विकृत समानुपातिक र खस्किंदो लोकतन्त्र

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को अभिन्न अङ्ग हो। समाजका विभिन्न जातीय समूह, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरूको राज्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अवधारणाको पछाडि यो समानुपातिक सिद्धान्तलाई संविधानले अंगीकार गरेको हो। यद्यपि, राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अंगीकार गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भने वर्तमान स्वरूपमा यो संविधानको सबैभन्दा विवादास्पद र संदिग्ध रूपमा हेरिएको विषय हो।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले विकृति जन्मायो भन्ने आम जनबुझाइ रहेको र विभिन्न समयमा परिवर्तनको आवाज उठ्ने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पनि यस प्रणालीमा भइरहेको विकृति सम्बन्धमा, म समेत निवेदक भई दायर गरेको मुद्दा हाल विचाराधीन छ।

मूलभूत रुपमा यस प्रणालीमा भएको विकृतिको समाधान खोज्नु पहिले यसमा खास समस्या के हो भन्ने विश्लेषण गर्न जरुरी छ। त्यसपश्चात् कुन निकायले के-कसो गरी कुन समस्या समाधान गर्न सक्छन् भन्ने विमर्श गर्नुपर्छ।

 अन्तरः उद्देश्य र वास्तविकता

संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ सदस्य मध्ये १६५ प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मान्छ र राजनीतिक दललाई प्राप्त भएको मतको आधारमा विभिन्न समुदायका तोकिएको कोटा अनुरुप दलले गरेको सिफारिसको नामलाई निर्वाचित गरिन्छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समतामूलक समाज निर्माणको निम्ति राज्यका पछाडिको आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम; पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति; किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्य साथ यस प्रणालीलाई अपनत्व गरिएको हो। तर व्यावहारिक रुपमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

हाल सीमान्तीकृत उत्थान नभई कुलीन वर्गले प्रत्यक्ष जनादेशलाई छली सोझै राज्य सत्तामा पुग्ने सिंढीको रूपमा यस व्यवस्थाको प्रयोग गरेका छन्। पूर्व-प्रधानमन्त्रीका पत्नी, पूर्व गृहमन्त्रीका पत्नी, पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसदहरू तथा शक्तिशाली नेताका आफन्तहरू यस प्रणाली मार्फत संसद् सदस्य भएका छन्। जुन दुर्भाग्य मात्र नभई, यस अवस्थाले समग्र प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जन्माएको छ।

संरचनागत त्रुटि

व्यावहारिक यथार्थ बाहेक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्रलाई संरचनागत तथा सैद्धान्तिक दुवै कोणबाट कमजोर बनाइरहेको छ।

संरचनागत रूपमा भन्दा यस प्रणालीले नेपाली राजनीतिले परम्परागत रूपमा भोगिरहेको अस्थिरतालाई झन् मलजल गरेको छ। यस व्यवस्थाको कारण कुनै पनि दललाई बहुमत ल्याउन झन् कठिन बनाएको छ। र, परिणाम सो रुप यस यथार्थले दललाई अप्राकृतिक गठबन्धन गर्न समेत बाध्यकारी जस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।

दोस्रो, यस प्रणालीले जातीय, धार्मिक वा सामुदायिकको आधारमा संगठित र सुदृढ गर्न सजिलो बनाएको छ। जसले गर्दा त्यस्ता विचारधाराका राजनीतिक दलको उदयमा थप सहजीकरण पुगेको छ। लोकरिझाइँ राजनीतिलाई प्रश्रय गरेको छ। जुन दूरगामी रूपमा बहु-भाषीय, बहु-संस्कृति र बहु-परम्परा सहित भूगोलीय विविधताले भरिपूर्ण राष्ट्रको निम्ति हानिकारक सावित हुनसक्छ।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट पनि यस प्रणालीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई झन् कमजोर बनाएको छ। जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएका सांसद र दलको नेतालाई रिझाएर बनेका समानुपातिक सांसदको हैसियत, काम, कर्तव्य र अधिकार एकै हुन्छ। तर निजहरूको स्वार्थ भने नितान्त फरक छ, हुन्छ।

समानुपातिक सांसद दल, संगठनको हितभन्दा पनि पार्टी नेता/गुट प्रति वफादार हुन्छन् जसले निजको सांसद पदमा सिफारिस गरेका छन्। र, यस विद्यमान अवस्थाले अप्रत्यक्ष रूपमा संसदीय-दलको नेता चयन गर्ने तथा दल-नेता परिवर्तन गर्ने थप बाधा–अड्चन सिर्जना गरेको छ भने समग्रतामा सांसदहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई गम्भीर रुपमा कमजोर बनाइएको छ।

सारमा भन्दा प्रस्तुत व्यवस्थाले जननिर्वाचित सांसदहरू माथि पार्टी प्रमुख, पार्टीको केन्द्रीय समिति हावी बनायो भने वस्तुगत रूपमा पार्टीका प्रमुख नेताहरूले अलोकप्रिय, विवादित पात्र, स्वार्थ समूहहरूसँगको गठजोड ‘नेक्स्स’ बाक्लो बनाउने हिम्मत विना कुनै सन्देह गरिसकेको परिस्थिति सृजना गरेको छ। जसले लोकतन्त्रको साख गिराएको छ।

सुधारमा अदालतको भूमिका

संविधानत: नेपालको सर्वोच्च अदालत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार भएको निकाय मात्र होइन संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको संस्था पनि हो। त्यसैले संविधानको प्रयोगमा सरकार र सांसदले गरिरहेको खराब अभ्यास, विसंगति क्रमश: संविधानको मर्म र भावना अनुरुप व्याख्या गरी सुधार गर्ने अद्वितीय भूमिका यस संस्थाको छ, हो।

यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले आरक्षण सम्बन्धमा उपल्लो वर्गको व्यवस्थापनका निम्ति प्रयोग भएकोमा, त्यसो गर्न मिल्दैन भनेर फैसला गरिसकेको छ। तरमारा वर्ग भन्ने शब्द फैसलामा प्रयोग गरिएको चर्चित विनय पंजियारको मुद्दामा सर्वोच्चले प्रष्ट रुपमा मन्त्री, सांसद लगायत आयआर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेशाकर्मीहरूका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने भनिसकेको छ। हाल समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वास्तविक सीमान्तकृत वर्गलाई पाखा लगाई जातीय समुदायको उपल्लो वर्गको निम्ति प्रयोग हुने परिपाटी विकसित छ।

तसर्थ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएका विसंगति अन्त्य गर्न अदालतले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने वाञ्छनीय छ। तर अदालतका पनि आफ्नै सीमा छन्। विसंगति अन्त्य गर्न संविधानभन्दा बाहिर जान मिल्दैन, साथै कानुनको छिद्र समातेर सीमान्तकृतको नाममा सानो कोटरीको हित रक्षा गर्न पनि अदालतलाई छुट छैन। तसर्थ संविधानका विभिन्न धारा, सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरहरूको सुसंगत रुपमा विश्लेषण र व्याख्या गरेर अदालतले वास्तविक लाभार्थी वर्गलाई हक दिलाउनुपर्दछ।

सांसदहरूको ल्याकत

अभ्यासको क्रममा देखिएको व्यावहारिक खराबीलाई अदालतले समाधान गर्न सक्छ। तर समानुपातिक प्रणालीको मुख्य मुद्दा भनेकै संरचनागत रूपमा त्रुटि हो। यस प्रणालीले निम्त्याएको अस्थिरता, लोकरिझाइँलाई सबलीकरण र संसद् उपर पार्टी सत्ता हावी हुनु हो।

संरचनात्मक त्रुटि सम्बोधन केवल संसद्ले संविधान संशोधन गरी गर्न सक्छ। प्रणालीलाई सुधार्न संविधानलाई मूलभूत रुपमा गर्ने कि, केही प्रावधान परिवर्तन प्रत्यक्ष निर्वाचित आरक्षित क्षेत्रमा निर्माण गर्ने लगायत तमाम उपायहरू छन्। जसको निम्ति सदन र समाजमा पारदर्शी रूपमा बहस गर्न जरूरी छ।

तर मूलत: त्यसको निम्ति सांसदहरू पहिले तयार हुनुपर्छ। सांसद पार्टी अध्यक्ष वा पार्टी समितिको रबर स्ट्याम्प बन्ने कि जनताको वास्तविक प्रतिनिधि बन्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। तर जनताको प्रश्न छ, के नेपालका वर्तमान सांसद पार्टी प्रमुख वा पार्टीको कार्यकारिणीलाई लगाम लगाउने ल्याकत राख्दछन् ?