सामाजिक सञ्जालले कानुन नमानेको सरकारी दाबी र तथ्य

सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्‍द गर्ने निर्णय गरसँगै आमजनमानसमा तरङ्ग पैदा गरेको छ ।  सरकार भन्छ, ‘सामाजिक सञ्जालले हाम्रा संविधान र कानुन मान्दैनौँ भने ।’ अर्थात्, हाम्रो राज्यका संस्कार सामाजिक सञ्जालले मानेका छैनन् र सरकार उनीहरूप्रति ‘आक्रामक’ छ ।

यो लेख लेखिरहदासम्म देशमा सामाजिक सञ्जाल निर्वाध चलिरहेका छन्। तर सरकारको निर्णपछि केही घण्टापछि भने बन्‍द हुनेछ । त्‍यपछि भने सञ्‍चार मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसकेका सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै निरन्तर चल्नेछन् । कानुन मानेका वा ‘कानुन मान्न नमाने’काहरू पनि एकैसमान चल्‍नेछैनन् ।

अथवा सरकार हो, आफूप्रति लक्षित ट्रोलहरूलाई क्रिकेटमा निर्वाध विज्ञापन भइरहेका जुवाखालहरूलाई जस्तै बालै नदिरहेको पनि हुन सक्छ। मुख्य कुरा सरकारले भने जस्तै सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको संविधान र कानुन मान्दै नमानेका हुन् ? त्यस्तो लाग्दैन। मेटा लगायत नेपालमा कर तिरेका छन् । यसरी हेर्दा सरकारले भने जस्तै सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको संविधान र कानुन मान्दै नमानेको अवस्था हो भन्न सकिने अवस्था देखिदैन।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, टिकटक, नेटफ्लिक्स, एमेजोन र एप्पल जस्ता सामाजिक सञ्जाल एवं प्रविधि कम्पनीले साढे ४१ करोड कर तिरेको ठूला करदाताको कार्यालयले जनाएको छ।

कर तिर्नेहरूको सूचीमामा अहिले बन्द गर्न लागिएका फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका कम्पनीहरूको पनि नाम रहेको छ । नेपालमा कर तिर्नु भनेको नेपालको कानुन नमान्नु अर्थ लाग्दैन। यसैले सोलोडोलोमा संविधान र कानुन मानेनन् भन्नु भन्दा कुन-कुन कानुन मानेनन् भन्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ताकालागि आवहान गरिरहेको छ। दर्ता भएनन् भने यहि निर्देशिका टेरेनन् भन्ने मान्न सकिएला। तर यो निर्देशिकाको खासगरी दफा ४ मा भएका प्रावधानहरूको अमूर्तता र दोहोरो अर्थकाबारेमा नेपालभित्रै पनि विवाद भएको थियो भने दफा ७ को उपदफा क र ख मा भएको पोस्ट पहिचान गरि अस्थायी वा स्थायीरूपमा हटाएर त्यसको जानकारी सरकारलाई दिने भन्नेबारेमा सामाजिक सञ्जाल सहमत हुने सम्भावना न्यून रहन्छ।

यसको सम्भावना न्यून किन रहन्छ र प्रविधि कम्पनीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्नेबारेमा अमेरिकामा भएको एउटा घटना र त्यसमा एप्पल कम्पनीले अपनाएको नीतिबाट केहि प्रस्ट हुन सकिएला ।

झन्डै एक दशक अगाडि अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सान बर्नार्डिनो शहरमा भएको गोलीकाण्डमा १४ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसमा अरू २२ जना घाइते थिए । यो आक्रमण सायद फारुक र उनकी पत्नी तश्फिन मलिकले गरेका थिए।

घटनापछि प्रहरीले भाग्दाभाग्दै उनीहरूलाई गोली हानेर मारिदियो। मारिएका सायद फारूकबाट एफबीआईले आइफोन हात पार्‍यो । फोनमा कोड राखिएको भएर एफबीआइले खोल्न सकेन । उसले एप्पललाई आइफोन खोलिदिन आग्रह गर्‍यो ।

एप्पलले जवाफमा लेख्यो, ”मिल्दैन।’

‘आतकंवादभन्दा चर्को त मार्केटिङ छ।’ एफबीआइका अधिकारीले एप्पलको जवाफपछि चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।

तर एप्पलले एफबीआईका अधिकारीको भनाइ खारेज गर्दै भन्यो, ‘हामीलाई हत्याराहरूप्रति अलिकति पनि सहानुभूति छैन तर यो एकजना व्यक्तिको मोबाइलको कुरामात्रै होइन, यसले नजिर बनाउँनेछ। त्यसपछि दीर्घकालीनरूपमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता धरापमा पर्नेछ।’

एप्पलको धारणाका बारेमा संसारभर बहस भए। एप्पलले सही गर्‍यो भन्ने र गलत गर्यो भन्नेमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू लामो समय बहस गरिरहे। मैले पछ्याएको रेडिटको एउटा थ्रेडमा मात्रै पनि सयौँ कमेन्टहरू थिए। रेडिट पनि निकै चलेको सामाजिक सञ्जाल नै त हो ।

व्यक्तिको गोपनीयता, वैचारिक स्वतन्त्रता र समाजको संस्कारबीचमा सँधै एकमत रहदैन। कतिपय कुराहरूमा त कुन कुरा चाहि मुख्य हो भन्ने छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसलाई छुट्याउने कसले ? सरकारले वा राज्यको कुनै निकायले भनेर भर परिहाल्न सकिदैन।

हामीले बाँचिरहेको विश्वमा कतै डार्विनको विकासवाद पढ्दा जेल सजाय हुन सक्छ, कतै डार्विनको विकासवाद व्याख्या गर्न सक्दा विद्वान कहलिन्छ। कतै घाँटी देखिनु अश्लिल हो र कतै बेबीबम ममतामयी।

कतै पार्कमा बसिरहेका दाजुबहिनी पिटिएका छन् त कतै पार्कमा कपडा नलगाइ साथीसाथी घाम ताप्दै किताब पढ्नु सामान्य दैनिकी हो। कतै फोटोग्राफरले राजाको नाम प्रस्ट नभन्दा अदालतले सजाय दिन्छ र कतै देवीदेउता वा विभिन्न आस्था भएका प्रतीक लाई व्यंग्य गर्नु सिर्जनशीलताकै प्रयोग मानिन्छ।

यो विश्वमा श्लिल र अश्लिलताको फरक कसले निर्धारण गर्ने ? अपमान र व्यंग्यको परिधि कसले तोक्ने ? सुधारका लागि आलोचना हो कि मृत्युको कामना भनेर कसले छुट्याउने ? प्रश्न हो कि आरोप कसले तोक्ने ? गाह्रो छ । अमूर्त कुराहरूलाई वास्तविक संसारमा ठ्याक्कै सेतो र कालो भनेर छुट्याउन पक्कै पनि गाह्रो छ।

देशभित्र नै त गाह्रो छ भने काठमाण्डौमा एक क्लिक गर्दा बिरौटा र बेरूत एकैपल्ट पुग्न सक्ने प्रविधि चलाउनेलाई कति गाह्रो होला ? उनीहरूको गाह्रो बुझ्न पर्छ भन्दा अतिराष्ट्रवादको चपेटामा परेर देशभन्दा ति ठुला हुन् र भनेर प्रश्न गर्न सकिएला । तर बुझ्नपर्छ । जुन देशको प्रधानमन्त्रीको वेबसाइट नै विदेशी कम्पनी नेमचिपमा दर्ता भएको छ र त्यो नेमचिप नेपालमा दर्ता भएको छैन भने त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले त झन् बुझ्न पर्छ ।

जानकारीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वेबसाइट  केपीशर्माओली डटकम अमेरिकी कम्पनी नेमचिपमा दर्ता भएको छ, ३ वर्ष अगाडिदेखि । त्यसको सीडीएनको व्यवस्थापन पनि अमेरिकी कम्पनी क्लाउडफ्लेयरले गरिरहेको छ । र, प्रधानमन्त्रीको पार्टीको आधिकारिक वेबसाइट पनि।

एकछिन लोकतन्त्र, विचारको हक सबै कुरालाई छोडिदिउँ । विश्वसँग जोडिनमात्र नभइ प्रतिष्पर्धी हुन पनि हामीलाई अहिले संसारभर चलिरहेका धेरै कुराहरू चाहिन्छन् ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालप्रति आक्रामक गतिबिधि देखाइरहदा दर्ता भएकै टिकटकले पनि नेपालमा सर्भर राख्ने योजनाबाट पछि हटेको समाचार आएको छ । मेटाको पनि त्यहि अवस्था छ । नेपालमा इन्टरनेट महंगिन सक्ने बताइदैछ।

भर्खरै फेसबुकले नेपालीहरूका लागि नेपालमै बसेर नेपालकै खातामा पैसा आउने बनाइदिएको छ। त्यो भनेको यहाँ नै कमाएर यहाँ नै बाढ्न लागेको होइन। विदेशका कम्पनी जसको लिनुदिनु नै हामीसँग हुदैन, त्यसको विज्ञापन हाम्रामा देखिदा पनि हामीकहाँ नै पैसा आउने हो। फेसबुक, गुगलका बगहरू पत्ता लगाएर बर्षेनी दर्जनौँ नेपालीले लाखौँ डलर कमाइरहेका छन्।

सम्भावना असीमित छ। हो, अफ्ठ्याराहरू पनि मनग्गे होलान् । तर ति त्यति भयानक पनि हुँदैनन् । किनभने सामाजिक सञ्जालहरू विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक नियमबाट चल्छन्, कम्तिमा सैद्धान्तिकरूपमा। त्योबाट तलमाथि गरे भने यहाँ हामीले गर्ने भन्दा ठुलो कारबाही अन्तराष्ट्रिय रूपमा हुन्छन् । अन्तराष्ट्रिय सन्धी र क्षमतामा हामीलाई विश्वास छ । त्यही भएर त भर्खरै प्रधानमन्त्रीको टोली चीन पुगेर आयो।

हामीलाई विश्वसँग प्रतिष्पर्धी भइरहन, सूचना र प्रविधिमा जानकार भइरहन पनि सामाजिक सञ्जालहरू अनिवार्य छन्। प्रविधिलाई हाम्रो घेराले रोकेर यसै पनि रोकिदैन । कुन कुनलाई रोकेर सक्नु र कुन कुन आफुले नै बनाएर सक्नु ? हाम्रो क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा भइसक्यो यो।

यसको अर्थ हामीले आत्मसमर्पण गर्नु पर्छ भन्ने होइन, हामीले त्यसका लागि अन्तराष्ट्रिय सन्धी र एजेन्सीहरूको सहयोग लिन सक्छौँ। एउटा विवादित र अमूर्त निर्देशिकाको आधारमा चर्को चेतावनीबाट होइन, स्पष्ट कानुन र प्रावधानमा टेकेर रणनीतिपुर्वक संवादमार्फत समाधान निकाल्नु पर्छ ।

ती सबैभन्दा पहिले सरकारले आफ्नै नागरिकलाई स्पष्ट भन्न सक्नु पर्छ, सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा आएर के के गरून् र के नगरून् भन्ने सरकारले चाहेको हो ? नागरिकलाई त सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन होइन, प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्न चाहेको भन्ने लागिरहेको छ। त्यो शंका हटाउनुपर्छ। भाषणबाट होइन, विद्युतिय कारोबार ऐनको दुरूपयोग रोकेर तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ४ जस्ता बहुअर्थी र अमुर्त दफाहरु स्पष्ट पारेर।