हत्ते हालेर गृहमा फर्किए रवि

२३ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाएका हुन् ।

गृहमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पनि दाबी थियो । तर रास्वपाले गृहलाई शर्त जस्तै बनायो । कतिसम्म भने रास्वपा नेताहरुले वैकल्पिक गठबन्धनको पहल थालेको कांग्रेसले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको हल्ला समेत चलाए ।

बहुमत सुरक्षित गर्न सकस भइरहेका बेला २१ सांसद भएको रास्वपा कांग्रेसतिर पनि ढल्किनसक्ने जोखिम देखेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दबाबमा परे ।

बुधबार दिउँसो आइपुग्दा रविले गृह मात्र पाएनन्, रास्वपाले थप एक मन्त्रालय पनि पायो । मंगलबारसम्म रास्वपाले चार मन्त्रालय दाबी गरेपछि एमाले–माओवादी नेताहरुले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्र दिन सकिने बताएका थिए । दबाबपछि रास्वपाले गृह, श्रम, शिक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाएको छ ।

स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा रवि

रविले यस्तो बेलामा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्, जतिबेला सहकारीका वचतकर्ताको रकम हिनामिनामा उनी समेत मुछिएका छन् । रविले राजनीति सुरु गर्नुअघि प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा काम गरेका ग्यालेक्सी टिभीका अध्यक्ष जीबी राईलाई अहिले प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।

राई अध्यक्ष रहेको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीले बचतकर्ताको १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी रकम ठगी गरेको आरोप छ । सहकारीका पदाधिकारी तथा पूर्वसञ्चालकविरुद्ध १ हजार ३६ जनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा उजुरी दिएका छन् । त्यस आधारमा जिल्ला अदालत, कास्कीमा दर्ता भएको ठगी मुद्दा विचाराधीन छ ।

सहकारीको रकममध्ये केही जीबीले ग्यालेक्सी टिभीमा पनि लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । राईविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा रेड नोटिस जारी छ । उनी मलेसियामा लोकेट भएपछि हालै उनलाई डिपोर्ट गरिदिन भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले पत्राचार गरेको छ ।

यो मामिलामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्की र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बाट थप अनुसन्धान समेत अझै चलिरहेको छ । यस्तोमा रकम लेनदेनमा रवि समेत जोडिएका केही कागजपत्रहरु सार्वजनिक समेत भएका थिए ।

सीआईबीका एक अधिकृतका अनुसार, रविविरुद्ध सहकारी ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार, अनधिकृत रुपमा प्रक्रिया नपुर्‍याइ ऋण लिएको कसूर पनि आकर्षित हुनसक्ने अवस्था थियो । यस्तो बेला गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्न रवि आफैं आइपुग्नु आफैंमा अनौठो भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘उहाँ राम्रो उद्देश्यले काम देखाउन आउनुभएको होला, तर उहाँमाथि आरोप लागेका विषयहरु अनुसन्धानका क्रममा भएकाले त्यही मन्त्रालयमा आउँदा स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न चिह्न रहिरहन्छ’, सीआईबीका पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘बरु अरु मन्त्रालय लिएर विकास निर्माण र अन्य कुरामा काम गरेर जनतामा उत्साह जगाउने काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।’

हुन त पहिलो पटक गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि उनी नागरिकता विवादमा मुछिएका थिए । चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेकै बेला नागरिकताबारे छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

गृहले सुनुवाइ नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा पनि दुई वटा रिट निवेदन दर्ता भयो । प्रशासनले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा लामिछानेको विपक्षमा फैसला गर्‍यो । सांसद्, गृहमन्त्री र पार्टी सभापति सबै पद एकसाथ गुमाए ।

यसपछि पनि उनले गैरसांसदकै रुपमा गृह मन्त्रालयमा फर्किन हरसम्भव प्रयास गरे । गृह पाउन नसकेको झोँकमा पार्टीका अरु मन्त्रीहरुलाई समेत फिर्ता बोलाए भने २२ माघ २०७९ मा सञ्चारमाध्यमहरुमाथि चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । यद्यपि हालसालै उनले त्यो अभिव्यक्तिप्रति माफी समेत मागे ।

१० वैशाख २०८० को उपचुनाव जितेर संसदमा आएका रविले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारमा जाने प्रयास पनि गरेका थिए । उनले गृहमन्त्री बन्नका लागि निरन्तर लबिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि रविलाई सरकारमा ल्याउन सकारात्मक थिए, तर गृहमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका कारण रास्वपा सरकारमा जान पाएको थिएन ।

रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकाल भने जनताबाट प्रमाणित भएर आइसकेपछि पनि पटकपटक स्वार्थको द्वन्द्व भनेर प्रश्न गरिरहँदा देश अघि नबढ्ने टिप्पणी गर्छन् । ‘आफूलाई गल्ती गरेको छैन भन्ने थाहा छ, राहदानी पनि केही छैन भन्ने थाहा भइहाल्यो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै तरिकाले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने नियत भएको भए पहिले पनि प्रभावित हुन्थ्यो होला, त्यही भएर अहिले पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनिराख्नु परेन ।’

चुनौतीपूर्ण दोस्रो इनिङ

गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सधैँ दल र शीर्ष नेताहरुको हानाथाप हुने गरेको छ । पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार, प्रहरी प्रशासनको भूमिकालाई उपयोग गर्न सकियो भने राजनीतिक अभिष्ट पूरा गरेर अन्य विषयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने मान्यता अनुरुप दल तथा नेताहरुको पहिलो रोजाइ गृह प्रशासन हुने गरेको छ ।

‘विकसित मुलुकमा गृह होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मन्त्रालय प्राथमिकतामा पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, शक्तिमा केन्द्रित हुने नेपाल जस्तो समाजिक संरचना भएको देशमा प्रहरी प्रशासन हातमा लिन सबै हानथाप गरिरहन्छन् ।’

उनका अनुसार, राज्यका शक्तिहरुमध्ये गृह प्रशासनबाट अन्यत्र पनि दबदबा सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता शासकहरुमा छ ।

‘राजनीतिक रुपमा पनि यसले कार्यकर्ता परिचालनमा सहजीकरण गर्छ भन्ने नेताहरुको बुझाइ रह्यो’, भण्डारी भन्छन्, ‘गृह भएपछि अरु मन्त्रालय र निकायलाई पनि दबाब दिन सजिलो हुन्छ, देशव्यापी नेटवर्कले सूचना प्रवाह गर्न पनि सहजीकरण गर्छ भन्ने उहाँहरुले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ ।’

जानकारहरुका अनुसार, २०४६ सालमा बहुदल आएलगत्तैका गृहमन्त्रीहरुले विवादास्पद कामहरु गरेका विषय बग्रेल्ती आउँथे । त्यसबेलाका कतिपय गृहमन्त्रीहरु गम्भीर अपराधमा समेत मुछिएका थिए । तर अहिले जथाभावी लाइन खुलाउने जस्तो प्रचलन घट्दै गएको छ, रचनात्मक काम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुँदै गएको छ ।

पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि केही रचनात्मक काम गर्न खोजेको जस्तो देखियो, त्यसअघि पनि कतिपयले यस्तो प्रयास गरेका थिए ।’

रविका लागि काम गर्ने अवसर छ । अघिल्लो पटक रवि गृह मन्त्रालयमा आउँदा कृपावादको दिन गए भन्ने स्थापित गर्न खोजेका थिए । भण्डारी भन्छन्, ‘त्यो छविलाई निरन्तरता दिन सक्छन् सक्दैनन् भन्ने उनको चुनौतीको विषय हो ।’

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको बुझाइमा, अहिले आम नागरिकमा गृह प्रशासनले काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउने हाई–प्रोफाइलहरुविरुद्ध कारबाही अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ ।

‘राज्य संयन्त्रसम्म पहुँच राखेकाहरु पक्राउ परेको विगत भएकाले रविलाई नयाँ काम गरेर देखाउन चुनौति पनि छ’, उनी थप्छन्, ‘कतिपय घटनाहरु परिस्थित र समय अनुसार बाहिर आउँछन्, तर जनताले सधैं उस्तै रफ्तार खोजी रहन्छन् ।’

रविको अर्को चुनौती भनेको प्रहरी समायोजन अघि बढाउनु हो । प्रहरी समायोजनमा विलम्ब गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरुले आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै सरकारमा समेत प्रहरी समायोजन अघि नबढे संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेहरुले झन् ठाउँ पाउने कतिपयको विश्लेषण छ । यस्तोमा गृह मन्त्रालयले केहीअघि प्रहरी समायोजन समन्वय समिति बनाएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय भने तत्काल प्रहरी समायोजन अगाडि बढाउन तयार देखिँदैन । समायोजनमा जानुअघि थुप्रै विषयहरु समाधान गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । त्यस्तोमा रविले समायोजनलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने निकट भविष्यले नै बताउला ।

पछिल्लो समय प्रहरी अधिकृतहरु चरम राजनीतिकरणको शिकार बन्दै गएका छन् । क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक दल र नेता निकटका अधिकृतहरुले अवसर पाउने गरेका छन् । यस्तोमा रविको गृह प्रवेशले क्षमता भएका अधिकृतहरु उत्साहित पनि भएका छन् ।

तर, रविले प्रहरीको आन्तरिक काम, कारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने आफ्नो विगतको छविलाई कायम राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने पनि हेर्न बाँकी छ ।

उनले पछिल्लो एक वर्षमा भएका सुन तस्करी प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । ती अनुसन्धानमा उनले प्रहरी प्रशासनलाई कस्तो निर्देशन दिन्छन् भन्ने पनि हेर्न लायक हुनेछ ।