श्रमिक बेच्ने देश र अस्तित्वको संकट

धनी देशहरूका लागि सस्ता र अल्पकालीन श्रमिक खरिद गर्ने बजारका रूपमा नेपालको परिचय झन्–झन् गाढा हुँदैछ। श्रमिक आपूर्ति र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको चक्रमा फसेको नेपाल आज झन् शिथिल र दयनीय अवस्थामा छ। यस समस्यालाई अर्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय वा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले केलाउन र यसको समाधानको उपाय खोज्नमा प्रशस्त अध्ययनको आवश्यकता छ।

श्रमिक आपूर्ति गर्ने नेपालको ‘गौरवशाली’ इतिहास दुई शताब्दीभन्दा लामो हो। यो अवस्थाले आज भयावह रूप धारण गर्नमा भने केही ‘फ्याक्टर’ले काम गरेका छन्।

पहिलो फ्याक्टर हो- नेपालले सुधार्न नसकेको शिक्षा क्षेत्र जसले यस देशको मानव क्षमतालाई तहसनहस बनाएको छ। नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयको पठन-पाठन र गुणस्तर यति दयनीय छ कि यहाँबाट दीक्षितहरूमा अपवादबाहेक अहिलेको विश्व परिवेशलाई बुझ्ने र त्यसका चुनौती सामना गर्ने क्षमता छैन। सरकारी शिक्षण संस्थाबाट प्रदान गरिने शिक्षाको अवस्था त खराब छँदैछ, नेपालका निजी विद्यालय र विश्वविद्यालय पनि गुणस्तरको मामिलामा समग्रमा दयनीय अवस्थामै छन्।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र कतिसम्म समस्याग्रस्त छ भनेर बुझ्न कक्षा १० अघि र पछि हुने स्कुल ड्रपआउटको प्रतिशत गणना गर्न सकिन्छ। उच्चमाध्यमिक र विश्वविद्यालय तह पूरा गर्ने विद्यार्थीले हासिल गर्ने शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर वृद्धि हुनुपर्नेमा निरन्तर खस्केको छ। यसको प्रतिविम्ब नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा हुने बहस, वादविवादमा आजभोलि प्रष्ट देख्न सकिन्छ।

व्यावसायिक शिक्षा पनि उस्तै दयनीय अवस्थामा छ। नेपालमा यो कति कमजोर छ भनेर बुझ्न राज्यले चलाएको सीटीईभीटीको दुरवस्थालाई हेरे मात्र पनि पुग्छ।

उपयुक्त शिक्षा र दक्षताको अभावमा उद्यमशीलताको आशा गर्न सकिन्न। यस्तो अवस्थामा मानिसले रोज्ने उपाय दक्षता नचाहिने वा कम भए पनि पुग्ने खालका रोजगारीका अवसर नै हुन्। दशकौंदेखि चरम दलीयकरण, नातावाद, कृपावाद, सिफारिस संस्कृतिले तहसनहस पारेको शिक्षा क्षेत्रलाई आजको दुरवस्थाका लागि ‘धन्यवाद’ दिनैपर्ने हुन्छ।

शिक्षा क्षेत्र सुधारका नाममा राज्यको स्रोत र रकम ऋणबापत लिइएको रकमबाट अहिलेसम्म जेजस्ता कार्यक्रम सञ्चालित भए ती सबै असफल भएको स्वीकार गर्न र यस क्षेत्रलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गर्नमा ढिलो गर्न हुन्न।

नेपाल अदक्ष श्रमिक आपूर्ति केन्द्रमा परिणत हुने दोस्रो फ्याक्टर हो, यहाँको अर्थ–राजनीति। यस देशको अर्थतन्त्र निश्चित जात, वर्ग, घराना र तिनीहरूका अपारदर्शी र अनैतिक स्वार्थको वरिपरि घुमेको छ। आयात-निर्यातका ठूला धन्दा गर्ने, बैंक चलाउने, शेयर बजार आफ्नो स्वार्थ अनुसार म्यानुपुलेट गर्ने, करका दर तोक्न चलखेल गर्ने एउटा सीमित नेक्सस नेपालको अर्थतन्त्रमा हावी छ जसले दलका नेतासँगको मिलेमतोमा आर्थिक सुधारका सम्भावनालाई पर धकेल्न सकेसम्म प्रयास गरिरहन्छ।

नेपाली समाजमा जेजस्तो जातीय उँचनीच र असमावेशिताले घर बनाएको छ, त्यसको प्रभाव भनौं वा प्रतिविम्ब अर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै गाढा छ।

सीमित व्यक्ति र समूहको कब्जामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र सकेसम्म अरूलाई ठग्ने र लाभका अवसरबाट अरूलाई बाहिर राख्ने मानसिकताको जगमा उभिएको छ। ठूला व्यापारी र व्यवसायीले संरक्षण गरेको यो मानसिकताको प्रभाव प्रायः सबै क्षेत्र र तहमा छ।

राज्यको नीतिगत कमजोरीका कारण सेवा र वस्तु उत्पादन गर्ने व्यापार व्यवसायमा लगानी कम छ। व्यापार व्यवसायको ठूलो हिस्सा अरू देशका सामान ल्याएर बेच्ने र त्यस्ता सामानको तस्करी गर्ने प्रकृतिका गतिविधिले ओगटेका छन्। यस्ता व्यवसायले रोजगारी सिर्जना गर्दैनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ तर, यसको पर्वाह राज्यलाई छैन किनकि राज्य चलाउने कर्मचारी र नेतालाई यस्तै अपारदर्शी व्यवसायबाट प्रत्यक्ष फाइदा छ।

वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने जेजस्ता उद्यमशीलता छन् तिनमा पनि पारदर्शिता र व्यावसायिकताको चरम अभाव छ।

यसको एउटा उदाहरणका लागि काठमाडौंको ट्याक्सी सेवालाई हेरौं। यो सम्भवतः दक्षिणएसियामा सबैभन्दा महँगो भइकन पनि यहाँ चल्ने ट्याक्सी सबैभन्दा कम सुविधायुक्त र बढी थोत्रा छन्। एपमा आधारित ट्याक्सी सेवा दिने चालकले समेत खुल्लमखुला ग्राहकसँग तोकिएको भन्दा बढी पैसा लिन मोलमोलाइ गर्छन्, गत कात्तिक महिनामा पठाओ प्रयोग गर्दाको यो मेरो आफ्नै अनुभव हो।

ट्याक्सी सेवा एउटा उदाहरण मात्र हो। खुद्रा सामान बेच्ने सुपरमार्केट, रेस्टुरेन्ट, रियलस्टेट, सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक संस्कृतिको चरम अभाव छ। यस्तो अपारदर्शी र अव्यावसायिक अभ्यासले न यथेष्ट रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ न त श्रमिकलाई सुरक्षा दिन।

साना तथा मध्यमस्तरका सेवामूलक र उत्पादनशील व्यापार व्यवसायहरू अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड र रोजगारीका स्रोत हुन्। यस्ता व्यापार व्यवसायको प्रवर्धन गर्न र तिनीहरूलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता पर्छ जुन नेपालको अर्थ–राजनीतिको केन्द्रमा बस्नेहरूको प्राथमिकतासँग मेल खाँदैन। नेपालको राज्यव्यवस्थामा ठूला व्यापारी नै प्राथमिकतामा छन् जसको मुख्य धन्धा भनेको अरू देशमा बनेका सामान नेपालमा ल्याएर बेच्ने र कर ठगीका आधारमा अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने हो।

रोजगारीको सिर्जना हुन नदिने अर्को महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर श्रमशक्तिको व्यवस्थापन र श्रमिकको सुरक्षामा राज्यको बेवास्ता हो।

विद्यमान श्रमशक्तिको पहिचान, आवश्यक दक्षताको प्राथमिकीकरण, विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिक परिचालनको अवस्था र रोजगारी प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक सक्रियता राज्यले देखाउनुपर्ने हो।

उदाहरणका लागि हाल नेपालमा सञ्चालित पूर्वाधारका योजनामा देशमा विद्यमान श्रमशक्ति परिचालनको अवस्था के छ ? भन्ने तथ्याङ्कसम्म पनि सरकारसँग छैन। विकास निर्माण वा वस्तु तथा सेवा उत्पादनका क्षेत्रमा अन्य देशका श्रमिकले रोजगारी पाइरहँदा राज्य भने आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सहजीकरण गरिरहेको छ।

श्रम र श्रमिकको भूमिकालाई हेर्ने-बुझ्ने कुरामा पनि प्रशस्त समस्या छ। नेपालका ठूला व्यापारी र उद्योगीले श्रमिकको शोषण र अपमानलाई स्थापित र सर्वस्वीकार्य बनाएका छन्। श्रमिकलाई समस्याका रूपमा बुझ्ने मानसिकता हावी छ। नेपालमा उद्योगधन्दाको विकास र देशको आर्थिक प्रगति हुन नसकेको श्रमिकले गर्ने अवरोधका कारणले हो भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको छ जसलाई नीतिनिर्माता, अर्थशास्त्री र जान्नेसुन्नेले अनक्रिटिकली स्वीकार गरिदिएका छन्।

श्रमको सम्मान नगर्ने, श्रमिकलाई आधारभूत सुरक्षा नदिने तर अर्थतन्त्र बलियो भएन भनेर गुनासो गरिरहने नेपालको सम्भ्रान्त वर्गको कहिल्यै नसुध्रेको प्रवृत्ति हो। यही प्रवृत्ति हावी हुनाले श्रमिकले भोगिरहेको असुरक्षा अन्त्य गर्ने र उनीहरूको भूमिका सबल बनाउने नीतिगत प्रयास भएको छैन।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नाम मात्रको छ। यसले दलका नेतालाई भाषण गर्ने बहाना त दिएको छ तर श्रमिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीको निरन्तरता र आर्थिक सुरक्षा दिन सकेको छैन।

कम्युनिस्टहरूको हालीमुहाली भएको देशमा श्रम र श्रमिकहरू अर्थव्यवस्थामा सबैभन्दा कम महत्त्वपूर्ण मानिएका मात्र छैनन्, आर्थिक विकासको अवरोधका रूपमा पनि चित्रित भएका छन्। श्रमिक भएर बाँच्नै गाह्रो हुने देशबाट मानिसहरू श्रम बेच्न विदेशिन बाध्य हुने नै भए।

मलाई लाग्छ नेपालबाट मानिसहरू सकेसम्म विदेश जान र उतै बस्न खोज्ने प्रवृत्तिको एउटा कारण रोजगारीको अवसर हो, तर यो मात्र सम्पूर्ण कारण होइन। मानिसहरू र विशेषगरी युवा वर्ग किन विदेश जान खोजिरहेको छ भनेर बुझ्न गम्भीर अध्ययन-अनुसन्धानको आवश्यकता छ। व्यवस्थित अध्ययन-अनुसन्धान विना गरिने तर्क अनुमान मात्र हुन्।

मेरो अनुमान के हो भने सूचना-प्रविधि र त्यसमा पनि सोसल मिडियाबाट बाहिरी विश्वसँग जोडिएको युवा वर्गले नेपालको गौरव गर्न लायक विशिष्टता देख्न छोडेको छ। अहिलेसम्म जे-जस्ता मानकले नेपाल र यो देशको नागरिक हुनुको अर्थ जोगाएर राखेका थिए ती मानकले सान्दर्भिकता गुमाउन थाले। देश र सार्वभौमिकतामा विश्वास गर्नेहरूका लागि यो ठूलो चिन्ताको विषय हो।

व्यक्तिगत रूपमा म राष्ट्र, राष्ट्रियता, सीमाना, झन्डा आदित्यादिमा विश्वास गर्दिनँ। तर, ‘नेपाल देश राम्रो हो र नेपाली हुनु गर्वको कुरा हो’ भन्ने बुझाइमा जो मानिसहरू रमाइरहेका थिए उनीहरूमा आज देशप्रतिको वितृष्णा किन बढेको छ ? यो प्रश्नमा राष्ट्र बनाउने र चलाउने जिम्मेवारीमा रमाउनेहरूले गम्भीर भएर सोचेको राम्रो।

आज जसरी मानिसहरू देशमा बस्न अनिच्छुक भएर विदेश हिंडिरहेका छन् त्यसमा व्यक्ति वा उसको बुझाइ वा प्राथमिकतालाई दोष दिनु गलत हो। समस्याको जड राज्य र यसको तौरतरिका हो र समाधान खोज्ने जिम्मेवारी पनि उसकै।

हुन सक्छ यसका कतिपय कारण नेपालका विशिष्ट नभएर विश्वव्यापी प्रवृत्ति हुन् तर मलाई लाग्छ नेपाली राज्यको साँघुरो, असमावेशी, अव्यावसायिक र अक्षम ढाँचा, तौरतरिका र मानसिकता आजको प्रतिस्पर्धात्मक विश्व परिवेशमा ‘फिट’ छैनन्। नेपाली राज्य सबै नागरिकलाई समान अवसर, सम्मान र सुरक्षा दिन असफल भएको छ।

यसै कारण आज नेपाल राज्य अधोगतिमा छ। यसको समाधान टालटुले गफ होइन आमूल सुधार मात्र हो।