‘कोशीमा अनुशासनको कारबाही नभए गठबन्धनमा बस्नैपर्छ भन्ने छैन’

२८ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार बनेर पनि चम्पा कार्की कोशी प्रदेशबाट पराजित भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । त्यो असन्तुष्टि प्रदेश कमिटी हुँदै पार्टी संसदीय दलको बैठकसम्म पुगेको छ ।

असन्तुष्ट नेताहरूले नेपाली कांग्रेसबाट बारम्बार धोका भएकाले गम्भीर समीक्षा नगरी गठबन्धनमा रहिरहन नहुने तर्क गरिरहेका छन् । त्यस्तो मत राख्नेमध्येका शीर्ष नेता हुन्, केन्द्रीय उपमहासचिव वर्षमान पुन ।

गठबन्धनभित्र विश्वासको वातावरण जोगाइरहन पनि कोशीको नतिजालाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘गम्भीर रूपले लिनुपर्छ भनेर छलफल भएको छ । तथ्य संकलन हुँदैछ । त्यसपछि केही न केही अनुशासनको कारबाही गर्ने तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने भएको छ’ उपमहासचिव पुन भन्छन्, ‘त्यसो भएन भने त गठबन्धनमा सँगै बस्न सकिंदैन । बस्नैपर्छ भन्ने बाध्यता पनि होइन ।’

सँगै, राष्ट्रिय सभाको चुनाव अघि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिने भनेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा माओवादी केन्द्रको दाबी रहने पनि उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘आलोपालोको सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा स्वाभाविक हिसाबले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा तेस्रो पार्टीले दाबी गर्दा त्यो अस्वाभाविक, अप्राकृतिक वा अर्घेल्याइँ भन्ने कहीं पनि देखिंदैन ।’

प्रस्तुत छ, उपमहासचिव पुनसँग अनलाइनखबरकर्मी सुदर्शन खतिवडा र दिपेश शाहीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

आम मानिसले प्रकट गरिरहेको गतिविधिलाई निराशाको आक्रोश भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ । तपाईंले चाहिं कसरी लिइरहनुभएको छ ?

म सिंहदरबारमा छैन, तर प्रधानमन्त्री यसबारे जानकार हुनुहुन्छ । सकारात्मक–नकारात्मक, नियोजित–स्वाभाविक के हो भन्ने छुट्याउन नसक्दा एकैखालको लाग्न सक्छ । परिवर्तन मन नपराउने, यो सरकार मन नपराउने कतिपय मानिसहरू नियोजित रूपमा निराशा फैलाइरहेका छन् । जान वा अन्जान रूपमै हल्लाका पछि लाग्ने अवस्था पनि छ ।

तर जनताका समस्या सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रयत्नरत र प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । नियोजित रूपले आएका प्रचार खण्डन गर्दै निराशालाई आशामा बदल्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ । यो नै उपयुक्त तरिका हो ।

नियोजित हल्ला फैलाउनेहरूलाई पनि कतै न कतै गणतन्त्रका लागि लडेका शक्तिहरूले ठाउँ दिए जस्तो लाग्दैन ?

अहिले विश्वव्यापी रूपमै लोकप्रियतावाद अथवा लोकरिझाइँको प्रवृत्ति देखिन्छ । जिम्मा लिने, तथ्यमा आधारित कुरा गर्ने भन्दा सस्तो, हावादारी, सतही र जे बिक्छ त्यही कुरा गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी छ ।

विचारधारात्मक रूपमा ठाउँ अनुसार फाँसीवादी, अन्धराष्ट्रवादी, अन्धजातिवादी, धार्मिक असहिष्णु प्रवृत्तिहरू छन् । हाम्रोमा पनि त्यसको हावा छ । लोकप्रिय कुरा गरेर लोकतन्त्रबाट सामन्तवाद, वंशवादतिर फर्कने, बेथितिमा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, गल्ती–कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

लोकप्रिय कुरा गरेर जनताका बहुलता र विविधतालाई सम्बोधन नगर्ने, जनतामा अधिकार गएका विषयमा स–साना कमि–कमजोरी खोजेर विरोध गर्ने र उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । ती कुराहरूबाट सतर्क हुनुपर्छ । खराब प्रवृत्ति हुनेले त यस्ता कुरा गर्छन् नै । तर असल प्रवृत्तिको पक्षपोषण गर्नेहरूले आफ्नो इमानदार प्रयत्न बढाउनुपर्छ ।

पारदर्शी ढंगले जनताको काम गर्नुपर्छ । जति प्रतिक्रान्तिको खतरा हुन्छ, त्यत्तिकै क्रान्तिकारीहरूले आफूलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । सही ढंगले जान खोज्ने देशभक्त, लोकतन्त्र र प्रगतिका पक्षपातीहरूले विचार, राजनीति, कार्यनीति, संगठन, कार्यशैली र जनसेवामा एककदम माथि उठाइएन भने खतराहरू पनि छन् ।

नागरिकका निराशालाई दक्षिणपन्थको प्रभाव भनिदिने सजिलो जवाफ सधैं सुनिन्छ, त्यसैले यो पुरानै कुरा भयो । तपाईंलाई शीर्ष नेताले आफ्नै समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?

हो, आत्मसमीक्षामा पर्याप्त जोड दिनुपर्छ । ठूल्ठूला बलिदान गर्न, आन्दोलन गर्न, व्यवस्था बदल्न हामी सक्षम भयौं । तर नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई कसरी योग्य बनाउने भन्ने चुनौतीकै विषय छ ।

व्यवस्था बदल्नेहरूले जनताको अवस्था कसरी बदल्ने भन्नेमा चिन्तन गर्न जरूरी छ । होइन भने, हिजो त्याग र बलिदान ग¥यौं भनेर इतिहास भजाएर खाने मात्रै हुँदैन । हामी सबैले आजको औचित्य पुष्टि गर्नैपर्छ ।

तपाईं सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको नेता हुनुहुन्छ । जनताको निराशा सम्बोधन गर्न सरकार चुकिरहेको छ जस्तो लाग्दैन ?

सरकारले काफी मिहिनेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता छुट्याउनुभएको छ, नयाँ ढंगले काम गर्न अपील र कोसिस गर्नुभएको छ । सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि गरेका काम राम्रा पनि छन् । पाँच–सात लाख युवाले नागरिकता पाउँदा बाबुआमा नागरिक र छोराछोरी अनागरिक हुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

मिटरब्याज पीडित घरखेत गुमाएर भौंतारिनुपर्ने, ज्यानै जाने, अस्मिता लुटिने अवस्थाका विरुद्ध कानुन बनाएर सरकार अगाडि बढेको छ ।

सरकारले वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाएको छ । देशको अस्तित्व के हुन्छ, स्वाधीनता के हुन्छ भनेर जहिले पनि डराउनुपर्ने, कोही न कोही रिसाइराख्ने, दबाब बनाइराख्ने अवस्था हुन्थ्यो, विगतमा । अहिले आन्तरिक मामिलामा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । अर्कोतिर प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर राजनीतिक दलबीच जहिले पनि मतभेद भइराख्ने अवस्था अन्त्य गरिएको छ ।

सुशासनका सवालमा पनि पर्याप्त प्रश्न छन् नि !

सुशासनका सवालमा पनि प्रशस्तै काम भएका छन् । विगतमा क्रिप्टोकरेन्सीमा खर्च हुने, हुन्डीमा पैसा जाने अवस्था थियो । अहिले नियमित च्यानल प्रभावकारी भएको छ । ठूल्ठूला विद्वान् र प्रतिपक्षीले देश असफल भयो, प्रचण्डले सकाए, पुराना दलले सकाए, श्रीलंका बन्छ भनेर हल्ला चलाइरहेका थिए । अहिले त राम्रो छ ।

१३ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्था छ । कुनै बेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीन महिनामा झरेको थियो । सञ्चिति बढ्दा रेमिटेन्स बढेर हो भनेर सजिलै भनिदिने चलन छ । हिजो पनि रेमिटेन्स थियो । किन रेमिटेन्स च्यानलबाट आउन सकेन ?

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो भए पनि त्यहाँ असन्तुष्टि छ । पूँजीगत खर्च गर्ने, निर्माण भइरहेका पूर्वाधारलाई छिटो सम्पन्न गर्ने, ठेक्का लागेका योजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नेमा पुग्दो पहल भएको छैन । सम्बन्धित मन्त्रीको प्रयत्न र मिहिनेत पुगेको छैन भन्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको चाहिं एकदमै हुटहुटी र इच्छाशक्ति छ । तर मन्त्रीहरूले काम गर्न सकेन भन्ने आशय राख्नुभयो । मन्त्रीहरू फेरबदल हुन लागेको हो ?

उहाँको हुटहुटीमा साथ दिने मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले नै यो परिणाम आइरहेको हो । तर कतिपय मन्त्रीको ठ्याक्कै उहाँको स्पिरिटसँग मेल खाइरहेको छैन । सम्बन्धित दलका शीर्ष नेताहरूसँग मन्त्री फेरौं भनेर प्रस्ताव पनि गरिसक्नुभएको बुझिन्छ । तर कतिपय शीर्ष नेताहरू इच्छुक नभएको देखिन्छ ।

गठबन्धन सरकार भएकोले गठबन्धनकै कार्यशैली सुधार्न साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौं । त्यो फ्रेमवर्कमा रहेर प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने हो । अधिकतम हिसाबले देश र जनताको पक्षमा पहलकदमी लिनसक्ने गरी प्रधानमन्त्रीको हात बलियो बनाउनुपर्ने हो ।

भोलि आलोपालो गर्दा फेरि पनि अर्को नेता पनि त्यसरी नै आउने हो । गठबन्धनका दलबाट मन्त्री सिफारिस हुन्छ, तर टीम स्पिरिट मिलेन भने प्रधानमन्त्रीलाई छान्ने र फेरबदल गर्ने लचकता दिएन भने गठबन्धनले हातखुट्टा बाँध्ने, जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिने जस्तो हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा कोशीको नतिजालाई लिएर तपाईंले नै कांग्रेसको कमाण्ड देउवाले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नुभयो नि !

गठबन्धनको छलफलमा त्यसलाई गम्भीर रूपमा लियौं । यो कोही मर्‍यो भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने हो । मुख्यमन्त्रीको चुनावमा हाम्रो दलका नेतालाई प्रस्ताव गरेका थियौं । तर कांग्रेसकै एउटा पक्षले विद्रोह गर्‍यो । त्यसमा कारबाही गर्नुपर्ने थियो ।

कांग्रेस नेतृत्वले कारबाहीको सोच बनाएको थियो । तर एकपटकलाई गल्ती जस्तो भयो, सच्याउने मौका दिऊँ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो । उहाँहरू पनि त्यसैमा पुग्नुभयो । यसपटक आउँदा पनि फेरि त्यस्तै भएपछि यो त सच्याउने होइन, काल पल्केको जस्तो भयो ।

त्यसैले गम्भीर रूपले लिनुपर्छ भनेर छलफल भएको छ । तथ्य संकलन हुँदैछ । त्यसपछि केही न केही अनुशासनको कारबाही गर्ने तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने भएको छ । त्यसो भएन भने त गठबन्धनमा सँगै बस्न सकिंदैन । बस्नैपर्छ भन्ने बाध्यता पनि होइन ।

बाध्यता छैन भन्नुहुन्छ, तर उस्तै नतिजा दोहोरिरहँदा फेरि सँगै हुनुहुन्छ त ?

केही मिलेका विषयमा काम गरौं भनेर न गठबन्धन बनाएको हो । शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउनु छ । विगतमा मुख्य गरेर द्वन्द्वरत पक्ष कांग्रेस र माओवादी हुन्, एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान गरौं ।

माओवादीसँग सम्बन्धित मान्छे दशौं हजार पीडित छन् कि कांग्रेससँग सम्बन्धितहरू पीडित छन् । विद्रोही हामी भयौं, अलि बढी राज्य सञ्चालन गर्ने कांग्रेस थियो । पीडित परिवारलाई न्याय र राहत दिने हाम्रो दायित्व पनि हो ।

त्यसैले मिलेर चुनाव पनि लड्यौं, सरकारमा बस्यौं । हामी एकै ठाउँ बसेर पीडितको समस्यालाई सम्बोधन गरौं भनेर न सँगै बसौं भन्ने हो ।

अनि एमाले ?

एमालेको पनि हो । त्यतिबेला कांग्रेस–एमाले एकै ठाउँमा थिए । कांग्रेस भनिराख्दा त्यहाँ एमाले पनि पर्छ । शान्ति सम्झौता गर्दा पनि कांग्रेस भनिराख्दा एमाले पनि थियो, सात दल नै थिए त्यहाँ ।

त्यसैले पक्षका हिसाबले हामी सँगै बसौं, बस्नुपर्छ भनेको हो । यसपटक जनमत पनि त्यस्तै आयो । त्यसो भएर हामी मिलेर बसेका हौं । यसैमा असहमति, यसैमा बस्न सकिंदैन भन्ने हो भने जबर्जस्ती बस्नुपर्छ भन्ने छैन ।

कांग्रेसले कोशीमा कुनै न कुनै अनुशासनको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएन भने त्यहाँ गठबन्धनको कोर्स चेन्ज हुनसक्छ भन्ने तपाईंको आशय हो ?

अहिले फेरि गठबन्धनको कोर्स चेन्ज भन्दा पनि यस्ता कुराहरू सच्याइनुपर्छ, समीक्षा हुनुपर्छ । आवश्यक कारबाहीहरू हुनुपर्छ, पटक–पटक यस्ता गल्ती र घटनाहरू दोहोरिनुहुँदैन । मूल नेतृत्वबाट यसो हुन दिंदैनौं भन्ने प्रतिबद्धता पनि आएको छ ।

हिजो हामीले दह्रो स्टेप चाल्न नपाउँदा यस्तो भयो भन्ने छ । त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं । तर यही कारण कोर्स बदल्ने वा गठबन्धन नै बदल्ने भन्ने हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभामा माओवादीबाट अध्यक्षको दाबी गर्ने कुरा आएको छ । यो कोशीको धोकाकै जवाफ हो कि स्वाभाविक दाबी ?

यो त स्वाभाविक दाबी हो । किनभने मुख्य राजनीतिक (राष्ट्रिय) दलहरूमध्ये अरू सबै विभिन्न संवैधानिक नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । जनताले पनि मिलेर काम गर, चेक एन्ड ब्यालेन्समै काम गर, अहिले कसैको एकल विचार र प्रवृत्तिमा यो देश जाँदैन भनेका छन् ।

पहिलोबाट राष्ट्रपति, दोस्रोबाट सभामुख, तेस्रो प्रधानमन्त्री, चौथो उपसभामुख, पाँचौं पार्टी उपराष्ट्रपति यसरी नै हामी विभिन्न जिम्मेवारीमा छौं । त्यसैले आलोपालोको सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा स्वाभाविक हिसाबले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तेस्रो पार्टीले दाबी गर्दा त्यो अस्वाभाविक, अप्राकृतिक वा अर्घेल्याइँ भन्ने कहीं पनि देखिंदैन ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रमुख प्रतिपक्षसँग लगातार संवाद गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताइरहनुभएको छ । प्रगति विवरण कस्तो छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग धेरै चरण कुरा भएको छ । मुख्य तीन दलका तीन जना शीर्ष नेताहरू धेरै चरण बसिसक्नुभएको छ । दोस्रो तहका विभिन्न नेताहरूबीच पनि कुराकानी भइरहेको छ र सहमतिबाटै टुङ्गो लगाउने र सहमति नजुटे प्रक्रियामा जाने भनेर सबै पक्ष सहमत छन् ।

बजेटको तयारी पनि सुरु भयो । जनताले अनुभूति हुने गरी केही हुँदैछ ?

प्रधानमन्त्रीले बजेट बारे छलफल सुरु गर्नुभएको छ । गत वर्ष संसदमा नै जवाफ दिने क्रममा परम्परागत ढर्राले बजेट बन्दैन, जनताले थाहा पाउने गरी, विज्ञहरूले सुझाव दिने गरी बनाउँछु भन्नुभएको थियो ।

संसद्मा सांसदले सुन्ने, तर बजेट निर्माणमा उनीहरूका सुझाव प्राथमिकतामा नपर्ने अवस्था अन्त्य गरिन्छ भन्नुभएको थियो । त्यसै अनुसार माघ १५ सम्म बजेट सिलिङ पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर फागुनतिर लैजानुभएको छ ।

पहिले नीति कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने, संसद्ले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अनि सरकारले त्यही अनुसार सिलिङ पठाउँछ । नीति कार्यक्रम त्यसकै आधारमा आउँछ । त्यसैलाई आधार बनाएर बजेट आउने ढंगले प्रक्रिया अघि बढेको हुनाले यसबाट निकै ठूलो सुधार हुन्छ । अनुमानयोग्य बजेट हुन्छ । अन्तिममा आएर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चलखेल हुने वा लाइन मिनिस्ट्रीमा आफूखुसी गर्ने हुँदैन ।

मन्त्रीले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको हुन्छ, त्यसको मतलब संसद्को बहुमत सदस्यले विश्वास गरेको हुन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्न, कुनै चिज लिएर जानका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको त होइन । त्यसलाई अहिले सांसदहरूले गम्भीर रूपले लिनुभएको छ । जनताको करमाथि मनपरी गर्न पाउँदैनन् । व्यक्तिले आफ्नो पकेटको पैसा जस्तै बाँड्न पाइँदैन भन्ने गम्भीर आरोप र आक्रोशहरू गत संसद्मा व्यक्त भएका छन् ।

बजेट भनेको लुकाउने चिज होइन । करका नीति र प्राथमिकता बनाउन मिल्छ, त्यो पनि संसद्मा छलफल गर्न मिल्छ, बौद्धिक रूपमा पनि मिल्छ । जनताले बुझेर, स्वीकारेर, जनताको आवश्यकता हेरेर नै करका दर र दायराहरू हेरफेर गर्ने हो । अंक बाहेक अरू कुरामा छलफल गर्न मिल्छ । त्यहाँ लुकाउनुपर्ने केही पनि हुँदैन । केही मान्छे बसेर कम्प्युटर टाइपिस्ट ल्याएर गर्छन् भन्छन् । त्यस्तो अपारदर्शी गर्ने विषय होइन ।

साम्यवादको नारा लगाएर आएको पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, भूमिसुधार लगायत कुरामा बजेटले नै केही चिज बोल्यो भने नागरिकले पत्याउनै छोडिसके । तयारी केही छ ?

अहिले त त्यो चरणमा पुगेको छैन । सकारात्मक सोचका साथ सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने, केही रूपान्तरणकारी योजनाहरू अगाडि बढाउने हिसाबले प्रधानमन्त्रीले तयारी अगाडि बढाउनुभएको छ । छलफल गर्दै जाँदा परिष्कार हुन्छ । विभिन्न सुझाव आउँछन् ।

स्वाभाविक रूपले हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा काम गर्नुपर्नेछ । जनताको आयस्तर बढाउने, रोजगारी बढाउने जस्ता विषयमा काम गर्नु सरकारको दायित्व हो । समाजवाद उन्मुख संविधान छ, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के हुन्छ भन्दा अहिले प्रतिस्पर्धात्मक खालको समाज निर्माण गर्ने पहिलो आधार त्यो हो ।

त्यसो गर्दा कृषि, उद्योग लगायत खास–खास क्षेत्रमा संरक्षण गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । किनभने अहिले दलाल पूँजीवादको दबदबा छ । छिमेकमा ठूल्ठूला अर्थतन्त्र छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो उद्योग र कृषिलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेमा ध्यान जानुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रा केही विश्वव्यापी प्रतिबद्धताहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्ना उद्योग, उत्पादन र उत्पादनका प्राथमिकता क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसो गरे मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ । त्यसपछि समाजवादको बाटोबारे राम्ररी कुरा गर्न सक्छौं ।

नत्र समाजवादको कुरा गर्नु भनेको गरिबी वितरण जस्तो हुन्छ । जबकि समाजवाद भनेको त सम्पन्नताको वितरण र अवसरहरूको उपलब्धता हो । हामीले अहिले मौखिक र सैद्धान्तिक हिसाबले गरेका छौं ।