वीरगञ्जलाई केन्द्र सरकारले विभेद गरिरहेको छ

मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह आफ्नो लक्ष्य वीरगञ्जलाई मुलुककै वैभवशाली नगरपालिका बनाउने रहेको बताउँछन् । नेकपा एमालेका विजयकुमार सरावगीलाई ठूलो मतान्तरले हराउँदै उनी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बाट मेयरमा निर्वाचित भएका थिए ।

निर्वाचित भएको डेढ वर्षको अवधिमा गरेका काम, महानगर सञ्चालन गर्दाको अनुभव र आर्थिक राजधानी मानिने वीरगञ्जका संघीय सरकारसँग गुनासो लगायतका विषयमा अनलाइनखबरका अच्युत पुरी र अमृत चिमरियाले सिंहसँग गरेको कुराकानीको सार :

लोकप्रिय मतसिहत निर्वाचित हुनुभएको थियो । एक वर्ष काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

यसको मूल्यांकन वीरगञ्जवासीले नै गर्ने हो । हामीले कामको सुरुवात गरेका छौं, नतिजा आउन अझै २ वर्ष लाग्ला । त्यसपछि मूल्यांकन गर्दा ठिक होला ।

मंसिरसम्म मुलुकको कुल आयातमध्ये ३३.८९ प्रतिशत र निर्यातमध्ये १९.६३ प्रतिशत व्यापार वीरगञ्ज भन्सारबाट हुन्छ, यस मानेमा यो शहर मुलुकको वैदेशिक व्यापारको मूख्य केन्द्र हो, यसबाट महानगरले कसरी लाभ लिइहरेको छ ?

यो सन्दर्भमा मलाई गुनासो छ । किनकि यसबाट महानगरले लाभ उठाउन सकेको छैन । वीरगञ्ज मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगर पनि हो तर संघीय सरकारले वीरगञ्जलाई हेला गरेको छ ।

वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी भनिन्छ । तर, यहाँको औद्योगिक करिडोरबाट वीरगञ्जकै युवाले लाभ उठाउन सकेका छैनन् । औद्योगिक करिडोर कै युवा बेरोजगार छन् ।

केही अगाडि कोप सम्मेलनमा वातावरण प्रदूषणका कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनाउनुभयो । यही कुरा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मुलुकमा किन लागु गर्नु हुन्न ? वीरगञ्जका जनताले धुलो–धुँवा खानु पर्छ । दुर्घटनामा मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्छ । बढी राजस्व यसै महानगरबाट सरकारले उठाउँछ । तर सरकारले विभेद व्यवहार गर्छ ।

वीरगञ्जमाथि विभेद भयो भनेर तपाईं के आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ ?

चाहे त्यो संघीय सरकारले दिने बजेट होस् वा अनुदान हामीले विभेद अनुभव गरिरहेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब भन्दा धेरै छ, उहाँहरुको आन्तरिक आम्दानी ८ सय करोड भन्दा धेरै छ । उहाँहरुलाई संघले साढे १७ सय करोड अनुदान दिन्छ । अन्य स्थानमा पनि त्यस्तै छ । हाम्रो वार्षिक बजेट ३ अर्ब २१ करोड छ । त्यसमा संघीय सरकारको १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्र हो ।

त्यसैभित्र तलब, भत्ता, बच्चाको खाजा, शिक्षा स्वास्थ्यको लागि सबै औषधिसमेत पर्छ । काठमाडौं ५० वर्गकिमिमा फैलिएको छ, यहाँ ३२ वटा वडा छन्, वीरगञ्ज १२१ वर्गकिमिमा फैलिएको छ यहाँ पनि ३२ वटै वडा रहेको छ । तर, यत्रो विभेद किन ? के पहिला नै विकास भइरहेको ठाउँमा मात्रै विकास गर्ने हो ? वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई महानगर घोषणा त गरियो, तर किन काम गर्ने बजेट दिइँदैन । हामीले सरकारलाई राजस्व दियौं, आर्थिक नगरी पनि भन्यौं तर जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले पाउने बजेट र अनुदानको विषय टुंगो लगाउने जिम्मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । तपाईंको गुनासो वित्त आयोगको सूत्र प्रति हो ?

योजना आयोग, वित्त आयोगमा महानगरले हरेक वर्ष योजना पठाउँछ । उनीहरुबाटै विभेद व्यवहार भइरहेको अनुभव हाम्रो छ । हाम्रा योजना किन पर्दैनन् ? राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा पनि योजना हामीकहाँ किन आउँदैन ? काठमाडौं विकास गर्न त यहाँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, विभिन्न समिति छन् । हाम्रोमा विकास गर्न संघीय सरकारले के दिएको छ ? यहाँ जुन व्यक्तिले सुत्रका लागि काम गर्छन्, उनीहरुले नै विभेद् गरिरहेका छन् ।

विभेद अन्त्य गर्न तपाईंले के प्रयास गरिरहनु भएको छ ?

हामीले बारम्बार वास्तविकता हेर्नुस् भनिरहेका छौं । हामीलाई विकासको जरुरत छ । वीरगञ्जमा ९१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्, विद्यालयको अवस्था के छ ? १६ वटा गाविसलाई १६ वटा वडा बनाइदिएको छ । त्यो वडाको स्थिति के छ ? कुनै भौतिक पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी राम्रो छैन । वीरगञ्जमा नारायणी अस्पताल छ । तर, त्यो पनि संघीय सरकारको मातहत छ ।

नेपालको दोस्रो ठूलो नारायणी रंगशाला संघीय सरकारअन्तर्गत पर्छ, आज त्यसको दुर्दशा किन यस्तो ? देखिएको विषयमा समेत सरकारले किन ध्यान दिँदैन । त्यसकारण म भनिरहेको छु, सरकारले हामीलाई विभेद गरिरहेको छ । यसको लागि बारम्बार प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई भेट गरेर जानकारी गराएको छौं । उद्योगी–व्यवसायीले पनि भेटेर गुनासो गरिरहेका छन् ।

चल्तीको भन्सार विन्दु हुनु भनेको केवल व्यापारिक केन्द्र मात्र होइन, पर्यटक आगमनको द्वार पनि हो, यसबाट महानगर र यहाँका बासिन्दाले कति लाभ लिएका छन् ?

हामीले यसमा काम थालेका छौं । वीरगञ्जलाई हामीले धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने हाम्रो प्रयास हो । पहिले भारतीय पर्यटकले वीरगञ्जलाई बाटोका रुपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका थिए । यस बाटो हुँदै उनीहरु सौराहा, मनकामना, पोखरा, काठमाडौ पुग्थे । अब पर्यटक वीरगञ्जमै कम्तीमा दुई रात बिताउने गरी बस्न आउने छन् । हामी त्यस्तो वातावरण बनाउँदैछौं ।

वीरगञ्जमा नेपालको एक मात्र नरसिंह भगवनाको मन्दिर छ । यो १३५ वर्ष पुरानो हो । यसको आफ्नै महत्व छ । यसलाई हामी व्यापक प्रचार गर्न चाहन्छौं । वीरगञ्जमा गहवामाईको मन्दिर छ । माईहरुका ७ दिदीबहिनी छन्, अहिले गौवा माईको मात्रै चर्चा छ । बिर्ता माई, बिन्दाबासिनी माई, भिसमाई, बोधीमाई, भुटनदेवी माई गौण छन् । यी शक्ति पिठका विषयमा पनि जनमानसमा प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं ।

वीरगञ्जमा पशुपतिनाथ पनि स्थापना भएको छ । यो ४० वर्ष पुरानो मन्दिर हो । यहाँ पशुपतिनाथको जस्तै शिवलिंग यहाँ छ । शिवरात्रीदेखि यहाँ आरती सुरु भएको छ । अहिले हाम्रो भारतीय पर्यटकहरुसँग एउटा नारा छ, ‘पशुपतिनाथ हेर्न काठमाडौंमै पुग्नुपर्दैन, वीरगञ्जमा नै पाइन्छ ।’

वीरगञ्जमा अहिले महिनाको अन्तिम शुक्रबार र शनिबार रात्री बजारको सुरुवात भएको छ । देशमा आर्थिक अवस्था मन्दीमा छ । चाट, पानीपुरी (पुच्का) बेच्नेहरुको रोजीरोटीको लागि गरिरहेका छौं । यसलाई अरु दिन बढाउने प्रयास र छलफल भइरहेको छ । हप्ताको एक दिन बनाउने कि भन्ने कुरा चलिरहेको छ । रात्रि बजारको दिन रातभर नाका पनि खुलै हुन्छ । हामी वीरगञ्जमा अत्याधुनिक ताल बनाउँदै छौं, जसको शिलान्यास मन्दिरहरुसँगै माघ महिनामा हुनेछ ।

सिमाना जोडिएको नाकाहरुमा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय र होटल आकर्षण गर्न महानगर के गर्दैछ ? वीरगञ्जले यसको लाभ लिएको छ कि छैन ?

यही कुरालाई लिएर हामीले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौं । भन्सार प्रमुख र सीडीओ साबलाई राखेर छलफल गरेका थियौं । पर्यटन भित्र्याउँ भनेर मात्रै भनेर हुँदैन । नेपाल सरकारले १० हजार भन्दा बढी भारतीय पैसा नगद बोकेर नेपाल आउँन दिँदैन । प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्छ । त्यो पनि ५ सयको नोट नेपालमा चल्दैन । क्यासिनोमा खेल्न १० हजार बोकेर को आउँछ ? कम्तीमा ५ लाख दिन पर्‍यो नि । अरु देशमा पैसा लिएर आउ हाम्रो देशमा किनमेल गर भन्छ, तर हामीले पैसा ल्याउनै रोक लगाएका छौं । यस्तो अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा कसरी व्यवसाय चल्छ ?

अर्थमन्त्रीलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराएका छौं । हामीले त रातभरि नाका नै खुल्नुपर्छ भनिरहेका छौं । वीरगञ्जमा ४ वटा चालु र एउटा तुरुन्तै खुल्ने अवस्थामा क्यासिनो छन् । यसबाट मुलुकले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ । वास्तवमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने हो भने भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन ।

वीरगञ्जका व्यवसायीका गुनासा स्थानीय सरकारले लिने करसँग धेरै छन्, कर पुनरवलोकन गरी यस सम्बन्धी विवादहरु टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता तपाईंको थियो, यस तर्फ के-के काम भए ? वा गर्न बाँकी छ ?

व्यवसायीहरुको गुनासो कहिले पनि सकिँदैन । तर, विगतका महानगर प्रमुखको कार्यकालभन्दा यो कार्यकालमा व्यवसायका लागि धेरै सहज बनाएका छौं ।

अहिले हामीले करको दर घटाएका छौं, दायरा बढाएका छौं । तर पनि विगतको भन्दा १४ करोड बढी राजस्व उठिसकेको छ । वीरगञ्जमा व्यवसाय गर्ने सबैलाई करको दायरामा ल्याएका छौं । चाहे त्यो पान पसले होस् या चिया पसले । कम्तीमा व्यवसाय करको दायरामा सबै आउनु पर्छ ।

संविधानले स्पष्ट लेखिसकेको बहाल कर स्थानीय सरकारलाई उठाउन नदिनु चाहिँ दुःखको कुरा हो । अर्थ मन्त्रालयको शाखाको एउटा परिपत्रले संविधानको अधिकारमा लेखिएको कुरा रोकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले ठूला-ठूला बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउनुपर्छ भनेर परिपत्र गरेको छ । संविधानमा उल्लेख भएको विषय किन संघीय सरकारले रोक्छ ?

२०७९ चैत २५ गते बाराको पचरौता नगरपालिकाको विषयमा संवैधानिक फैसला भएको छ । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्छन् तर लाद्न सक्दैन । बहाल करको विषयमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बारम्बार लादीरहेको छ । व्यवसायीको मानसिकता पनि त्यस्तै छ, स्थानीय तहलाई नटेर्ने मानसिकता छ । यसमा हामी बुझाउँदै लगिरहेका छौं । संविधानले तोकेको अधिकारको विषयमा हामी लडिरहेका छौं । हामी उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा करको विषय छलफल गरेर नगरसभामा लगेका छौं ।

फोहोर व्यवस्थापन वीरगञ्जको लामो समयदेखिको समस्या हो । यसले शहरकै इमेज बिगारिरहेको हुन्छ । तपाईले शहरी सुन्दरता र फोहोर व्यवस्थापनमा गरिरहेको काम के हो ?

२ वर्ष अगाडिको वीरगञ्ज र अहिलेका वीरगञ्ज कस्तो छ, त्यो वीरगञ्जवासीले अनुभव गर्ने कुरा हो । काम भइरहेको छ, तर व्यक्तिगत रुपमा यत्तिमै सन्तुष्ट छैन । मेनरोड चिटिक्क परेको छ भनेर पुरै सिटी सफा हुँदैन । टोल, गल्ली सबै चिटिक्क पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसमा हामीले एउटा सिस्टममा सबै जना आउनुपर्‍यो भनेर लागिरहेका छौं ।

वीरगञ्जको त्यही मान्छे काठमाडौं आउँदा चेतना खुल्ने, वीरगञ्ज मै चाहिँ फोहोर गर्न हुने मानसिकता त्याग्नुपर्‍यो भनिरहेका छौं । अहिले धेरै वीरगञ्जवासीले कुरा बुझिसकेका छन् । केही मान्छेको हठ नै यस्तो छ कि जरिवाना तिरेर पनि फोहोर फालिरहने । हामीले १५ महिनामा २५ लाख फोहोरबाट मात्रै जरिवाना उठाइसकेका छौं । अब जरिवाना मात्रै होइन, सार्वजनिक मुद्दा लगाएर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं ।

वीरगञ्जलाई भनिने मच्छडको शहरको उपनाम धेरै कम भइसकेको छ । खुल्ला नालालाई ढाकेर मच्छड मुक्त बनाउने प्रयासमा छौं । हाम्रो फोकस पूर्वाधार र जनचेतना दुवै तर्फ रहेको छ । विगतका गल्तीको भोगाइ हामी सबैले भोग्नु परेको छ ।

पहिलो पटक वीरगञ्ज पुग्दा ट्राफिक व्यवस्थापन अलि अस्तव्यस्त लाग्छ, यसमा अत्यधिक टुकटुक र मोटरसाइकलको पनि भूमिका छ । शहरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले के गर्दैछ ?

वीरगञ्जमा टुकटुक र मोटरसाइकलको अत्याधिक चाप चुनौतीको रुपमा लिएका छौं । ई–रिक्सा पनि चुनौतीको रुपमा छ । यसको व्यवस्थापनको लागि अगाडि काम सुरु गरिसकेको छौं ।

हामीसँग जम्मा ३१ जना नगर प्रहरी छन् । जसमा एक जना महिला र ३० जना पुरुष छन् । यति जनशक्तिले यत्रो महानगरमा कसरी काम गर्ने । केही दिनका लागि हामीले दैनिक ज्यालादारीमा राखेको थियौं तर विभिन्न निकायले पत्र काटेपछि त्यो हटाउनु परेको थियो ।

ट्राफिकले आफ्नो काम गर्दै छ, तर उनीहरुसँग त्यति धेरै जनशक्ति छैन । हामीले एउटा ट्राफिक प्रहरीसँग २ जनाको दरले नगर प्रहरी दिएर केहि टेवा पुर्‍याएका थियौं । तर कटौती भएपछि फेरि ट्राफिकमा त्यो समस्या देखिन्छ । अब वीरगञ्जमा नगर प्रहरीका लागि नगरसभाबाट पास भइसकेको छ । चाँडै यो निराकरण हुन्छ भन्ने विश्वास छ । अहिले घण्टाघरमा ट्राफिक लाइट जडान गरेका छौं, यो अन्य स्थानमा पनि विस्तार हुँदैछ । हामीले धेरै जोड दिएको बसपार्क पनि एउटा हो । अब कुनैपनि बस, सिटी राइड बसपार्कबाट नै खोल्छ, अन्तबाट छुट्दैन भनेर हामीले प्रहरी, ट्राफिक, नगर प्रहरी सबैलाई निर्देशन नै दिइसकेका छौं ।

वीरगञ्ज अहिले खानेपानीको समस्यासँग समेत जुधिरहेको छ । अल्पकालिन र दीर्घकालीन समाधानमा के के काम भइरहेका छन् ?

हाम्रो लागि यो विषय ठूलो चुनौतीको विषय हो । हामीले अहिले नै पानीको सतह नघटोस् भनेर काम गर्न परिरहेको छ । अहिले जसरी जाडो बढिरहेको छैन, त्यही हिसाबले गर्मी बढ्यो भने यो पटक पनि पानीको समस्या अवश्य आउँछ । यसमा जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो । जसरी खातामा पैसा नभई एटीएमबाट पैसा आउँदैन त्यसरी नै चापाकलबाट पानी निकालेर रिचार्ज नगर्ने हो भने पानी आउँदैन भनेर जनतालाई बुझाइरहेका छौं ।

नेताहरुले भोटको लागि खेत खेत, घर घरमा चापकल बाँढीदिने अनि जथाभावी पानी निकालेर फालिरहेका छौं, त्यसको लागि रिचार्ज छैन । एउटा सानो खाल्डो खनेर रिचार्ज पोखरी बनाएका छौं । सबैतिर ढलान गरेका छौं, यसको लागि नेता र जनताको ध्यान छैन । हामीले अहिले वीरगञ्जको १८ वटा वडामा खानेपानीको पाइप मार्फत जडान गरेर धारा जडान गर्ने तयारी गरेका छौं । चापाकललाई विस्थापन गरेर धारा जडान गर्ने अभियान सुरु भइसकेको छ ।

बजेटको हिसावले वीरगञ्ज महानगरपालिका मधेश प्रदेशकै धनी र सम्पन्न महानगर हो । तपाईंले यसलाई मुलुककै सम्पन्न महानगर बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो, त्यसतर्फको प्रयास के छ ?

हामीले सोचेकै छौं, वीरगञ्जलाई वैभव वीरगञ्ज बनाउने भनेर । हाम्रो एउटा पहिचान छ, त्यो अनुसार हामी अगाडि बढिसकेका छौं । आजकै दिनमा पनि कुनैपनि होटल तथा लजहरु खाली छैन तर त्यसको उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ । अहिले हामीले ३२ वटै वडालाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजना अगाडि बढाइरहेका छौं ।

सुरक्षाको दृष्टिकोणले सीसीटीभी जडान गर्ने, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नै महानगरको तर्फबाट कन्ट्रोल रुम नै तयार भइसकेको छ । हामीले विभिन्न व्यवसायी, संघ संस्था मार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व मार्फत हुन सक्ने योगदानबाट विभिन्न ठाउँमा सीसीटीभी राखिरहेका छौं । यसको लागि केही समय लाग्छ, अबको २ वर्षको समय दिनुस्, ३ वर्षभित्र थाहा हुन्छ ।

काठमाडौं, भरतपुर र वीरगञ्ज तुलनात्मक रुपमा युवाको नेतृत्वमा छन् । तपाईंहरुले गर्ने कामले राजनीतिमा युवा पुस्ताको भविष्य कोर्ने काम समेत गर्छ । तपाईंहरुबीच काम गर्ने सिलसिलामा कुराकानी हुन्छ ? सल्लाह सुझाव लिने गर्नुहुन्छ ?

भरतपुर महागरकी रेणु दाहालजीसँग कुरा भइरहेको हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरसाबसँग एक दुई पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरियो तर हुन सकेन । अरु अरुभन्दा पनि विराटनगरका नागेश जी, पोखराका धनदाई, चिरीबाबुजीसँग सल्लाह सुझाव लिने । नबुझेको कुराहरु सिक्दैछु । समन्वय छ हाम्रो । जरुरत परेको बेला हामी एक अर्कालाई फोन गर्छौं । हामी नजानेको कुरा सोध्छौं ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये वीरगञ्जबाहेक कुनै एक स्थानीय तहको कामबाट म प्रभावित भएँ र यसलाई वीरगञ्जमा पनि लागु गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ? लाग्छ भने त्यसको एक उदाहरण दिनुहोस् न ।

मलाई इलामको एउटा कुनै सामुदायिक विद्यालय नमुना लागेको छ । त्यस्तै विद्यालय वीरगञ्जको सामुदायिक विद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं ।

अहिले ४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा पूर्ण अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ । त्यहाँ एक रुपैयाँ पनि शुल्क लाग्दैन । अहिले यहाँको सामुदायिक विद्यालयमा कहीँ पनि कुनै पनि शीर्षकमा पैसा लाग्दैन ।

रोजगारी सिर्जनामा अलिकति आश गरिएको शहर हो, यसमा के गदै छ वीरगञ्ज ?

यसका लागि वीरगञ्जले काम गरिरहेको छ । अहिले मेरो लागि पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रोजगारी नै हो । १ सय जनामा ९० जना रोजगारी नै माग्न आउनुहुन्छ । मैले एउटा कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन, हामी किन यहीँ काम गर्दैनौं । बाहिर गएर जस्तोसुकै काम गर्न तयार हुने तर आफ्नै माटोमा किन काम नगर्ने । युवाहरुले यो कुरा नबुझ्दा दुःख लागेको छ । राम्रो देशमा गएका छौं भन्नेहरु पनि सुविधा लिएपछि जीवनभरी ऋण तिर्न नै सकिरहेको हुँदैन । विदेश भनेको त ‘बनारसका लड्डु जो खाए ओभी पछुताए, जो नखाएर ओभी पछुताए ’ जस्तो भइसकेको छ ।

रोजगारीको विषयमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग यहाँ भएको उद्योगहरुमा कम्तीमा युवाहरुले रोजगारी मजदुरी पाउनुपर्‍यो भन्दै माग गरिरहेका छौं । उद्योग व्यवसायीहरुले भारतीय मजदुर ल्याउनुको सट्टा यहीँको मान्छे राख्न पर्‍यो भन्दै छौं ।

तर, नेपालीहरु राख्दा ६ महिना पुग्ने बित्तिकै बन्द हड्ताल गर्ने, बोनस, स्थायीको माग गर्ने सुरु हुन्छ भन्ने कुरा उद्योगीहरु भन्छन् । तर हामीले अहिले उद्योगहरुलाई जुन सीप भएको कामदार चाहिन्छ, त्यस्तै किसिमको तालिम दिन्छौ भनिरहेका छौं । महानगरले नै सिफारिस गर्छ, त्यसमा अनुशासनको जिम्मा हाम्रो हुन्छ तर उद्योगीहरुले नेपाल सरकारको नियम अनुसार सेवा सुविधा दिनुपर्छ भनेर वार्ता भइसकेको छ ।

अहिले श्रम मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सीप विकास केन्द्र वीरगञ्जमै खोल्न सुरु गरिसकेका छौं । कुमाल, मोटरसाइकल मिस्त्रीदेखि तालिम र औजारसम्म दिने काममा अगाडि बढिरहेको छौं । हाम्रो साधन स्रोत सानो छ तर गर्नुपर्ने काम धेरै छ । त्यसमै सीमित भएर गर्दै छौं ।

वीरगञ्जको नाका भयो भने, आधा नेपाली भोकै हुन्छ भन्ने भाष्य छ । यसको मतलब हामी धेरै परनिर्भर छौं । वीरगञ्ज महानगर आफैं आत्मनिर्भर हुन के गर्दै छ ?

यसमा हामीले भन्नुपर्छ, नेतृत्व लिने व्यक्तिहरुको नियत साफ भएन । उहाँहरुले यो कुरा बुझिदिनुभएको भए, यत्रो कृषि योग्य जमिन छ । युवाहरुलाई बढी भन्दा बढी कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । वीरगञ्जको नाका चारैतिरबाट खुल्ला छ, यहाँ दुई घण्टामा २ हजार कमाउँछ भने किन ८ घण्टा उ खट्छ ? त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि धेरै छन् शहरमा । यो सबैमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हो । हामीले बारम्बार युवालाई स्वरोजगार बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं, यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेका छौं तर नेतृत्वको यसमा ध्यान छैन ।

वीरगञ्जलाई पनि हामीलाई पनि कसैले गोद लिएको भएर वीरगञ्जको हाल यस्तो हुँदैन थियो । भरतपुरको सडकमा कति बजेट संघबाट जान्छ, काठमाडौंमा त्यस्तै छ, वीरगञ्जलाई पनि समान दृष्टिले हेरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । हाम्रो नेतृत्वमा कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने नै भएन ।

गठबन्धनबाट चुनाव जित्नुभयो, कार्यपालिका र नगरसभा वैठक सञ्चालन गर्न, निर्णय कार्यान्वयन गर्न कतिको सहज छ ? पछिल्लो समय केही विवाद पनि देखिन थालेको हो ?

पछिल्लो विवाद पनि मेरो व्यक्तिगत विवाद होइन । संविधानले स्पष्ट रुपमा मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार, काम र कर्तव्य तोकेको हुन्छ । त्यहि अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, कोही व्यक्तिले मान्दैन भन्ने त्यो त उसको कुरा हो ।

मेरो कुरा के हो भने मेयर, उपमेयर एसीसहितको कोठामा चिटिक्क परेर बसेको छ भने सेवाग्राहीहरु पनि त्यसरी नै बस्न पाउनु पर्‍यो नि । पञ्जीकरणका लागि आएका वृद्धवृद्धा बस्ने कोठा राम्रो होस् भनेर त्यो निर्णय लिए, के त्यो गलत गरें ? कार्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार मेरो हो, यसका लागि कार्यपालिका निर्णय आवश्यक नै होइन । सेवाग्राहीका लागि सुविधा दिनु नै महानगरको दायित्व हो । कार्यपालिकामा मलाई कुनै पनि त्यस्तो खाले असहजता छैन । अन्य निर्णयहरुमा पनि हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न, संघ र प्रदेश सरकारसँग अधिकार माग्न समन्वय कसरी गरिरहनुभएको छ ?

हामीले महानगरपालिका फोरमबाट अधिकारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । संविधान अनुसार हामीले पाउने अधिकारी किन पाइरहेका छैनौं ? संविधानले डण्डा दिएको छ तर स्थानीय तहले चलाउन दिएको छैन । आज एउटा दाबी के गर्न सकिन्छ भने जति पनि गाउँ घरमा विकास भएको छ, त्यो संघीयताको देन हो । होला संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरु गलत परे होलान म त्यसमा गलत भएको छैन भन्दिनँ । तर संघीयताको कारणले नै विकास भएको हो ।

नेतृत्व संघीयता विरोधी छ । प्रदेश सरकारलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न दिनुहुन्न । एउटा काम गर्न थाल्यो अदालतमा मुद्दा हालिन्छ । यो सबै कही न कहीँ संघीय सरकारसँग सबै अधिकार, सबै कुरा मेरै मुठ्ठीमा होस भन्ने छ, तीनीहरुले यो देश खाडलमा हालिरहेका छन् ।

हामीले पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहसँग मिलेर संघ र प्रदेशलाई अधिकारको विषयमा घच्घच्याइरहेका छौं । संघ सरकारले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरेका स्पष्ट देखिएको छ । म एउटा प्रष्ट कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई संघ सरकारले विभेद गरिरहेको छ ।