‘गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति बनाएको भए दुई वर्षभित्रै संविधान बन्थ्यो’

माओवादी एउटा प्रक्रिया, अलि बढी केन्द्रित बाटोबाट आएको पार्टी हो । विचार अलि विकेन्द्रित र विधिविहीन जस्तो भयो । अब हामी विधिमा लैजान्छौं । चुनिन चाहने साथीहरू चुनिने वातावरण बनाउँछौं । सबै उमेर, अनुभव समूह र पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउँछौं ।

त्यसो त, माओवादीले विगतमा पनि यस्तो अभ्यास गरेको छ । माओवादीले सातौं (हेटौंडा) महाधिवेशनदेखि नै निर्वाचन गर्दै आएको छ । सातौंमा सहमति भयो । अर्को वर्ष भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गर्‍यौं । त्यो निर्वाचन प्रक्रिया अलि मौलिक थियो । यद्यपि त्यतिबेला केही साथीहरूले त्यो निर्वाचन प्रक्रिया स्वीकार्नुभएन ।

आठौं महाधिवेशनसम्म आउँदा हाम्रा थुप्रै पालिका कमिटीहरू निर्वाचनबाट बनेका छन् । प्रदेश कमिटीहरू पनि निर्वाचनबाटै आएका छन् । कतिपय ठाउँमा असमझदारी भए पनि कतिपय ठाउँमा निर्वाचनलाई सहज रूपमा लिएर पार्टी चलिरहेको छ । हामी यो सबै अनुभवलाई लिएर जान्छौं । हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित भएर जाने प्रणाली छ । निर्वाचन जोरजबरजस्ती होइन, त्यहाँका साथीहरूले चाहनु पनि पर्‍यो । मिल्छौं भन्दा मिल्न नपाउने कुरा हुँदैन । पार्टी बाहिरका निर्वाचनमा पनि त कतिपय निर्विरोध हुन्छन् ।

माओवादीमा पुस्तान्तरण

पुस्ताको राजनीति आफैंमा वैज्ञानिक होइन, तर केही न केही हो पनि । उमेर नै सबै थोक होइन । तर प्राकृतिक हिसाबले मान्छे प्रौढ, बुढो हुँदै जान्छ, क्रियाशीलता, उत्साह र उत्सुकता घट्दै जान्छ । नयाँ कुरालाई रेस्पोन्स गर्ने क्षमता घटेर जानु स्वाभाविक र प्राकृतिक विषय हो । त्यसैले पुस्तान्तरणको कुरा आएको हो ।

माओवादी पार्टीले विभिन्न पुस्ताको समायोजनमा जोड दिएको छ । समाजमा जसरी ज्येष्ठ, प्रौढ र युवा हुन्छन् त्यसको प्रतिबिम्बन पार्टीमा पनि होस् । न युवाले मात्र लैजान सक्छ न वृद्धले, न प्रौढले मात्रै । हाम्रा कमिटी आफैंमा प्रतिस्पर्धाबाट आऊन् र प्रतिस्पर्धा सबै पुस्ता समेटिने खालको होस् ।

अहिलेको विधानमा ४९ प्रतिशत समावेशी र ५१ प्रतिशत चाहिं खुला राख्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित ठाउँको पार्टी सदस्य, जनसंख्या लगायत पक्षहरू हेरेर ३५ प्रतिशत महिला समावेशी, २० प्रतिशत युवा र १५ प्रतिशत दलितको समावेशी रहन्छ । हाम्रो निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यविधि मार्फत त्यसलाई व्यवस्थित गर्छ । त्यसो गर्दा नयाँ पुस्ता पनि तयार भइरहने र पुरानो पुस्ता पनि जाँदै गरेको हुन्छ । प्रवेश र बहिर्गमनको संयोजनात्मक खालको व्यवस्था गर्ने बहसमा हामी छौं ।

हरेक पाँच वर्षमा २० प्रतिशत युवाहरू पार्टीमा प्रवेश गर्छन् । त्यसैले सबै तहका कमिटीमा ४० वर्षमुनिका युवालाई २० प्रतिशत आरक्षण नै गरेका छौं । हामीले आठौं महाधिवेशनमा यस्तो व्यवस्था गरेपछि अरू पार्टीले पनि यसलाई पछ्याएको देख्छौं । त्यसको अर्थ २० प्रतिशत ज्येष्ठहरू बहिर्गमन हुँदै गर्छन् भन्ने हो ।

तर फेरि खुला प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि कहिलेकाहीं प्रवेश हुने तर बहिर्गमन हुनेको अनुपात नमिल्न सक्छ । किनभने, बढी खुला प्रतिस्पर्धामा ७० वर्षकोले जित्ने र ४० मुनिकोले हार्ने सम्भावना पनि हुन्छ । हामीले सबै पुस्ताको समायोजन हुने र युवा आउने ग्यारेन्टी हुने वातावरण बनाउन खोजेका हौं । ७० वर्षलाई बहिर्गमनको बिन्दु मान्ने कुरा पनि छलफलमा छ । एउटा पदमा दुई कार्यकाललाई आधार मान्ने कि भन्ने पनि छ ।

कानुनी मात्रै कुरा गर्दा त जुन दिन कानुन बन्छ त्यस दिनदेखि लागू हुन्छ । तर राजनीति भनेको स्वयंसेवी कुरा हो । कुनै ठोस पेशा होइन । स्वयंसेवाकै रूपले लिइयोस् र स्वयं निस्किने अवस्था बनोस् । म ६० वर्षसम्म राजनीति गर्छु र निस्कन्छु भन्न पनि पाइन्छ । ८० वर्षसम्म म पार्टी र देशलाई सेवा गर्छु भन्न पनि पाओस् । तर मूलतः केही विधि बनाउनुपर्छ । हामीले नयाँ आउने केही विधि बनाएका छौं । अरू हामी बहसमै छौं ।

इतिहासको समीक्षा

अगाडि बढ्न इतिहासको समीक्षा गर्नु नै पर्ने हुन्छ । शान्ति प्रक्रियामा हामी मात्रै थिएनौं र शान्ति प्रक्रिया सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अवस्था थियो । सफल हुँदा हामी संविधान सभा चुनावमा जान्छौं, नहुँदा फेरि आन्दोलनमा जान्छौं भन्ने एकदम स्पष्ट नै थियो । सरकारसँगको तेस्रो वार्ता सफल नै हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास भए पनि सबै कुरा हाम्रो हातमा मात्रै थिएन । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्तिहरू थिए । त्यसैले सुरुका दिनमा दोहोरो खालको कार्यनीति बनाउन जरूरी थियो । सबैथोक शान्ति नै हो भनेर हतियार बिसाएर सबै घर गएको भए सायद शान्ति प्रक्रिया यसै सफल हुने थिएन ।

तर, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएपछि सबै शक्ति लगाएर संविधान बनाउनुपर्थ्यो । संविधान बनाउन नसक्नु हाम्रो गल्ती हो । पार्टी कमजोर हुनु संविधान बनाउन नसक्नु नै हो । किनभने जनताले संविधान बनाउन भनेर नेतृत्व दिने, हामी छोडेर हिंड्ने जस्तो भयो । त्यो गल्ती नै हो ।

अर्को गल्ती, त्यतिबेला राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्तिहरूले पनि खेले जस्तो लाग्छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति र कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने एकदम राम्रो अवस्था थियो । र हामी संविधान नबनाउँदै प्रतिस्पर्धामा जानु आवश्यक थिएन । जो अहिले बल्ल गर्दैछौं ।

शान्ति प्रक्रियाका पक्षधरहरू मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दैछौं । माओवादी, कांग्रेस, एमाले त्यतिबेला एकैठाउँमा हुनुपर्थ्यो । एमाले र माओवादी त एकठाउँमा भयो तर कांग्रेस बाहिर भयो । अनि सबै प्रक्रिया ढिला भएर गयो । शायद गिरिजाप्रसाद राष्ट्रपति र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए, त्यही दुई वर्षभित्रै संविधान बन्थ्यो । शान्ति प्रक्रिया उत्ति नै खेर सकिन्थ्यो र देशले एउटा कोर्स लिन्थ्यो । यस्तो खालको अविश्वासको अवस्था हुन्थेन । हाम्रो पार्टी पनि सायद फुट्दैनथ्यो होला !

कार्यदिशाको अलमल 

पछि २०६९ सालतिर आउँदा संविधान बनाउँदा पार्टी फुट्ने, पार्टी बचाउँदा संविधान नबन्ने जस्तो हुँदा हामी पार्टी बचाउनेतिर लाग्यौं । पार्टी बचाएर संविधानमा अलिकति बहस गरौं भन्दा पार्टी पनि बचेन, संविधान सभा पनि बचेन । त्यहाँ हाम्रा केही कमजोरी भए ।

दोस्रो संविधान सभामा हामी तेस्रो पार्टी बन्यौं, कमजोर भयौं । यद्यपि विगतका कमजोरी स्वीकारेर, शिक्षा लिएर नै आफ्ना थुप्रै एजेन्डामा सम्झौता हुँदा पनि संविधान बनाउनेमा पुग्यौं । सायद दोस्रो पटकको संविधान सभामा संविधान नबनाउनेतिर लागेको भए हामी योभन्दा पनि कमजोर हुन्थ्यौं । अलि फरक ढंगले जान्छौं भनेका साथीहरूले पनि कम्तीमा पनि १०/११ वर्ष हुँदा पनि केही बनाउन सक्नुभएन । हामी सबै माओवादी त्यस्तै हुन्थ्यौं ।

अब पहिलो पार्टीमा दाबी

हामी समीक्षा गर्दैछौं, बहुदलीय व्यवस्थाको नयाँ परिवेशमा आएपछि २०५६ मा फुटेको कांग्रेस एकतापछि पनि दोस्रो ठूलो पार्टीको रूपमा साँघुरियो । १४ वर्षपछि २०७० मा आएपछि मात्रै ठूलो पार्टी भयो । २०५१ सालको ठूलो पार्टी एमाले २०५४ मा फुट्यो र १९ वर्षपछि २०७४ मा आएर मात्र पहिलो हुनसक्यो । २०६४ मा पहिलो रहेको माओवादी २०६९ मा फुट्यो । अब ठूलो पार्टी बन्न सक्ने कि नसक्ने ? माओवादी परीक्षामा छ ।

आखिर नेपालको समकालीन जनमत र मनोविज्ञान हेर्ने न हो । कोर्समा एकपटक चुकेपछि सजिलै भोलि आउँछु भन्ने हुँदैन, झण्डै एउटा पुस्ता गइहाल्छ । अरू पार्टीलाई १४ देखि १९ वर्षसम्म लाग्यो । हाम्रो पनि १५–१६ वर्ष भइसक्यो । अब दोस्रो वा पहिलो पार्टीको लागि हाम्रो दाबी छ नै ।

असाध्यै स्वीङ मत कि एमाले कि कांग्रेसको देखियो । माओवादीको २०७० मा तेस्रो पार्टी हुँदा १५ लाख हाराहारी, २०७४ मा तेस्रो पार्टी हुँदा १४ लाख हाराहारी, २०७९ मा पनि तेस्रो पार्टी हुँदा १३ लाख प्लस मत आयो । यसरी हाम्रोमा मत धेरै स्वीङ छैन, एकखालको स्थिरता छ । यसलाई कसरी बढाउने भनेर हामी आत्मसमीक्षामा छौं । खासगरी नीतिगत, वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक शैली र कार्यदिशामा कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो, हामी आत्मसमीक्षा गर्दैछौं । साथै, हामी नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो, यसैको आसपास काम गर्दैछौं ।

हामीले एकतालाई अन्तिम सत्य मानेका छैनौं । केही टाउको जोडेर कति हुन्छ र ? हरेक वर्ष १८ वर्ष नाघेका साढे ५ लाख केही नागरिक आउँछन्, एक चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म ३०–४० लाख नयाँ मान्छे आउँछन् । पुराना मान्छे जोडेर के हुन्छ ? पुराना त सिद्धिंदै जान्छन् । कुनै न कुनै विचार र राजनीतिबाट प्रभावित मान्छे त एकप्रकारले प्रदूषित पनि हुन्छ । उसको प्रवृत्ति हुन्छ । यो लगातार हरेक वर्ष ५–६ लाखको संख्यामा आउने युवाहरूलाई पो केन्द्रित गर्ने काममा हाम्रो जोड हो ।

अन्यथा नलागोस्, कुनै बेला एकताबाट शक्ति लिने प्रयास राप्रपाले गर्‍यो । राप्रपाका ठूल्ठूला नेताहरू फुट्दा पनि, जुट्दा पनि ३–४ लाख मत । पाँच वटा बनाए पनि उही नै, त्यही मत सर्ने, त्यही मत जुट्ने । त्यसैले हामी धेरै भइराखेका नेताहरूलाई जुटाएर शक्ति बन्छ भन्नेमा छैनौं ।

यद्यपि, फुटेर गएका साथीहरूसँग हामी २०७२ सालतिर एकताबद्ध भयौं । हामीले केही उपलब्धि पनि हासिल गर्‍यौं । नेकपा बन्यो । त्यसपछि टुटफुटमा अलिकति क्षति पनि बेहोर्‍यौं । २०७४ मा ११६ वटा पालिका जितेकोमा पछिल्लो चुनावमा केही बढाएर १२२ पालिका पुर्‍यायौं । यसरी माओवादी बढ्दोमा छ ।

एमालेको स्थानीय निर्वाचनमा ३५ लाख जति थियो । ६ महिनापछिको संघीय निर्वाचनमा २४–२५ लाख आयो । यसरी ८–९ लाख मत स्वीङ भयो । यद्यपि कम खस्यो भन्ने होला । यो अनुपातमा हाम्रो पनि ठूलै स्वीङ हुनुपर्थ्यो नि ! १५ लाख जति स्थानीयमा थियो । १३ लाख जति संघको निर्वाचनमा आयो । हाम्रो स्वीङ कम छ । कहीं न कहीं हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने जनताको धरातलमा पुग्यो, योभन्दा खस्कने ठाउँ छैन । ढुक्कै बसे खस्केला तर, अहिले गरिरहेको मिहिनेतले धेरै खस्कँदैन ।

खासगरी नीतिगत, वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक शैली र कार्यदिशामा कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो, हामी आत्मसमीक्षा गर्दैछौं । साथै, हामी नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो, यसैको आसपास काम गर्दैछौं ।

अहिले माओवादीका लागि एउटा राम्रो के भएको छ भने सबै पार्टी एकै खालका हुन्, कोही ठूलो या सानो वा यसले भयंकर गर्दैन भन्ने भाष्य बनिरहेको छ ।  त्यसरी हेर्दा हो त नि हामी एउटै ग्राउण्डका हौं जस्तो हुन्छ । हिजो हामी ठूलो पार्टी थियौं, तेस्रो भयौं । अरू कोही पहिलो, दोस्रो भइराख्यो ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै अहिले त्यस्ता राष्ट्रिय पार्टी हुन् जसको ७७ जिल्ला, ७५३ पालिका र ६ हजार ७४३ वडामै सञ्जाल छ । त्यत्रो सञ्जाल संरचना भइसकेपछि त्यसमा त मान्छे घटाउने र बढाउने, थप्ने र घट्ने मात्रै त हो । भनेपछि हामी सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनसक्छौं । सबै पूर्वाधार छ । हामी यसमा फेरि आशावादी मात्रै होइन, अलि प्रयत्नशील पनि छौं ।

प्रधानमन्त्रीको हुटहुटी र सरकारको काम

अहिले प्रधानमन्त्रीले एउटा हुटहुटीका साथ काम गरिराख्नुभएको छ । सरकार मार्फत सुशासन र समावेशितामा केही नतिजा पनि देखाउनुभएको छ । हामीले सञ्चालन गरेको चार महिने जनतासँग माओवादी अभियानबाट पनि थुप्रै सिकाइ र अनुभव हासिल भएका छन् । आफू र कार्यशैली सुधार्ने, जनतासँग जोडिइराख्ने, जनताका एजेन्डालाई सदन र सडकमा उठाइराख्ने, सम्बोधन गर्ने सवालमा जनता फेरि एकपटक माओवादीतिरै फर्केका छन् र हामीसँग आशावादी छन् । हामी सक्छौं र सक्नुपर्छ ।

अहिले दक्षिणएशियामै सामाजिक रूपान्तरणमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ । स्थानीय तहमा महिलाहरू ४० प्रतिशत कहाँबाट पुगे ? लोकतन्त्रको सबैभन्दा पुरानो भारतमा एकदमै कम प्रतिनिधित्व छ । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको बल्ल बहस सुरु हुँदैछ । हाम्रोमा ३३ प्रतिशत पहिले नै छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ जुन धेरै ठूलो उपलब्धि हो ।

विभिन्न सामाजिक समुदायहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था छ, सत्तामा पुगिरहेका छन् । अहिले गणतन्त्र आएपछि, ९ जना विशिष्ट श्रेणीका सचिवको जिम्मेवारीमा पहिलो पटक कार्यरत छन् । त्यसअघि एकजना पनि सचिव थिएनन् । छुवाछूत घट्दै अन्त्य हुँदैछ । महिला–पुरुषबीचको विभेद कम भएको छ । छोरा–छोरीलाई समान व्यवहार गर्ने संस्कार विकास भएको छ । गणतन्त्रपछि झण्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्तिको मालिक महिला भइसके । किनभने त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाहरू छन् ।

वितरण, सामाजिक न्याय र रूपान्तरणमा काफी काम भएका छन् । दक्षिणएशियामै सबैभन्दा राम्रो छ । तर यही अनुसार उत्पादन बढाउनेमा हाम्रो बहस हुनुपर्छ । उत्पादन कसरी बढाउने ? यसका लागि हाम्रो देशमा के गर्न सक्छौं ? बहस भइरहेको छ । जनचेतना छ । यो सामाजिक रूपान्तरण कसले ल्यायो ? यही हो नि त क्रान्ति भनेको !

ऊर्जादेखि उद्योगसम्मका सफलता

माओवादीले लिएका मन्त्रालयहरू सापेक्षिक सफल पनि छन् । हामीले लगातार र अलि धेरै लिएको ऊर्जा मन्त्रालयमा राम्रो सुधार छ । अहिले झण्डै १६ अर्बको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने कुनै क्षेत्र छ भन्दा त्यो ऊर्जा नै हो । अब १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट निर्यात गर्‍यौं भने वर्षमा कम्तीमा ६ खर्ब आय हुन्छ । यस्तो अरू कुनै क्षेत्र छ ? यसको आधार त माओवादीले नै बनाएको हो । प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो क्षेत्रको लगानी पनि नखोज्ने, दोस्रो त्यहाँसम्म पूर्वाधार पुर्‍याइदिने बाटो खुल्यो । त्यसले आज यो भएको हो ।

१५ वर्ष अगाडिसम्म भारतबाट सिमेन्ट कति धेरै आउँथ्यो ? तर १५ वर्ष अगाडि प्रचण्ड नेतृत्वकै पहिलो सरकारले भन्यो कि सिमेन्ट उद्योग खोल्नेलाई खानीसम्म बाटो पुर्‍याइन्छ, उद्योगसम्म बिजुली पुर्‍याइन्छ । त्यसपछि उद्योग खोल्न सम्भव भयो । नत्र अर्बाैं अर्ब खर्च गरेर आफैं बाटो खन्न र बिजुली पुर्‍याउन सक्दैनथ्यौं । फलतः अहिले हामी सिमेन्टमा प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर भयौं । यो वर्ष ३/४ अर्बको सिमेन्ट निर्यात पनि भइरहेको छ । यो पनि उपलब्धि हो । त्यसैले हाम्रो उत्पादन र यसको क्षमता बढाउनु नै अहिलेको मूल शर्त र जिम्मेवारी हो । त्यो गर्ने बित्तिकै देशले उकालो यात्रा सुरु गर्छ ।

नयाँ पुस्ता, नयाँ एजेन्डा

हामीले समाजवादको विकल्प दिएका छौं । आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरूले नवउदारवादको नयाँ संस्करण दिन खोजिरहेका छन् । सक्नेले स्वास्थ्य किन्छ, सक्नेले शिक्षा किन्छ, सक्नेले गर्ने हो । सक्ने रोजगार हुन्छ, नसक्ने बेरोजगार हुन्छ । सक्ने व्यवसाय टिक्छ, नसक्ने जान्छ । सबै बजारलाई छाडिदिने भन्ने खालको विकल्प आएको छ । त्यो होइन । सबै कुरा बजारले निर्धारण गर्छ भन्ने विचार विश्वभरि नै असफल छ ।

त्यस्तो नवउदारवादी विचारको हावा संसारभरि चलिरहेको छ, नयाँ भनिरहेका छन् तर त्यो नयाँ होइन । असफल भइसकेको पुरानो हो । त्यसमा थुप्रै परिमार्जन भइसक्यो । हामीले दिने नेपाली विशेषताको समाजवादमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, फरक मतहरूको सम्मान, दलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर धनी र गरिबबीचको खाडल कम हुन्छ । सक्नेले सक्छ, गर्छ, नसक्नेलाई राज्यले संरक्षण गर्ने, हेर्ने खालको विकल्प दिनुपर्छ ।

गठबन्धनको भविष्य

हामीले गठबन्धनभित्र सत्ता साझेदारीका विभिन्न विकल्पलाई एजेन्डा प्रवेश गराएका छौं । गठबन्धन गर्नैपर्छ । किनभने संविधान र निर्वाचन प्रणालीले केही समय मिलेर काम गर भन्छ ।

हामी युद्धबाट आएका पार्टी र पक्षहरू हौं । केही समय शान्तिको संक्रमण थियो, अब निर्माणको संक्रमणमा कोही पनि पक्ष नछुटोस् भन्ने अवस्था हो । त्यसो गर्दा फेरि कार्यकारी यस्तो कमजोर नहोस् कि सबै समावेशी छ, सबै जातजाति, समुदाय, धर्म वा राजनीतिक प्रवृत्तिहरू समावेश हुने, तर देशले प्रगति गर्न नसक्ने भयो भने राम्रो हुँदैन । त्यसैले कार्यकारीलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

गठबन्धन हाम्रो बाध्यता हो र संविधानले यसलाई स्वीकार गरेको छ । त्यही अनुसार संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । संस्कृति भनेको प्रधानमन्त्रीमा सबैको सल्लाह अनुसार आलोपालो वा पूर्ण कार्यकाल होला । त्यसपछि मन्त्री र पार्टीहरूको संख्या अनुसार नै गर्ने कुरा भइहाल्यो । त्यहाँबाट पठाउने मन्त्रीहरू न्यूनतम विषयका विज्ञ, काम गर्ने हुटहुटी भएका, सेवा प्रवाह गर्न सक्ने, केही परिवर्तन गर्न सक्ने, जनताको अपेक्षा धान्न सक्ने खालका हुनुपर्छ । नभए मन्त्री बदल्न प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका सम्बन्धित दललाई भन्न सक्ने वातावरण बनाइएन भने काम हुँदैन ।

अन्यथा, प्रधानमन्त्री संयोजक जस्तो मात्रै हुने । मन्त्रीहरू सम्बन्धित दलले चलाउने जस्तो हुन्छ । हेर्दा एउटै क्याबिनेटमा बसेको छ, काम चाहिं आफ्नो ढंगले गरेको जस्तो छ, त्यसले परिणाम आउँदैन । कति साथीहरूको क्षमताको अभावले, कति प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन नचाहने प्रवृत्तिले पनि होला ।

(कुराकानीमा आधारित)

हेर्नुहोस् भिडियो-

यो पनि पढ्नुहोस

‘कोशीमा अनुशासनको कारबाही नभए गठबन्धनमा बस्नैपर्छ भन्ने छैन’