भ्रष्टाचारविरुद्ध दलहरू एकमत, सरकारको प्रतिबद्धतामा आशंका

२४ माघ, काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका तर्फबाट शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे । त्यसक्रममा उनीहरूले जनतामा निराशा बढेको स्वीकार गर्दैै भ्रष्टाचार विरुद्ध एक रहेको सन्देश दिएका छन् ।

तर, सरकारको व्यवहारमाथि प्रतिपक्षी दलहरूले आशंका गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन सत्तारुढ दलहरूबाट समेत सरकारको प्रतिबद्धताप्रति आशंका व्यक्त भएको छ ।

संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेर आफ्ना प्रतिबद्धताहरू राख्ने अभ्यास छ । माघ २२ गतेबाट अधिवेशन सुरु भएतापनि त्यस दिन समय कम हुनसक्ने भन्दै बुधबारका लागि दलीय सम्बोधनको कार्यक्रम राखिएको थियो ।

सुरुमै बोलेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो पार्टी ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान लिएर जनतामा गएको सुनाए । ‘संवाद यात्रा’ मा आफू विभिन्न जिल्ला पुगेको उल्लेख गर्दै उनले जनतामा विश्वास जागृत गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको बताए ।

विधेयक अधिवेशनलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाएर अगाडि जानुपर्नेमा जोड दिंदै उनले भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा काम गर्दा मात्रै जनतामा विश्वास जागृत गर्न सकिने बताए ।

‘सरकारले सुशासनको सन्दर्भमा मैले काम गरें भनेर हुँदैन । सरकारले गरेको कामहरू नागरिकले महसुस गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘सरकारले गरेका काममा कुनै पूर्वाग्रह नहोस् । सँगै सरकारले सुशासनका निम्ति गरेका पहलहरू कतैबाट प्रभावित पनि नहुन् ।’

गलत गर्नेहरू जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने महामन्त्री थापाको जोड छ । सुशासनको मन्त्र भनेको कानुनको शासन, विधिको शासन भएको उल्लेख गर्दै उनले अगाडि भने, ‘चाहे सरकारी जग्गा मिच्ने होस्, जग्गा हडप्ने होस्, चाहे नागरिकता किर्ते गर्ने होस्, चाहे सहकारीमा ठग्ने होस् । यताको होस् कि उताको होस्, जुनसुकै दलको होस् वा दलभन्दा बाहिरको होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस् कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न ।’

यो पनि पढ्नुहोस

जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि सरकारी जग्गा हडप्ने र सहकारी ठग्ने दण्डित हुनुपर्छ : गगन थापा

‘समस्या प्रवृत्तिमा हो, प्रणालीमा होइन’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफ्नो पार्टीले झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ विशेष अभियान सञ्चालन गरेको स्मरण गर्दै त्यसक्रममा देखेका र जनताका गुनासाहरू समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको संसद्लाई जानकारी गराए ।

अभियानका क्रममा जनताले सरकारका कामकारबाहीलाई नजिकबाट नियालिरहेको पाइएको उल्लेख गर्दै गिरीले सचेत भएर सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारकै कारण जनतामा निराशा व्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । देशको आर्थिक अवस्था, रोजगारीको अवसर, विदेशमा गएर समस्यामा परेका नेपालीहरूको अनुभूतिले सरकारको असफलता मापन गरिरहेको उनलाई लाग्छ । साथै, सरकारले भनिरहेको सुशासनको अभियानलाई आरोपित व्यक्तिहरूको मन्त्रिपरिषद्मा निरन्तरको उपस्थितिले गिज्याइरहेको उनको टिप्पणी छ ।

तर, जनतामा जे–जस्तो निराशा रहेतापनि त्यो निराशा अन्त्यको उपाय वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र प्रणालीभित्रैबाट खोज्न सकिने र खोजिने उनको दृढता छ ।

वर्तमान सरकारको असफलताको कारण आम जनतामा सरकारप्रति मात्रै नभएर सिंगो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्ने अवस्था बनेको कतिपयको बुझाइ रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर सरकारको असफलता यो व्यवस्थाको असफलता होइन । सिर्जना भएका समस्याहरू यही व्यवस्था र यही प्रणालीभित्र खोज्नुपर्छ ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि आफ्नो पार्टी ‘जनतामा माओवादी’ अभियान लिएर गएको सुनाए । त्यसक्रममा जनताले संविधानतः प्राप्त मौलिक हक कार्यान्वयन चाहेको बताए । यसका लागि राज्य लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सरकारको कामकारबाहीका सम्बन्धमा उनले पनि थप खबरदारी आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिले सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा जुन पहल अगाडि बढाइरहेको छ त्यो पहललाई तीव्र बनाउन संसद्को तिखो खबरदारी, सहयोग र साथ आवश्यक भएको ठानेको छु’, उपमहासचिव शर्माले भने ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र सुशासनको पक्षको पहलमा राजनीतिक रङ दिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘सुशासनको, भ्रष्टाचारको राजनीतिक रङ हुँदैन । सुशासन स्थापना गर्न हामी सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आत्मसमीक्षा सहित नयाँ काम गर्ने घोषणा गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘उक्त घोषणा सही ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

संसद्ले समेत सुधारका लागि संसदीय क्यालेन्डर लगायत नयाँ अभ्यास सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबैले फरक र नयाँ ढंगबाट सोचेर कानुन बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

१२ कक्षासम्म पूर्णतः निःशुल्क बनाउने गरी शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती ऐन बनाउनुपर्ने, प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, विकासका लागि बाधक रहेका कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

शान्ति प्रक्रियाको काम छिटो सिध्याउनुपर्ने र यसका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन नहुने उनको भनाइ छ । शर्माले भने, ‘अहिलेको पक्ष र प्रतिपक्ष गणतन्त्र मान्ने र नमान्ने बीचको हो । संघीयता मान्ने र नमान्ने बीचको हो । सुशासन मान्ने र नमान्ने बीचको हो ।’

सरकारमाथि तिखो प्रश्न

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलहरूले सरकारको व्यवहारमाथि तिखो प्रश्न गरेका छन् । ती विषयहरू संसद्मा उजागर भएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, स्थानीय सडकहरू, खानेपानीका आयोजनाहरू, ७५३ वटै तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अलपत्र रहेको उल्लेख गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘यसले देखाउँछ देशको आर्थिक अवस्था ।’

किसान लक्षित कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको, पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू काममा भन्दा ज्यादा स्टन्टमा रमाइरहेको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् व्यवहारमा सन्तुलित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कोशी प्रदेशको नामकरण भएको तर, त्यसमा असहमत रहेका कतिपय व्यक्तिलाई आन्दोलन गरे जातीय राज्य दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्री स्वयम्ले भनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यस्तोमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्दैन ?’

युवाहरू रूसी सेनामा गएको उल्लेख गर्दै उनले जसरी गएको भए पनि फिर्ता ल्याउन र लैजानेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘रूसी सेनामा गएकालाई फिर्ता ल्याउने कुरा त परको भयो, ज्यान गुमाएकाहरूको लास ल्याएर परिवारलाई बुझाउन समेत नसक्ने यस्तो पनि सरकार हुन्छ ?’

उनले युक्रेनको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको उद्धारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे । बालकुमारीमा दुई युवाको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको विषयमा सरकारको आलोचना गरे । ‘देशभित्र रोजगारी छैन । विदेश जान्छु भन्ने दुई युवालाई बालकुमारीमा सरकारले तातो गोली हान्यो’ उनले भने ।

वित्तीय क्षेत्रमा पनि समस्या रहेको बताए । ‘बैंकले एक प्रकारले मिटरब्याजीकै रूपमा काम गरिराखेका छन् । यो भन्न कुनै हिच्किचाउनुपर्ने छैन’ प्रमुख सचेतक गिरी भन्छन्, ‘बैंकबाट लोन लिएर मान्छे व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्छ । तर, बैंकले एक वर्षमा चार–चार पटक ब्याज वृद्धि गर्दै गएर गरिब कंगाल बनाएर सबै लिलाममा पठाउने काम गरिराखेको छ ।’

सरकारले सहकारी लगायतका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘…बचतकर्ता रुँदै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार के गरेर बसिरहेको छ ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘कमजोर मान्छेलाई थुन्ने, बलिया देखे परैबाट भाग्ने ? नागरिकप्रतिको दायित्व यही हो ?’

टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमितता भएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसन्धान गरिरहेको तर, बयान लिन बोलाउँदा बहालवाला मन्त्री नगएकोमा उनले प्रश्न गरे, ‘अख्तियारले यो के हो भनेर बोलाउँदा म बयान दिन जान्न भन्ने ? यसरी देशको सुशासन कायम हुन्छ ?’

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित आयोगले कानुन अनुसार नभएको र स्वीकृति प्रदान नगर्न भनेको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘एनसेलमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने आँट सरकारसँग छ कि छैन ?’

बुद्धको समाधिस्थल ९९ वर्षका लागि लिजमा दिन लागिएको सुनिएको भन्दै यसमा पनि प्रमुख सचेतक गिरीले भनेका छन्, ‘सत्ता गठबन्धनले बुझोस्– जनता भन्दा ठूलो कुनै तस्कर होइन ।’

भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने सम्बन्धी भएको सम्झौताको विषयमा छलफल हुनसक्ने तर, नेपालको स्थानीय तहमा भारत सरकारले सीधै २० करोडसम्म खर्च गर्न पाउने सम्झौता सम्बन्धी गम्भीर रूपमा समीक्षा हुन आवश्यक रहेको बताए ।

‘स्थानीय तहहरूमा २०/२० करोडसम्म निर्वाध ढंगले नेपालको बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर लगानी गर्न सक्ने सम्झौता भयो । यही प्रकारले सहमति गर्दै जाने हो भने के हुन्छ ? उनको प्रश्न छ, ‘आज एउटा राष्ट्रले गर्ला भोलि अर्को राष्ट्रले माग्ला, पर्सि अर्कोले माग्ला । सबलाई यही प्रकारले लगानी गर्न दिंदै जाने हो भने मुलुक कहाँ पुग्छ ?’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारका फाइल अगाडि बढ्ने वित्तिकै सर्वदलीय बैठक हुने गरेको भनी प्रश्न गरे । त्यस्तो अभ्यास छाडेर आर्थिक शिथिलता, आम नैराश्य र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित प्रोजेक्टहरूको विषयमा सर्वदलीय बैठक राख्न आवश्यक भएको सभापति लामिछानेले बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रकरण, टेरामक्स प्रविधि खरिद लगायतमा भएको भनिएको अनियमितताको विषयमाथिको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नेमा आशंका व्यक्त गरे ।

जति पनि भ्रष्टाचारका फाइल खोलिएका छन् त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनेमा पनि अध्यक्ष लिङ्देनको आशंका थियो ।

जनमत पार्टीका संसदीय दलका उपनेता अब्दुल खानले सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामी पार्टीहरू नै यहाँ आएर सुशासन भएन, न्याय दिन सकेनौं, रोजगारी दिन सकेनौं भनेर जुन प्रकारको प्रश्न तेस्र्याउने काम गरिरहेका छौं; कसले कसको लागि प्रश्न तेर्स्याउने काम गरिरहेका छौं ?’ उपनेता खानको प्रश्न थियो ।