दरबार हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दोषी प्रमाणित गर

१६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीति बिस्तारै पुरानै ध्रुवीकरणतिर गइरहेको देखिन्छ । अहिलेका व्यवस्था पक्षधर दलहरू (सत्ता र प्रतिपक्षी समेत) साझा निष्कर्षसहित एउटै स्वरमा अनिष्टको संकेत देखिएको बताइरहँदा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेण्डा बोक्ने राप्रपा अर्को कित्तामा देखिन्छ ।

आगामी फागुनदेखि आन्दोलनकै तयारी गरिरहेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भने सत्ता चलाइरहेका नेताहरूले कमजोरी लुकाउन मुकुटविहीन राजालाई गाली गर्ने विकल्प रोजेको तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘देश अहिले उहाँहरूले चलाइरहनुभएको छ, मुकुटविहीन राजालाई गाली गरेर राजनीतिमा पुनर्स्थापित हुन्छु भन्ने सपना देख्नुभएन ।’

तर देशलाई असफल हुनबाट रोक्न राप्रपाको आन्दोलनले राजनीतिलाई ध्रुवीकरणमा लैजाने लिङ्देन विश्वास गर्छन् । जुन आन्दोलनले अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र नयाँ सम्झौताबाट देश अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘जहाँ राजादेखि माओवादीसम्मको स्पेस हुनेछ । सबै राजनीतिक शक्ति एकठाउँ बसेर नयाँ बाटो निर्धारण हुनेछ’, लिङ्देन भन्छन् ।

प्रस्तुत छ, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सइन्द्र राईले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

सत्तारुढ र विपक्षी समेतले अहिले प्रणालीमाथि खतरा देखिरहेको छ । त्यो खतराको कारणमध्ये तपाईंलाई एक मानेको देखिन्छ । किन खतरा बन्नुभएको ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र त्यसको अध्यक्ष समस्या होइन । राप्रपा समाधानमा जान खोजिरहेको छ । किनकि मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको प्रणाली र नेतृत्व असफल भयो । त्यो असफलताले देशलाई असफलताको बाटोमा लैजान खोजिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न र देशलाई दुर्भाग्यबाट जोगाउने माध्यम राप्रपा बन्छ ।

त्यसैले राप्रपाले अन्य दलसँग, नागरिक समाज र देशसँग राखिरहेको प्रस्ताव समाधान हो । किनकि देशलाई असफल बन्न र दुर्घटनाको बाटोमा जान दिनुहुँदैन ।

तर जुन एजेण्डासहित आन्दोलन घोषणा गर्नुभयो, अरू दलले त त्यसलाई अनिष्ट भनिरहेका छन् नि !

अहिलेको राजनीतिक प्रणाली ठिकठाक चलिरहेको छैन । देशका प्रत्येक व्यक्तिले देश ठिकठाक चलिरहेको छैन भन्छन् । बरु यो देश आम मानिसले बस्नयोग्य छैन भन्ने प्रमाणित हुँदैछ ।

मैले उदाहरणका रूपमा बोलेको थिएँ, फेरि पनि भन्छु– यो देशको पूर्व गृहमन्त्रीले बुहारी सुत्केरी गराउन अमेरिका लैजाने, एउटा चर्चित कलाकार सुत्केरी हुन अमेरिका जाने भइरहेको छ । त्यो नानीहरू त्यहाँ जन्मेपछि स्वतः अमेरिकी नागरिक बन्छन् । त्यसरी जानेहरूप्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन । तर जन्मँदै विदेशी नागरिक बनाउने चाहना भनेको नेपालीको भावनामा कुन प्रकारको परिवर्तन आइरहेको छ भन्ने उदाहरण हो । त्यो सामान्य कुरा होइन ।

यी घटनाक्रम देश सामान्य अवस्थामा छैन भन्ने नै हो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन, यो नेतृत्वले ल्याएको प्रणाली समेत दोषी छ । देशका युवाहरूलाई देशभित्रै गरिखाने वातावरण बनाउन र बचाउन प्रणालीमा करेक्सन जरूरी छ ।

अनि राजा आउँदा पनि त कुनै कार्यक्रम लिएर आउने देखिंदैन, खालीहात आउने राजाबाट देश कसरी बन्छ ?

राजसंस्था आउँदैमा सब ठिकठाक हुन्छ भनेर कहिल्यै भनेका छैनौं । तर राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र जस्ता विषय स्थायित्वको आधार हुन् ।

त्यसपछि प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय छन् । जस्तै– तीन तहको सरकार किन आवश्यक पर्‍यो ? यत्रो ठूलो संख्याको जनप्रतिनिधि किन आवश्यक पर्‍यो ? राष्ट्रिय सभाप्रति पनि प्रश्न उठिरहेको छ । राम्रो नियतका साथ राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको भए पनि हाम्रो अभ्यासले यसको औचित्य छैन, बोझ मात्रै भयो भन्ने प्रमाणित भयो । यसको पुनर्विचार गर्नुपर्‍यो ।

दलीय भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुने, संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्त हुने भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सह–उपकुलपति हुने अनि दलका कार्यकर्ता उपकुलपति हुने प्रणाली चलिरहेको छ । निर्वाचन प्रणाली महँगो छ ।

राजसंस्था पुनर्स्थापनासँगै यसमा सुधार गर्नुपर्छ । हामीले अमूर्त होइन, समाधानसहित कुरा उठाएका छौं । तर जबसम्म यो प्रणाली पालिरहन्छौं, तत्काल निकासको कुनै सम्भावना देखिंदैन ।

त्यसैले मुलुकलाई नयाँ सम्झौतामा लैजानुपर्छ । त्यो सम्झौतामा तयार हुनु स्वयं कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत दल र देशलाई समेत आवश्यक छ ।

त्यस्तो प्रस्तावमा दलहरू तयार हुने कुनै आधार देख्नुभएको छ कि प्रस्ताव मात्रै हो ?

सुझाव र विश्वास दुवै हो । किनकि उहाँहरूले राम्रै सोचका साथ गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्याएको रहेछ भने पनि डेढ दशकको अभ्यासले यो ठीक रहेनछ भन्ने प्रमाणित गरिसक्यो । समस्याको समाधान रहेनछ, समस्याको पोको रहेछ भन्ने पुष्टि भइसक्यो । यो तथ्य महसुस गरेर सच्याउन उपयुक्त हुन्छ ।

कतिपयले हाम्रो प्रस्तावलाई पछाडि फर्कने कुरा भन्छन् । तर पछाडि फर्कने भनेको होइन, यहीं बस्ने पनि होइन । हिजोका राम्रा कुराहरू लिने, अहिलेका पनि राम्रा कुराहरू स्वीकारेर नयाँ सम्झौतामा जानुपर्छ । देशलाई पछाडि फर्कने अथवा यहीं बसिरहने सुविधा छैन ।

त्यो सम्झौतालाई पनि थप प्रष्ट पारिदिनु न !

जहाँ राजादेखि माओवादीहरूसम्मको स्पेस हुनेछ । सबै राजनीतिक शक्ति एकठाउँ बसेर नयाँ बाटो निर्धारण हुनेछ । कसैले पनि निषेध महसुस गर्नुपर्ने हुँदैन । कुन देशले कस्तो अभ्यास गरेको छ भन्दा पनि हाम्रो देशलाई कुन व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्धारण गरेर जानुपर्छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजसंस्थाबारे चर्को टिप्पणी गर्नुभएको छ । अहिलेको व्यवस्था जोगाउन सबै दलहरू मिलिहाल्छौं भनेको पनि सुन्नुभयो होला ?

मेरो टिप्पणी पनि सुन्नुभएको होला । हामीले जुन आन्दोलन उठाउँछौं त्यो आन्दोलनको चरणमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरू एउटै कित्तामा हुन्छन्, उहाँहरूले भन्नै पर्दैन ।

त्यतिबेला देश धु्रवीकृत हुन्छन् । यो व्यवस्थाका पक्षधरहरू हाम्रो विपक्षमा हुनेछन् र यो व्यवस्थाका विपक्षमा भएका मानिसहरू स्वतः हामीसँग हुनेछन् । भलै अहिले अलग–अलग छन् । त्यो ध्रुवीकरणले देशलाई एउटा सम्झौतामा लैजान्छ । यतिकै थेग्न सकिंदैन भन्ने महसुस गराएरै गल्ती सच्याउन बाध्य बनाउनेछौं ।

अहिलेकै आन्दोलनबाट त्यो अवस्था आउँछ भन्ने विश्वास छ ?

यही आन्दोलनबाट हुन्छ । हामीले भनेको अहिंसात्मक आन्दोलनमा लाखौं मानिस आए भने सत्तासँग के विकल्प रहन्छ ? सम्झौता गर्नुपर्‍यो, सच्याउनुपर्‍यो, सच्चिन तयार हुनुपर्‍यो । होइन भने सक्किन तयार हुनुपर्‍यो ।

तपाईंहरू यही एजेण्डा लिएर चुनावमा जानुभएको भियो, जनमत धेरै ठूलो पाउनुभएको छैन । तर यो डेढ वर्षमा के परिवर्तन भयो, जसले चुनावमा नपाएको जनसमर्थन आन्दोलनमा जाँदा पाउँछौं भन्ने विश्वास गर्नुभएको छ ?

जनमत एकैठाउँ बसिरहन्छ भन्ने हुँदैन । फेरि निर्वाचन मात्रै जनधारणा बुझाउने मापक होइन । हिसाब गर्दा भोट कति पायो भन्ने हेर्छौं । तर जनमत सधैं स्थिर रहँदैन भन्ने विगतले पनि बताएको छ ।

२०५२ फागुन १ गते ४० बुँदे माग राख्दा माओवादीसँग कति जनमत थिए, संगठन स्वरुप कत्रो थियो सबैलाई थाहा छ । तर माओवादीको कुरा सुन्न नचाहने दलहरूले उसकै एजेण्डामा सहमति गर्नुपर्ने दिन आयो । सायद माओवादीको कुरा त्यसैबेला सुनेको भए देशले द्वन्द्व व्यहोर्नु नपर्ने पनि हुनसक्थ्यो ।

२०६४ सालमा माओवादीले त्यत्रो मत ल्याउँछ भनेर कसैले पत्याएको थिएन । तर मत ल्याएर देखाइदियो । फेरि त्यही दल खुम्चेर कहाँ पुग्यो ! त्यसैले जनमत स्थिर रहँदैन । र, डेढ वर्ष अगाडि दलहरूले ल्याएको मत अहिलेको प्रणालीको लाइसेन्स होइन ।

किनकि दलहरूको क्रियाकलापमा परिवर्तन आएको छैन । तर देश ओरालो लागिरहेको छ । बेरोजगारी बढिरहेको छ, युवा पलायन रोकिएको छैन । देश बस्नयोग्य छैन भन्ने भाष्य बनिरहेको छ । अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको छ, विकास निर्माणका कामहरू अस्तव्यस्त छन् । यो सबैलाई हेरेर बस्नु भनेको देशलाई दुर्घटनाको बाटोमा लैजानु हो ।

किनकि अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वमा कोर्स करेक्सनको कुनै संकेत देखिंदैन । उहाँहरूमा पनि यो व्यवस्था रहनेवाला छैन भन्ने बुझाइ देखिन्छ । यो मौका फेरि हाम्रो जीवनमा आउने छैन, जति गर्ने हो अहिले गरिहालौं भन्ने उहाँहरूमा देखिन्छ । अहिले नै कमाइ हाल्नुपर्‍यो, आफ्नो मान्छे जतिलाई जेलबाट निकाल्नुपर्‍यो, भ्रष्टाचारमा एकले अर्कोलाई संरक्षण दिनु पर्‍यो भन्ने भइरहेको छ ।

सँगसँगै, वैदेशिक हस्तक्षेपलाई पनि औपचारिक रूपमै भित्र्याउने काम भइरहेको छ । त्यो सबै सन्दर्भमा जनताको भावना परिवर्तन भएको छ । दलहरूमा स्वतः आउनुपर्ने परिवर्तन र आत्मबोधको कुनै सम्भावना छैन । त्यसकारण दबाव दिएरै सच्चिन लगाउनुपर्छ । देशलाई बर्वाद हुन दिनुहुँदैन भन्ने जनभावनाको विकास भइरहेको छ । त्यसैले सडकमा जनता आउँछन् ।

जति समस्या भन्नुभयो, त्यो त व्यवस्था भन्दा पात्रहरूको समस्या होला नि !

समस्या नेतृत्वमा त छँदैछ, तर त्यसको जरो प्रणाली हो । हामीसँग तीन वटा राष्ट्रप्रमुखको अनुभव छ । तर दलबाट निर्वाचित राष्ट्रपति निष्पक्ष नहुने रहेछ, दलकै कारिन्दा हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । सबैको अभिभावक नहुने रहेछ ।

यो प्रणालीमा संवैधानिक नियुक्ति दलहरूको भागबन्डाको आधारमा हुन्छ । अपवादका रूपमा केही राम्रा न्यायाधीश पनि होलान्, तर दलबाट नियुक्त न्यायाधीशले कुन प्रकारको फैसला गर्छ ।

भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने जिम्मा पाएको अख्तियारमा सरकारका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त र प्रमुख प्रतिपक्षको एउटा आयुक्त नियुक्त हुने अनि हुँदाहुँदा प्रधानन्यायाधीशका तर्फबाट पनि एउटा आयुक्त नियुक्त हुने भए । यस्तो अख्तियारले कस्तो छानबिन गर्छ, कसलाई कारबाही हुन्छ ?

राजदूत किनबेचमा नियुक्त हुन्छन् । किनबेच गर्न पाउने, आफन्त नियुक्त गर्न पाउने, दलको कारिन्दा राजदूत हुन पाउने समस्या प्रणालीकै कारणले हो । व्यक्तिको चाहनाले मात्रै भइरहेको छैन ।

ऐनहरूको निर्माण गर्दा छिद्र राखिन्छ । जे राख्दा फाइदा हुन्छ, त्यसै अनुसार ऐन बन्छ । ठेक्कापट्टा आफ्नालाई दिन सार्वजनिक खरीद ऐन बनाइन्छ । त्यस्तो नगरे भइहाल्यो नि भन्न पनि सकिएला । तर त्यस्तो गर्नै नपाउने प्रणाली हुनुपर्‍यो ।

सँगै, तीनदशक बढी समयसम्म नेतृत्व गरेका अहिलेकै नेताहरूलाई फेरि दुई–चार वर्ष थपिदिएर परिवर्तन ल्याउँछन् भन्नु निरर्थक हुन्छ ।

तर नागरिक सर्वोच्च रहने अहिलेको प्रणाली जोगाउन पनि जनता सडकमा उत्रने विश्वासमा नेताहरू ढुक्क देखिन्छन् !

यो व्यवस्थाको संरक्षणमा जनता फेरि आउँछन् भन्ने भ्रम छ, उहाँहरूसँग । तर यही व्यवस्था जोगाउन जनता सडकमा आउँदैनन् ।

अर्को कुरा, दुनियाँका धेरै देशमा राजसंस्थाको समाप्ति र पुनर्स्थापनाका इतिहासहरू छन् । राजसंस्था जुनबेला असीमित अधिकारसहित क्रियाशील थियो र त्यसको प्रयोग गर्दा केही नकारात्मक काम भए ।

जनताले आपत्ति जनाए र राजसंस्था विस्थापन गर्न तयार भए । तर फेरि देशको स्थायित्व, गौरव र इतिहासका निम्ति निर्दिष्ट भूमिका सहित राजसंस्था पुनर्स्थापित गरियो ।

अहिले हामीले परिकल्पना गरेको राजसंस्था पनि हिजोको राजसंस्था होइन । नयाँ सम्झौताबाट राजसंस्थाको भूमिका निर्दिष्ट गर्ने हो ।

अहिले राप्रपाले राजसंस्था भनिरहे पनि राप्रपाको राजसंस्था होइन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र पूरा देशको राजसंस्था हुने हो । देशको अभिभावक रहने राजसंस्था हो ।

तर हाम्रै कतिपय साथीलाई पनि भ्रम छ । राजसंस्थाको पक्षमा जनमत बढ्दैछ, राजसंस्था पुनर्स्थापना भयो भने म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर । प्रधानमन्त्री बनाउने राजसंस्थाले होइन, अभिभावकीय भूमिकामा रहने हो । राजसंस्थाको उत्तराधिकारी निर्धारण समेत संविधान बमोजिम एउटा संस्था बनाएर हुन्छ । त्यसैले राजसंस्था हिजो जस्तो निरंकुश बन्छ भनेर कसैले कल्पना गर्नुपर्दैन । त्यो निरंकुश राजसंस्थाको परिकल्पना हामीले गरेको होइन ।

नेताहरू सुध्रिंदैनन्, तर राजा चाहिं संविधान मानेर बस्न तयार हुन्छन् भन्ने कसरी पत्याउने ? हिजो पनि संविधानलाई कुल्चिएर शासन सत्ता हातमा लिएकै हो !

हिजो संविधानले कहीं न कहीं त्यसप्रकारको क्रियाकलाप गर्ने स्पेसहरू छोडेको थियो । संविधानमा धारा १२७ थियो । तर विगतबाट शिक्षा लिएर, दलहरूले पनि गल्ती कमजोरीबाट शिक्षा लिएर नयाँ एग्रिमेन्टमा जानुपर्छ ।

कमजोरी सच्याउने कुरा त अहिलेकै व्यवस्थामा गरे हुन्न ?

संविधानले राष्ट्रपति बाँधिदैन रहेछ । किनभने जसको बहुमत हुन्छ, त्यसको सरकार हुनेभयो, राष्ट्रपति हुनेभयो । त्यसकारण संसद् वा अरू कुनै निकायले राष्ट्रपति बाँध्न सक्दैन । तर राजाको संसद् र दल हुँदैन भनेपछि नियन्त्रणका प्रशस्त सम्भावना हुन्छन् ।

अर्को कुरा अहिले राजतन्त्रमा जनताको छोराछोरीले राष्ट्रपति हुन पाउँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिंदैछ । संसारका असाध्यै प्रजातान्त्रिक र विकसित भनिएको मुलुकमा पनि राजसंस्था छ । र त्यहाँका जनतालाई कुनै हीनताबोध छैन । कार्यकारी प्रमुख जनताका छोराछोरीहरू नै छन् ।

नेपालमा कार्यकारी प्रमुख जनताका छोराछोरी नै हुन पाउँछन् । हामीले त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेका छौं । त्यसकारण राजसंस्थाले प्रजातन्त्रमा कुनै फरक पर्दैन । फेरि प्रजातन्त्रको परिभाषा देश अनुसार फरक रहेछ । भारतले गणतन्त्रमा प्रजातन्त्र देख्छ, बेलायतले राजासहितको व्यवस्थामा प्रजातन्त्र देख्छ । अझ विस्थापित राजसंस्थालाई पुनर्स्थापित गरियो, त्यो देशलाई हामी प्रजातन्त्रको जननी भन्छौं ।

फेरि जस्तो भूराजनीतिक परिवेश भएको देश छ, त्यसकारण पनि राजसंस्था आवश्यक छ । उत्तरतिर चीन (जो विश्व शक्तिको रूपमा उदय र विकास भइरहेको छ, सैन्य र आर्थिक रूपमा) र दक्षिणतर्फ भारत छ । त्यसकारण पनि नेपालमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था चाहिन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई गैरदलीय बनाएर हुन्न, राजसंस्था नै चाहियो ?

राष्ट्रपति आवधिक निर्वाचित हुने भएकाले त्यो स्थायी भएन । सैद्धान्तिक रूपमा त अहिले पनि राष्ट्रपति गैरदलीय हो । तर चुनाव जित्न कुनै न कुनै दलको सहयोग चाहियो ।

सैद्धान्तिक रूपमा भनेर मात्रै नहुने रहेछ । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश नै भन्नुहोस्, सैद्धान्तिक रूपमा चुनाव जितेर आउँदैन ।

तर उनीहरू दलको सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन् । कसले सिफारिस गरेको थियो भन्नेले पछि काम गर्ने भयो । त्यसकारण हामीले कल्पना गरे पनि त्यो निष्पक्ष र गैरदलीय हुँदैन ।

त्यसकारण राष्ट्रपति निष्पक्ष र अभिभावकीय संस्था हुँदैन । अर्कातिर छिमेक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र प्रतिष्ठा पनि राष्ट्रपति भन्दा राजसंस्थाले प्रभावकारी बनाउने देखियो । किनकि विश्वको जतिसुकै शक्तिशाली राष्ट्रपति भए पनि मर्यादाक्रमले राजा माथि हुन्छ । त्यसैले देशको इज्जत र प्रतिष्ठामै फरक पर्छ ।

जसलाई राजा बनाएर फर्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ, न उहाँ विवादरहित हुुनुहुन्छ, न त उहाँपछि आउने उत्तराधिकारी ! कसरी बढ्ला र प्रतिष्ठा ?

राजसंस्था समाप्त नपारी नेपाल कमजोर बनाउन सकिंदैन भन्ने बाह्य शक्तिको चाहनामा यहाँका राजनीतिक दल र नेता लामो समयदेखि प्रयोग भइरहेका छन् । कति जानेर प्रयोग भएका छन्, कति नजानेर प्रयोग भइरहेका छन् ।

२०४६ सालताका राजसंस्थाप्रति घृणा पैदा गर्न नेपाल नबनेको राजाले गर्दा हो भनेर प्रचार गरिएको थियो । जनताले तिरेको तिरो राजा र उनको परिवार पाल्न खर्च हुन्छ, राजाले खर्च गरेर बचेको पैसा स्विट्जरल्याण्डको बैंकमा लगेर राखेको हल्ला चलाइयो ।

कतिसम्म भने स्विट्जरल्याण्डमा राखेको पैसा मात्रै फिर्ता ल्याउने हो भने हरेक नेपालीलाई चार/चार बिघा जग्गा र पाँच/पाँच तोला सुन पुग्छ भनेर प्रचार गर्थे ।

पछि दरबार हत्यकाण्डसँग वर्तमान राजालाई जोडियो । राजाले वक्तव्य दिएर हिंड्ने कुरा भएन । त्यो घटनामा राजाको हात छ भनेर एउटा भाष्य निर्माण गरियो । तर गणतन्त्रको डेढ दशक त्यही भाष्य निर्माण गर्नेहरू सत्तामा छन् । राप्रपाले त सरकारको नेतृत्व गरेको छैन । छानबिन किन नगरेको ? दोषी राजा ज्ञानेन्द्र हुन् भने किन प्रमाणित किन नगरेको ? किन कारबाही नगरेको ?

यो कुनै अमूर्त तिलस्मी कुरा होइन । दश जनाको पो ज्यान गयो, त्यो भोजमा उपस्थित अरू दर्जनौं मानिस जीवित छन् । प्रियजन गुमाएका मानिसहरू अहिले पनि जीवित छन् । उनीहरूलाई बयान किन नगराएको ?

म चुनौती दिन्छु– कसैसँग निष्पक्ष छानबिन गर्ने हिम्मत छ भने जीवितहरूलाई बयान गराओस् । त्यो क्रममा राजा ज्ञानेन्द्र दोषी देखिए भने कारबाही गर्नु पर्‍यो ।

कुनै समय थियो, राजाको विरोध गरेर लोकप्रिय हुने, त्यो पार्टी र नेता दह्रो रहेछ भनेर वाह्वाही पाउने । तर त्यसरी नै राजाको विरोध गरेर स्याबासी पाइन्छ भन्ने दिन गयो ।

किनकि देश अहिले उहाँहरूले चलाइरहनुभएको छ । अब मुकुटविहीन राजालाई गाली गरेर राजनीतिमा पुनर्स्थापित हुन्छु भन्ने सपना देख्नुभएन । जहाँसम्म उत्तराधिकारीको कुरा छ, राजसंस्था पुनर्स्थापित भयो भने दावेदार छैन भनेर युवराज पारसले अन्तर्वार्ता दिएकाले धेरै अल्झिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

तर आन्दोलन, आन्दोलन भनिरहेको राप्रपा सरकारमा जान सक्छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?

हामी सदन र सडकको भरपूर उपयोग गर्छौं । जहाँसम्म सत्ताको कुरा छ मैले सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरिसकेको छु, राजेन्द्र लिङ्देन अब बाँकी कार्यकाल अथवा यो कार्यकाल सरकारमा जाँदैन । कसैले कल्पना नगरे पनि हुन्छ ।

अन्त्यमा, गत वर्ष तपाईं सरकारमा गएको विषय गल्ती थियो भनेर राप्रपाकै नेताहरूले भनिरहनुभएको छ । कोशीको सभामुखलाई लिएर पनि खटपट देखिएको छ । राप्रपा सकुशल त रहला ?

कतिपय साथीहरूमा गलत बुझाइ छ । तर त्यो समस्या होइन । केही प्रश्न हो, त्यो हामी पार्टीभित्रै बसेर समाधान गर्छौं ।

तस्वीर र भिडियो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर 

हेर्नुहोस् भिडियो