रविले समातेको ‘दफा ७१’ को त्यान्द्रो

२६ साउन, काठमाडौं । कुनैपनि व्यक्तिलाई फौजदारी मुद्दा लागेपछि अदालतले सबैभन्दा पहिले गर्ने काम हो, उसको बयान । त्यसपछि सुरु हुन्छ, थुनछेक बहस ।

मुद्दाको प्रक्रिया टुंगिनुअघि आरोप लागेको व्यक्तिलाई सामान्य तारिखमा छाड्ने, उसँग धरौटी माग्ने र्वा थुनामा राख्ने तीनमध्ये न्यायाधीशले कुनै एक विकल्प छान्छन् र आदेश गर्छन् । थुनछेक आदेश भनिने यही प्रक्रिया अन्तर्गत रवि लामिछाने थुनामा गएका हुन् ।

बुटबलको सुप्रिम सहकारीबाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा ६४ करोड २९ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । त्यसमध्ये रवि लामिछानेको नाममा २ करोड ऋण प्रवाह भई कर्मचारी रोशनी गुरुङको नामबाट गोर्खा मिडियोमा डिपोजिट भएको थियो, जसलाई फर्जी कागजातका आधारमा निकालिएको ऋण भनी लामिछानेले आफ्नो संलग्नता अस्विकार गर्दै आएका थिए ।

जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा पेश भएको अभियोगपत्र अनुसार, सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा करिब साढे ६ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । २ कार्तिक २०७७ देखि २० महिना गोर्खा मिडिया प्रालिमा आवद्ध भएर प्रवन्ध निर्देशक, सञ्चालक र शेयरधनी समेत भएकाले सुप्रिम सहकारीमा भएको हिनामिनामा रवि लामिछानेमाथि समेत मुद्दा चलेको हो ।

अभियोग दावी अनुसार, रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीबाट पटकपटक रकम लिएको गोर्खा मिडिया प्रालिले त्यही सहकारीलाई ४० लाख ४२ हजार रुपैंया फिर्ता गरेको थियो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ मा १० करोडभन्दा बढी एक अर्बसम्म विगो भएको मुद्दामा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

संगठीत अपराधमा निवारण ऐन, २०७० मा संगठीत अपराध गरेमा सजायको अतिरिक्त थप आधा अर्थात् ५० प्रतिशत सजायको व्यवस्था छ । यी दुई कानुनी प्रावधानलाई टेकेर सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीमाथि १२ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने जिकिर गरेको थियो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा मुलतः तीन कसुरमा आरोपितहरुलाई थुनामा राख्ने परिकल्पना छ ।

पहिलो, जन्मकैदको सजाय हुनसक्ने कसुर ।

दोस्रो, तीन वर्षभन्दा बढी कसुर हुनसक्ने अनुसूची–१ र २ अन्तर्गतका मुद्दा ।

तेस्रो, त्यस्ता कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन र षडयन्त्रमा संलग्न भएको आरोप ।

मुख्य रुपमा यही आधार र आरोपितको संलग्नताको विश्लेषण गरेर अदालतले थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हुन्छ । १३ माघ, २०८१ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीको आरोपमा मुछिएका लामिछानेसँग एक करोड रुपैंया धरौटी मागेको थियो । उनी धरौटी बुझाएर छुटे ।

पछि उच्च अदालतको बुटबल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै रविलाई थुनामा पठाउने आदेश ग¥यो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । रवि लामिछानेमाथि माथि उल्लेख भएको दोस्रो प्रावधान अर्थात तीन वर्षभन्दा बढी कसुर हुनसक्ने आधार र सहकारीको रकम अपचलनमा उनको संलग्नताको प्रमाण विश्लेषण गरेर थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि विरुद्धको मूल मुद्दा नटुंग्याउदासम्म सामान्यतयाः सर्वोच्च अदालतको आदेश नै कायम रहन्छ । जिल्ला अदालतले फैसला नगर्दासम्म सर्वोच्च अदालतले गरेको थुनछेक आदेश अन्तिम मानिन्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध जाने ठाँउ पनि रहँदैन । त्यति हुँदाहँुदै पनि आरोपितले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मूल मुद्दामा आफ्नो बचाउका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने बाटो खुला रहन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको साढे २ महिनापछि लामिछानेले फेरि जिल्ला अदालतमा थुनामुक्त हुन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार थुनामुक्त हुन माग गरेर निवेदन दिएको देखिन्छ ।

उक्त दफामा ‘मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि आरोपितलाई थुना वा जमानतमा राख्न सकिने’ परिकल्पना छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेपनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख वा दफा ६८ बमोजिम धरौटी, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ……’ भन्ने व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनी अड्डा–अदालतहरुमा निकै नगन्य रुपमा उक्त ऐनको दफा ७१ को प्रयोग भएको बताउँछन् ।

‘सम्बन्धित अदालतले रीत–बेरीतको कुरा हेर्नै नसक्ने भन्ने त भएन, तर लगभग त्यस्तो खालको अभ्यास छैन भन्दा पनि हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दामा हिजोको अवस्थामा तात्विक रुपमा फरक पर्ने प्रमाण भेटिए वा अवस्था आएमा मात्रै त्यो दफा आकर्षित हुने हो ।’

तर रवि लामिछानेले अदालतमा दिएको पछिल्लो निवेदनमा त्यसरी मुद्दामा तात्विक असर पार्ने प्रमाण र अवस्था भेटिएको विवरण उल्लेख भएको छैन ।