फिल्म निर्मातालाई सेल्फ-सेन्सरसिपको अधिकार दिन सुझाव

काठमाडौं । चलचित्र पत्रकार संघको आयोजनामा हेटौंडामा आयोजित कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । विभिन्न सत्रमा फिल्मकर्मी र संचारकर्मीले छलफल गरे । फिचर लेखन कार्यशाला पनि गरियो ।

सोमबार ‘फिल्म सेन्सर कि ग्रेडिङ’ विषयमा अन्तरसवांद गरियो । यो सत्रमा फिल्म निर्देशकहरु दयाराम दाहाल, मनोज पण्डित, निश्चल बस्नेत र चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य रवि अधिकारी वक्ता थिए ।

दाहालले सेन्सर बोर्डको कारण चलचित्र विकास बोर्डले अपजस खाइरहने बताए । ‘सेन्सर बोर्डलाई या त बोडकै अधिनमा ल्याउनुपर्‍यो, या त सेन्सर बोर्डलाई संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयभन्दा बाहिर निकाल्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘सेन्सर बोर्डलाई प्रमाणीकरण बोर्ड नाम राखौं । अनि ग्रेडिङको पनि काम गरौं ।’

निर्देशक पण्डितले राज्यको दायित्व जनता र दर्शकसँग हुनुपर्ने बताए । ‘राज्यको दायित्व फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, लठ्ठी बोकेर थर्काउने होइन,’ सेन्सर बोर्डले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘यो प्रस्तावप्रति हाम्रो आपत्ति छ । फिल्मकर्मीलाई सेल्फ-सेन्सरसिपको अधिकार दिनुपर्छ ।’

बोर्ड सदस्य अधिकारीले विकास बोर्डले सेन्सरका लागि सिफारिस दिने गरे पनि सेन्सरपछि त्यसको गाली बोर्डले खाने गरेको स्मरण गरे । उनले सेन्सर बोर्डका सदस्यलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म तालिम लिएर योग्य बनाई बोर्डमा नियुक्ति दिनुपर्ने बताए ।

सेन्सर बोर्ड सदस्य समेत रहेका निर्देशक आचार्यले २०२६ सालमा बनेको ऐनमा टेकेर चलचित्र हिडिँरहेकाले त्यसैमा रहेर नयाँ बुँदा थपिएको भन्दै सेन्सर बोर्डको बचाऊ गरे । उनले अहिलेको अवस्थामा बनाइएका बुँदालाई परिवर्तन गर्न नसकिने बताए ।