जरिवाना असुल्न तम्सिने, ड्राइभिङ आचरण सिकाउन पन्छिने

५ माघ, काठमाडौं । गत २७ पुसमा दाङको भालुबाङ पुलबाट राप्ती नदीमा बस खसेर १२ जनाको ज्यान गएको घटनामा प्रहरीले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चालकको गम्भीर लापरवाही देखिएको छ । पुलसँगैको ट्राफिक प्रहरी चेकिङ छल्न तीव्र गतिका साथ गाडी दौडाउँदा गाडी पुलको रेलिङ भाँच्दै नदीमा खसेको प्रहरी निष्कर्ष छ ।

यो मात्रै हैन, नेपालमा हुने अधिकांश दुर्घटना चालकको लापरवाही र तीव्र गतिका कारण हुने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ३७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएका दुर्घटनामा ५ हजार ७३९ गम्भीर घाइते भए भने थप २४ हजार ४८८ जनाले घाइते भएर अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्यो ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार वर्षभरिमा भएका २३ हजार ५९७ वटा ठूला सडक दुर्घटनामध्ये १० हजार ८१७ वटा तीव्र गतिका कारण भएका थिए । चालकको लापरवाहीका कारण ८ हजार ४१०, मादक पदार्थ सेवनले १ हजार ९१ र जोखिमयुक्त ओभरटेकले ६५० वटा दुर्घटना भएका थिए ।

चालकले लापरवाही नगर्ने, तीव्र गतिमा सवारी नहाँक्ने, मादक पदार्थ सेवन नगर्ने र जथाभावी ओभरटेक नगर्ने हो भने करिब २० हजारभन्दा बढी दुर्घटना कम हुनसक्ने तथ्यांकले देखाउँछ । पैदलयात्रुको लापरवाही, सवारी, सडक र मौसमको दुरास्थाका कारण हुने बाहेक अन्य दुर्घटना चालकलाई जिम्मेवार बनाउँदा कम गर्न सकिने प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

यसरी चालक अनुशासित र मर्यादित हुने सुनिश्चित गर्न सक्दा दुर्घटनाको दरमा कमी ल्याउन सकिने सरकारकै तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन् । तोकिएभन्दा उच्च गतिमा सवारी चलाउँदा, अन्य सवारीसँग उछिनपाछिन गर्दा, चालक निदाउँदा, जथाभावी ढोका खोल्दा, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा, सवारीको अवस्था जाँच नगर्दा, बिग्रिएको सवारी पनि चलाइराख्दा, ट्राफिक नियम मिच्दा, मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाउँदा र जथाभावी ओभरटेक गर्दा धेरै दुर्घटना भइरहेका छन् ।

तर, सरकार चालकलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा नै सचेत र जिम्मेवार बन्न सिकाउने भन्दा बढी नियम मिचेपछि जरिवाना र कारबाही गर्न मात्रै अग्रसर छ । सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्दा त्यसको मूल्यमा जनताले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।

नेपालमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउँदा र लेन अनुशासन उल्लंघन गर्दा जरिवाना तिराएपछि ट्राफिक प्रहरीले दिने अनुशिक्षण कक्षाबाहेक सरकारी तवरबाट चालकलाई कुनै पनि तालिम र कक्षा लिने गरिएको छैन । त्यस्तो कक्षा पनि भौतिक रूपमा कार्यालयमै उपस्थित भएर लिने गर्दा चालकहरूलाई थप तनाव थपिन्छ ।

पूर्व ट्राफिक प्रहरी प्रमुख समेत रहेका सडक सुरक्षाविज्ञ केशव अधिकारी ट्राफिक प्रहरीले वर्षौंअघि लिन सुरु गरेको कक्षाको मोडल अद्यावधिक नगरिंदा कर्मकाण्डी बन्न पुगेको बताउँछन् । ‘यस्तो कक्षा अपडेट गरेर नियम मिच्नुपूर्व नै दिने गरी विस्तार गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘दुर्घटना कम गर्न चालकलाई हुने कारबाहीले मात्रै काम गर्दैन भन्ने त सालिन्दा बढिरहेको दुर्घटनाले देखाउँछ ।’

सवारी चालकलाई लाइसेन्स दिनुअघि सार्वजनिक भएका ५०० वटा प्रश्नको सँगालोबाट प्रश्न सोध्ने गरी कर्मकाण्डी लिखित परीक्षा त लिइन्छ, यस्ता प्रश्न प्रायः ट्राफिक नियम पालनासँग मात्रै सम्बन्धित छन् ।

तर, सवारी चालकको आचरण र व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ तथा सवारी चालक किन र कतिसम्म अनुशासित हुुनुपर्छ भन्नेबारे ज्ञान दिने गरी कक्षा लिने प्रचलन छैन । यसले गर्दा सडकमा चालकबाट हुने लापरवाहीले हुने दुर्घटनाको दर उच्च हुन पुगेको छ ।

सडक सुरक्षाविज्ञ अधिकारी सरकारले १–२ रोपनी क्षेत्रफलमा ट्रायल सेन्टरमा सवारी चलाएर लाइसेन्स परीक्षा लिइरहे पनि चालकहरूले भने अप्ठेरो भूगोल, साँघुरा र उकाला घुम्ती, खराब अवस्थाका सडकहरूमा सवारी चलाइरहन परेकाले चालक उत्पादन प्रणालीमै समस्या रहेको देखाउने उनको भनाइ छ । ‘चालकले ठूला प्रशिक्षण केन्द्रमा सिक्न पाउँदैनन्, त्यसमाथि साँघुरा ट्रायल सेन्टरबाट परीक्षा लिने प्रणाली अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ,’ उनी भन्छन्, ‘जिम्मेवार र दक्ष चालक उत्पादनका लागि सरकारले लगानी नगर्ने हो भने दुर्घटना कम हुन सक्दैन ।’

कर्तव्य तोकेर सरकार निद्रामा

विज्ञहरूका अनुसार सवारी चालक निकै संवेदनशील जिम्मेवारी सहितको पेशा हो । सवारीमा रहेका यात्रुदेखि पैदलयात्री र अरू सवारीका चालक र सवारीहरूसम्मको जीवन उनीहरूले समात्ने स्टेयरिङ र ब्रेकमा अडेको हुन्छ ।

त्यसैले यो पेशामा थोरै पनि लापरवाही गर्न छुट हुँदैन । सवारीमा कति यात्रु राख्ने, कुन गतिमा चलाउने, कहाँ विश्राम गर्ने लगायतका निर्णय चालकले गर्नैपर्छ । चालकको एउटा सामान्य गल्तीको परिणाम अरू धेरै यात्रुले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक सवारीमा यात्रुहरूले चालक/सहचालकबाट असुरक्षा, असुविधा, अपहेलना खेप्नुपर्ने अवस्था समेत छ । यसले सार्वजनिक यातायात चढिरहँदा सर्वसाधारणलाई ग्लानीको अनुभूति हुनेसम्मको अवस्था छ । सार्वजनिक सवारीभित्र यात्रु र चालकहरूबीच विभिन्न विषयमा हुने वाद–विवाद समेत कतिपय घटनाका कारण बन्न पुगेका उदाहरण छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीले चालकलाई आफ्नो जिम्मामा रहेको सवारी हिफाजत साथ चलाउने, सवारी सञ्चालन सम्बन्धमा सवारी धनी वा व्यवस्थापकले दिएको आदेश तथा निर्देशन इमानदारीपूर्वक पालन गर्ने र आफूले चलाएको सवारीको धनी वा व्यवस्थापकको स्वीकृतिविना त्यस्तो सवारी अरू कसैलाई चलाउन नदिने गरी काम र कर्तव्य तोकेको छ ।

सवारी चलाउँदाको अवस्थामा चालकले गर्न नहुने भनी निषेध गरेका कार्यहरू नगर्ने, आफू सेवारत सवारीका परिचालकहरूलाई सवारी चलाउँदाको क्रममा आवश्यकता अनुसारको काम, कर्तव्यको पालना गर्न लगाउने, सवारी चलाउँदा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना, सवारीको यान्त्रिक स्थिति, सडकको अवस्था, ट्राफिक संकेत आदि नभएको कारणबाट सवारी आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भए त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सवारी धनी वा व्यवस्थापक सहित सरकारी निकायलाई जानकारी दिने पनि चालकको कर्तव्य भनिएको छ ।

यात्रीहरूसँग शिष्ट व्यवहार गर्ने, यात्रीहरूको सामानको सुरक्षाको लागि उचित प्रबन्ध गर्ने, यात्रीले सामान तथा मालवस्तु सवारीमा छोडी गएमा प्रहरी वा कम्पनीको जिम्मामा दिने, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अन्य अशक्त व्यक्तिहरूलाई यात्रा अवधिमा सम्भव भएसम्मको सुविधाको बन्दोवस्त गर्ने, प्रचलित कानुन तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले निषेधित वस्तु गाडीमा रहेको थाहा भए प्रहरीलाई सूचना दिने जिम्मा परिचालकको हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नियमावली अनुसार सवारीमा तोकिएभन्दा बढी मालवस्तु र यात्रु राख्न नदिने, पार्किङ स्थलमा यात्री ओराल्ने तथा चढाउने काममा आवश्यक सहयोग गर्ने, सवारी चलाउँदाको अवस्थामा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाप्रति यात्री तथा चालकलाई समयमै सचेत गराउने र सवारीको यान्त्रिक स्थिति ठीक नभएमा सोको जानकारी व्यवस्थापक र सम्बन्धित कार्यालयलाई दिने काम पनि यातायात मजदुरकै हुन्छ ।

यसरी चालक र परिचालकको कर्तव्य तोकेको सरकार भने आफ्नो कर्तव्य भुलेर बसेको छ । तोकिएका यस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई संवेदनशील ढंगले नै अनुभूत गराउने गरी सरकारले चालकहरूलाई नियमित रूपमा कक्षा लिने गरेको छैन ।

सरकारले श्रमको सम्मान गर्ने र उचित पारिश्रमिक दिलाउने गरी वातावरण तयार गर्न नसक्दा दक्ष र अनुभवी चालकहरू नेपाल छाडेर विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।

चालक–सहचालकलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण पनि सम्मानजनक हुन नसकेकाले सकेसम्म पेशा नै छाड्ने र र विकल्प भएसम्म विदेश नै जाने प्रवृत्ति मौलाएको चितवनको पूर्वी रुटमा बस चलाइरहेका रामकृष्ण ठकुरी बताउँछन् । यातायात क्षेत्रमा काम गर्नेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने काममा पनि सरकार उदासीन भएको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार निजी सवारीको चाप उच्च हुँदा पनि सडकको अवस्था जताततै धराप बनाएर छाडिएको छ । सडकको दुरावस्थाले असुरक्षा बढेका कारण पनि धेरै चालक यो पेशामा रहिरहन नचाहेको ठकुरी बताउँछन् ।

ड्राइभिङ पेशालाई सम्मानित बनाउन सरकारले मात्रै होइन, यातायात व्यवसायीले पनि लगानी गरेका छैनन् । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा प्रताडित हुनुपर्ने अवस्थाका कारण यातायात मजदुरहरू पेशाबाट पलायन भइरहेको ठकुरीको भनाइ छ ।

अहिलेकै कानुनी व्यवस्था र पूर्वाधारको जगमा पर्याप्त र दक्ष ड्राइभिङ जनशक्ति उत्पादन गर्न कठिन रहेकाले सरकारले कानुनी र नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्ने देखिसकेको छ । त्यसमाथि सरकारले चालक अनुमतिपत्र जारी गर्न गरेको ढिलासुस्ती र भद्रगोलले पनि दक्ष चालकहरू काममा आउन सकेका छैनन् ।

सीप भएकाहरूले भनेका बेला गाडीको लाइसेन्स बनाउन ट्रायल समेत दिन नपाउने र घुस खुवाउँदा सीप नै नभएकाले पनि लाइसेन्स पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्थाले पनि चालकहरूलाई दिक्क बनाएको छ । सडकमा तनावपूर्ण मनोविज्ञानमा गाडी चलाउँदा जोखिम पनि उत्तिकै बढी हुनु स्वाभाविक मानिन्छ ।

सार्वजनिक यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल सार्वजनिक सवारीका चालक, सह–चालकलाई सुरक्षित, अनुशासित र मर्यादित ढंगले सवारी चलाउन नियमित रुपमा तालिम र अनुशिक्षण दिने जस्ता कुराहरू राज्यले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘चालक, सह–चालकले कसरी बोल्ने, कसरी व्यवहार गर्ने, चालकलाई कस्तो तालिम दिने, गाडी रोक्दा कसरी रोक्ने, पैसा लिंदा कसरी लिने, कसरी प्रस्तुत हुने जस्ता कुराहरूमा प्रशिक्षित गराएर मापदण्ड बनाउनैपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

अहिले कतिपय ठूला यातायात कम्पनीहरूले चालक, सहचालक तथा परिचरका लागि दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अभिमुखीकरण तालिम दिइरहेका छन् । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुंगा लगायत जिल्लामा गाडी चलाउने पूर्व अरनिको यातायात कम्पनीले मासिक रूपमा यातायात मजदुरलाई प्रशिक्षण दिने गरेको अध्यक्ष केदार क्षेत्री बताउँछन् ।

यातायात क्षेत्रका विज्ञ, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल लगायत यातायातसँग सरोकारवाला विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिने गरेका छन् । कम्पनीले पाठ्यक्रम नै बनाएर प्रशिक्षण दिने योजना समेत बनाइरहेको बताउँदै क्षेत्रीले भने, ‘मजदुरलाई ट्राफिक नियम, यात्रुसँग गर्नुपर्ने व्यवहार, यातायात सम्बन्धी नियम, कानुन लगायत विषयमा प्रशिक्षण दिन्छौं । सरकारले दिन्छ कि भनेर कुरेर हुँदैन, दुर्घटना कम गर्न हामी आफैंले काम गरिरहेका छौं ।’

छैन बस–ट्रक चालकको तालिम केन्द्र

व्यवसायीहरू चालकलाई सरकारले प्रशिक्षित गर्ला भन्ने आशा राख्नु नै मूर्खता हुने बताउँछन् । नेपालमा बस वा ट्रक चालकहरूको उत्पादन हुने वैध बाटो समेत नराखेको सरकारले सवारी लाइसेन्स लिन चाहने र लिएकाहरूलाई सडकमा अनुशासित हुने कुरा सिकाउने अपेक्षा गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिले नेपालको यातायात कानुनले कुनै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नभएका व्यक्तिले सार्वजनिक सडकमा सिक्ने प्रयोजनका लागि सवारी चलाउन पाउँदैन । त्यसो गरेमा कानुन अनुसार दण्डित हुनुपर्छ । हलुका सवारी साधन चलाउन सिक्नेहरू ड्राइभिङ सेन्टर जान सक्छन् ।

तर, अहिलेसम्म बस, मिनीबस, ट्रक, टिपर, मिनीट्रक, दमकल, ट्यांकर लगायत मझौला र ठूला वर्गका गाडी चलाउन सिकाउने गरी ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालनमा छैनन् ।

ठूला सवारीको लाइसेन्स पाउन हलुका सवारीको लाइसेन्स लिएको दुई वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । त्यसैले हलुका सवारीको लाइसेन्स लिएकाहरू बस, ट्रकमा परिचालक बसेर अवैध रूपमै सडकमा जोखिम मोलेरै ठूला र मझौला सवारी चलाउन सिक्न बाध्य छन् । यसले पनि दुर्घटनाको जोखिम बढाउने गरेको छ भने चालक उत्पादन गर्न नै वैध बाटो बन्द हुन पुगेको छ ।

सरकारले गाडी चलाउने अनुमति नदिए पनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा परिचालकलाई पनि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । नियम अनुसार परिचालक अनुमतिपत्र जारी गर्न नसकेको सरकारले ड्राइभिङ सीप सिकाउने गरी परिचालकलाई तालिम दिने प्रबन्ध समेत गर्न सकेको छैन ।

अहिलेसम्म सरकारी तवरमा व्यावसायिक सवारी चालक उत्पादन गर्ने सीप विकासका कार्यक्रम चलाइएको छैन । यसबारे कुनै सरकारी स्तरको तालिम केन्द्र र पाठ्यक्रम पनि तयार छैन ।

शहरहरूमा चलेका अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टरहरू पनि मापदण्ड अनुसार छैनन् । शहरभित्र खुलेका साँघुरा ट्रायल सेन्टर लाइसेन्स निकाल्ने प्रयोजनमा मात्रै काम आएका छन् । त्यहाँ गाडी चलाउन सिकेकाहरूले तुरुन्तै सडकमा यात्रु र मालवाहक सवारी लिएर जान सक्ने अवस्था पनि छैन ।

त्यसैले अहिले अन्य चालकले सहयोग गरेमा मात्रै जोखिमपूर्ण रूपमा सार्वजनिक सडकमै सवारी गुडाएर सीपको विकास गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

ड्राइभिङ विद्यालय खोल्न माग

ड्राइभिङ सिकाउने प्राविधिक विद्यालय खोल्नुपर्ने माग नभएको पनि होइन, तर सरकारले चासो दिएको छैन । निजी क्षेत्रले ठूला तालिम केन्द्र खोल्न दिनुपर्ने अनुमति माग्दा पनि सरकारी निकायहरू मापदण्ड नबनेको भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।

व्यवसायीहरू भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत नै विद्यालयहरू खोलेर यो सीप विकासको कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने माग गर्छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला सरकारी नीतिका कारण ड्राइभिङ पेशा विद्यालय र कलेजबाट ‘ड्रपआउट’ भएकाहरूले अपनाउने जस्तो मात्रै ठान्दा समस्या भएको बताउँछन् ।

अहिलेसम्म चालक र यातायात व्यवसायीहरूले जोखिम मोलेर सहचालकहरूलाई सीप सिकाएका कारण मात्रै चालकको उत्पादन हुनसकेको उनी बताउँछन् । ‘यातायात भनेको देशको रक्तसञ्चार हो, यति महत्वपूर्ण पूर्वाधारको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ड्राइभिङ जनशक्तिको विकास गर्न बेवास्ता हुँदै आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बल्लतल्ल गुरुजीहरूबाट सीप सिकेकाहरू समयमै लाइसेन्स पनि दिन नसक्ने राज्य प्रणालीबाट पीडित छन् ।’ ड्राइभिङ पेशालाई सम्मानित नबनाउने र व्यावसायिक रूपमा चालक उत्पादन गर्ने पद्धतिको विकास नगर्ने हो भने भविष्यमा सार्वजनिक सवारी चलाउने जनशक्तिको संकट आउने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक सवारी चढ्ने यात्रु र चलाउने चालक दुवैको सम्मान र सुरक्षा बढाउने गरी नीतिहरू नबनेसम्म अहिलेको अवस्था सुध्रनेमा आफूहरू आशावादी नरहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौला बताउँछन् ।
‘चालकहरूलाई सीपयुक्त र जिम्मेवार बनाउने काम अहिलेसम्म हामी व्यवसायीले मात्रै गर्दै आएका छौं’ उनले भने, ‘लाखौं सार्वजनिक सवारी चलाइरहेका चालकहरूलाई सरकारको तर्फबाट कुनै मोटिभेसन छैन, पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगानी नगरेको सरकारले चालकप्रति सडकमा पनि राम्रो व्यवहार गरिरहेको छैन ।’

बिहीबार मात्रै यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संघ/संगठनहरुले नेपालमा तत्काल ड्राइभिङ स्कुल खोल्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग माग नै गरेका छन् । उनीहरुले नेपालबाट दक्ष ड्राइभर विदेश पलायन भइरहेको भन्दै ड्राइभिङ स्कुलको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । नेपालमा दक्ष चालक पाउन मुस्किल भइरहेको भन्दै दक्ष चालकको अभावमा दुर्घटना बढ्न थालेको उनीहरुको भनाइ छ ।

जवाफमा मन्त्री ज्वालाले भनेका छन्, ‘ड्राइभिङ स्कुल वा कुनै संस्था स्थापना गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गर्नेगरी हामीले तयारी थालेका छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

ड्राइभिङ स्कुल खोल्न यातायात मजदुरले मन्त्रीसँग गरे माग

यातायात व्यवस्था विभागको फरक मत

यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारी सरकारी तवरमा ड्राइभिङ विद्यालय खोल्न नसकिने बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर सीप विकास गर्नका लागि नयाँ बन्ने यातायात व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था भने गरिने उनले बताए ।

‘ड्राइभिङ सीप विकासको लागि प्रदेश र त्यस अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूले नै काम गर्न सक्छन्, त्यस्ता तालिममा चालकले सडकमा सवारी चलाउँदा कसरी सुरक्षा र अनुशासनलाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने पनि सिकाउने मापदण्ड बनाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन ।’

सडक सुरक्षाविज्ञ केशव अधिकारी सरकारले वार्षिक रूपमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व यातायात क्षेत्रबाट उठाए पनि यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने जसरी सरकारले लगानी नगरेको बताउँछन् । ‘८० देखि ८५ प्रतिशत दुर्घटना सवारी चालककै कारण घट्छ भन्ने सरकारको प्रतिवेदनहरूले देखाउँछ, तर खै त चालकहरूलाई दक्ष र जिम्मेवार बनाउने गरी काम भएको ?’ उनी भन्छन्, ‘आम रूपमा जस्तो शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूले पनि सार्वजनिक सवारी हाँकिरहेका छन्, उनीहरूलाई त नियमित रूपमा प्रशिक्षण र अनुशिक्षण कक्षा अति जरूरी देखिन्छ ।’

चालकलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारले पर्याप्त नीतिगत र कानुनी व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । २०७६ मा प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बनाएको ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन उपसमिति’ले सवारी दुर्घटना कम गर्न चालकको योग्यता र दायित्व तोक्नुपर्ने कानुनको आवश्यकता औंल्याएको थियो । ‘सवारी दुर्घटना घटाउन अब चालकको योग्यतासँगै दायित्व पनि तोक्ने कानुनको खाँचो छ’, उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको थियो ।

सवारी चालकको योग्यता के हुनसक्छ भन्ने समेत उपसमितिले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा लेखिएको छ, ‘लामो दुरीको सार्वजनिक यात्राका लागि कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको चालक सहित जगेडा चालकको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ तर, सडक सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा सरकार संवेदनशील भएर प्रस्तुत भएको नै छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

ट्रकलाई देशभर ‘नो पार्किङ’