प्रभावित स्थानीयको आईपीओमा संस्थापकसरह ‘लकइन’ किन ?

१० माघ, काठमाडौं । पाल्पा रिब्दिकोट गाउँपालिका–३ का विष्णु खनालको घर नजिकैबाट दिनहुँ २०/२५ वटा टिपर ओहोरदोहोर गर्छन् । बिग्रेको सडकमा टिपर कुदेर उड्ने धुलोले उनको दैनिक जीवनमै असर पारेको छ । अर्को कुरा, उनका घर छेउबाट हुइँकिने ती टिपरले बोक्ने ढुंगा सिधै नवलपरासीस्थित सर्वोत्तम सिमेन्ट कारखाना पुग्छ । त्यहाँ ती ढुंगा प्रशोधन गरी सर्वोत्तम ब्रान्डको सिमेन्ट तयार हुन्छ ।

अहिले यही सर्वोत्तम सिमेन्टले उद्योग र खानी प्रभावित स्थानीयका लागि भन्दै कित्ताको ३ सय ६० रुपैयाँ ९० पैसाका दरले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गरेको छ । यो सेयर पाएपछि उनीजस्तै हजारौं सर्वसाधारणलाई उद्योगको मालिक हुने अवसर छ । सेयरबारे सामान्य जानकारी राख्ने खनालले आईपीओ मात्रै भर्दै आएका छन् ।

‘धेरैले भन्ने गरेका छन्, यो सेयर पाएपछि फाइदा हुन्छ, नाफा खाएर धेरै मूल्यमा बेच्न पाइन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘तर, अहिले किनेको सेयर तीन वर्षपछि मात्रै बेच्न पाइन्छ रे, तीन वर्षसम्म यहाँ के–के भइसक्ने हो ?’ उनीजस्ता धेरैजना तत्काल सेयर बेच्न नपाइने भएपछि सर्वोत्तम कम्पनीको सेयरप्रति आकर्षित छैनन् । ग्रामीण भेगका धेरै व्यक्ति सेयरबारे जानकार नै छैनन् । सामान्य जानकारी हुनेले पनि तत्कालै बेच्न नपाइने भएपछि सेयर फारम भर्न रुचि देखाएका छैनन् ।

सर्वोत्तम सिमेन्टले प्रभावितका लागि ९ लाख कित्ता सेयर छुट्ट्याएको छ । जब स्थानीय नै सेयर किन्न हच्किन्छन्, त्यसपछि आरक्षण गरिएको सम्पूर्ण सेयरसमेत बिक्री हुँदैन । हरेक उद्योग तथा हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रभावित स्थानीयका लागि सार्वजनिक निष्कासनको १५ प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, आरक्षण गरिएको त्यो सेयर बिक्री नहुने गरेका दृष्टान्त धेरै छन् । यसअघि शिवम्, घोराहीजस्ता सिमेन्ट उद्योगले प्रभावितका लागि खुलाएको आईपीओसमेत सम्पूर्णरूपमा बिक्री हुन सकेन । सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओमा पनि स्थानीयबाट पर्याप्त आवेदन आएको छैन ।

उद्योग तथा खानीबाट प्रभावित हुने, तर लाभ लिन नपाउने समस्या धेरैतिर छ । नीतिगत व्यवस्था नै गरेर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले लाभ लिन पाउन् भन्ने उद्देश्यले सेयरमा कोटा त छुट्ट्याइयो तर त्यो सेयर तीन वर्षसम्म बेच्न नपाइने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । अर्थात्, तीन वर्षको ‘लकइन पिरियड’ राखियो ।

आयोजना वा उद्योगबाट प्रभावित नभएका सर्वसाधारण जो सेयर बाँडफाँट भएको केही दिनमै बेच्न र नाफा लिन पाउँछन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि पनि आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ, उनीहरूले पनि तत्कालै सेयर बेच्न पाउँछन् । तर, उद्योगबाट प्रभावित मात्रै होइन, पीडित नै भएकालाई उल्टै तीन वर्षको लकइन अवधि राखेर वर्षौंदेखि धितोपत्र बोर्डले अन्यायपूर्ण व्यवस्था लादेको छ ।

अर्कातर्फ, स्थानीय प्रभावितको लकइन पिरियड जहिले खुल्छ, त्यहीबेला संस्थापकहरूको पनि खुल्छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणले सेयर बिक्री गर्दा पाएको मूल्य प्रभावितले नपाउने सम्भावना बढी हुने गरेको छ । संस्थापक र प्रभावितको एकैपटक लकइन पिरियड खुल्दा सेयर आपूर्ति बढ्ने र प्रभावितले बेच्ने बेला मूल्य नै घट्ने जोखिम हुने गरेको छ ।

विगतमा शिवम् सिमेन्टको सेयर मूल्यले यसलाई राम्रैसँग पुष्टि गरिदिएको छ । शिवम्‌मा २०७८ चैतमा लकइन पिरियड खुलेपछि नै संस्थापकले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिए, जसले गर्दा आपूर्ति उच्च हुन गई मूल्य तीन गुणासम्म घट्यो ।

हो, संस्थापकको सेयर आपूर्तिका कारण मात्रै नभई समग्र बजार नै घट्दा पनि कम्पनीहरूको मूल्य घट्छ । तर, प्रभावितलाई राखिएको लकइनका कारण उनीहरूले बजार बढेका बेला चाहेर पनि बेच्न नपाएको अवस्था छ ।

शिवम्‌कै हकमा जब बजार बढ्दा कम्पनीको मूल्य १ हजार ५ सयभन्दा माथि पुगेको थियो, त्यतिबेला लकइनका कारण प्रभावितले बेच्नै पाएनन् । जब लकइन खुल्ने बेला भयो, त्यसपछि बजार पनि घट्न थाल्यो भने संस्थापकको थप सेयर आपूर्तिले मूल्य नराम्ररी प्रभावित भयो ।

लकइन खुल्दैमा संस्थापक सेयर बेचेर बाहिरिन्छन् भन्ने होइन, तर वर्षौंसम्म उद्योग वा खानी क्षेत्रका पीडित सर्वसाधारणको सेयरमा संस्थापकसरह लकइन हालिदिनुले धितोपत्र बोर्डले अन्याय नै गरेको सम्बद्ध जानकार, स्वयम् उद्योगी–व्यवसायी र ऊर्जा उत्पादक बताउँछन् ।

प्रभावित स्थानीयलाई राखिएको लकइन व्यवस्था हटाउन उद्योगी र ऊर्जा उत्पादक (आयोजना कम्पनीहरू) पनि तयार छन् । उनीहरू सबै प्रभावितलाई राखिएको लकइन हटाएर न्याय दिनुपर्ने बताउँछन् ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पूर्णप्रसाद आचार्य प्रभावित स्थानीयका लागि लकइन पिरियड आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

‘उनीहरू वास्तवमा पीडित पक्ष पनि हो । उनीहरूलाई लाभ हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणसरह उनीहरूले तुरुन्तै सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा छिटो र भनेकै बेला लाभ मिल्छ,’ आचार्य भन्छन् । आयोजना वा उद्योगमा सेयर भइसकेपछि स्थानीयलाई आफ्नोपन होस् र उनीहरूलाई लाभ पनि होस् भन्ने उद्देश्यले आरक्षण दिइने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘प्रभावित स्थानीयको सेयर पनि सर्वसाधारण समूहबाटै छुट्ट्याइएको सेयर हो, त्यसकारण त्यस्तो सेयरमा लकइन राख्न आवश्यक छैन र लकइन राख्नु भनेको अन्याय गर्नु हो,’ आचार्य थप्छन्, ‘यसलाई हटाए राम्रो, अन्यथा लकइन राखे पनि तीन वा ६ महिनासम्म मात्रै राखे हुन्छ ।’

संस्थापक र प्रभावित स्थानीयको एकैपटक लकइन खुल्दा प्रभावित स्थानीय झनै पीडित हुने गरेका छन् । सर्वोत्तम सिमेन्ट अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने पनि प्रभावित स्थानीयका लागि लकइन अवधि व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  ‘त्यहाँका स्थानीयले हाम्रा उद्योगबाट लाभ पाउन्, उनीहरूलाई पनि उद्योग हाम्रै हो भन्ने भावना विकास होस्, उद्योगलाई समस्या हुँदा सहयोग मिलोस् र स्थानीयलाई पनि उद्योगले लाभ दिन सकोस् भन्ने चाहना हो,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘तसर्थ, प्रभावित स्थानीयको आईपीओमा लकइन हटाएर तुरुन्त बेच्न सक्ने व्यवस्था गरी उनीहरूलाई धेरै लाभ दिनुपर्छ ।’

आफूहरूले नै प्रभावितका हकमा लकइन अवधि व्यवस्था हटाउन बारम्बार बोर्डलाई सुझाव दिएको उनी बताउँछन् । प्रभावितका लागि लकइन हटाउने व्यवस्था गरे उद्योगी वा संस्थापकलाई कुनै समस्या नरहेको बरु खुसी हुने न्यौपाने स्पष्ट पार्छन् । ‘तीन वर्षको लकइनका कारण पनि प्रभावितलाई खुलाएको आईपीओ बिक्री हुन नसकेको अवस्था छ,’ न्यौपाने थप्छन्, ‘प्रभावितले उद्योगको सेयरबाट लाभ लिन पाउनुपर्छ । यो हामी उद्योगीले नै बारम्बार उठाइरहेको विषय हो ।’

यस विषयमा ऊर्जा उत्पादक संस्थाहरू पनि सकारात्मक छन् । प्रभावित स्थानीयको सेयरमा लकइन अवधि हटाउँदा आफूहरूलाई कुनै अप्ठेरो नरहेको बताउँछन् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्की ।

‘स्थानीयले पनि यो लकइन हटाउन भनेर सुझाव दिने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यसअघि बोर्डलाई पनि प्रस्ताव गरेका हौं । तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, अब नयाँ अध्यक्षले प्रभावितको सेयरमा लकइन हटाउन पहल गर्नुपर्छ ।’

धितोपत्र बोर्डले चाहेमा हट्छ लकइन पिरियड

यदि नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहने हो भने प्रभावित स्थानीयको सेयरमा तत्कालै लकइन अवधि हट्न सक्छ । त्यसका लागि बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्थानीयको सेयरमा लकइन हटाउने निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृतिका लागि पत्र पठाउनुपर्छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि सहजै लकइनको नीतिगत व्यवस्था हटाउन सकिन्छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले स्थानीयको सेयरमा राखिएको लकइन पुनरावलोकन गर्न सकिने विषय भएको बताए ।

‘आयोजना वा उद्योगप्रति स्थानीयलाई आफ्नोपन महसुस गराउन सेयर दिइएको हो । तुरुन्तै सेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिँदा आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालन नहुँदै सेयर बेचेर स्थानीयले अवरोध गर्ने वा असहयोग गर्ने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्य हो,’ उनी भन्छन्, ‘केही वर्ष सेयर नै होल्ड गरेपछि त स्थानीयले सहयोग गर्छन् भन्ने मान्यता हो ।’

खासगरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूरा नहुँदै सर्वसाधारणमा सेयर जारी हुने गरेको छ । आयोजनाको कम्तीमा ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको विवरण धितोपत्र बोर्डमा बुझाएपछि बोर्डले आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिने गरेको छ ।

सर्वसाधारणलाई खुल्नुभन्दा पहिले नै प्रभावित स्थानीयलाई आईपीओ खुल्छ । स्थानीयले सेयर पाएपछि आयोजना पूरा हुन्जेलसम्म कुनै बाधा वा अवरोध नआओस् भन्ने मान्यताले प्रभावितका लागि कोटा राखिएको बोर्डका उच्च अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।

पाएको सेयर बेचेर स्थानीयले आयोजनामा अवरोध गर्छन् भन्ने मानसिकताकै कारण जबर्जस्ती लकइन पिरियड राखिदिएर उनीहरूमाथि अन्याय गरिएको देखिन्छ । प्रभावित स्थानीयका लागि लकइन व्यवस्था खोलेर उनीहरूलाई आयोजना वा उद्योगबाट अधिक लाभ दिलाउन बोर्डले लकइन पिरियड हटाउन आवश्यक भइसकेको छ ।