राष्ट्रसंघ र योजना आयोगबीच दिगो विकास सहयोग कार्यढाँचाका प्राथमिकताबारे छलफल

४ माघ, काठमाडौँ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास सहयोग कार्यढांचा (यूएनएसडीसीएफ) २०२३–२०२७ का प्राथमिकता बारे छलफल भएको छ ।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघकी राष्ट्रिय सूचना अधिकारी सीम्रीका शर्माकाअनुसार योजना आयोग र राष्ट्रसंघको संयुक्त आयोजनामा बसेको यूएनएसडीसीएफ सञ्चालन समितिको पहिलो बैठकमा कार्यढांचा अन्तर्गतका प्राथमिकताका चार क्षेत्रबारे छलफल भएको हो ।

ती प्राथमिकताअन्तर्गत नेपालस्थित दिगो उत्थानशील र समावेशी आर्थिक रूपान्तरण, समावेशी तथा रूपान्तरणकारी मानव विकास, वातावरणीय दिगोपन, जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता, संघीयता, सहभागिता, र समावेशीकरण रहेका छन् । यी चारवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।

आगामी १६औँ राष्ट्रिय योजनामा उल्लिखित र दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ २०३० एजेन्डाद्वारा निर्देशित भई र राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूसँग प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न सहयोग ढाँचाको विकास र कार्यान्वयनको रणनीतिक निरीक्षण गर्नेछ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीन बहादुर श्रेष्ठले नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्थरउन्नति गर्न र १६औँ विकास योजना कार्यान्वयन गर्न उत्सुक रहेको बताए । उनले नेपालमा बढी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, उत्पादकत्व र उत्पादक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग प्रवद्र्धन गर्न, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रबल बनाउन र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच बढाउन संयुक्त राष्ट्रसंघबाट दक्ष, रूपान्तरणकारी र प्रभावकारी सहयोग चाहिने बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर हाम्दीले राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास सहयोग कार्यढांचा २०२३–२०२७ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास प्रणाली सुधारको कार्यान्वयनको केन्द्रबिन्दुमा रहेको बताइन् । यसले नेपाली जनता र सरकारलाई आफ्ना विकास लक्ष्य हासिल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले कसरी सहयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्ने बताइन् ।