गणतन्त्रका नेता र नागरिक अगुवाले एक अर्कालाई सुनाए गुनासैगुनासो

२३ माघ, काठमाडौं । नेताहरु नै भन्न थालेका छन्- गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गर्न खोजियो । के साँच्चिकै यो सही चिन्ता होला ? वा नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदा उनीहरुले त्यसलाई व्यवस्थासँग जोड्न पुगेका हुन् ?

यही प्रश्नमा आधारित भएर मंगलबार काठमाडौंमा दिनभर छलफल चल्यो । मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा मूल राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि त्यहाँ अनेकौं सवालहरु उठाइए । सहभागी हुनेमा ०६२–६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलन उठाउने दलहरुदेखि नागरिक आन्दोलनका अगुवासमेत थिए । उनीहरुले एक अर्काप्रति अनि आफ्नै कार्यशैलीप्रति पनि गुनासाेका बिस्कुन लगाए ।

नेपाल अध्ययन केन्द्रले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक विचार गोष्ठिमा लेखक, बुद्धिजिवी, नागरिक अगुवा र राजनीतिकर्मीहरूले नेतृत्वपंक्तिको कार्यशैलीका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बताएका हुन् । उनीहरुले आन्दोलनका क्रममा गरिएका बाचा नेतृत्वले बिर्सँदा बेथिति जन्मेको पनि बताउन चुकेनन् ।

गण्डकीका संस्थापक मूख्यमन्त्री रहिसकेका नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उचित ढंगले अभ्यास गर्न नदिँदा परिणाम आउन नसकेको बताए । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघले तत्काल जनशक्ति र प्रहरी प्रशासनको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्ने बताए ।

‘संघमा १२ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय मात्रै राखौँ । संघीयतामा खर्च धेरै भयो भन्ने आलोचनाबाट बच्न पनि संघमा रहेको २५ वटा मन्त्रालय कटौती गरेर १२ वटामा झार्नुपर्छ र प्रदेशको मन्त्रालय संख्यालाई बढाएर ७ बनाउनुपर्छ,’ गुरुङले भने ।

गुरुङले संघीय सरकार मातहतका विभागहरु कटौती गर्न र जिल्ला समन्वय समिति हटाउनु उपयुक्त हुने तर्क गरे । संघीय सरकारबाट हुने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत गर्नुपर्ने भएकाले माथिका विभागहरूलाई हटाएर कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै संघीयताले काम गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले विचारलाई यथावत् राखेर लिडरसिपमा रहिरहने नीतिका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताए । उनले हरेक राजनीतिक दल असफल भएकै कारण देश पनि असफल भएको तर्क गरे ।

‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत सबै राजनीतिक दल सफल हुने, तर देश चाहिँ असफल हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘दल भनेको अब करिब करिब पार्टी नेताहरूको गुटमा परिणत भइसकेका छन् ।’

भुसालले हरेक पार्टीको नेता सफल भइराख्ने, देश चाहिँ असफल भइराख्ने र पार्टी चाहिँ सफल हुने कुरा अन्तरविरोधी भएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्री फेर्नेबाहेक विकासको काम गर्न नसक्ने बताए । सरकारमा हुनेहरुलाई सत्ता कसरी टिकाउने भन्दा चिन्ता नभएकाले यसबाट विकास सम्भव नभएको भन्दै उनले जनतालाई झूटो कुरा गर्न नहुने तर्क गरे । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेस सभापति रिसाए एमाले अध्यक्षसँग र एमाले अध्यक्ष रिसाए कांग्रेस सभापति फकाउनमा नै समय खर्चिरहेको बताए ।

‘गठबन्धनको विषयमा मलाई झगडा गर्नुछैन । बालुवाटारको बैठकमा बसेर अर्को नेतासँग कुरा मिल्यो भने सत्ताबाट कसैले निकाल्न सक्दैन । त्यो भनेको सत्ता बाहेक बाँकी सत्य होइन भन्ने लाग्छ भनेको हो’, रिजालले भने, ‘किनभने गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्यौँ । प्रधानमन्त्री को हुने थाहा थिएन । निर्वाचन प्रणाली बदल्नै हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ । बदल्नैपर्नै कुरा एउटा मात्रै त्यही हो । निर्वाचन प्रणाली नबदलेसम्म गठबन्धन बनिरहन्छ । नारा दिन जानेकै छौँ ।’

नेता रिजालले निर्वाचन प्रणाली बदल्नैपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले कांग्रेस अन्तिममा सत्ता कुरेर बसेको भन्दै माधव नेपालले धोका दिए कांग्रेसको त्यो सपना पूरा नहुने बताए ।

माओवादी केन्द्रकी नेतृ तथा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकाले त्यसको असर व्यवस्थामा देखिन थालेको बताइन् । लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको आवाज बढ्ता सुन्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

‘संसदले कानून निर्माण गर्दा जनतासँग प्रत्यक्ष सुझाव लिनुपर्छ । जनताको आवाज कानून निर्माणमा समेटिनुपर्छ,’ घर्तीले भनिन्, ‘संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीमै कानून निर्माण गर्दा जनताको राय लिने व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएकौ छैन । सबैले ध्यान दिऊँ ।’

उनले संसद र संसदीय दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकौ कारण सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने वातावरण नरहेको गुनासो पनि गरिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपालमा हालसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन नसकेको बताए । उनले संसदमा दलित समुदायका सांसदहरुको प्रतिनिधित्व भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि मन्त्री दलित समुदायबाट नहुनुले देशको लोकतान्त्रिक अभ्यास कस्तो छ भनेर देखिने बताए ।

‘अझै पनि महिला तथा दलितहरुको सहभागिताको सवालमा राज्य लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन । देशमा संघीयता पनि अभ्यासमा आउन सकेको छैन । गणतन्त्र भनिए पनि राजतन्त्रभन्दा धेरै फरक देखिएको छैन’, उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूका कारण संसदको सार्वभौमिकता कायम रहेन भन्ने देखिन्छ । संसदको बैठक त अझै पनि परम्परागत शैलीमा सञ्चालन भइरहेको छ भने नयाँ के भयो भन्ने ?’

विचार गोष्ठिमा बोल्दै नागरिक अगुवा देबेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले कति काम गरेको छ भनेर हेर्नका लागि राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक रूपमा पनि के हुन सक्यो वा सकेन भनेर व्याख्या गर्नु पर्ने बताए ।

‘समस्या भयो भनेर मात्रै हुँदैन के गर्ने त भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्ने हो । उपचार पनि खोज्नुपर्यो’, पाण्डेले भने, ‘संविधान, ऐन र कानुनमा के छ ? सुधार गर्नुपर्ने कुरा गरिएन कि ? भनेर पनि हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, आर्थिक हिसाबले पनि के भयो वा भएन भनेर हेर्नुपर्छ ।’

उनले २०७२ सालमा संविधान लागू हुँदा नै आधारभूत कुरा नमिलेको भन्दै त्यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

लोकतन्त्रको विषयमा छलफल गर्दा नेतृत्वपंक्तिका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटै मान्छे २० वर्ष, ३० वर्ष नेतृत्वमा बस्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हुँदैन’, उनले भने । दलभित्रको आन्तरीक प्रजातन्त्रलाई व्यवस्थित नगरि मुलुकमा लोकतन्त्र नहुने उनको तर्क छ ।

लेखक हरि शर्माले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनाइएको संरचनालाई व्यवहारिक बनाउन के व्यवस्था गरिएको छ भनेर हेर्नुपर्ने बताए ।

‘संविधानको रिभ्यु हैन संबैधानिक निकायको काम रिभ्यु गर्ने हो’, शर्माले भने, ‘राजनीतिक विकास क्रममा संसद र जनता एकैठाउँमा उभिन सक्ने बनाउनुपर्छ ।’

शर्माले निषेधको राजनीति चलेको हुनाले संघीय अभ्यासमा पनि निषेध भइहरेको बताए । उनले राजनीतिमा प्रतिक्रियावादी पनि हुने भन्दै नेपालको राजनीतिमा गणतन्त्र स्थापित हुने दावी गरे ।

यस्तै अर्का सार्वजनिक बुद्धिजीवी सिके लालले राजनीतिको व्याकरण मानिने संविधान नै दुईअर्थी शब्दहरूको समारोह भएको टिप्पणी गरे । ‘संघीयताले के गरेको छ भनेर सदनमा छलफल भएको छैन’, उनले भने, ‘प्रजातन्त्र भनेको बहुसंख्यकबाद हो । हामी ९ वर्षसम्म लोकतन्त्रबारे विभिन्न नागरिक मन्चमा छलफल गरेका थियौं । त्योभन्दा अगाडि बढ्ने हिम्मत आएन ।’

उनले गणितमा सुत्र गलत भएपछि जति नै अभ्यास गरे पनि गलत नै हुने भन्दै लोकतन्त्रको सही अभ्यास हुन नसकेको तर्क गरे । उनले यसमा दल र नेताले मात्रै नभई नागरिकले पनि भूमिका खेल्नु पर्ने बताए ।

प्राध्यापक कृष्ण खनालले संघीयता आइसोलेसनमा गइरहेको, उत्साह घटिरहेको बताए । ‘लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हो भने त्यहाँभित्र द्वन्द्व हुन सक्छ । आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या नेतृत्व हो । जब लिडरसिप छैन भने सार्थक हुँदैन’, उनले भने, ‘नयाँ पुस्ता निरास छ । गहिराइ नबुझी उपचार खोज्दा यस्तै हुन्छ ।’

उनले अहिले सबै पार्टीमा दलभन्दा व्यक्ति अपरिहार्य छन् भन्ने मान्यता हावी हुँदै गएको बताए । ‘अहिले पार्टी संगठन नै चाहिन्न । संगठन संरचना पुरानो छ त्यो तोड्नुपर्छ’, उनले भने, ‘व्यक्ति पनि परिवर्तन जरूरी छ । एउटा नेताको गल्तीबाट संसार प्रभावित हुन्छ ।’

यस्तै नागरिक अगुवा अर्चना थापाले अहिले लोकतन्त्र र गणतन्त्र शब्दलाई खोक्रो बनाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले लोकतन्त्रको अभ्यास कस्तो भइरहेको छ भनेर हेर्न बन्द कोठामा होइन माइतिघर मण्डलामा जानुपर्ने बताइन् । ‘गणतन्त्रको अभ्यास हेर्दा कहाँ बसेर छलफल गर्छौं ?’, उनले प्रश्न गरिन्, ‘माइतीघरमा बसेर छलफल गर्ने हो भनेर फरक दृश्य आउँछ ।’