प्राथमिकतामै परेन शिक्षा क्षेत्र

९ पुस, काठमाडौं । चालु शैक्षिक सत्रमा मात्रै विद्यालय शिक्षा क्षेत्रले तीनवटा ठूला आन्दोलन व्यहोर्‍यो ।

विद्यालय कर्मचारीहरूले विभिन्न माग राख्दै शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा नै आन्दोलन गर्दा विद्यालयहरूले बन्दसम्मको सामना गर्न पुगे । विगतदेखि विद्यालय कर्मचारीहरूले सहायक (लेखापाल) हरूका लागि ३६ हजार ७३०, विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २१० पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी तत्काल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने संघीय शिक्षा ऐन/शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।

यो वर्ष पनि माग पूरा नभए ३ असारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणाले केही जिल्लाका विद्यालयहरू बन्द भए । सरकारले वार्तामा बोलाएपछि ३ असार साँझ आन्दोलित कर्मचारीहरूले विद्यालय बन्द फिर्ता लिए ।

संविधान लागू भएको करिब ८ वर्षपछि गत १६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता नहुँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिए ।

विधेयकको मस्यौदामा भएको ‘पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने’ व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै २३ साउनमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरे । २७ साउनदेखि देशभरको निजी विद्यालयहरू बन्द गरेर सडकमा आउने घोषणा गरेको निजी विद्यालय सञ्चालकसँग सरकारले माग सम्बोधन गर्ने भन्दै २६ साउनमा सम्झौता गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न पुगे, ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक सुरुमा जस्तो थियो, फर्केर आउँदा कैयौं विषयवस्तु उल्टै नेगेटिभ भएर आयो । त्यसलाई सुधार गर्न सदनमा पठाउन खोजेको ऐन रोक्यौं ।’

उनको भनाइको सार मस्यौदामा भएको व्यवस्था मन्त्रालयबाट नराखी मन्त्रिपरिषद्बाट परिमार्जन भएर आएको तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग अनुसार संशोधन हुन्छ भन्ने थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेर विधेयकको मस्यौदा नै फिर्ता लिएको भन्दै शिक्षाविद्हरूले आलोचना गरे ।

प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षक महासंघले ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, सरुवा, बढुवा र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने लगायत २० बुँदे माग राख्दै विभिन्न चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो । शिक्षकहरूको मागमा सम्बोधन नभएपछि देशभरका विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू काठमाडौंमा भेला भए र ३ असोजदेखि करिब तीन दिन प्रदर्शन गरे ।

अन्ततः ५ असोजमा विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालन सम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र शिक्षकबीच सहमति जुट्यो ।

उक्त सम्झौतापछि शिक्षकहरू विद्यालय फर्के तर राहत शिक्षक तथा २०७६ पछि स्थायी भएका शिक्षकहरूको पेन्सन व्यवस्थाबारे सम्बोधन नभएको भन्दै राहत तथा २०७६ पछि स्थायी भएका शिक्षकहरूको आन्दोलन भने निरन्तर रहृयो । १२ असोजमा राहत शिक्षक तथा २०७६ पछि स्थायी भएका शिक्षकहरूसँग पनि पाँचबुँदे सहमति भयो ।

सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग अनुसार शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संशोधन गरेर ऐच्छिक बनाएरै सदनमा पेश गरेको छ । यसरी पटक-पटक सरकारले आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गरेको र सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि भन्दा पनि कर्मकाण्डी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

छोटो अवधिका लागि प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएर काम गरेका शिशिर खनाल शिक्षा क्षेत्र विगतको जस्तै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ केही छैन । यथास्थितिमै सीमित छ ।’

सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार ल्याउनैपर्ने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता गर्नुलाई सकारात्मक पक्षको रूपमा लिन सकिए पनि उपलब्धिको रूपमा लिन नसकिने उनको तर्क छ । खनाल भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेकोले यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, विधेयकभित्रको कन्टेन्टको आधारमा उपलब्धिकै रूपमा लिन सकिंदैन ।’ समयमा बालबालिकासम्म पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउनु अर्को सकारात्मक काम भएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनका डीन प्रा.डा. बालचन्द्र लुईंटेल संसद्मा विधेयक पेश हुनुलाई शिक्षा क्षेत्रले पाएको उपलब्धि मान्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विधेयक पेश हुनु महत्वपूर्ण हो तर, आएको विधेयक फिर्ता गरेर फेरि आएको विधेयकले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने परिकल्पना नै गरेको छैन अनि कसरी यसलाई उपलब्धि मान्ने ?’

शिक्षालाई प्राथमिकतामा नपार्ने, शिक्षा दिवस अथवा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा बोल्ने सरकारको निरन्तरता मात्रै बनेको उनको भनाइ छ ।

संसद्मा पेश भएको विधेयकले सार्वजनिक शिक्षाले भोगिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन नगर्ने सामुदायिक विद्यालय शिक्षा अध्येता तथा समाजशास्त्री राम गुरुङ बताउँछन् । गुरुङ भन्छन्, ‘अहिलेको विधेयक कर्मकाण्डी छ । त्यसले सार्वजनिक शिक्षाले भोगिरहेको वर्तमान समस्या हल गर्दैन । त्यसैले शिक्षामा केही नयाँ भयो भन्न सकिंदैन ।’ अहिलेको सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको महसुस नभएको उनी बताउँछन् ।

उच्च शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर झनै खस्कँदै गइरहेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उमेरका युवाहरू विदेश अध्ययनतर्फ आकषिर्त छन् । शैक्षिक क्यालेन्डर लागू हुनसकेको छैन । परीक्षा, नतिजा, भर्ना समयमा हुनसकेको छैन । पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

करिब २५०० रिक्त कर्मचारी पदको लागि विज्ञापन खुल्न सकेको छैन । जसको कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको भन्दै विज्ञापन खोल्न त्रिवि कर्मचारी संघले माग गर्दै आएको छ ।

१७ कात्तिकदेखि त्रिवि निमित्त उपकुलपतिको भरमा चलिरहेको छ । ९ मंसिरदेखि त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य पद रिक्त रहेको छ । यी पदहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला प्रचण्ड सरकारले विधेयक ल्याउने भन्दा अरू काम शिक्षा क्षेत्रमा नगरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले गरेको गतिलो काम भनेकै त्यही विधेयक ल्याउने हो, त्यही विधेयक पनि अलमलियो । अरू केही काम गरेको छैन ।’

सरकारलाई शिक्षा सुधार्ने अवसर छ

काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेशनका डीन प्रा.डा.बालचन्द्र लुईंटेल सरकारले चाहने हो भने नेपालको शिक्षा सुधार गर्ने अवसर अझै प्रशस्त रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले शिक्षा सुधार गर्न चाहने हो भने त्रिविको पदाधिकारीहरू योग्यताको आधारमा नियुक्ति गर्ने, विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सार्वजनिक शिक्षा सुधारमुखी बनाउन सक्छन्’, लुईंटेल भन्छन् ।

अहिले त्रिविमा विभिन्न पदाधिकारी पदमा राजनीतिक भागबण्डाबाट नगरेर योग्यताको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्ति गरेर उच्च शिक्षामा र विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर सार्वजनिक शिक्षा सुधारमुखी बनाउन, सार्वजनिक विद्यालयको लागि पर्याप्त स्रोत तथा दरबन्दीको व्यवस्था गरेर शिक्षा सुधारको लागि काम गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यकालको सुरुदेखि नै अन्तिम मौकाको हिसाबले काम गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिए पनि शिक्षामा कुनै उपलब्धिमूलक निर्णय तथा कामहरू नभएको पूर्वमन्त्री खनाल बताउँछन् । साँच्चै प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकाललाई स्मरणीय अथवा उपलब्धिमूलक काम गर्ने मौकाको मझधारमा रहेको पूर्वमन्त्री खनालको बुझाइ छ ।

खनाल भन्छन्, ‘अहिले उच्च शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाएर त्रिविको पदाधिकारी नियुक्त गर्नुअघि विश्वविद्यालय शासकीय संरचना संशोधन गर्ने अवसर छ, विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सार्वजनिक शिक्षा रूपान्तरणमुखी बनाउन सक्नुहुन्छ ।’