आईएमएफले सरकारको कुरा सुन्छ, आन्तरिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन

डा. टिडियान किन्डा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को एसिया प्यासिफिक डिभिजनअन्तर्गत डेपुटी डिभिजन चिफ हुन् । अर्थशास्त्रीका रूपमा उनीसँग विभिन्न देशको निगरानी तथा आईएमएफले सहयोग गरेका कार्यक्रम तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी अनुभव छ । उनी आईएमएफको कर्मचारी टिमको नेतृत्व गर्दै नेपालको आर्थिक विकास क्रम तथा आईएमएफले सहयोग गरेको कार्यक्रमबारे छलफल गर्न नेपाल आएका थिए ।

त्यही बेला अनलाइनखबरका लागि जनार्दन बरालसँगको अन्तर्वार्तामा किन्डाले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, आईएमएफको सहयोगमा सञ्चालित विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) बारे आफ्ना धारणा राखे र उनले नेपालको आन्तरिक नीति निर्माणमा आईएमएफको हस्तक्षेप छ भन्ने आरोप पनि खण्डन गरे । किन्डासँग गरिएको अन्तर्वार्ता :

नेपाल लामो समयदेखि कमजोर आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा छ भने आउने केही वर्षका लागि आईएमएफले गरेको प्रक्षेपण पनि त्यति उत्साहप्रद छैन । नेपालको आर्थिक अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यो हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो र अहिलेको हाम्रो हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि तुलनात्मक रुपमा अहिलेको सुस्त आर्थिक वृद्धिको विषयलाई ध्यान दिएका छौं । गत वर्षका लागि आईएमएफको आर्थिक वृद्धिको अनुमान करिब एक प्रतिशत मात्रै रह्यो । चालु आर्थिक वर्ष ३.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आईएमएफको प्रक्षेपण छ ।

यो वर्ष अबको आधा अवधिमा पूँजीगत खर्च बलियो हुने र कर्जाको विस्तार पनि उत्साहप्रद हुने हाम्रो अनुमानका आधारमा यो आर्थिक वृद्धिका प्रक्षेपण गरिएको हो । यी दुवै क्षेत्रमा वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवधि कमजोर रह्यो । अघिल्लो सालको १ प्रतिशतबाट यो साल ३ प्रतिशतको मात्रै पुनरुत्थान भए पनि आगामी मध्यकालमा राम्रो वृद्धि हुने प्रक्षेपण हाम्रो छ । त्यस अवधिमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको तहमा फर्किने प्रक्षेपण हामीले गरेका छौं ।

यो आगामी दिनमा रणनीतिक किसिमको लगानी खासगरी ऊर्जा क्षेत्रमा बढ्दै छ । त्यसले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धितर्फ नेपाललाई फर्काउनेछ ।

नेपाल अहिले ठूलो आर्थिक चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । आन्तरिक माग अत्यन्तै घटेको छ, सरकारी राजस्व वृद्धिदर लक्ष्यको तुलनामा कम छ । सरकारसँग स्रोतकै कमीका कारण पूँजीगत खर्च औसतभन्दा पनि कम छ । यसले मुलुक कम राजस्व–कम खर्च–कम मागको दुश्चक्रमा फस्ने देखिन्छ । त्यसले अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ लैजाँदै छ । अर्थतन्त्रको यो अवस्थाबारे के भन्नुहुन्छ ?

नेपालको राजस्व संकलन कमजोर हुनु वास्तवमै चुनौतीपूर्ण विषय हो । चालु आर्थिक वर्ष पहिलो ६ महिनामा राजस्वमा वृद्धि नै नभएको होइन, तर जति अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भएन । राजस्व बिस्तारै बढ्न थालेकाले यसमा थप सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिका लागि पूँजीगत खर्च बढ्नुपर्छ । तर, यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा यो पनि अपेक्षाभन्दा निकै कम छ । राजस्व संकलन कमजोर हुनु पूँजीगत खर्च कम हुनुको एउटा कारण हुन सक्छ । तर, राजस्व कम हुँदा पनि पूँजीगत खर्च बढाउने उपाय नेपालसँग छन् । त्यसका लागि विकास साझेदारहरूबाट ऋण लिन सकिन्छ, जसको ब्याजदर कम हुन्छ । त्यसको प्रयोग पूँजीगत खर्चमा गर्न सकिन्छ ।

तर, अहिलेको अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि निकट भविष्यमा नै नेपालले पूँजीगत खर्च र राजस्व दुवै बढाउन सक्छ । हामीले सरकारसँग आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न काम गरिरहेका छौं, जसले राजस्व बढाउन सहयोग गर्ने छ । यसका साथै सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजनामा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं, जसमा कमजोर पूँजीगत खर्चमा सुधार गर्ने ठोस कामहरु समावेश हुनेछ । त्यसो हुँदा निकट भविष्यमा नै यी दुई पक्षमा देखिने सुधार हुने अपेक्षा छ ।

नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान, खासगरी आन्तरिक माग बढाउन तपाईं के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

हामीले मुलुकमा आन्तरिक माग चाँडै बढाउन पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयनलाई तीव्र बढाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छौं । तर, त्यसरी खर्च बढाउँदा त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा पनि हामी सचेत छौं । त्यसो हुँदा पूँजीगत खर्च गर्दा सबैभन्दा राम्रा परियोजना छनोट गरी तिनमा विस्तारै र बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसो हुँदा हामी यस विषयमा सरकारसँग सघन रुपमा छलफल गरिरहेका छौं । त्यसो हुँदा अबका दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्छ र त्यसले आन्तरिक मागमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने विश्वास छ ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू न्यून पूँजी पर्याप्तता अनुपातको चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्, जसले उनीहरूको थप ऋण दिने क्षमतामा बाधा पुर्‍याइरहेको छ । यसबाहेक, यस वर्षदेखि बैंकहरूले काउन्टर–साइक्लिकल बफरका रूपमा कोर पूँजीको थप ०.५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने प्रबन्ध पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जसले बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न तपाईं के सुझाव दिनुहुन्छ ?

प्रणालीव्यापी रूपमा हेर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबल छ । केही बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात तल छ र उनीहरूलाई पुनः पूँजीकरण गर्नुपर्ने छ जस्तो देखिन्छ । तर, वित्तीय विस्तार प्रवर्द्धन गर्ने उपाय भनेको नियमनलाई खुकुलो बनाउनु होइन ।

त्यसो हुँदा किन कर्जा विस्तार भइरहेको छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रणालीमा प्रशस्त तरलता छ । तर, तरलताको अभावका कारण कर्जा विस्तार नभएको होइन, मागमै समस्या भएकाले हो । त्यसो हुँदा मागमा वृद्धि भयो र विशेष रुपमा आन्तरिक वा विदेशी लगानी भयो भने त्यसले वास्तवमै भविष्यमा कर्जा विस्तार गर्न सहयोग गर्ने छ ।

तर, कर्जा विस्तार उच्च हुनु सधैं राम्रो नहुन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा राम्रो परिदृश्य के हो भने– राम्रा लगानी परियोजनाहरुमा स्वस्थ किसिमको कर्जा विस्तार होस् र त्यसले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई योगदान गरोस् ।

तर, नेपालको विगतको तथ्यांक हेर्दा नेपालको उच्च कर्जा विस्तारले वास्तवमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई योगदान गर्न सकेको छैन । त्यसो हुँदा दिगो र बलियो आर्थिक वृद्धिलाई योगदान गर्ने लगानीसँग जोडिएको कर्जा विस्तार अहिलेका लागि महत्वपूर्ण विषय हो ।

अहिले नेपाल सरकारले आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत परिकल्पना गरिएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आएका चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र सम्पत्ति वर्गीकरण नियमावलीहरूले नेपालमा स्वस्थ र अझै दिगो कर्जा विस्तारमा सहयोग गर्ने छ र त्यसले आर्थिक गतिविधि सुधार गर्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

तपाईंले भनेजस्तो राष्ट्र बैंकले गत वर्ष ल्याएको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको थियो । उनीहरूकै दबाबका कारण राष्ट्र बैंकले पटक–पटक यो निर्देशिका संशोधन गर्‍यो । यो विकासलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र परिमार्जित सम्पत्ति वर्गीकरण नियमावली कार्यान्वयन गर्न आईएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंककलाई सहयोग गरिरहेको छ । यी नियमको निरन्तर कार्यान्वयन नेपालको अन्तरनिहीत जोखिमलाई सम्बोधन गर्न तथा नेपालको वृद्धिको सम्भाव्यतालाई खुलाउन निकै महत्वपूर्ण छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो निर्देशिका दुईपटक संशोधन गर्नुको अर्थ तिनीहरु प्रभावकारी थिएनन् भन्ने होइन । कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रलाई परिवर्तित नियमहरुसँग समायोजित हुने समय दिन पनि यस्ता नियमलाई बिस्तारै र सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ ।

यी नियमावलीले राम्रो फल दिन थालेका हामीले पाएका छौं । तपाईंले पछिल्लो कर्जाको संरचना हेर्नुभयो भने आवधिक कर्जाको हिस्सा बढिरहेको छ, जुन परियोजनाहरुमा लगानीका हिसाबले राम्रो हो । त्यस्तै चालु पूँजी कर्जा, जुन कम्पनीहरुको कारोबारलाई सजिलो बनाउने उद्देश्यले लिएको हुन्छ र लगानीका हिसाबले त्यति राम्रा हुँदैन, त्यो घटिरहेको छ ।

यसले नेपालको वित्तीय प्रणाली सही दिशातिर गइरहेको देखाउँछ र यसलाई नै हामी प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छौं । त्यसो हुँदा अबका दिनमा पनि यी नीति राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरिरहनुपर्छ ।

नेपालका केही मानिस खासगरी निजी क्षेत्रले आन्तरिक नीति विशेषगरी मौद्रिक नीतिमा आईएमएफले हस्तक्षेप गरिरहेको विश्वास गर्छन् । आईएमएफले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई कसरी नीतिबारे सुझाव दिन्छ भन्ने विषयलाई स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ ? साँच्चै आईएमएफले आन्तरिक आर्थिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने हो ?

आईएमएफका कार्यक्रमहरु सरकारका आर्थिक कार्यक्रमरुलाई सहयोग गर्न नै डिजाइन गरिएका हुन्छन् । हरेक देशका आफ्नै आर्थिक सुधार कार्यक्रम हुन्छन् । उदाहरणका रूपमा नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनअघि धेरै सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । तीमध्ये ती सुधार कार्यक्रम सरकारले आईएमएफसँग सञ्चालन गरिरहेको ईसीएफले परिकल्पना गरेका केही सुधारको मर्मअनुरूप छन् ।

आईएमएफको सहयोगमा सुधार कार्यक्रम डिजाइन गर्दा पहिलो काम सरकारको कुरा सुन्नु हो । देशको अर्थतन्त्रको सुधारका प्राथमिकता के हुन् भन्ने विषयमा सरकारले आईएमएफलाई भन्छ । त्यो सूचनाका आधारमा आईएमएफले ती प्राथमिकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सल्लाह दिन्छ । आईएमएफले अन्य धेरै देशमा काम गर्ने हुनाले त्यसको अनुभव समेतका आधारमा उत्कृष्ट सुझाव दिइन्छ । त्यसको उद्देश्य भनेको सरकार र आईएमएफ दुवैलाई महत्वपूर्ण लागेका सुधारहरु तय गर्नु हो । आईएमएफले ती सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नीतिगत सल्लाह र प्राविधिक सहयोग गर्ने मात्रै हो ।

यसको अर्थ विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) आईएमएफको कार्यक्रम होइन । त्यो सरकार र नेपाली निकायहरुको कार्यक्रम हो र आईएमएफले त्यसमा सल्लाहकारको भूमिका मात्रै निर्वाह गरिरहेको छ । तर, सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन हुन्छ । नेपालमा मात्रै होइन, अन्य धेरै देशमा पनि यस्तो हुन्छ । त्यसो हुँदा हामी जहिल्यै सरकारलाई सहयोग गर्छौं । हामी सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गर्छौं ।

सुधारका कार्यक्रमले सबै पक्षलाई एकसाथ ल्याउन मद्दत गर्छ, त्यसले गर्न लागिएका सुधार किन महत्वपूर्ण छन् भनेर देखाउन सहयोग गर्छ । र, यी सुधारले भोलिका दिनमा मुलुकलाई अझै राम्रो गर्न मद्दत गर्छन् ।

तपाईंहरू सरकारका आन्तरिक नीतिहरूमा साँच्चै हस्तक्षेप गर्नुहुन्न ?

हामी सरकारलाई आन्तरिक नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छौं, तर सरकारलाई केही पनि थोपर्दैनौं । बरु हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्छौं । सामी सरकारका कुरा सुन्छौं तर आन्तरिक नीतिहरुमा हस्तक्षेप गर्दैनौं ।

हामी विशेषज्ञता र अन्तरदेशीय अनुभव लिएर आउँछौं । किनभने संसारभरि गएर विभिन्न देशमा नीति तथा सुधारका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गरिरहेका विशेषज्ञहरु हुन्छन् । तर, हरेक मुलुक आफैंमा फरक हुन्छन् भन्ने कुरालाई हामी विशेष ध्यान दिन्छौं । त्यसो हुँदा नेपालको फरकपनलाई विचार गर्दै यहाँ कस्ता नीति तथा सुधारका कार्यक्रम उचित हुन्छन् भनेर सरकारसँगै मिलेर तय गर्छौं ।

सरकारले ईसीएफ लिँदा गरेका केही सुधारका प्रतिबद्धता अझै पूरा भएका छैनन् । उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, ठूला १० वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण, सरकारले दिएको कर छुटको प्रभावकारिता हेर्ने लगायत विषय अझै बाँकी छन् । नेपालको सुधारको प्रगतिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

म ती प्रतिबद्धता पूरा भएनन् भन्दिनँ किनभने तिनमा प्रगति भइरहेको छ ।

उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको विषयलाई लिउँ । यो लामो प्रक्रिया हो र त्यसका लागि राज्यका निकायहरूसँग सघन छलफल आवश्यक पर्छ । हामी अन्य देशको अनुभव ल्याउन सक्छौं, तर नेपालका निकायहरूको कुरा सुन्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । किनभने, हाम्रा विज्ञहरुले यो ऐनमा प्रस्ताव गरेका कतिपय सुझावहरु नेपालको कानुनी संरचनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु जटिल हुनसक्छ । त्यसो हुँदा प्रस्तावित सुझावहरुमा हाम्रो अनुभव र सरकारको धारणालाई सँगै राखेर छलफल गर्छाैं र एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।

राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदाका सन्दर्भमा हामीले संशोधनहरुका विषयमा छलफल गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न थप समय चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।

वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु पनि सुरु भइसकेको छैन, तर यो तयारीको चरणमा छ । केही महिनामै त्यो सुरु हुने अपेक्षा छ । संक्षेपमा भन्दा सरकारसँग भएको सहमति अनुरूपका सुधारका कार्यक्रममा केही प्रगति भइरहेको हाम्रो बुझाइ छ ।

यो अझै छिटो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन ?

निश्चय पनि सुधारका कार्यक्रम छिटो कार्यान्वयन हुनु राम्रो हो । तर, देशले त्यसको स्वामित्व लिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसो हुँदा नेपाल सरकारले सुधार किन आवश्यक र यसको का बारेमा जनतालाई व्याख्या गरोस् र बुझाओस् भन्ने हामी चाहन्छौं । कहिलेकाहीँ जनता र व्यवसायीले पनि सुधारको महत्वबारे पूर्णरूपमा नबुझेको हुन सक्छ । त्यसो हुँदा सरकारले त्यो बुझाउनका लागि समय लिनुपर्छ ।

जनताको स्वामित्व, सरकारले यो हाम्रो सुधार हो र आईएमएफको भूमिका सहयोगीको मात्रै हो भन्ने भन्ने विश्वास गरेको सुधार नै दिगो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । यस्तो सुधार नै आईएमएफका कार्यक्रम सकिएपछि पनि निरन्तर जारी रहन्छन् । त्यसो हुँदा आईएमएफको कार्यक्रम रहँदा मात्रै सुधार हुने र नहुँदा नहुने अवस्था नआओस् भन्ने नै हाम्रो सोचाइ हो । त्यसो हुँदा हामी सरकारसँग हात मिलाएर अघि बढ्छौं । र, गर्नुपर्ने पनि त्यही हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

सामान्यतया, कुनै मुलुकसँग अल्पकालीन प्रकृतिको ऋणको शतप्रतिशत हुने गरी वा ३ देखि ४ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति पर्याप्त हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । तर, अहिले नेपालसँग निकै ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जसले एक वर्षभन्दा बढी अवधिको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । यति धेरै सञ्चिति नेपालाई चाहिन्छ ?

यो निकै नै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपालको विनिमयदर भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर छ । यस्तो अवस्थामा प्रशस्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्नु आवश्यक हुन्छ । दुई वर्षअघि मात्रै पनि अवस्था यस्तो थिएन । यसको अर्थ सञ्चितिको अवस्था जुनसुकै बेला एकदमै छिटो परिवर्तन हुन्छ भन्ने हो । तपाईंले भनेजस्तो प्रशस्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनु भनेको नेपालको अर्थतन्त्र बलियो छ भन्ने संकेत हो । यसले नेपालको आधारभूत आर्थिक सूचक राम्रा छन् भन्ने पनि देखाउँछ ।

नेपालसँग ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्रै छैन, यसको ऋणको स्तर पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ । त्यसो हुँदा वाह्य क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालका आर्थिक सूचक राम्रा छन्, जसले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर लगानी गर्न पनि कम जोखिम छ भन्ने देखाउँछ । त्यसो हुँदा नेपालले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाएर राख्नुपर्छ र आवश्यक पर्दा मात्रै त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

हामीले के पनि बिर्सनुहुँदैन भने सञ्चिति बलियो रेमिट्यान्स र पर्यटनले मात्रै बढेको होइन, आयात कम भएर पनि हो । त्यसो हुँदा जब आयात पुनरुत्थान हुन्छ, त्यसबेला सञ्चिति धेरै बढ्दैन वा घट्न पनि सक्छ । तर, अहिले यसको अवस्था निकै राम्रो भएकाले त्यसले समस्या सृजना नगर्ला । तर, भविष्यमा आउनसक्ने धक्काहरुसँग जुध्न उच्च स्तरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्नु निकै नै महत्वपूर्ण छ ।

सञ्चितिलाई मुलुकभित्रै कसरी अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

सञ्चितिलाई बफरका रूपमा लिने गरिन्छ । बफरलाई उपयोग गर्ने उचित तरिका भनेको यसलाई सुरक्षित राख्ने र अति नै आवश्यक भएको अवस्थामा मात्रै प्रयोग गर्ने हो ।

तपाईंलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु । हामी सबैले स्वीकार गरेका छौं– अहिले कुल माग कम छ । दोस्रो, अहिले कुल माग्र र आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयनको गति बढाउनुपर्छ भन्ने पनि हामी सबैलाई थाहा छ । सरकार खासगरी अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च बढाउन प्रयास गरिरहेको छ र केही समयमा नै त्यसले नतिजा दिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ । त्यसो हुँदा यो वर्षको दोस्रो ६ महिनामा पूँजीगत खर्चको वृद्धि हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

जब पूँजीगत खर्च बढ्न थाल्छ, त्यसले आयात वृद्धि गराउँछ र त्यसका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रयोग गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्ने सर्वोत्कृष्ट तरिका यही नै हो ।

आईएमएफले खासगरी बैंकहरूको वासलात सुधार तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव कम परेको बताएको छ । नेपाली रुपैयाँको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर भएका कारण नेपालको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन भन्ने बुझाइ छ । नेपालको मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउन तपाईं के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीतिको प्रसारण कमजोर हुने नेपालको मात्रै समस्या होइन, खासगरी विकासशील तथा न्यून आय भएका देशहरूकै साझा प्रवृत्ति हो । यी देशमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता सुधारको गुञ्जायस सधैं रहन्छ ।

अहिले हामीले आफैंलाई सोधिरहेको प्रश्न के हो भने नेपालको कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव किन कमजोर भयो ? कर्जा विस्तार कमजोर हुँदा त्यसले उत्पन्न गरेको निराशा हामी बुझ्न सक्छौं । तर, अहिले बजारमा तरलता प्रशस्त छ र त्यसले कर्जा विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ भन्ने कुरालाई म जोड दिन चाहन्छु ।

पछिल्ला केही महिनामा नेपालमा मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाइएको छ । तर, त्यसको प्रभाव निक्षेपको दरमा पर्न केही समय लाग्छ, तर त्यो बिस्तारै हुन थालिसकेको छ । मौद्रिक नीतिको प्रसारण बिस्तारै हुन्छ र त्यसले बचतलाई कम र लगानीलाई बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

त्यति मात्रै होइन, निक्षेपको दर घट्यो भने त्यसले कर्जाको ब्याज पनि कम हुन्छ र त्यसले ऋण लिनलाई प्रोत्साहित गर्छ । यो तुलनात्मक रूपमा लामो प्रक्रिया हो, तर हामीलाई के विश्वास छ भने राष्ट्र बैंकले गरिरहेको प्रयासले मौद्रिक नीतिको प्रसारणमा सुस्त तर निरन्तर सुधार हुनेछ ।

पछिल्लो दशकमा नेपालको ऋण (वित्तीय घाटा) पूँजीगत खर्चको तुलनामा धेरै नै बढी छ । यसको अर्थ सरकारले ऋण लिएर चालु खर्च गरिरहेको छ, ऋण तिर्न नै ऋण लिइरहेको छ । यस किसिमको बजेट अभ्यास दिगो हुन्छ भन्ने लाग्छ ?

हाम्रो समग्र मूल्यांकनका आधारमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दिगो मानिन्छ । हामी यसलाई ‘ऋण संकटको न्यून जोखिम’ भएको वर्गीकरण गर्छौं । यसले नेपालमा सार्वजनिक ऋणको दिगोपनका सम्बन्धमा कुनै पनि समस्या छैन भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य दुई शक्तिलाई के हुन् भन्नुभयो भने पहिलो उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहितको बलियो वाह्य क्षेत्र हो भने दोस्रो न्यून ऋणको स्तरसहितको वित्तीय दिगोपन हो । तर, पछिल्लो समय ऋणको आकार बढिरहेको छ, जसले सचेत हुनुपर्ने संकत भने गर्छ ।

अहिलेको नेपालको ऋणको स्तर स्वीकार्य भए पनि यसलाई थप बढ्न नदिन सरकारले दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, सरकारले राजस्व कसरी बढाउने र अस्थिरता कसरी घटाउने, ता कि विगत दुई वर्षमा देखिएजस्तो तीव्र गिरावट नहोस् भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । त्यस सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई बलियो बनाउनु धेरै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलमा यो विषयलाई उठाएका छौं र सरकारले यो समस्या सामाधानको अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय आयोग पनि बनाएको छ ।

दोस्रो, खर्चका सन्दर्भमा पनि हामी होसियार हुनुपर्छ । यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन नै हेर्दा पनि खर्च कम छ । खर्च कम हुँदा ऋण पनि कम हुने हुन्छ । तर, यस्तो हुनु सधैं राम्रो हुँदैन, किनभने यसले पूँजी निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँछ । त्यसो हुँदा सरकारले राजस्व बढाउँदै पूँजीगत खर्चमा पनि वृद्धि गर्नुपर्छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउँछ । र, अन्ततोगत्वा त्यसले पुनः उच्च राजस्व संकलनमा योगदान गर्छ ।

ऋण लिएको पैसाले चालु खर्च गर्नु र सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्नुलाई चाहिँ तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

विश्वका धेरै देश आफ्नो खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक तथा वाह्य रूपमा लिएको ऋणमा भर पर्ने गरेका छन् । नेपालको निकै ठूलो स्तरको सहुलियतपूर्ण ऋणमाथिको पहुँच छ, विकास खर्च खासगरी पूर्वाधार परियोजनामा त्यसको प्रयोग गर्नु राम्रो हो ।

कतिपय मुलुकले ऋण लिएको पैसा चालु खर्चमा लगाउँदैनन्, त्यसलाई पूँजीगत खर्चका लागि मात्रै प्रयोग गर्छन् । कुनै देशको ऋणको स्तर तुलनात्मक रूपमा बढी छ र वित्तीय स्थिति कमजोर छ भने गम्भीर सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नेबाहेक चालु खर्चका लागि ऋणको प्रयोगबाट बच्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिने गरिन्छ ।

नेपालको ऋणको स्तर त्यति धेरै छैन, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यसको आधा जति अति नै सहुलियतपूर्ण छ । यति हुँदाहुँदै धेरै खर्च पूँजी निर्माणमा जानु र त्यसले प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाको संरचना निर्माण गर्नु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसो भयो भने उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ र उच्च राजस्व प्राप्त हुन्छ । जसले ऋणको स्तरलाई नियन्त्रणमा राख्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

यसको विपरीत मुलुकहरुले लगानी र राम्रोसँग लक्ष्यित गरिएका सामाजिक सुरक्षाबाहेकका क्षेत्रमा धेरै चालु खर्च गरे भने त्यसले आर्थिक वृद्धि कमजोर हुनसक्छ, जसका कारण तपाईंले धेरैभन्दा धेरै ऋण लिइरहनुपर्छ । त्यसले ऋणको तह बढाउँछ, जसले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्छ ।

सारांशमा भन्दा तपाईंले ऋणका रूपमा लिएको पैसा कहाँ जान्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको दोहोरो खर्चलाई तर्कसंगत बनाउन प्रयास गर्दै छ, जुन स्वागतपूर्ण छ । हामीले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ किनभने विकेन्द्रीकरण निकै महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो तर त्यसले खर्चमा दोहोरोपन नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

नेपाली जनतालाई तपाईंको कुनै सन्देश छ ?

सरकार र नेपालका निकायहरूलाई सहयोग गर्न हामी यहाँ छौं । हाम्रो लक्ष्य साधारण छ– नेपाली जनताका लागि नेपालको अर्थतन्त्रको सुधार । हामी सरकार तथा सरोकारवालाको कुरा सुन्छौं र सल्लाह दिन्छौं । र, यहाँका जानतालाई मद्दत गर्ने इमानदार प्रयास गर्छौैं ।

नेपालको सफलताबाट हामी सधैं हर्षित हुन्छौं । निसन्देहः नेपाल ठूलो सम्भावना भएको देश हो । तर, नेपालले आफ्नो सम्भावनाबाट पूर्णरूपमा लाभान्वित हुन सुधारको गतिलाई तीव्र बनाउनु महत्वपूर्ण छ । चाँडै हुन लागेको लगानी सम्मेलन नेपालको सम्भाव्यता र यसका लागि आवश्यक सुधारहरू विश्वसामु देखाउने ठूलो अवसर बन्ने छ भन्ने विश्वास लिन्छौं ।