एक दशकसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघबाटै (पूर्णपाठसहित)

२१ फागुन, काठमाडौं । संघीय सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरेको छ । तर, संघीय निजामती सेवा ऐन बनेर लागु भएको १० वर्षसम्म भने संघबाटै प्रदेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु खटिनेछन् ।

१० वर्षपछि मात्रै स्थानीय तहले आफ्नै सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्न सक्नेछन् । संसदमा सोमबार दर्ता भएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०मा ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म भने नेपाल सरकारले खटाएकै कर्मचारी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्स्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा ११औं तह (कनिष्ठ सहसचिवस्तर)का कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन् । नगरपालिकामा दशौं तह (वरिष्ठ उपसचिव) वा नभए नवौं तह (कनिष्ठ उपसचिव)मा ३ वर्ष काम गरिसकेका उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकामा आठौं तह (वरिष्ठ शाखा अधिकृत) तह वा सातौं तहमा ७ वर्ष काम गरिसकेका अधिकृतलाई तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकअनुसार १० वर्षसम्म संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा खटाउने छ ।

संघले यस्तो कर्मचारी नखटाएर प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवाबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सक्नेछ । तर, त्यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुभन्दा कनिष्ठ पदका कर्मचरी खटाउन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाएको खण्डमा स्थानीय तहका वरिष्ठतम् कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधान बनेको ८ वर्षपछि दोस्रोपटक संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो ।यसअघि २०७५ सालमा संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादका कारण अघि नबढेपछि सरकारले १९ असोज २०७८ मा फिर्ता लिएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार विधेयक संसदमा दर्ता गरेसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको आशा जागेको छ । गत २१ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिए पनि कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि कार्यान्वयन दिएका थिएनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रय समन्वय परिषदको बैठकमा यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएपछि विधेयकलाई १७ फागुनमा अन्तिम रुपमा दिइएको थियो । संघीयता लागु भएको ८ वर्षसम्म निजामती सेवा ऐन–२०४९ नै कार्यान्वयनमा छ ।

सबै प्रदेशहरुले २०७२मा जारी भएको संविधान बमोजिम ल्याएको प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याइसकेका छन् । तर, संघीय ऐन नभएका कारण अन्योल नै अन्योल छ ।

१० वर्ष संघबाटै प्रदेश सचिव

संघीय सरकारले सोमबार संसद लगेको विधेयकमा संघीय निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म प्रदेश सचिवहरु संघीय निजामती सेवाबाटै खटाउने उल्लेख छ । १० वर्षसम्म प्रदेश निजामती सेवामा ११तह मात्रै रहने र त्यसपछि मात्रै १२ औं तहको पद कायम हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा प्रदेश निजामतीको १२औं तहको कर्मचारी मात्रै प्रदेश सचिव हुने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । यसले १० वर्षसम्म प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा संघबाट खटिएका कर्मचारीले प्रदेश सचिवका रुपमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । १० वर्षपछि प्रदेश निजामतीमा १२औं तहका पद सिर्जना भएपछि मात्रै प्रदेश सचिवहरु प्रदेश निजामतीबाट मन्त्रालयहरुमा पुग्नेछन् ।

विधेयकमा नै ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको १२ औं तहको सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवका रुपमा खटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सचिवहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा खटाउने र सो कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालयहरुमा सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा यस्तो सरुवा वा पदस्थापनको एक वर्षसम्म अन्यत्र सरुवा गर्न नपाइने र गर्नु परेमा संघीय सरकारले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यस्ता कर्मचारी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि प्रदेशबाटै हुने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ ।

हेर्नुस् पूर्णपाठ