सरकारले दिएन संसदलाई विजनेस

५ माघ, काठमाडौं । संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पनि विजनेस अभाव हुने देखिएको छ । यसअघिको वर्षे अधिवेशनमा पनि सरकारले संसदमा विजनेस नदिएको भन्दै सांसदहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

संघीय संसदको यसअघि सम्पन्न वर्षे अधिवेशन यता प्रतिनिधि सभामा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएकाले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विजनेसको कमी हुने देखिएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा भने हालसम्म कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले हाल प्रतिनिधि सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पती शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक गरेर ३ वटा मात्रै विधेयक अगाडि बढ्नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा पनि विधायनसम्बन्धी विधेयक २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक समितिहरुमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र अध्यागमन विधेयक राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधिन अवस्थामा रहेको बताए ।

प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरुमा १२ वटा विधेयकहरु रहेको र त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनहरु छिटो बुझाएको अवस्थामा ती विधेयकहरु पनि कानून बन्ने प्रक्रियामा जाने बताए । त्यसो त संसदमा जनताका आवाजहरुलाई उठाउने विषय तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई पनि विजनेसकै रुपमा लिइने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरी बताउँछन् ।

सरकारले माघ तेस्रो साता संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढ्ने विषयमा संघीय संसद सचिवालयले मस्यौदा नै बनाएर छलफल अघि बढाएको पनि प्रवक्ता गिरीले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिनिधि सभामा ‘मर्यादासम्बन्धी विधेयक’ अघि बढाउने सांसद भेटिएनन्