सेनालाई ठेकेदारपछि उद्योगपति बनाउने सरकारको तयारी

१७ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिएर नेपाली सेनालाई ठेकेदार बनाएको सरकारले अब हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन दिएर उद्योगपती पनि बनाउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ वैशाख २१ गते फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, ५ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने फास्टट्रयाकको ट्रयाक खोल्ने कामसमेत अहिलेसम्म सकिएको छैन ।

फास्टट्रयाकमा असफल भएको सेनालाई अब सरकारले २३ वर्षदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिने तयारी गरेको छ ।

नेपाली सेनालाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले बुधवार उद्योग तथा अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरु एवम् अन्य सरोकारवालासँग छलफल राखेका छन् ।

नेपाली सेनालाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिने तयारीस्वरुप बैठक राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । ‘बैठकमा उद्योग सञ्चालनको अन्य मोडलमा पनि छलफल होला, तर मूलतः सेनालाई नै उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिने विषयमा छलफल हुनेछ,’ स्रोतले बतायो ।

नेपाली सेनाको पोशाक आयातमा ठूलो रकम बाहिरिन्छ । त्यसो हुँदा सेनाले त्यही उद्योगमा उत्पादित कपडा पोशाकका रुपमा प्रयोग गरे उद्योग चल्न सक्छ भन्ने सरकारी सोचाइ रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग २०५७ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द छ । २०३५/३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग स्थापना भएदेखि सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरुमा नाफामा गएको थिएन ।

तर, यसअघि २०६५ सालमै डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रयास भएको थियो । २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य  सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए ।

सरकारले यसअघि उद्योग लिक्विडेसनमा लगेर त्यसको जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय नै गरिसकेको उद्योग ब्यूताउँन फेरि पनि प्रधानमन्त्री उद्यत भएका छन् । सरकार स्वयंले यसअघि विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनहरुले यो उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु भनेको फेरि पनि सरकारी पैसाको दुरुपयोग गर्नु मात्रै हुने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘यो उद्योगमा ९५ वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि प्रयोग भएको छ, उद्योग नै ५० वर्षअघि चीनले बनाइदिएको हो । स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो,’ उनले भने ।

यो उद्योग सञ्चालन गरेर नेपाली सेना तथा प्रहरीको पोशाक उत्पादन गर्ने सरकारी योजना छ । तर, उद्योग सञ्चालन हुँदा पनि सेनाले कहिल्यै यो उद्योगबाट पोशाक नकिनेको अनुभव खनालको छ । ‘केही समय पद्मकन्या कलेजका विद्यार्थीलाई यो उद्योगमा बनेका साडी लगाउनैपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, निलो जिन्स विद्यालयका पोशाकमा अनिवार्य गरिएको थियो, नत्र भने यो उद्योगका कपडा आफैं लोकप्रिय भएको कहिल्यै पनि थाहा छैन,’ उनले भने ।

सरकारले २०७७ सालमा गठन गरेको रुग्ण उद्योग पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान अध्ययन समितिका संयोजक तथा पूर्वउद्योग सचिव दीपक सुवेदी पनि हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘यो उद्योग पुरानो प्रविधिमा आधारित छ, अहिले संसारभरबाट प्रतिस्पर्धी मूल्यमा कपडा आइरहेका छन्, तीसँग यसले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष सरकारी अध्ययनहरुले नै निकालेका छन्,’ उनले भने । त्यसो हुँदा यो उद्योग खारेजीमै लैजानु उपयुक्त हुने राय उनको छ ।

‘डा. भट्टराईले एकजना महाप्रबन्धक पनि नियुक्त गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न भन्दै पठाउनुभयो, ८ करोड रुपैयाँ पैसा पनि दिनुभयो, तर त्यो महाप्रबन्धकले पैसा खाएर हिँड्यो, उद्योग चलेन,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘चल्नै नसक्ने उद्योग पटक–पटक चलाउँछु भन्दै हिँड्नु कि लोकप्रिय भइन्छ कि भन्ने लोभ हो, कि कुनै खेलोफड्कोको तयारी । चल्नै नसक्ने उद्योग चलाउँछु भन्ने बकम्फुसे एजेन्डा लिएर प्रधामन्त्री हिँड्नु पनि उदेकलाग्दो हो ।’

हेटौंडा कपडा उद्योग १ सय ८८ रोपनीमा फैलिएको छ । हेटौंडाको औद्योगिक क्षेत्रबाहिर पनि उद्योगको थप २० विगाहा जमिन छ ।

यो उद्योग निजी क्षेत्रले लिएर पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने टेक्सटायल क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘यो उद्योग सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार थियो, तर पनि नाफामा सञ्चालन हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा यस्तो उद्योग चलाउनु मुर्खता हो ।’

निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पनि यस्ता उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । ‘हाम्रोमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन भएका सरकारी उद्योगको पनि राम्रो अनुभव छैन,’ उनले भने ।

दुईपटक खारेज भइसकेको थियो उद्योग

हेटौंडा कपडा उद्योग दुईपटक त खारेजीमै गइसकेको छ । सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलोपटक खारेजीमा लगेको थियो ।

त्यस्तै, सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले ०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन तथा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछिका हरेकजसो बजेटहरुमा हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय पर्ने गर्छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले २०७३ सालमा यो उद्योग र नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनको प्रयास गरे । औषधि कम्पनी सञ्चालन पनि भयो तर अहिले तीव्र घाटामा छ ।

२०७५ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले नेपाली सेना सहितको संलग्नतामा एक कार्यदलमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नेबारे अध्ययन गराएका थिए । उद्योगको मेसिन र पूर्वाधार अवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन गर्दै कार्यदलले कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

करिब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । तर, सरकारले यो उद्योग सञ्चालनको निर्णय गरेन ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय परेको छैन । तर, प्रधानमन्त्री स्वयं भने उद्योग सञ्चालन गराउनका लागि कम्मर कसेर लागेका छन् ।