फाइल तस्वीर
१६ पुस, काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले बिजुलीको पोल भाडा उठाउने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विराटनगर नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सोमबार ४ असोजमा गरेको निर्णय र त्यसका आधारमा १४ मंसिरमा जारी गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
सोमबार न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । विराटनगर महानगरपालिकाले आव २०८०/८१ सम्मको सम्पत्ति कर ३ करोड ८१ लाख र आव २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्मको पाल भाडा ६ करोड १९ लाख गरी १० करोड १ लाख रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग माग गरेको थियो ।
हेर्नुहोस् आदेशः
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
.png)
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4