मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष जनमत पार्टीको राख्यो ११ बुँदे माग

२५ जेठ, काठमाडौं । जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई मधेश आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन तथा स्वराज आन्दोलनसँग सम्बन्धित विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो । जनमतका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता चन्दन सिंह सहितका नेताहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सीके राउतद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मधेशको पहिचान, अधिकार, सम्मान र स्वायत्तताको मुद्दा लामो समयदेखि राज्यको बेवास्तामा परेको उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका विभिन्न सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुँदा मधेशी जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको दाबी गरिएको छ।

जनमत पार्टीले २०६४ सालको २२ बुँदे तथा ८ बुँदे सम्झौता र २०७५ सालको ११ बुँदे सम्झौतामा भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिन, हिरासत तथा जेलमा रहेका व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायहरूमा मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न समूहगत भर्ती तत्काल सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउँदै राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

पार्टीले प्रहरी प्रशासनलाई संविधानअनुसार पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकार मातहत राख्न, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न तथा विभिन्न प्रदेशहरूको सीमाङ्कन जनचाहनाअनुसार सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संविधान संशोधनमार्फत संघीयता, पहिचान र अधिकारका विषयलाई थप सुनिश्चित गर्नुपर्ने, मधेशी समुदायमाथि हुने विभेद र दमन रोक्नुपर्ने तथा संवैधानिक निकायहरूबाट हुने भनिएको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।

किसानका समस्या समाधान, युवाका लागि रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था तथा उनीहरूले भोग्दै आएका समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी तराई–मधेश क्षेत्रमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न, आन्दोलनरत पक्षमाथिको दमन रोक्न तथा संवादको वातावरण सिर्जना गर्न पनि जनमत पार्टीले माग गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा मधेशको स्वायत्तता र अधिकार सुनिश्चित भए मात्र नेपालको संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्दै सरकारले मागहरूको सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।