समावेशी सञ्चार प्रणाली आवश्यकताको बहस

समावेशी लोकतन्त्र नेपालको संविधानको मूलमर्म हो । २०६२-०६३ को जनआन्दोलनले समावेशी संविधान निर्माणको आधार तयार गर्न सफल भयो । र, २०७२ असोज ३ गते समानुपातिक समावेशी प्रणाली सहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी भयो ।

संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ । कार्यान्वयन र यसको मूल्यांकन विभिन्न पाटोबाट हुँदै होला । तर यसको कार्यान्वयनमा स्वयं आमसञ्चार क्षेत्र कति समावेशी हुन सक्यो भन्ने तथ्यगत विश्लेषणसहितको पुस्तक ‘आमसञ्चार र समावेशी पत्रकारिता’ बजारमा आएको छ ।

दुई दशकदेखि पत्रकारितामा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार तारामणि सापकोटाद्वारा लेखिएको यस पुस्तकमा पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको समावेशी तथ्यलाई अध्ययन मात्र गरिएको छैन, समावेशी सञ्चार प्रणालीको आवश्यकतालाई गहन ढंगमा उठान गरिएको छ ।

सञ्चार क्षेत्र सधैं आम नागरिकको नजिक हुन्छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यमलाई समाजको ऐना पनि मानिन्छ । तर ऐना स्वयं समावेशी नभएसम्म त्यसले देखाउने रुप फरक हुनसक्ने सम्भावनालाई लेखकले मसिनो गरी केलाएका छन् ।

नौ अध्यायमा विभाजित पुस्तकलाई पढ्न सजिलो बनाइएको छ । सुरुमा अध्ययनको रुपरेखामार्फत उद्देश्य, विधि, सीमालगायतका विषयमा चर्चा गर्दै पुस्तक अघि बढेको छ ।

दोस्रो अध्यायमा ‘लोकतन्त्र र समावेशिता’ शीर्षक दिएर समावेशी लोकतन्त्र, यसको आवश्यकता, सिद्धान्त, जातीय तथा भाषिक अवस्थाको कुरालाई जोड दिंदै संघीय शासन प्रणाली, सरकारी सेवामा समावेशी व्यवस्था, आरक्षणमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारिएको छ ।

तेस्रो अध्यायमा संविधान र कानुनमा समावेशी अधिकार शीर्षकमा विभिन्न कालखण्डमा जारी कानुनमा समावेशी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, महिला, धार्मिक, छुवाछूतविरुद्धको अधिकार, विभिन्न आयोगहरुका कुरालाई लेखकले विश्लेषण गरेका छन् ।

समावेशीकरणका चुनौतीको सन्दर्भमा लेखकले बुँदागत रुपमा प्रष्ट पार्न खोजेका छन् । खासगरी विविधतालाई सम्बोधन गर्न समानुपातिक समावेशीको प्रावधान राखिएपनि नीति कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती बनेको उनले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

समावेशीको अर्थ ‘कोटा’मा सीमित गर्नु, कार्यान्वयनको वैज्ञानिक ढाँचा, पद्धति र प्रक्रिया निर्माण नहुनुलाई उनले मुख्य समस्याको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । जसकारण समावेशी लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा र समावेशी प्रणालीमा प्रश्न उब्जिन थालेको पुस्तकको निष्कर्ष छ ।

चौथो अध्यायमा ‘संविधान र कानुनमा आमसञ्चार’का बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिइएको छ । जसमा सञ्चार कानुन, आमसञ्चार नीति, पत्रकार आचारसंहिता, सञ्चारमाध्यमविरुद्धका उजुरी, आचारसंहिता कार्यान्वयनका चुनौतीहरुको विश्लेषण गरिएको छ ।

पाँचौं अध्याय आइपुगेपछि पुस्तकको मूलमर्ममा पुगिन्छ । यो अध्यायले लेखकको मेहनत र गाम्भीर्यलाई छर्लङ्ग बुझाएको छ । सञ्चारमन्त्री तथा सचिवहरुको समावेशी अवस्था, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभागमा समावेशी अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, चलचित्र विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सूचना आयोग, विज्ञापन बोर्ड तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुमा समावेशी अवस्था के छ भन्ने कुरालाई लेखकले तथ्यसहित प्रस्तुत गरेका छन् ।

इतिहासको खोजी र प्राप्त तथ्यहरुको पुष्टिसहितको विश्लेषण र दस्तावेजीकरण हरेक लेखकका लागि चुनौतीपूर्ण काम हो । यो जोखिम उठाउँदै पत्रकार सापकोटाले समावेशी पत्रकारितामाथि अध्ययन गर्न चाहने हरेक भावी पुस्ताका निम्ति एउटा दस्तावेज तयार गरिदिएका छन् ।

छैटौं अध्यायमा पेशागत संघ-संगठनमा समावेशी सहभागिताको चर्चासँगै लोकतान्त्रिक, जनपक्षीय र युद्ध पत्रकारिताको विश्लेषण गरिएको छ । जातीय तथा पहिचानमा आधारित भएर स्थापित संघ-संगठनहरु पनि समावेशी सहभागितामा चुकेको कुरालाई लेखकले उठाएका छन् । जातिभित्र पनि असमावेशी मानसिकता रहेको कुरालाई तथ्यमार्फत उनले उजागर गरेका छन् ।

सातौं अध्यायमा ‘आम सञ्चारमा समावेशी पत्रकारिता’ शीर्षक राखेर उनले सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमले प्रस्तुत गरेका समाचार तथा सामग्रीहरु कति समावेशी छन् भन्ने अध्ययन गरेका छन् । यस अध्यायमा पत्रकारितामा दिइने छात्रवृत्तिदेखि पुरस्कारसम्मको अध्ययन सर्वेक्षण प्रस्तुत छ ।

अध्याय आठमा भने ‘झापा : समावेशी आवाज र अभ्यास’ शीर्षकमार्फत झापामा केन्द्रित रहेर त्यहाँका पत्रपत्रिका, प्रसारण माध्यम, संघ-संगठनमा समावेशी अवस्थालाई अध्ययन गरिएको छ । जसमा समग्र झापाको पत्रकारिताको अवस्था, पत्रकारको वैयक्तिक अध्ययन, पारिश्रमिक अवस्था, क्षमता विकासलगायत विषयमा विस्तृत रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

पुस्तकको तथ्यअनुसार झण्डै ८० प्रतिशत एकल जातिको वर्चस्वका कारण सञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्र समावेशी छैन । जनभावनाको कुरालाई उठान गर्ने र संविधानका मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्ने जिम्मेवार क्षेत्र सञ्चारजगत् नै समावेशी बन्न नसक्दा ‘समावेशी लोकतन्त्र’को कार्यान्वयनको विषय जटिल बनेको प्रष्ट देखिन्छ ।

नेपाल जातीय विविधताले भरिएको देश हो । सेवा र अवसरबाट वञ्चित भएकाहरुलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने पद्धति हो समावेशी प्रणाली । कानुनी आधारमा यसको सुनिश्चितता भएपनि कार्यान्वयनको पाटो मजबुत हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो ।

लेखकले संविधान अनुकूल समावेशी सञ्चार कानुन निर्माणको आवश्यकतालाई पुस्तकमार्फत बलियो ढंगले उठान गरेका छन् । उनले समावेशी पत्रकारिताको विशेषतालाई केलाउँदै नीतिगत सुधारका बाटाहरु उल्लेख गरेका छन् ।

समावेशी पत्रकारिताका मुख्य अवरोधलाई २७ वटा बुँदा प्रस्तुत गर्दै उनले आफनो निष्कर्ष राखेका छन् । विद्यमान सञ्चार कानुन र एकल जातीय तथा क्षेत्रको प्रभुत्व सञ्चारका हरेक क्षेत्रमा रहेकोलाई मुख्य अवरोधका रुपमा उनले उल्लेख गर्दै त्यसबाट परेको प्रभावलाई पर्गेल्ने प्रयास गरेका छन् ।

यस्तै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका निम्ति पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान हुनु र पत्रकारिताको अनुसन्धान क्षेत्र प्रभावकारी नहुनुलाई पनि उनले अवरोध मानेका छन् ।

एउटा सामान्य पाठकको हैसियतमा यस पुस्तकलाई सरसर्ती अध्ययन गरिएको हो । पुस्तक लेखनमा गरिएको मेहनत र यसमा अघि सारिएका तथ्यहरुले आमसञ्चार क्षेत्रमा समावेशी सहभागिता र यसको आवश्यकताको विषयलाई अझै गम्भीर रुपमा अघि बढाउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । समावेशी पत्रकारितालाई बुझ्न र राज्यका नीतिनिर्माण तहमा यो विषय बहस बन्नेमा दुईमत नहोला ।