टीआरसी छलफलमा फेरिएको दृश्य : एमाले नरम, कांग्रेस गरम

६ पुस, काठमाडौं । संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा बिहीबार पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टीआरसी) विधेयकमाथि छलफल भयो । तर यो छलफलमा अरु दिनभन्दा केही फरक दृश्यहरु देखिए ।

बैठकमा नेकपा एमालेले विधेयक सहमतिमा पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । उसले संसदीय प्रक्रियाको विरोध त गरेन, तर आफ्नो सहमति बिना यो विधेयक अगाडि बढाउँदा द्वन्द्वरत पक्षहरु (कांग्रेस र माओवादी) ले मिलीजुली गरे भन्ने सन्देश जानसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

विगतमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको नेपाली कांग्रेसले दिन तोकेर सहमति खोज्ने, नभए अल्पमत–बहुमतको संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएको छ ।

एमालेले लाभ लिन बार्गेनिङ गरेको तर टीआरसी विधेयक टुंग्याउन सहयोग नगरेको कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । गत भदौमा एमालेले टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने गरी सत्ता गठबन्धनबाट ३ वटा संसदीय समितिको सभापति लिएको थियो ।

पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि भागवण्डाको प्रयास भएको थियो । एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकार नबन्दासम्म यो विधेयक अड्काउने देखिएकाले अब प्रक्रियामा भए पनि जानुपर्ने कांग्रेसको बुझाइ छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रकै सांसद विमला सुवेदी कानुन समितिकी सभापति छिन् ।

माओवादी नेताहरु भने संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक विषय पनि भएको भन्दै सहमतिबाटै अघि बढोस् भन्ने चाहन्छन् । सहमति सम्भव भएन भने अन्तिम विकल्पको रुपमा संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

एमालेको प्रश्न

संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहमति खोजेको छ । एमालेसँग सहमति गरेर विधेयक अगाडि बढाउँदा मात्र यसले सहज निकास पाउने दुबै दलको बुझाइ छ ।

तर केही विषयमा सहमति जुटेको छैन । संसदीय उपसमितिले नै चार विषय बाँकी राखेको छ ।

• मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने

• सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने

• मानअधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?

• घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाई सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोक्ने

छलफलमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले आर्बिट्ररी किलिङ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको बताए । तर दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यालाई समेट्दा के हुन्छ भनेर छलफल भएको भन्दै उनले भने, ‘अभ्यासका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ । यसमा नजिक–नजिक जानसक्छौं भन्ने लाग्छ ।’

अयोग्य भनिएका लडाकूहरुलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक योद्धाका रुपमा सम्मान गरे पनि उनीहरुले न्याय नपाएको उनले बताए । उनीहरुलाई सम्बोधन नगर्दा भोलि कतै भाँजो हालिन्छ कि भन्ने त्रास रहने भन्दै एमाले सचेतक बर्तौलाले गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरे ।

मानवअधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने कानुनले बोल्नुपर्ने बताए । उनले अगाडि भने, ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएका घटनामा अदालती प्रक्रियाबाट न्याय निरुपण गर्छौं भन्ने बोलिदिनुपर्छ, कानुनले सुविधा दिनुपर्छ ।’

द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय निरुपणमा जाँदा पीडकलाई दाबी गरिने सजायको माग प्रचलित कानुन बमोजिम नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै भएको बर्तौलाले बताए । तर, सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए महान्यायाधिवक्ता वा उनीबाट अधिकार पाएका सरकारी वकिलले अभियोजन गर्दा नै कम सजाय मागदाबी गर्न सक्ने उनको बताए ।

‘यस प्रकारको विशेषाअधिकार हुन सक्दैन’, एमाले सचेतक बर्तौलाले भने, ‘न्यायाधीशको तजविजी मान्न सक्छौं । त्यसो गर्दा अहिले भएको कानुनको सजायभन्दा कति कम हो ? २०-३०-५० प्रतिशत कति हो सल्लाह गरौं ।’

उनले सबै विषय सहमतिमै टुंग्याउन सकिने बताए । तर संक्रमणकालीन न्यायको विषय एमालेले रोकेको भन्ने प्रचार भने गलत भएको उनले भने, ‘भएन भने विधेयक निर्माणको आफ्नो प्रक्रिया छ । त्यसमा हामी हाम्रा भनाइहरु राख्छौं ।’

उनले अगाडि भने, ‘तर मान्छेहरुलाई के नपरोस् भने हिजो टाउकोको मुल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा सभापतिजी र तोकी पाउने (प्रचण्ड) सरकारमा हुनुहुन्छ । दुबै जना मिलीजुली कानुन बनाए, मिलीजुली यसो गरे भन्ने सन्देश नजाओस् ।’

कांग्रेसको जवाफ

प्रमुख प्रतिपक्षीले उठाएका अधिकांश विषयमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जवाफ दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै उनले उपसमितिले शीर्ष सहमति खोजेको विषयमा विकल्प दिए ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्बीट्ररी किलिङलाई राख्न सकिने उनले बताए । बाल सेना भन्ने शब्द प्रयोग नगर्ने, तर द्वन्द्वका सबै पीडितलाई सम्बोधन गरौं भन्ने सहमति भएको उनले बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘कुन शब्दमा सम्बोधन गर्ने साथीहरुले प्रस्ताव गरौं ।’

मानअधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भनेर लेखिराख्नु नपर्ने बताए । ‘पीडितको सहमति भएन भने मेलमिलाप हुँदैन’, उनले भने, ‘कानुनले कुनै कुरा भनेको छ, र त्यो भएन भने हुँदैन ।’

द्वन्द्वकालीन घटनालाई नियमित कानुनी प्रणाणीबाट नहेर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको विधिशास्त्रमा सजाय कम हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको उनले बताए ।

किनकि यसको मुख्य उद्देश्य नै सत्य पत्ता लगाउने भएको भन्दै लेखकले भने, ‘भएको के रहेछ भन्न जान्नका लागि कतिपय मान्छेले साँचो बोलोस् भन्नका लागि केही सुविधा दिने हो ।’

कुनै मान्छेले गम्भीर अपराध गरेको छ भने अभियोजनमा लगेर सजाय दिलाइने भन्दै उनले अगाडि भने, ‘तेस्रो खम्बा परिपुरण हो भने चौथो फेरि त्यस्तो घटना दोहोरिने अवस्था नबनाउने हो ।’

कतिपय देशमा त सजाय नै नगर्ने गरेको भन्दै उनले हामी कहाँ कारण दिएर कति सजय भनेर न्यायाधीशलाई छाड्न सकिने बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले अघि भने, यो यो आधारमा सजाय घटी गर्न सकिने छ र, सजाय घटी गर्दा गर्दा यति प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सकिन्न भन्न सकिन्छ ।’

यसबाहेक एमाले सचेतक बर्तौलाले उठाएको सत्य निरुपण र वेपत्ता छानबिन आयोग गठनका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने सिफारिस समितिमा पूर्व न्यायाधीश राख्नुपर्ने मागमा पनि उनले सहमति जनाए ।

सुरक्षाकर्मीको परिवारको विषय पनि विधेयकले सम्बोधन गरेको भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘माननीय महेशजीले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसलाई सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको कुनै पनि घटना भनिदिनुस्, यसले सम्बोधन गर्छ ।’

‘बालसेना होस्, माओवादीबाट लडेका मानिस र उनका घरपरिवारका मानिस हुन् वा राज्यको सुरक्षा फौजका मानिस वा परिवार हुन्, जो पीडित भए सबै परिपुरणको दायरामा आउन् । त्यसका लागि जे शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ गरौं ।’

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सर्वोच्चमा विशेष इजलास रहने व्यवस्था गर्ने सहमति भइसकेको छ । एउटै न्यायाधीशले हेर्दा न्याय नहुनसक्छ भन्ने आशंका हो भने त्यस्तो विशेष इजलासमा रहने न्यायाधीशहरुको रोष्टर तोकेर विभिन्न इजलासमा जानसक्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिने कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले बताए ।

उनले टाउको मुल्य तोकेको विषयमा एमाले सचेतकले गरेको कटाक्षको पनि पनि जवाफ दिए । माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेपछि राज्य लड्ने क्रममा कानुन बनाएको भन्दै उनले हाँस्दै भने, ‘यसमा फलाना पार्टी, फलाना नेता भन्ने होइन । विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण विधेयक ल्याउनु भएको (तत्कालीन एमालेका नेता) माननीय वामदेव गौतमले हो ।’ त्यसबेला यस्तो पनि कानुन ल्याउनुहुन्छ भनेर सांसदमा हंगामा भएको उनले सम्झिए ।

तर बर्तौलाले चित्त बुझाएनन् । उनले जवाफ फर्काइहाले, ‘माननीय बामदेव गौतमले बनाइदिएको विधेयकलाई टेकेर माननीय शेरबहादुर देउवाले टाउकाको मूल्य तोक्नुभयो ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले हाँस्दै भने, ‘यो करेक्सनलाई पनि स्वीकार गरेँ ।’

सहमति नभए प्रक्रियामा जाऊँ

एमाले सहितका दलले उठाएका अधिकांश विषयमा सहमतिको विकल्प सुझाएका कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले सहमतिका नाममा विधेयकलाई अड्काइराख्न नहुने बताए ।

लामो समयसम्म सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मध्ये आफू पनि एक भएको भन्दै उनले अब निश्चित समय सहमतिका लागि प्रयास गर्ने, नभए प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए । त्यो बेलामा उपसमितिले शीर्ष सहमति खोजेका चार विषयका साथै छलफलमा आएका थप विषयलाई प्रश्नका रुपमा राख्न सकिने उनले बताए ।

पीडितहरुले अब धैर्य गर्न सक्दैनौं, आन्दोलनमा जान्छौं भन्न थालेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भेट भयो कि कहिले टुंग्याउने भनेर सोध्ने गरेको भन्दै उनले हप्ता–दश दिन औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल गरेर सहमतिका लागि पहल गर्न कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

‘हप्ता दश दिनमा सहमतिमा टुंग्याऊँ । सहमतिमा टुंगिंदैन भने अब प्रक्रियामा जाऊँ’ उनले भने, ‘मेरो आग्रह छ, आउने अधिवेशनको पहिलो दिनमा यो विधेयक माननीय सभापतिले प्रतिवेदनका साथ हाउसमा पेश गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले पनि अब केही दिन शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्ने र संसदको आउने अधिवेशनबाट यो विधेयक पास गर्ने बताएका छन् । सकेसम्म सहमति खोज्ने र कुनै विषयमा सहमति हुन नसके बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने सर्वसहमति समितिमा देखिएको भन्दै उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ, माननीय महेश बर्तौलाले नै पास दिएपछि मैले गोल हान्छु ।’