पोखरा महानगरले कर नघटाउने, बरु छुट दिने

२९ माघ, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले बजेट ल्याएको ७ महिनापछि चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन संशोधन गरेको छ । आर्थिक ऐनमा रहेको करसम्बन्धी व्यवस्थाले साना करदाता मारमा परेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि महानगरपालिकाले ऐन संशोधन गरेको हो ।

ऐन संशोधन गर्दा महानगरपालिकाले करको दर हेरफेर गरेको छैन, बरु असार मसान्तसम्म कर तिरेमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रवक्ता मोती तिमिल्सिनाका अनुसार करको दर नघटाएको तर असारसम्म कर तिर्न पाउने समय दिएको बताए । ‘अध्ययन समितिले अहिले करको दर घटाउनुभन्दा छुट दिने राय पेश ग¥यो । त्यही राय अनुसार नै भएको हो’, उनले भने ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल, भूमि लगायत शीर्षकमा करको दर हेरफेर गरेको थियो । संशोधित व्यवस्था अनुसार करदाताले एकीकृत सम्पत्ति कर र भूमि करमा असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

‘पहिले एकीकृत सम्पत्ति करको छूटअवधि पुस मसान्तसम्म मात्रै थियो । व्यवसाय करको छूट व्यवस्था असोज मसान्तसम्म मात्रै हुन्थ्यो’, अध्ययन समितिका संयोजक देवकृष्ण पराजुलीले भने, ‘अब सबैले असार मसान्तसम्म कर छुट पाउँछन् ।’

असार मसान्तसम्मै कर छूटको व्यवस्था गर्दा करको दर घटाउन आवश्यक नदेखिएको पराजुलीको दाबी छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म नै छुटको व्यवस्था गरिनु पनि दर घटाएजस्तै हो’, उनले भने, ‘दुवै अवस्थामा बराबर हुन आउने रहेछ ।’

अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष झण्डै तेब्बरसम्म कर बढेपछि घटाउन माग गर्दै हेरफेर गर्न चर्को आवाज उठेको थियो । कर विवादकै कारण महानगरको कार्यपालिका बैठक र नगरसभा समेत प्रभावित भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले कर नघटाए नगरसभा बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । पुस २९ गते सुरु भएको नगरसभामा ऐन संशोधन गर्न समिति गठन गर्ने र सोही समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कर निर्धारण गर्ने सहमति भएपछि बल्ल नगरसभा अगाडि बढेको थियो ।

नगर सभाले वडा नं ४ का वडाध्यक्ष पराजुलीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले २६ माघमा नगरसभामा पेश गरेको प्रतिवदेनका आधारमा ऐन संशोधन गरिएको संयोजक पराजुलीले बताए ।

‘हामीले जसरी प्रतिवेदन बुझाएका छौं, त्यसरी नै ऐन संशोधन भएको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पहिलेको भन्दा अहिले कर छुटको म्याद बढेको छ ।’

अर्को वर्ष कर घटाउन सुझाव

अध्ययन समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा भने करको दर घटाउन सुझाव दिएको छ । हालको आर्थिक ऐनले ठूला करदातालाई राहत र साना करदातालाई मर्का परेको समितिको निष्कर्ष छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा कर तिर्ने न्यूनतम समूहमा समेत फेरबदल गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्नेहरुको न्यूनतम मूल्यांकन समूह ९ वटा थिए भने यस वर्ष त्यसलाई घटाएर ७ वटा कायम गरिएको छ ।

‘तर, समूह वर्गीकरण गर्दा बीचका समूहलाई माथिल्लो समूहसँग समायोजन गरिएको छ । त्यसैले गतवर्षतिर थोरै कर तिर्नेहरुले यो वर्ष धेरै तिर्नुप¥यो’, पराजुलीले भने, ‘यो व्यवस्था पनि अर्को आर्थिक वर्षमा संशोधन गर्न सुझाव दिएका छौं । सहमति भइसकेको छ ।’

यसअघि नै कर बुझाइसकेको हकमा भने करको अर्को वर्ष समायोजन हुने निर्णयसमेत नगरसभा बैठकले गरेको छ । ‘तिरिसकेकाहरुको यो वर्ष क्रेडिटमा गएर अर्को वर्ष समायोजन हुने भयो । नतिरेकाहरुको पनि असारमसान्तसम्म छूटमा कर तिर्न सक्नुहुने भयो’, महानगरका प्रवक्ता तिमिल्सिनाले भने ।

नगरसभाले विधायन समितिको तर्फबाट संयोजक पुष्पेन्द्र पाण्डेले पेश गरेको भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०, बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ तेस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मन्जुदेवी गुरुङद्वारा प्रस्तुत समितिको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक झपट बहादुर रानाभाटद्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

०००