राजा फर्केनन्, नवराज फर्कन पाएनन्

३० असार, काठमाडौं । अन्ततः राप्रपा छाडेर पनि राजावादी हुन सकिन्छ भन्ने पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको आत्मविश्वास धर्मराएको छ । ४ चैतभन्दा अगाडिसम्म राप्रपामा रहेका उनी आफ्नै अपर्झटको कदमका कारण स्वतः पार्टीको आँगन बाहिर पुगेका थिए ।

४ चैतमा डिल्लीबजारस्थित भोजनगृहमा उनी लगायत नेताहरूले एक राउन्ड बोलिसकेपछि केशरबहादुर विष्टले चुनौती दिएका थिए, ‘तपाईं आफैं पार्टीमा हुनुहुन्छ । कोही नेता पनि पार्टी छाड्न नसक्ने, अनि राजालाई मात्र आऊ, आऊ भनेर हुन्छ ?’

विष्ट बोल्नेबित्तिकै मञ्चमा चढेका सुवेदीले आफू ‘आजैका मितिदेखि राप्रपाको साधारण सदस्यसमेत नरहेको’ घोषणा एकाएक गर्न पुगे । उनको घोषणाले त्यहाँ पुगेका राप्रपाकै नेतासमेत चकित परेका थिए ।

राजाशक्तिको आन्दोलनले गति लिन नसकेपछि राजावादी मोर्चा अर्थात् ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’को संयोजक बनेका तिनै सुवेदी पुनः पार्टीको पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्कन प्रयत्न गरेका छन् ।

४ चैत २०८१ मा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि राजावादी समूहहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सुवेदीले राप्रपाको साधारण सदस्य समेत रहने गरी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए ।

उनलाई विष्टले मात्र होइन, राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि सडक प्रदर्शनको अगुवाइ गर्दै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले दल परित्याग गर्न हौस्याएका थिए । आवेगै आवेगमा सुवेदीले राप्रपा छोडेको घोषणा गरेका थिए ।

‘राजसंस्था फर्काउने हो । यो कमिटीलाई मेरो बुता, बर्कत र शरीरले भ्याएसम्म यसैमा समर्पित हुन्छु’ सुवेदीले त्यसबेला भनेका थिए,‘राप्रपाको साधारण सदस्य पनि रहिनँ ।’ सुवेदीले राप्रपा त्यागेको घोषणा गरेपछि हलमा ताली बजाएर उनको निर्णयको स्वागत गरिएको थियो ।

गत चैतको पहिलो साता राप्रपा परित्याग गरेको घोषणा गरेका सुवेदीले करिब ४ महिनापछि राप्रपामा फर्कने चेष्टा गरेका छन् । सुवेदीलाई राप्रपामा पूर्ववत् जिम्मेवारी अनुसार फर्काउन संस्थापनइतर पक्षको गत शनिबार बैठक नै डाकियो ।

२५ असारमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अनुशासन समितिको संयोजक पदमा रोशन कार्कीलाई मनोनित गरेपछि इतर पक्ष चिढिएको हो । अनुशासन समितिको संयोजक रहेका सुवेदीलाई पदमुक्त भएको जानकारी भने गराइएको थिएन ।

सुवेदीले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरिसकेको हुँदा पदमुक्त गर्नुपर्ने कारण नरहेको संस्थापन पक्षको भनाइ छ । सुवेदीले अनुशासन समितिको संयोजक पद नियुक्ति पाएको ३ वर्षभन्दा बढी भएको छ । अध्यक्ष लिङ्देनले फागुन २०७८ मा अनुशासन समिति अध्यक्ष पदमा सुवेदीलाई मनोनित गरेका थिए ।

संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य खुस्बु ओली लिङ्देनले सुवेदीलाई हटाएर अनुशासन समितिको संयोजकमा रोशन कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय विधानअनुसार नै भएको ओली दाबी गर्छिन् । ‘यो कार्य स्वाभाविक र पार्टी विधानअनुसार नै देखिन्छ ।

राजावादी समूहबाट आन्दोलन हुँदा सुवेदीले पार्टीको कुनै पदमा नरहेको र साधारण सदस्य समेत नरहने गरी सार्वजनिक घोषणा गरेको ओलीले स्मरण गराइन् । सुवेदीले सम्हालेको पद रिक्त रहेकाले अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको उनले उल्लेख गरिन् । विधान दफा ३९ मा मनोनितको पद रिक्त भए पदपूर्तिको व्यवस्था मनोनित गर्ने विधि रहेको उनले जानकारी गराइन् ।

‘राप्रपाको सबै पद त्यागेको व्यक्तिले फेरि त्यही पद दाबी गर्न कसरी मिल्छ ?,’ सुवेदी पक्षधरलाई ओलीको प्रश्न छ ।

सुवेदीको विषयलाई लिएर पार्टीमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ । सुवेदीलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्काउन महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाले सक्रियता लिएका छन् । सुवेदीको इच्छाअनुसार गत शनिबार राणाले आफ्नो समूहको भेला गरे ।

उक्त भेलामा राप्रपाका शीर्ष नेताहरू समेत सहभागी थिए । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. धवलशमशेर राणा, हरिबहादुर बस्नेत, विक्रम पाण्डे, मुकुन्दश्याम गिरी, कुन्तीकुमारी शाही, सगुनसुन्दर लावती लगायत ५० भन्दा बढी उक्त बैठकमा सहभागी भएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनले अनुशासन समितिको संयोजकलाई पदमुक्त गरेको निर्णय विधानविपरीत भएको त्यही बैठकले निर्णय गरेको थियो । शनिबारको बैठकमा सहभागी र सुवेदीसँगै निर्वाचन आयोग पुगेका नेता लोहनीले पार्टीभित्र मिलाउने प्रयत्न गरिरहेको बताए । उनले भने,‘म जोड्नतिर लागेको छु । अहिललाई यत्ति भन्छु ।’

सुवेदी पक्षधरले विधानमा उल्लेखित अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार लिङ्देनलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विधानको दफा दफा ३२ को उपदफा (ग) देखाउँदै सुवेदीलाई हटाइएको अवैध रहेको उनीहरूको निर्क्योल छ ।

‘पार्टीको अनुशासन कायम राख्नको लागि निर्देशन दिने र आवश्यक परे कारबाही चलाउन केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने’ उक्त उपदफामा व्यवस्था छ ।

लिङ्देनले सुवेदीलाई पदमुक्त गर्न विधानको उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ । सुवेदीमाथिको अवैध भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग गुहार्ने निर्णय उक्त पक्षले गरेको थियो ।

सुवेदी पक्षको बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा आइतबार संस्थापनइतर निर्वाचन आयोग पुग्यो । अध्यक्ष लिङ्देनले गरेको कारबाही बदरको माग सुवेदी पक्षले आयोग समक्ष गरेको छ ।

लिङ्देन पक्षका एक शीर्ष नेताले सुवेदी पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्कने सम्भावना नरहेको बताए । सार्वजनिक रूपमा राप्रपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी घोषणा गरेको व्यक्तिलाई फर्काउन सोच्नै नसकिने उनले बताए ।

‘अध्यक्षलाई घेराबन्दी गर्न केही साथीहरू लाग्नुभएको छ । उहाँहरूको सपना पूरा हुँदैन । उता, समितिको संयोजक हुन साधारण सदस्य समेत छोडेका व्यक्ति त्यहाँ कसरी संयोजक हुने अब ?,’ ती नेताले सुवेदी पक्षधरलाई प्रश्न गरे,‘संयुक्त आन्दोलन समितिले आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन सकेको भए नवराज फर्किन्थे ? आन्दोलन शिथिल हुँदै गएपछि अहिले पार्टी चाहियो ।’

निर्वाचन आयोगमा सुवेदीले बुझाएको पत्रमा अनुशासन समितिको वैधानिक अध्यक्ष आफू रहेको सुवेदीले दाबी गरेका छन् । विधानले तोकेको कार्यकाल बाँकी रहेको र विधान विपरीतको कुनै कार्य नगरेको पत्रमा लेखेका छन् ।

‘मलाई अनुशासन समितिको अध्यक्षबाट हटाउने, मेरो स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई तोक्ने समेतका काम कारबाही निर्णय पार्टीको विधान विपरीत रहेको’ उल्लेख गर्दे सुवेदीले निर्वाचन आयोगमा आइतबार निवेदन दिएका छन् ।

सुवेदी अध्यक्ष लिङ्देनको निर्णय निर्णय अवैध भएको दाबी गर्दै भन्छन्, ‘पार्टीको विधान विपरीत कार्य गरी पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिएको वा हटाएको अवस्थामा बाहेक पार्टीको अध्यक्षको एकल निर्णयले पदावधि अगावै हटाउने र हटाएको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अधिकार विधानले अध्यक्षलाई दिएको छैन ।’

सुवेदी पक्षले गरेको दाबी स्वीकार्ने पक्षमा संस्थापन देखिँदैन । विधानमा रहेको व्यवस्था इतरले देखाइरहँदा त्यसको प्रतिवाद गर्दै ओलीले भनिन्, ‘यहाँ त कारबाही नै भएको छैन । जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै भएको छ ।’ अर्को पक्षले देखाएको विधानको व्यवस्था सुवेदीको हकमा आकर्षित नहुने ओलीले बताइन् ।

यसरी राजावादी आन्दोलन उठ्न नसकेपछि राप्रपामै फर्कने नवराज सुवेदीको प्रयत्नलाई पार्टीले सहज रूपमा पचाउन सकिरहेको छैन । ओली लगायत नेताहरूले पार्टी विधान र नियमावली देखाएर आफ्नो पार्टीको संस्थागत ब्यानरभन्दा अलग्गै अभियान घोषणा गर्ने, संयोजक बन्ने क्रियाकलाप सह्य नभएको तर्क गरेका छन् ।

सुवेदी राजसंस्था फर्काउने निर्णायक आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने भन्दै राजावादी शक्तिहरू एकत्रित गराउन लागेका थिए । १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो ।

राजावादीहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । प्रदर्शन हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै त्यसै दिन राति प्रहरीले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमसेर राणालाई त्यसैदिन पक्रेको थिए ।

उक्त प्रदर्शनको अगुवाइ गर्ने दुर्गा प्रसाईं भने भागेर भारत पुगेका थिए । सुवेदीको नेतृत्वमा ४४ वटा राजावादी शक्तिहरूको गठजोड गरेर निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरियो ।

राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि हुने आन्दोलनमा सुवेदीको नेतृत्वलाई राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले सुरुमा स्वीकारेका थिएनन् । १५ जेठदेखि गर्ने भनिएको ‘निर्णायक आन्दोलन’ मा भने सुवेदीको नेतृत्व लिङ्देनले स्वीकार गर्न सहमत भएका थिए ।

४ दिन सडक प्रदर्शन गरेका राजावादी शक्तिको विरोध त्यसभन्दा बढी समय निरन्तरता दिन सकेनन् । अनिश्चितकालीन आन्दोलनको प्रमुख शक्ति राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल लगायतका तितरबितर भए ।

सुवेदी नेतृत्वको आन्दोलनमा राप्रपा सहभागी भए पनि अपनत्व कसले लिनेमा राजावादी समूहहरूमा मत भिन्नता थियो । १९ जेठमा उपत्यका बन्द गर्ने संयुक्त जनआन्दोलन समितिको निर्णयलाई राप्रपाले अस्वीकार गरिदियो । त्यसपछि संयुक्त रूपमा आन्दोलन उठ्न सकेन ।

सुवेदी नेतृत्वको समितिले सबै जिल्लामा प्रदर्शनलाई विकेन्द्रित गर्ने जनाए पनि आन्दोलनका गतिविधि अघि बढेको छैन ।
१५ चैत हुँदै १५ जेठबाट गर्ने भनिएको आन्दोलनले पार लगाउने नदेखेसँगै सुवेदी राप्रपाको पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कन कोसिस गरेका छन् । सुवेदीका लागि राप्रपाभित्रका ‘खास राजावादी हुँ’ भन्नेहरूको साथ छ । सुवेदीकै लागि उनीहरूले छुट्टै बैठक पनि बस्न थालेका छन् ।

उनकै लागि एक समूह आइतबार निर्वाचन आयोग पुग्यो । सुवेदी पक्षले गरेको कार्यले राप्रपामा आएको संकट आउने भय समेत पार्टीमा छ । यो विवादले राप्रपा नफुट्ने सुवेदीले विश्वास दिलाउने प्रयत्न गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा उनले आइतबार भने, ‘यो विवादले पार्टी भने फुट्दैन, अन्याय भयो भनेर म निवेदन लिएर आएको हुँ, मैले अनुशासन विरोधी के काम गरेँ ?’

पार्टी छोड्ने बोली आफूले विगतमा नदिएको समेत अहिले आएर सुवेदीले दाबी गरेका छन् । संयुक्त जनआन्दोलन समितिको संयोजक पदका लागि पार्टीबाट राजीनामा दिन पनि तयार रहेको मात्रै भनेको उनले दाबी गरे ।

राप्रपाले भदौ दोस्रो साता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । त्यसबेला सुवेदी विषयमा छलफलको अजेन्डा नबन्ने अध्यक्ष लिङदेन पक्षले भनेको छ ।