१६ औं योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको २ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउने

२५ पुस, काठमाडौं । सरकारले विद्यार्थीको अनुपात ७०:३० कायम गर्ने गरी भर्नासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरी १६ औं आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६ औं योजनाको मस्यौदामा उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि विदेश जाने बढ्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, संघीय संरचना अनुरुप सबै तह र प्रकारको शिक्षाका लागि आवश्यक नीति, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड जारी गर्ने योजना समावेश छ ।

मानव पूँजी निर्माणतर्फ शिक्षा र सीप विकासको लागि भौतिक तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने जसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, बहुविधायुक्त पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना गरी शैक्षिक संस्थालाई स्मार्ट बनाइ शिक्षण सिकाइलाई व्यापक, सहज, प्रयोगात्मक, अभ्यासमूलक बनाउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

शैक्षिक संस्थाहरुमा भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी, स्वास्थ्य, शौचालय तथा सरसफाइको उचित प्रबन्ध गरी सिकाइ अनुकुल वातावरण सिर्जना गरिने छ ।

त्यस्तैगरी सबै तहको शिक्षाको पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रम समसामयिक र व्यवहारीक बनाउने तयारी गरेको छ । पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारमार्फत शिक्षालाई प्रयोगात्मक तथा जीवनोपयोगी सीपसँग जोड्ने, विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकामा योगदान पुर्‍याउन योग ध्यान र सकारात्मक सोचमा आधारित व्यवहारिह शिषा प्रणालीको विकास गर्दै कामलाई सम्मान गर्ने, सानै उमेरदेखि भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासनका सन्दर्भमा जागरुक बनाउने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने लगायतको योजना समेटेको छ ।

सरकारले शैक्षिक क्यालेन्डरको निर्माण र कार्यन्वयन गरी शैक्षिक सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षणको संरचनागत व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय जनशत्तिः विकास योजना तजुर्मा गर्ने, शिक्षा र सीपलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने लक्ष्य तयारी गरेको छ ।

१६ औं योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको २ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउने, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास, वौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना तथा नवप्रवर्तनलाई जोड दिने योजना समेटेको छ ।