पूर्वराष्ट्रपतिको पुनरागमन बहस: गणतन्त्रको अग्निपरीक्षा

नेपालको गणतान्त्रिक अभ्यास दुई दशक पार हुनै लाग्दा निकै गम्भीर मोडमा उभिएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण र जटिलतायुक्त प्रश्न सतहमा देखा परेको छ। राष्ट्रप्रमुखको सर्वोच्च पदबाट अवकाश लिएको व्यक्ति पुनः सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्कनु उचित हो?

यो प्रश्न कुनै एक निश्चित व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो प्रश्नले समग्र गणतन्त्रको आत्मा र राजनीतिको चरित्रको निर्धारण गर्दछ। यसको उत्तरले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्कारको स्तरलाई परिभाषित गर्नेछ। हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको परिपक्वताको परीक्षण गर्नेछ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई निकै विशिष्ट र सम्मानित स्थान प्रदान गरेको छ। राष्ट्रपति केवल राष्ट्रप्रमुख होइन। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि हो। राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको जीवन्त प्रतीक पनि हो। राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत हो। यी संवैधानिक पदावलीहरूले आलङ्कारिक तर अत्यन्त उच्च सम्मानको अपेक्षा राख्दछन्।

राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकालमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। यो पदको वास्तविक शक्ति कार्यकारी अधिकारमा हुँदैन। यसको शक्ति नैतिक उच्चता र निष्पक्षतामा निहित हुन्छ। राष्ट्रपति राजनीतिक खेलको खेलाडी बन्नु हुँदैन। ऊ त खेलको निष्पक्ष ‘रेफ्री’ बन्नुपर्दछ।

यस महत्त्वपूर्ण विषयमा संविधान भने मौन छ। संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक भविष्यबारे स्पष्ट रूपमा केही बोलेको छैन। यो संवैधानिक मौनताले विभिन्न व्याख्याहरूलाई जन्म दिएको छ। एकथरी विश्लेषक यसलाई राजनीतिक अधिकारको मौन स्वीकृतिको रूपमा बुझ्दछन्। उनीहरूको तर्कअनुसार संविधानले नरोकेको काम गर्न पाइन्छ।

अर्काथरी चिन्तकहरू यसलाई राजनीतिक दलहरूको विवेकमा छाडिएको विषय मान्छन्। उनीहरूका अनुसार संविधान निर्माताहरूले यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नैतिकताले काम गर्ने अपेक्षा राखेका थिए। सत्य यही हो, लोकतन्त्र केवल कानुनका अक्षरहरूले मात्र चल्दैन। यसको जीवन्तता राजनीतिक संस्कृतिमा निर्भर रहन्छ। यसको स्थायित्व नैतिक परम्परामा आधारित हुन्छ।

नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा एउटा अलिखित तर स्पष्ट नैतिक परम्परा बसालेको देखिन्छ। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले एउटा मानक नै स्थापित गर्नुभयो। उहाँ आफ्नो सफल र ऐतिहासिक कार्यकालपछि सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्कनुभएन। उहाँले आफूलाई एक सम्मानित ‘एल्डर स्टेट्सम्यान’ को भूमिकामा सीमित राख्नुभयो। उहाँ राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा बोल्नुहुन्छ। उहाँ विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ। तर, उहाँले कहिल्यै पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुभएन।

उहाँको यो कदम कुनै कानुनी बाध्यताको उपज थिएन। यो उहाँको गहिरो नैतिक विवेकको परिणाम थियो। यो संस्थागत सम्मान प्रतिको उहाँको अटल प्रतिबद्धताको प्रतीक थियो।

नेपाली कांग्रेसको यो अलिखित मान्यता पछाडि गहिरो राजनीतिक दर्शन लुकेको छ। यसको पहिलो आधार संस्थागत निष्पक्षताको रक्षा गर्नु हो। एकपटक राष्ट्रको सर्वोच्च र निष्पक्ष पदमा बसेको व्यक्ति पुनः दलीय राजनीतिमा फर्कंदा उसले पदमा रहँदा लिएका निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठ्छ।

ती निर्णयहरू कतै भविष्यको राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित त थिएनन् भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ। यस्तो शंकाले संस्थाको समग्र निष्पक्षतालाई नै दूषित बनाउँछ। यसले बिस्तारै ‘संस्थागत क्षयीकरण’ को प्रक्रियालाई बढावा दिन्छ। संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।

यसको दोस्रो आधार राजनीतिमा त्यागको आदर्शलाई सम्मान गर्नु हो। पूर्वीय दर्शनले त्यागलाई उच्च महत्त्व दिएको छ। राजनीति केवल सत्ता प्राप्तिको अनन्त दौड मात्र हुनु हुँदैन। यो निश्चित उचाइमा पुगेपछि सम्मानजनक अवकाश लिने र समाजलाई बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने मार्ग पनि हो।

डा. यादवको कदमले यही आदर्शलाई मूर्तरूप दिएको छ। तेस्रो, यसले भविष्यका राष्ट्रपतिहरूका लागि स्पष्ट नैतिक मार्गनिर्देशन गर्दछ। यसले बहालवाला राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कार्यकालपछि दलीय राजनीतिमा फर्कने स्वार्थबाट मुक्त रहन प्रेरित गर्छ। यसले उसलाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र निर्भीक भएर काम गर्न नैतिक बल प्रदान गर्छ। यो अभ्यास कांग्रेसको कुनै लिखित विधानमा भेटिँदैन। यो उसको राजनीतिक संस्कार हो। यो उसको नैतिक पुँजी हो। यसले उसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ।

२०८१ को चैत्र महिनामा नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई कार्यकाल देशको सेवा गरिसक्नुभएका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङलाई उपाध्यक्षमा मनोनीत गर्यो। पुनलाई केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समिति सदस्य र उपाध्यक्षमा एकैपटक मनोनीत गरिएको थियो। वाम ध्रुवभित्र माओवादीले फरक धारको अभ्यास सुरु गरिसकेको छ।

नेपाली कांग्रेसको अभ्यासभन्दा ठीक विपरीत एउटा फरक परिस्थिति निर्माण भयो। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गर्नुभयो। उहाँ राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय हुन थाल्नुभयो।

उहाँको यो कदमले नेकपा (एमाले) भित्र र बाहिर गम्भीर बहस सिर्जना गर्यो। पार्टी गम्भीर वैचारिक र वैधानिक दोसाँधमा उभिन पुग्यो। यो द्वन्द्व मूलतः ‘कानुनी अधिकार’ र ‘राजनीतिक औचित्य’ बीचको गहिरो द्वन्द्व हो। यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र वैचारिक स्पष्टताको पनि परीक्षण गर्‍यो।

एमालेभित्रको एउटा प्रभावशाली पक्षले कानुनी अधिकारलाई आफ्नो प्रमुख तर्क बनाएको छ। उनीहरूको दृष्टिकोणअनुसार नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीति गर्नबाट रोकेको छैन। राजनीति गर्नु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक र संवैधानिक अधिकार हो। पूर्वराष्ट्रपति पनि एक नागरिक हुन्।

त्यसैले उनलाई यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। पार्टीको विधानले कुनै पनि सदस्यको संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न सक्दैन। यो दृष्टिकोण ‘के म यो काम गर्न सक्छु?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित देखिन्छ। यो तर्कले कानुनी प्रत्यक्षवादको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले कानुनका अक्षरहरूलाई नै अन्तिम सत्य मान्दछ।

यसको विपरीत, पार्टीभित्रकै अर्को पक्षले राजनीतिक औचित्य र नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उनीहरूका अनुसार राष्ट्रपति पद कुनै सामान्य राजनीतिक पद होइन। यो राष्ट्रको सर्वोच्च सम्मान र गरिमाको प्रतीक हो। एकपटक त्यो उचाइमा पुगेको व्यक्ति पुनः दलीय प्रतिस्पर्धाको साँघुरो घेरामा फर्कनु हुँदैन।

यसो गर्दा पद र व्यक्ति दुवैको गरिमा र उचाइ घट्छ। यसले राष्ट्रपति पदलाई भविष्यको राजनीतिक यात्राको एक ‘खुड्किलो’ वा ‘विश्रामस्थल’ को रूपमा स्थापित गर्ने गलत नजिर बसाल्छ। यो दृष्टिकोण ‘के मैले यसो गर्नु उचित हुन्छ?’ भन्ने गहन प्रश्नमा आधारित छ।

यो प्रश्नले कानुनभन्दा माथि नैतिकता र विवेकलाई स्थान दिन्छ। पार्टीले आफ्नो विधान महाधिवेशनमा यो बहसमाथि तत्काल कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन। यसलाई तत्कालका लागि पन्छाइयो। यसले यो विषय कति संवेदनशील र विभाजनकारी छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्दछ।

राष्ट्रपतिको पुनरागमनको यो बहस नेपालको वर्तमान तरल राजनीतिक पृष्ठभूमिको उपज पनि हो। देश लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फसेको छ। यहाँ सरकारहरू निरन्तर फेरबदल भइरहन्छन्। नीतिगत अनिश्चितताले देशको विकास र समृद्धिको यात्रालाई बाधा पुर्‍याएको छ।

हाम्रो राजनीति अत्यधिक शक्ति-केन्द्रित देखिन्छ। यो प्रायः अल्पकालीन लाभ र हानिको हिसाबकिताबमा आधारित छ। पदलाई सार्वजनिक सेवाको अवसरभन्दा पनि व्यक्तिगत र दलीय शक्तिको सोपानको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बलियो छ। यस्तो जटिल परिदृश्यमा यो बहसले थप महत्त्व राख्छ।

राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमाथि आम नागरिकको विश्वास घट्दो क्रममा छ। संसद, न्यायालय, र संवैधानिक निकायहरूको छविमाथि बारम्बार प्रश्न उठेको छ। दलीय हस्तक्षेप र भागबन्डाको संस्कृतिले यी संस्थाहरूको स्वायत्तता र निष्पक्षतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ।

यस्तो निराशाजनक अवस्थामा, राष्ट्रपति संस्था अपेक्षाकृत सम्मानित र विवादरहित रहनुपर्ने आम अपेक्षा थियो। यो संस्थालाई दलीय राजनीतिभन्दा माथि रहेको अन्तिम किल्लाको रूपमा हेरिएको थियो। पूर्वराष्ट्रपतिको दलीय राजनीतिमा पुनरागमनको प्रयासले यो अन्तिम किल्लालाई पनि जोखिममा पार्ने देखिन्छ। यसले संस्थागत विश्वासको संकटलाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ।

यो बहस यस्तो समयमा भइरहेको छ, जब नेपाली समाज गहिरो राजनीतिक वितृष्णाबाट गुज्रिरहेको छ। आम नागरिक पुराना राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूप्रति निराश देखिन्छन्। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र आर्थिक संकटले नागरिकको जीवनलाई कष्टकर बनाएको छ।

यो निराशाको बीचमा समाजले एक किसिमको नैतिक नेतृत्वको खोजी गरिरहेको छ। नागरिकहरू राजनीतिक स्वच्छता र आदर्शको अपेक्षा गर्दछन्। उनीहरू नेताहरूमा त्याग र निस्वार्थ सेवाको भावना हेर्न चाहन्छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पुनः त्यही शक्ति संघर्षको हिस्सा बन्न खोज्नुले जनभावनालाई चोट पुऱ्याउँछ। यसले स्थापित दलहरूप्रतिको आक्रोश र वितृष्णालाई थप बढाउन सक्छ।

अतः राष्ट्रपतिको राजनीतिक पुनरागमनको प्रश्नले नेपाललाई दुई भिन्न मार्गको दोबाटोमा उभ्याइदिएको छ। पहिलो मार्ग कानुनी अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मार्ग हो। यो मार्गले संविधानको मौनतालाई स्वीकृतिको रूपमा व्याख्या गर्दछ। दोस्रो मार्ग नैतिक विवेक र संस्थागत सम्मानको मार्ग हो।

यो बहस यस्तो समयमा भइरहेको छ, जब नेपाली समाज गहिरो राजनीतिक वितृष्णाबाट गुज्रिरहेको छ। आम नागरिक पुराना राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूप्रति निराश देखिन्छन्। यस्तोमा सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पुनः शक्ति संघर्षको हिस्सा बन्न खोज्नुले जनभावनालाई चोट पुर्‍याउँछ।

यो मार्गले संविधानको आत्मा र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई सर्वोपरि मान्दछ। अब हामीले कुन मार्ग रोज्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हाम्रो गणतन्त्र केवल कानुनी प्रावधानहरूको अक्षरशः पालना गर्ने एक यान्त्रिक प्रणाली मात्र बन्ने होइन। यो मूल्य-मान्यता र आदर्शमा आधारित एक जीवन्त र गतिशील प्रणाली बन्नुपर्दछ।

परिपक्व लोकतन्त्र बलियो कानुनी जगमा मात्र उभिन सक्दैन। यसको स्थायित्वका लागि बलियो नैतिक जग पनि अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु र नैतिक रूपमा सही मार्ग अवलम्बन गर्नुबीचको विवेकपूर्ण सन्तुलन नै परिपक्व लोकतन्त्रको वास्तविक पहिचान हो। नेपाललाई आज कानुनी छिद्रहरूको अधिकतम प्रयोग गर्ने चतुर नेताको खाँचो छैन। बरु, नैतिक सीमाको सम्मान गर्ने र त्यागको भावना देखाउने राजनेताको आवश्यकता छ।

राजनीतिक दलहरूको विवेक, नागरिक समाजको सचेतता र आम जनताको खबरदारीले नै हाम्रो गणतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। आज स्थापित गरिने नजिरले भोलिको नेपालको राजनीतिक चरित्र निर्माण गर्नेछ। यो केवल एक पद वा व्यक्तिको बहस होइन। यो गणतन्त्रको आत्माको खोजी हो।

यो यात्रा हाम्रो राष्ट्रिय भविष्यका लागि निकै महत्त्वपूर्ण र निर्णायक छ। यसमा गरिने निर्णयले हाम्रो लोकतान्त्रिक यात्राको दिशा तय गर्नेछ। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसले अभ्यास गर्ने उन्नत लोकतन्त्र यसको पक्षमा छ। अपवाद केहीले व्यक्तिगत इच्छाको विषय बनाएर राजनीतिमा पुनरागमन गर्न खोजे भने पनि संस्थागत निषेध गर्दैन। आम नागरिकको विवेक र मताधिकारमा नेपाली कांग्रेसले निर्णय छोडिदिन्छ।

(महर, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)