गभर्नर अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश

१३ पुस, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै आन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश भएको छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ता दिपकराज जोशी भन्छन्, ‘कहिलेलाई भन्ने चाहिँ केहीबेरमा थाहा होला ।’

रिट निवेदकले गभर्नर अधिकारीको आधारभूत शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम नभएको जिकीर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानूनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा गभर्नर अधिकारी भारतको इन्ष्टिच्यूट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् अफ इण्डियामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढेको र नेपाल आएर आइक्यानको सदस्यता लिएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा गभर्नर अधिकारीले अरु कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर नगरेको जिकिर छ । कानूनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकै व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएकाले समकक्षताका आधारमा योग्यता नपुग्ने दावी निवेदनमा छ ।