कांग्रेस-एमाले अलमलमा, माओवादी-रास्वपा छलफलमा

७ असोज, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेको चुनावको तयारीका सम्बन्धमा सरकारले चरणबद्ध छलफल अगाडि बढाएको छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने अलमलमै छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पार्टीका औपचारिक छलफल नै हुन सकेका छैनन् ।

यसकाकारण दुवै पार्टीका नेताहरू एकातिर प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक रहेको तर्क गर्दै गरिरहेका छन् । अर्कोतिर चुनावका लागि सरकारको व्यवहार समेत हेरिरहेको बताउँछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चुनावको पूर्व तयारीमा लागिसकेको बताउँछन् ।

यी दुवै दलले पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको बैठकमै चुनावको पूर्व तयारीलाई एजेण्डा बनाएका छन् ।

रास्वपाको मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रतिनिधि सभाको चुनावको तयारी एक प्रमुख एजेण्डा थियो ।

जहाँ जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभामा भाग लिने रणनीतिका सम्बन्धमा धारणा राखेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले पार्टीको विशेष महाधिवेशन र प्रतिनिधि सभाको चुनावको तयारी एकसाथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

पदाधिकारी स्तरमा भएको छलफलपछि बुधबारका लागि स्थायी समितिको बैठक र बिहीबारदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ ।

जहाँ पदाथिकारी स्तरमा तयार भएको पार्टीका सबै कमिटी भंग गर्ने र पार्टी महाधिवेशनका साथसाथै चुनावको तयारी एकसाथ अगाडि बढाउने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माका अनुसार यथास्थितिमा रहेको राजनीतिलाई जेनजी आन्दोलनले छ्यालब्याल बनाइदिएको छ ।

यो अवस्थामा तय भएको चुनाव हुनलाई सहयोग गरेर जानुको विल्कप छैन । ‘यही सरकारलाई समर्थन गरेर जाऔं । तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न मद्दत गरौं’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।

नियमित संवैधानिक अवस्था डिरेल भएको र संविधान मुर्छित अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानलाई फेरि जगाउनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनका अनुसार विश्वमा हाइब्रिड वार चलिरहेको छ, शक्ति राष्ट्रहरू ध्रुविकृत भइराखेको  छ । यो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियतालाई समेत ख्याल गरेर चुनावमार्फत् संविधानलाई जगाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

‘माओवादीले चुनावलाई सघाउँछ’ भन्ने प्रश्नमा उपमहासचिव थप्छन्, ‘हामी सघाउँछौं । चुनाव गर्ने वातावरणका लागि मद्दत गर्छौं ।’

परिस्थिति केलाउँदै कांग्रेस–एमाले

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीमा छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी गतिविधिमा सक्रिय हुने वित्तिकै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने तयारी छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत फागुन २१ को चुनावबारे छलफल हुने वातावरण बन्नै बाँकी रहेको बताउँछन् ।

‘निर्वाचनबारे सरकार कसरी जान्छ यसमा अझै अन्योलता छ,’ उनी भन्छन्, समग्र परिस्थितिको बारेमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ ।’

प्रवक्ता महतकाअनुसार प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानसम्मत छैन भन्ने पार्टीको निष्कर्ष छ ।

‘संविधानअनुसार संसद् विघटन भएको छैन’ उनी दोहोर्‍याउँछन्, ‘सरकार निर्वाचनबारे कसरी जान्छ त्यसआधारमा थप कुराहरू हुन्छन् ।’

नेकपा एमालेमा पनि प्रतिनिधि सभाको चुनाव केन्द्रित छलफल सुरु भएको छैन । एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा पार्टी गतिविधिहरू विस्तारै अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।

एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य इश्वरबहादुर रिजालका नजरमा सभाको चुनाव हुन परिस्थिति ठीक ठाउँमा आइसकेको छैन । ‘अहिले प्रतिगमन भएको बेलामा के–को चुनाव ?’ उनी भन्छन्, ‘चुनाव हुन परिस्थिति ठीक ठाउँमा आउनुपर्छ ।’

उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि अर्को सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । यस्तोमा ३० दिन कटेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अन्तरिम सरकार बनेको भए संविधानसम्मत हुने थियो ।

तर, सिधै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकाले यसलाई संविधानसम्मत र विधिसम्मत भन्न नसकिने उनको तर्क छ ।

‘आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो ? जेनजी आन्दोलनको माग र नारा व्यवस्था परिवर्तन थियो ? थिएन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोजिएको हो ? होइन’ उनी भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलन बेस (मूल)मा कञ्चन थियो । तलतिर आएपछि दुर्गन्धित भयो । त्यही दुर्गन्धले धेरै ध्वस्त गर्यो । यस्तोमा किन अन्तरिम सरकार ? किन चुनाव ?’

रिजालका अनुुसार चुनावमा गएर कुनै नयाँ दल आउने सम्भावना समेत छैन । जेनजीको पनि दल छैन । उनी भन्छन्, ‘जेनजीको दल छ ? सुशीला कार्कीको दल छ ? छैन भने चुनावबाट नयाँ दल कुन आउँछ ? यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना भएर संवैधानिक रुपमा मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओली पनि विस्तारै सार्वजनिक जीवनमा देखिँदैछन् । पार्टी गतिविधिमा सक्रिय हुन खोज्दैन् । भक्तपुरस्थित गुन्डुमा रहेर पार्टीका नेता/कार्यकर्ता र सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट गर्दैछन् र परिस्थितिको मुल्यांकन गर्दैछन् ।

अघि बढ्दै सरकार

सरकार भने चुनावको तयारीका लागि अगाडि बढेको छ । जेनजीको आन्दोलनपश्चात बदलिएको परिस्थितिमा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउँदैछन् ।

प्रचलित ऐन संशोधन लगायतका कार्यमा चासो राख्दै मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेकी छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन, निर्वाचन व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनलगायत विषयमा छलफल भएको छ ।

छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीहरू थिए । जहाँ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले ‘निर्वाचनको तयारी गर्नैपर्ने र तयारीका सम्बन्धमा कुनै अवरोधहरू छन् भने सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहेको’ बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईकाअनुसार निर्वाचनको कार्यभार पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सरकार र आयोग स्पष्ट छ । स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र एवं मितव्ययी निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिबद्ध छ ।

पूर्वतयारी अन्तर्गत मतपेटिकासहित निर्वाचन सामग्रीको मौज्दात संकलन गरिँदैछ ।

‘जिल्ला–जिल्लाामा रहेका मतपेटिका लगायतका सामग्री कति छन्, कति काम लाग्ने अवस्थामा छन् । कति थप चाहिन्छ भनेर हेरिरहेका छौं । त्यसका आधारमा बजेटिङ गर्नुपर्‍यो’ आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाचन आयोगले मौज्दात मतपेटिका संकलन गर्दै

यसअघि आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग समेत निर्वाचन पूर्वको तयारीबारे छलफल गरेको थियो । अर्थात्, निर्वाचन आयोग र सरकार निर्वाचनको पूर्व तयारीमा जुटेको छ ।

गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन स्थगन भएको छ । अब मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा मतदाता नामावली संकलन खुला गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । यी लगायतका कार्य गर्नका लागि सरकार अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउने तयारी थियो । तर, विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार दिन सकिने विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भनेर रोकिएको थियो । थप गृहकार्य गरेर निर्वाचन ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।

सरकारले निर्वाचनमा जेनजीलाई सहभागी गराउन भनेर निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । अध्यादेशमार्फत् तीन वटा विषय सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।

पहिलो : दल दर्ताको समय यकिन ।

दोस्रो : मतदाता नामावली संकलनको मिति थप ।

तेस्रो : विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक मत हाल्न पाउने व्यवस्था ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावको मिति घोषणा गरेपछि नयाँ दल दर्ता गर्न नपाइने भन्ने छैन । तर, कहिलेसम्म भन्ने कुरा निर्क्यौल गर्नुपर्छ । यसबारे अध्यादेश ल्याउन भनेर गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग प्रस्ताव मागेर लगिसकेको छ ।

आयोगका अनुसार आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको संख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० छ ।

मतदाता नामावली संकलनको मिति थप गरेर १८ वर्ष उमेर पुगेका सबैले मतदान गर्न पाउने प्रावधान राख्ने र विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक मत हाल्न पाउने व्यवस्था गर्ने गृहकार्यमा गृह मन्त्रालय छ ।

यी महत्वपूर्ण विषय र ऐतिहासिक विषय रहेकाले पनि दलहरू सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छन् ।