‘प्रदेश र संघीय सरकारले मधेशलाई संकटग्रस्त घोषणा गरे, जुध्न बजेट दिएनन्’

मधेशलाई प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त र संघ सरकारले विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरेका छन् । यो अवस्थामा मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगर, देशकै आर्थिक राजधानीका रूपमा चिनिने वीरगञ्ज सबैभन्दा बढी खानेपानी संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहँदै आएका अधिकांश चापाकलबाट पानी आउन छाडेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ट्यांकरबाट पानी वितरण गरेर केही हदसम्म समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ ।

धान खेत सुकेका छन्, कतिपय स्थानमा रोपाइँ नै हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा किसानको संकट समाधानका लागि वीरगञ्ज महानगरले के गर्दैछ ? सिंचाइ व्यवस्थापनका लागि के योजना छ ? संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय अनि अहिलेको जलसंकट समाधानबारे वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेल र शैलेन्द्र महतोले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः

मधेशमा खानेपानीको सबैभन्दा बढी संकट वीरगञ्जमा देखिएको छ । यसको समाधानमा महानगरपालिकाले के गरिरहेको छ ?

पानीको सतह घटेपछि चापाकलहरू सुकेका छन् । त्यसैले सर्वप्रथम हामीले तत्काल पिउने पानीको समस्या समाधान गर्न काम थालेका छौं । महानगरपालिकासँग भएका स्रोत र साधन प्रयोग गरी व्यक्तिको घर-घरमा पानीको ट्यांकर पुर्‍याउने कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी टोल-मोहल्लामा बोरिङ, डिप बोरिङ गरेर ती ठाउँबाट कम्तीमा ७०-८० घरमा पानी वितरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो कार्य जारी छ ।

अर्कोतर्फ, पानी स्टक गर्ने परम्परा सुरु भएको छ । पहिले त चापाकलमा दुई पटक ह्यान्डल हानेपछि जग भरिन्थ्यो र त्यही पानी पिइन्थ्यो । तर अहिले पानी नआएपछि सबैले कम्तीमा १२-१५ बाल्टिन वा २०० लिटरको ड्रम राखेर पानी संकलन गर्न थालेका छन् ।

यो त अल्पकालीन समाधान भयो । दीर्घकालीन समाधानका लागि के योजना छ ?

अब यहाँ पनि काठमाडौंमा जस्तो घर-घरमा रिजर्भ ट्यांकी बनाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो आग्रह छ, कम्तीमा एउटा रिजर्भ ट्यांकी राख्नुपर्छ- चाहे त्यो २०० लिटरको ड्रम होस्, ५०० लिटरको होस् वा १००० लिटर क्षमताको होस् । ती ट्यांकीमा धाराबाट पाइपमार्फत पहिले पानी भर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यसै ट्यांकीबाट मोटरको सहायताले माथिल्लो ट्यांकीमा पुर्‍याउन सकिन्छ । रिजर्भ ट्यांकीको व्यवस्था अहिले अपरिहार्य भएको छ ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि हामी वर्षामा पर्ने पानी जम्मा गर्न २९ बिघा क्षेत्रफलमा ताल निर्माणको तयारी गरिरहेका छौं । यसले सिँचाइ र रिचार्ज दुवैका लागि दीर्घकालीन लाभ दिनेछ ।

यहाँ पानीको समस्या कसरी सिर्जना भयो ? पोहोर वा त्यसअघिका दुई-तीन वर्ष त यति ठूलो समस्या देखिएको थिएन नि ?

एउटा कुरा म बारम्बार भन्दै आएको छु- जबसम्म चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुँदैन, तबसम्म यसको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन । चुरे नबचे मधेश मरुभूमि हुन्छ । हामीले विगत तीन वर्षमा स्पष्ट रूपमा अनुभव गरेका छौं । लगातार तीन वर्षदेखि पानीको सतह घट्दै गएको छ । हामीले देखिरहेका छौं- जब मकवानपुरतिरको चुरे क्षेत्रमा पाँच-सात दिन लगातार वर्षा हुन्छ, त्यही बेलामा यहाँको भूमिगत पानीको सतह एक्कासि बढ्छ ।

त्यसैले हामीले संघ र प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छौं- कम्तीमा वर्षाको पानी कहाँ-कहाँबाट बग्छ, कसरी जमिनमुनि पुग्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग समन्वय गरेर योजना बनाउनुपर्छ । वर्षेनी बग्ने पानी जोगाएर जमिनभित्र पठाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । अहिले हामीले देखिरहेको पानीको संकट यही व्यवस्थाको अभावकै परिणाम हो ।

तीन वर्षदेखि समस्या देखिन थालेको भन्नुभयो । त्यस अवधिमा तपाईंहरूले के-के गर्नुभयो त ?

तीन वर्षको अवधिमा जति बोरिङ गरेर पाइपलाइन विस्तार भइरहेछ, त्यो सबै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पहलमा सुरु भएको हो । खानेपानी संस्थानको आ-आफ्नै काम हो, तर महानगरले गहिरो डिप बोरिङ गरेर चारवटा घरका बीचमा साझा धारा जडान गर्ने योजना ल्यायो । त्यसैअनुसार काम गर्दै आएका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

अन्न भण्डारका किसानका पीडा : ‘सब सुख गइल बा, फसल का होई अब ?’

यो नै अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । जुनसुकै काममा पनि अर्थको कुरा आउँछ । अहिलेसम्म महानगरपालिकाले चार इन्च व्यासका करिब २५० वटा बोरिङ गरिसकेको छ । सुरुको वर्षदेखि नै महानगरले डिप बोरिङ नगारेको भए, विभिन्न स्थानहरूमा ५ हजारदेखि १० हजार लिटर क्षमताका पानीका ट्यांकी जडान नगरेको भए आजको अवस्था अझै भयावह हुन सक्थ्यो ।

तर, डिप बोरिङ दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने बुझिन्छ । त्यसमा महानगरले के रणनीति लिएको छ ?

हामीले खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जहाँ-जहाँ पाइपलाइन विस्तार भएको छ, ती क्षेत्रमा उपभोक्ताले पैसा तिरेर ‘फ्री अफ कस्ट’ प्रणालीमार्फत घरघरमै खानेपानी संस्थानको लाइन जडान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि तीन वर्षदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गम्भीर भएर काम नगरेको भए, अवस्था निकै गम्भीर हुन सक्थ्यो ।

पाइपलाइन विस्तारको कुरा भयो, त्यो अहिलेसम्म कति ठाउँमा पुगेको छ ?

पाइपलाइनको जिम्मा नेपाल खानेपानी संस्थानको हो । अहिलेका खानेपानी मन्त्रीज्यूकै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पानीको समस्या अत्यधिक छ । उहाँले आफ्नो क्षेत्र मात्र होइन, पर्सा र समग्र मधेशका लागि पनि काम गर्नुहुन्छ । विशेषतः वीरगञ्जमै पानीको अभाव गम्भीर भएकाले पाइपलाइन विस्तारमा उहाँले उल्लेख्य योगदान गर्नुभएको छ ।

अहिले बन्द अवस्थामा रहेका ओभरहेड ट्यांकीहरू सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । वडा नम्बर १७, १९, ३० र ३१ मा बनिसकेका ट्यांकीहरू चालु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । यसमा नेपाल खानेपानी संस्थान, खानेपानी मन्त्रालय र वीरगञ्ज महानगरपालिकाबीच सहकार्य भइरहेको छ ।

ताल बनाउने योजना पनि सुनाउनुभयो, कहाँकहाँ बन्दैछन् ?

यो योजना वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर १७ र १९ को सीमामा, १९ नम्बर वडाको बरुवा क्षेत्रमा टिलावे नदीको किनारमा हो । ताल निर्माणका लागि आवश्यक सबै डीपीआरहरू तयार भइसकेका छन् ।

यदि यो वर्ष दातृ निकायहरूसँग सहकार्य मिल्यो भने, आवश्यकता परे ऋण लिएर पनि यसै आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । ताल बनेपछि कम्तीमा खेतीका लागि आवश्यक पानी त्यहीँबाट उपलब्ध गराउने हाम्रो सोच छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा पानी अभाव : तीन वर्षदेखि नै देखिएको थियो संकेत

वीरगञ्जमा सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के छ भने, सरकारी निकायहरूको उदासिनताका कारण पहिले भएका नहर-कुलोहरू पूरै अतिक्रमणमा परेका छन् । नहरहरूमा बाटो बनाइएको छ, कतै घर निर्माण गरिएको छ, जसले समस्या निम्त्याएको छ ।

नहर, कुलोको अतिक्रमण रोक्न महानगरले चाहिँ के गरिरहेको छ त ?

तपाईं एकपटक महानगरपालिकाका कर्मचारी साथीहरूसँग भिजिट गर्नुस् । हामीले हालसम्म ३०० बिघाभन्दा बढी अतिक्रमित जमिन भूमाफियाबाट मुक्त गराएका छौं । अहिले पनि हामी संघीय र प्रदेश सरकारलाई पटक-पटक गुहार्दै आएका छौं कि, कम्तीमा ती संरक्षित जग्गाहरूलाई मिसयुज हुन नदिने सुरक्षा उपाय गरियोस् ।

हामीले सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौं- लालपुर्जा त कम्तीमा नेपाल सरकारको नाममा बनाइदिनुस् । तर सुनुवाइ हुँदैन ।

नहर-कुलोको सवाल पनि त्यही हो । सिँचाइ कार्यालयले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्न सक्दैन । हामी महानगरपालिका तर्फबाट बारम्बार भन्छौं- तपाईंहरू आउनुस्, हामी तपाईंसँगै खडा छौं, सीमा तोकिदिनुस् । तर उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा नाप-नक्सा गर्न सक्नुभएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ- महानगरपालिकाले मात्रै के गर्नसक्छ ?

प्रदेशले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा त गर्‍यो, तर राहत दिने गरी केही प्याकेज नल्याएको किसानले भनिरहेका छन् । तपाईंहरूले केही तयारी गरिरहनुभएको छ अथवा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग केही समन्वय भइरहेको छ कि छैन ?

प्रदेशले मात्र सुखाग्रस्त घोषणा गरेर हुन्छ ? केवल दमकल पठाएर सुखाग्रस्त हट्छ ? सुक्खाग्रस्त त वास्तविक किसानको लागि हो नि । कि त दमकलले गएर किसानको खेतमा पानी सिंचाइ गरिदिनुपर्यो । नभए विशेष प्याकेज ल्याएर उहाँहरूलाई डिप बोरिङ गराएर पानी उपलब्ध गराउनुपर्यो ।

नभए नहर र कुलोहरू सफा गराएर विशेष अभियानको साथमा लाग्नुपर्यो । नत्र घोषणा केवल सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै हो । सुखाग्रस्त घोषणा गर्ने अनि दमकलले पठाएर मात्र पिउने पानी वितरणको मात्र व्यवस्थापन गर्ने । यहाँ त हरेक क्षेत्रका सांसद, विधायक, माननीयहरू आ-आफ्नो क्षेत्रकै चासोमा सीमित हुनुहुन्छ । समग्र समाधानतर्फ कसैको ध्यान छैन ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यसबीचमा कृषकहरूका लागि के गरिरहेको छ त ?

हामी स्थानीय सरकारको हैसियतले जितेर आएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कम्तीमा पनि कृषकहरूको कृषि मिटरको सम्पूर्ण महसुल महानगरकै तर्फबाट तिर्दै आएको छ । यस वर्ष मात्रै १८ स्थानमा कृषि बोरिङ, डिप बोरिङ तथा पोल जडान गरिसकेका छौं । किसानलाई राहत दिन हामी सक्दो प्रयासमा जुटेका छौं ।

वीरगञ्जलाई दैनिक करिब २.५ करोड लिटर पानीको आवश्यकता पर्छ । हाम्रो महानगरपालिकाको पानी ट्यांकरबाट दैनिक २४ घण्टामा करिब ४.५ लाख लिटर पानी वितरण हुन्छ । नेपाल खानेपानी संस्थानले दैनिक १ करोड ७० लाख लिटर पानी आपूर्ति गर्छ । डिप बोरिङबाट पनि अनुमानित १ करोड लिटर पानी निकालिन्छ । तर त्यो सब हिसाब गर्दा पनि हाम्रो आवश्यकता अझै पूरा भएको छैन ।

हामी सबैको साझा लक्ष्य भनेको जनजनसम्म पानी सुलभ तरिकाले पुर्‍याउनु हो । तर अहिले देखिएको के हो भने कोही दमकल पठाउँछ, कोही पानीको ट्यांकी, कोही आफ्नो पार्टीको मान्छेमार्फत पानी बाँड्छ । यस्तो असंगठित तरिकाले काम हुँदा समग्र प्रभावकारी समाधान आउँदैन ।

संघ र प्रदेश सरकारलाई के भन्नुहुन्छ ?

संघ सरकारले यति लामो समयसम्म आपतकालीन घोषणा गरे पनि बजेट दिएको छैन । ठिक छ, बजेट दिन सक्दैन भने आफैं आएर केही गर्दा भइहाल्यो । संघ सरकार बोलेको त छ, तर व्यवहारमा देखिएको केही छैन ।

संघ सरकारले भनेजस्तै, तत्काल एउटा टोली आउनुपर्थ्यो । पानी संकटको अनुगमन गरोस्, तत्काल राहत व्यवस्था गरोस् । अहिले जनतालाई पिउने पानी चाहिएको छ, त्यो व्यवस्थापन त तत्काल र व्यवस्थित ढंगले हुनुपर्‍यो नि ।

प्रदेश सरकारको त हालत झन् स्टन्टबाजी बाहेक केही छैन । यो आरोप होइन, तपाईंहरू आफैंले देखिरहनुभएको होला, कामभन्दा प्रचारबाजीमै बढी जोड दिइएको छ ।

तस्वीरहरू : कृष्ण कुशवाहा