सत्ता अनुकूलताका लागि प्रदेश प्रमुख बर्खास्त

२८ फागुन, काठमाडौं । सरकारले तीनवटा प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरी नयाँ प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको एक सातालगत्तै सरकारले मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हटाएको हो ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई हटाइएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । ‘कतै विश्वासको मत फिर्ता लिने, कतै मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्ने काम भइरहेको छ’, सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन्, ‘राजनीतिक रुपमा सहज होस्, केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक दृष्टिकोण समान बनोस् भनेर प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरी नयाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’

प्रदेश प्रमुखलाई हटाउनुपूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सोमबार बिहान छलफल भएको थियो । दुई नेताबीच भएको छलफलपछि सोमबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सरकारले पदमुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरू अघिल्लो गठबन्धनबाट कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको तत्कालीन नेकपा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अलग भएसँगै कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।

त्यतिबेला एमालेको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख भएकाहरुलाई हटाएर कांग्रेस, माओवादी लगायत गठबन्धन दलले भागबण्डा गरेका थिए । अहिले पदमुक्त हुनेमा कांग्रेस कोटाबाट २०७८ सालको १२ साउनमा नियुक्त भएका गण्डकीका पृथ्वीमान सिंह गुरुङ, १ भदौमा नियुक्त भएका मधेशका हरिशंकर मिश्र र २३ कात्तिकमा नियुक्त भएका सुदूरपश्चिमका देवराज जोशी छन् ।

अनि, नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भएका तीनै जना एमाले निकट छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारकै बैठकले नयाँ प्रदेश प्रमुखमा गण्डकीमा डिल्लीराज भट्ट, मधेशमा सुमित्रा भण्डारी र सुदूरपश्चिममा नजिर मियाँलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिँदा प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुख फेरिनु प्रदेशको स्वायत्ततासँग अमिल्दो र गलत भएको संविधानविद विपिन अधिकारी बताउँछन् ।

‘कुनै व्यक्तिको क्षमताभन्दा पनि संघीय सरकारको फेरबदलले प्रदेश निर्देशित हुनु र प्रमुख नै पदमुक्त हुने अवस्था आउनु राजनीतिक दलहरूको गलत अभ्यासको निरन्तरता हो’, संविधानविद अधिकारी भन्छन्, ‘यसले स्वायत्तताको अवधारणा आउनै सक्दैन । यो दलहरूको गलत चारित्रिक क्रियाकलाप हो ।’

हरेक पटक निशानामा प्रदेश

संघमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै सबभन्दा पहिले प्रदेश प्रमुख निशानामा पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय पार्टीहरूले केन्द्रको स्वार्थका लागि मनपरी ढंगले प्रदेश संरचनामाथि प्रहार गर्दा संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । दलहरू भने गठबन्धनैपिच्छे प्रदेशका प्रमुखमाथि हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।

संविधानविद राधेश्याम अधिकारी प्रदेश प्रमुख संवैधानिक पद भएपनि दलहरूले यसलाई पञ्चायतकालीन मुखियाको जस्तो बनाइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।

‘संविधानतः हामीले प्रदेश प्रमुखलाई झण्डै राष्ट्रपतिको जस्तो बनाएको हो । दुर्भाग्य, दलहरूले यसलाई मनपरी गर्दै मुखिया जस्तो बनाइसके’, संविधानविद अधिकारी भन्छन्, ‘अब संविधानमा नै संघीय सरकारको समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेश प्रमुख स्वतः खारेज हुनेछ भनेर लेख्न मात्रै बाँकी छ ।’

दलहरूका क्रियाकलापले संवैधानिक पदको गरिमा नरहको भन्दै उनी संविधानवादलाई असर पुर्‍याउने चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

दलहरूले संविधानको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो अनुकुलतामा नियुक्त गर्ने र हटाउन सुरु गरेका थिए । २०७४ सालमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका थिए ।

निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्रीलाई सपथ गराउनका लागि गरिएको उक्त नियुक्ति विवादास्पद भएको थियो । देउवा सरकारले नियुक्त गरेका सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७६ कात्तिकमा एकैपटक बर्खास्त गरिदिएको थियो ।

२०७७ सालको ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपामा देखिएको विवादको निशानामा पनि प्रदेश प्रमुख नै परेका थिए ।

एमाले र माओवादी अलग भएसँगै जोखिममा रहेका प्रदेश सरकार जोगाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश प्रमुखको सहारा लिने उद्देश्यसहित आफ्नै नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका माओवादी निकट प्रदेश प्रमुखलाई हटाएका थिए ।

त्यसपछि २०७८ सालको २८ असारमा सर्वोच्चको परमादेशपछि काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवाले पनि त्यसपछि लगत्तै एकपछि अर्को प्रदेश प्रमुख हटाउने काम गरे ।

संविधानतः त्यतिबेला नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल अझै तीन वर्ष बाँकी छ । नयाँ सरकार गठनको करिब एक वर्षको बीचमा परिवर्तन भएका तीनवटा गठबन्धन फेरबदलमा दुईपटक जोगिएका प्रदेश प्रमुख यो पटक निशानामा परेका छन् ।

दलहरूका यस्ता गतिविधिले प्रदेशहरू संविधानले कल्पना गरेजस्तो स्वायत्त नदेखिएको भन्दै औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नसक्ने खतरा संविधानविदहरू औंल्याउँछन् ।

‘यदि संघीय हस्तक्षेप भइरह्यो वा संघमा कस्तो सरकार बन्यो भन्ने आधारमा प्रदेशमा सरकारमा निर्माण हुने र व्यवस्थापन हुने हो भने प्रदेशहरूको स्वायत्ततामा प्रश्न उठने संविधानविद अधिकारी बताउँछन् ।

उनले अगाडि भने, ‘जसले आफ्नो सरकार पनि स्वायत्त रूपमा बनाउन सक्दैन, जनताको म्यान्डेटअनुसार चल्न सक्दैन, प्रतिपक्ष र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर निर्णय गर्न सक्दैन भने प्रदेशहरू स्वायत्त छैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ ।’

संविधान निर्माणका क्रममा संघीयताका पक्षधर दलहरूले अहिले प्रदेशलाई स्वायत्तता दिन नचाहेको र संघीयतामाथि असर पुग्ने गतिविधि गरिरहेको अधिकारीले सुनाए ।