई पनि काम गर्न अप्ठेरो छ ।

अहिले जलविद्युत् कम्पनी, उत्पादनमूलक कम्पनीहरुका पनि प्रभावकारी नियामक निकाय छैनन् । तिनका नियामक नहुँदा यसको भार बोर्डलाई परेको छ । तर आईपीओका लागि कस्ता कम्पनीलाई स्वीकृति दिने, कस्तालाई नदिने भन्ने शर्त तथा भएका व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर भए पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । खराब कम्पनीलाई आईपीओमा जान रोक्ने नीतिगत व्यवस्था र संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

(कार्की धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन् । कार्कीसँग अनलाइनखबरका कमल नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित विचारको सम्पादित अंश)

यो पनि पढ्नुहोस

१० कित्ते नीतिको समीक्षा पछि गरौंला, पहिले ‘अन्डरराइटर’लाई जवाफदेही बनाऔं

यो पनि पढ्नुहोस

जनतालाई सेयरधनी बनाउने १० कित्ते नीति किन हटाउन खोजिंदै छ ?

यो पनि पढ्नुहोस

आईपीओमा १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्न समिति गठन