सिके राउतको प्रस्ताव : प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जाऔं, अहिलेको प्रणालीले समाधान दिँदैन

२१ माघ, काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले विद्यमान संविधानले लिएको बाटोबाट मुलुकलाई निकास दिन नसकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

आइतबारबाट सुरु भएको पार्टी सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष राउतले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवादी प्रणालीले देशलाई निकास दिन नसक्ने निष्कर्ष उल्लेख छ ।

‘समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा जस्तो व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले राजनीतिक प्रणाली र अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या हल हुन सक्दैन भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो’, पार्टी सचिव वीपी साहले भने । उनका अनुसार, अहिलेको प्रणालीको विकल्पमा सामाजिक लोकतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अध्यक्ष राउतले अगाडि सारेका छन् ।

उक्त प्रणालीले राज्य सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका कमजोर बनाउने र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अध्यक्ष राउतले तर्क गरेका छन् । ‘अहिलेकै संविधानको व्यवस्था भएर जाँदा आगामी चुनावबाट पनि मुलुकले निकास पाउने देखिदैन, यो सदनले त निकास दिदै दिदैन भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो’, साहले भने ।

त्यसको विकल्पमा आउने सामाजिक लोकतन्त्रमा सरकार प्रमुखदेखि न्यायालयमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वको व्यवस्था अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष राउतले गरेका छन् । ‘राजनीतिक हस्तक्षेप हुने न्यायालय, न्यायाधीकरण र पार्टी शक्तिशाली हुने व्यवस्था समाधान होइन’, सचिव साहले भने ।

अध्यक्ष राउतले वैकल्पिक प्रणालीलाई १० बुँदे आन्दोलनको कार्यक्रम भनेका छन् । जहाँ प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, खुला अर्थतन्त्रदेखि आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा सरकार गठनसम्म प्रस्ताव गरेका छन् ।

अध्यक्ष राउतको प्रस्ताव अनुसार, एक सदनात्मक संसद, दलविहीन कर्मचारी र स्वार्थ बाझिनेगरी हुने कुनैपनि निर्णयलाई निषेध हुनेछन् । सरकारले अर्थतन्त्र नीति सफल नहुने निष्कर्ष निकाल्दै अध्यक्ष राउतले उत्पादन क्षेत्र नीजिलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘सरकार हाबी हुँदा उद्योगहरु चल्न सकेन । त्यसको विकल्पमा जानैपर्छ’, राउतको प्रस्ताव छ । नेपाल विविधतायुक्त देश भएकाले पनि अहिलेको प्रणालीबाट निकास संभव नरहेकाले विकल्पमा जानुपर्ने निष्कर्ष अध्यक्ष राउतको छ ।

बैठकमा मधेश प्रदेश सरकारमा आफ्नो पार्टीको एक वर्षे भूमिकामाथि समेत समीक्षा गरिएको छ । ‘सरकारमा हुँदा राम्रो गर्न सकिएन । राम्रो गर्ने बातावरण बनेन भन्ने निष्कर्ष हो’, सचिव साहले भने । तर संघीय सरकारबारे भने जनमत पार्टी कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन ।

सिके राउतको प्रस्ताव

१. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र
२. पार्टीको सीमित अधिकार (सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने)
३. एक सदनात्मक संसद
४. प्रत्यक्ष निर्वाचित न्यायापालिका
५. प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख (संघ र प्रदेश दुवैमा)
६. दलविहीन कर्मचारीतन्त्र
७. खुला अर्थतन्त्र (सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्र नीजिलाई, राज्यलाई सामान्य नियामक अधिकार)
८. स्वार्थ बाझिने कार्यलाई पूर्ण निषेध
९. आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा सरकार र निर्वाचन
१०. प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिय न्यायाधीकरण