जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि सरकारी जग्गा हडप्ने र सहकारी ठग्ने दण्डित हुनुपर्छ : गगन थापा

२४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारी जग्गा हडप्ने र सहकारीमार्फत ठगीमा संलग्नहरु जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि दण्डित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले गलत गर्नेहरु जो सुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘जो सुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस् नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनुपर्दैन ? दण्ड पाउनु पर्दैन ?’ कांग्रेस महामन्त्री थापाको प्रश्न गरे ।

नागरिकता किर्ते लगायतका विषयमा पनि शक्तिको दुरुपयोग हुन नहुने उनको भनाइ छ । थापाले प्रश्न गरे, ‘जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै पदमा बसेको होस् हातमा ताकत होस्, कलम होस्, नागरिकता बनाउनलाई किर्ते गर्छ भने फलानो दलसँग जोडिएको छ, त्यसकारणले गर्दा किर्ते गरेपनि उसको किर्ते माफी हुन्छ । यसरी चल्छ ?’

सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि सरकारले गलत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

‘जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै ताकत भएको होस् आम नागरिकले निक्षेप संकलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्धा चलाउँछ, ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दैन ? कानुनले कारबाही गर्नु पर्दैन ?’ महामन्त्री थापाको प्रश्न छ ।

सुशासन कायम गर्न सरकारले गलत काम गर्नेको शक्ति र पदीय हैसिय हेर्न नहुने थापाले बताए । ‘चाहे जग्गा मिच्ने होस्, जग्गा हडप्ने होस्, चाहे नागरिकताको किर्ते गर्ने होस्, चाहे सहकारीमा ठग्ने होस् । यताको होस् कि उताको होस् जुनसुकै दलको होस् वा दल भन्दा बाहिरको होस्, जतिसुकै सक्तिशाली होस् कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न’ उनले भने ।

सर्वसाधारण नागरिकले दण्ड पाउने हरेक अपराधमा शक्तिशालीहरुले पनि दण्ड भोग्नुपर्ने बताए । ‘…नेपाल सरकारले यो बाटो समात्दै गयो भने बल्ल एउटा विश्वासको वातावरण बनाउन सक्छ’, महामन्त्री थापा थप्छन्, ‘राज्य भएको भरोसा दिलाउने, सुशासन सँगै राज्यको उपस्थिति दिलाउन विशिष्ठ प्रकरणहरुका सम्बन्धमा मेरो राज्यले, मेरो सरकारले के गरिरहेको छ भनेर नागरिक हेरिरहेको हुन्छ ।’

सुशासनको विषय बोलीमा नभइ व्यवहारमा देखिनुपर्ने र सुशासनका लागि काम भएको जनताले महसुस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सुशासनको सन्दर्भमा मैले काम गरेँ भनेर हुँदैन । सरकारले गरेको कामहरु नागरिकले महसुस गर्न पाउनुपर्छ । नागरिकले नजिकबाट नियालेर त्यो कुरा हेरेका हुन्छन्’, महामन्त्री थापाले भने ।

सरकार पूर्वाग्रही भएर प्रस्तुत हुन नहुने र सरकारको असल काममा संसदले सहयोग गनुपर्ने पनि थापाले बताए । ‘सरकारले गरेको काममा कुनै पूर्वाग्रह नहोस् । सँगसगै सरकारले सुशासनका निम्ति गरेका पहलहरु कतैबाट प्रभावित नहोस् ।’

सरकारले लोकरिझ्याइँका लागि प्रहरी प्रशासन र सरकारी निकायहरुको दुरुपयोग गर्न नहुने पनि उनको भनाइ छ । ‘कुनै स्टन्टबाजीका निम्ति, कुनै पत्रपत्रिकाको हेडलाइनमा आउनका निम्ति कुनै पनि निर्णय नगरोस् भन्ने स्वभाविक रुपमा अपेक्षा रहन्छ । त्यसो गर्दै गर्दा सरकारलाई संसदको पूर्ण रुपमा साथ सहयोग रहनुपर्छ’, उनले भने ।

शिक्षाको गुणस्तरबारे छलफल गरौं

महामन्त्री थापाले संसद बैठकमा शिक्षाको गुणस्तरबारे छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘संसदले पाएको जिम्मेवारी अनुसार उच्च शिक्षा विधेयक ठीक तरिकाले बनाएनौं, सरकारले विश्वविद्यालयमा भागवण्डा नियुक्त गर्दा नागरिकले टिप्पणी हुने गरी मौकाबाट चुक्यौ भने हाम्रा कुरा कुरा मात्रै हुन्छन्’, उनले भने ।

एक कक्षामा १०० जना विद्यार्थी भर्ना हुँदा दश कक्षामा ३०÷३२ जना मात्रै पुग्ने गरेको भन्दै थापाले भने, ‘त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो कुरा हाम्रो केटाकेटीहरु स्कुलमा पढिरहेका छन्, तर सिकिरहेका छैनन् ।’

आयोजना बेहाल अवस्थामा छन्

महामन्त्री थापाले आफूले हालै झापादेखि हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रमा संवाद यात्रा गरेको भन्दै सरकारले अघि बढाएका साना तथा ठूला पूर्वाधारको अवस्था बेहाल रहेको सुनाए ।
‘चाहे झापाको कन्काइ पुल होस्, चाहे मोरङको रतुवामाइ पुल होस्, धनुषाको कमला पुल होस्’ थापाले भने, ‘बाटोमा परेका ठूला आयोजना हुन् वा साना साना आयोजना हुन् । सबै आयोजनाको बेहाल छ ।’

सडक निर्माण समयमा हुन नसक्नुमा रुख कटान, भुक्तानी समस्या हुनुका साथै कतिपय ऐन नियम पनि बाधक रहेको थापाले बताए । ‘यो कुरा गर्दै गर्दा एक अर्काले सजिलैसँग आरोप लगाउँछौं । अलि गहिरिएर हे¥यौं भने सबै सरकारमा बसेका छौं’, थापाले भने ।

रुसमा सरकारको प्रयास अप्रर्याप्त

महामन्त्री थापाले रुस–युक्रेन युद्धमा गएका नेपाली युवाहरु फर्काउन सरकारले गरेको प्रयास अपुग भएको बताएका छन् । युवाहरुलाई जसले जुन बाटोबाट लगेको भएपनि सरकारले उद्दार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘लाने एउटा एउटा ठगलाई छाड्न पनि हुन्न । एउटा एउटाले दण्ड पनि पाउनुपर्दछ,’ थापाले भने ।

इजरायल–हमास विद्रोहीको युद्धमा हमासले नियन्त्रणमा लिएका विपीन जोशीको अवस्थाको विषयमा पनि सरकारले संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने थापाले बताए ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलो शिथिलता छ

नागरिकहरु सरकारको साना साना कामले खुसी हुने भन्दै महामन्त्री थापाले सरकारले काम मात्र गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सुध्रिनुमा विदेशमा रहेका युवाको प्रमुख भूमिका रहेको भन्दै यो खुशी हुने अवस्था नभएको बताए । ‘बैंकसँग अहिले कहिले पनि नभएको पैसा छ । तर, कर्जा लगानी नै हुँदैन । जम्मा ४ प्रतिशत वृद्धि छ’, उनले भने, ‘साना व्यवसाय गर्ने पनि टाट परेको छ । ठूलो व्यवसाय गर्ने पनि सबैको हाल बेहाल छ । कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् ।’

सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको भन्दै थापाले खर्च गर्ने दर बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । पछिल्लो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च २१.१९ प्रतिशत मात्रै भएको तथ्यांक सुनाउँदै उनले भने, ‘आजको मितिमा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसकेको हुनुपर्ने थियो, केन्द्रीय सरकारको जस्तो छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि त्यस्तै छ ।’

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो हुँदा पनि आन्तरिक अवस्था शिथिल हुनुको मुख्य कारण पुँजीगत खर्च कमी हुनु रहेको महामन्त्री थापाले बताए ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन के गरिरहेको छ भनी उनले प्रश्न गरे । आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ गराउन अहिले प्रचलनमा रहेका पाँचवटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने र २८ वटा कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई सबैभन्दा अनुकुल समय रहेको भन्दै थापाले सजिलो समय पर्खेर बस्नु नपर्ने बताए । ‘सबै सहजता हुँदा पनि नेपाल अप्ठ्यारोमा छ भनिरहने हो भने सजिलो चाहिं कहिले हुने हो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘के भयो भने नेपाललाई संकटबाट बाहिर निकाल्ने हो त?’

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितको विषयमा पनि थापाले सरकारसँग जानकारी माग गरेका छन् । ‘तिनका बारेमा हामीले सोच्न, छलफल गर्न छाड्यौं भने राज्यले त्यसका बारेमा संवदेनशीलता गुमायो भने राज्य हुनुको अर्थ हुँदैन’, थापाले भने ।