तीन तहको साझा अधिकारबारे तत्काल कानुन बनाउन वित्त आयोगको सुझाव

३ फागुन माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीन तहको सरकारको साझा अधिकारको विषयमा चाँडै कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कानुन नहुँदा संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारको कार्यान्वयनमा अनेकन समस्या देखा परेको भन्दै आयोगले संघीय सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । तर, संघीय सरकारले आफूहरुको रायलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउत बताउँछन् ।

‘ढुङ्गा गिट्टीको विषय, वन लगायतका साझा अधिकार सूचीको विषयमा कुन तहको कति अधिकार हो भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यो विषयका सम्बन्धमा संघीय सरकारलाई सुझाव दिइएको छ’, सचिव राउतले बिहीबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा भने ।

संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ । जहाँ सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवाहरु छन् । सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता र खानी तथा खनिज पनि तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा छन् ।

विपद व्यवस्थापन, समाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, पूरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र सवारी साधन अनुमतिको विषय पनि तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा छ ।

साझा अधिकार सूचीमा रहेका कतिपय विषयहरुका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले समेटे पनि सेवा शुल्क, दस्तुर, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जंगल, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता र खानी तथा खनिज जस्ता विषयमा अन्योलता कायम रहेको आयोगको भनाइ छ । साझा अधिकार सूचीको विषयमा कानुन नबन्दा राजश्व संकलनमा समेत असर परेको आयोगका सचिव राउतले बताए ।

आयोगले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा विभिन्न कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि संसदीय समितिको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।

जसमा राजस्व अनुमान यथार्थपरक बनाउन मार्गदर्शन गर्नु पर्ने, समानीकरण अनुदान सिफारिस तथा वजेट विनियोजन अनुसार हस्तान्तरण हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्देशन हुनुपर्ने, सशर्त अनुदान (ब्लक, विनियोजन भन्दा फरक हस्तान्तरण) लाई सविंधान र कानुन अनुकूल बनाउन निर्देशन हुनुपर्ने भनिएको छ ।

आन्तरिक ऋणको परिचालन र उपयोगमा ऋणको अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटलाई समन्यायिक बनाउन कानुन तर्जुमा गर्न निर्देशन हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारीमा थप प्रष्टता हुनुपर्ने देखिएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कामहरुको मानक स्थापित गर्न निर्देशन हुनुपर्ने, साझा अधिकारको सूचीमा रहेको विषयहरुमा यथासक्य चाँडो कानुन निर्माण हुनुपर्ने भनिएको छ ।