निजी मेडिकल कलेजको पक्षमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय

११ चैत, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐन विपरीत निजी मेडिकल कलेजहरुलाई पीसीएल नर्सिङ पढाउन दिने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको आयोग १३ औं बैठकले नर्सिङ प्रमाणपत्र तह र स्तानक तहको अध्यापन र प्रयोगात्मक अभ्यास एउटै संस्था वा अस्पतालमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

नर्सिङ विधासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको सुझावका आधारमा यो निर्णय गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले बताए । तर यो निर्णय चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत देखिन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले स्नातक तहमा अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चिकित्सातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।

ऐनको दफामा ४२ भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तत्लो तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने छैन ।’

पीसीएल सीटीईभीटी र स्नातक नर्सिङ विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट पढाइ हुने शैक्षिक कार्यक्रम हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू हुनुअघि विश्वविद्यालय तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मेडिकल कलेजहरुले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

तर नयाँ संविधान जारी भएपछि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानिन्छ । पीसीएल नर्सिङ पनि त्यही समानको शिक्षा भएकाले मेडिकल कलेजहरु पढाउन रोक लगाइएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार नै १०० बेड क्षमताको आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजलाई नर्सिङ अध्यापन रोक लगाइयो । सीटीईभीटीका अनुसार अहिले आंगिक, साझेदारी र निजी गरी ५३ वटा कलेजले पीसीएल नर्सिङ अध्यापन गराउने गरेका छन् ।

प्रत्येक कलेजमा ४० सिट तोकिएको छ । सबै कलेजमा गरेर हरेक वर्ष दुई हजार हाराहारीले पीसीएल नर्सिङ पास गर्ने गरेका छन् । तर मापदण्ड नपुगेका कलेजहरु जनशक्ति अभाव हुने भन्दै पीसीएल नर्सिङ अध्यापनको अनुमति दिन राजनीतिक लबिइङ तीव्र बनाए ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको जोडबलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सक शिक्षा ऐन नै संशोधन गरेर भएपनि मापदण्ड नपुगेका कलेजको पक्षमा निर्णय गराउन खोजेका थिए ।

त्यसको विरोध भएपछि अहिले ऐनको अपव्याख्या गर्दै निजी मेडिकल कलेजको पक्षमा निर्णय भएको छ । आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सहअध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ लगायतका उपस्थित शुक्रबारको बैठकले नर्सिङको समस्या समाधान गर्न भन्दै यो निर्णय गरेको हो ।

‘एक सयभन्दा बढी बेड रहेका जुनसुकै संस्थामा पीसीएल नर्सिङ पढाउन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन नर्सिङ काउन्सिलले दिएको आधारका कार्यान्वयन गरेर जाने निर्णय बैठकले रहेको हो,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अबदेखि विश्वविद्यायका शिक्षण संस्थाले पनि स्नातकसँगै पीसीएल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।’

यो निर्णयले निजी मेडिकल कलेजलाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ । किनकी २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएपछि निजी मेडिकल कलेजले पीसीएल वा स्नातक तहमध्ये एक रोज्नु परेको थियो ।

अधिकांश मेडिकल कलेजले पीसीएल रोकेर स्नातक रोजेका थिए । तर स्नातक गर्ने नर्सहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा कम हुने भएकाले उनीहरुले फेरि पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लबिङ गरेका थिए ।

यही बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यक भएको भन्दै सय बेडभन्दा माथिको अस्पतालमा पीसीएल नर्सिङ र तीन सय बेडभन्दा माथिको स्नातक तह (ब्याचलर) अध्ययन गराउनका लागि एक अध्ययन समेत गरेको थियो ।

नर्सिङ विधाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको आधारमा आयोगले निजी मेडिकल तथा सरकारी अस्पतालमा पीसीएल अध्ययन गराउने बाटो खोलेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजहरुको पक्षमा संसदीय समितिको निर्देशन

मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि गल्ती वा तत्कालिन पदाधिकारीहरुले नियतवश नै पीसीएल कार्यक्रमलाई बन्द गरिएको आरोप लगाउँछन् ।

मेडिकल कलेजले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने हो भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘त्यसकारण पनि पछिल्लो समय हामीले पीसीएल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानकर्षण गर्दै आएका थियौं ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगको नयाँ निर्णयपछि अब आउने आर्थिक वर्षमा ५ वटासम्म सरकारी अस्पतालले पीसीएल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आंकलन छ ।

मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार भेरी, भरतपुर डडेलधुरा अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पीसीएल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । ‘आगामी वर्षहरुमा भौतिक पूर्वाधारदेखि अन्य स्रोत–साधन थपेर अन्य अस्पतालमा सुरु गर्ने योजना छ’, डा. देवकोटाले भने ।

जबकी झण्डै सय हाराहारी निजी मेडिकल कलेजले पीसीएल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी भने यो निर्णय ऐनको मर्म विपरीत भएको बताउँछन् ।

‘यो निर्णय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको विपरित भएको छ’, डा. गिरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका शिक्षण संस्थामा प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तत्लो तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा व्यवहारिक रुपमा नर्सिङ गुणस्तर ठूलो असर पर्छ ।’

विश्वविद्यालय आफैं सम्बन्धन दिने संस्था भएकाले सीटीईभीटीको अन्तर्गत रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कानुन विपरीत भएको उनको तर्क छ ।

‘एउटा कलेज दुईवटा संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर चल्न सक्दैन । विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र दिने कलेजलाई विद्यालय तह (सीटीईभीटी) को प्रमाणपत्र पनि देऊ भन्न खोजिएको छ, यो ऐन विपरित छ’, डा. गिरीले भने । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम पढाइ हुने ठाउँमा विद्यालय तहको पनि पठनपाठन हुन थालेपछि गुणस्तर स्वतः खस्कने उनले जीकिर गरे ।

आयोगको तर्क : नर्सिङ पढेर के बिग्रिन्छ !

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. झा भने देशमा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन कम भएकाले यो निर्णय गर्नुपरेको तर्क गर्छन् ।

आयोग आफैंले जारी गरेको ‘नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण (२०७९–२०८७) अनुसार नेपालमा २०७७/७८ सम्म स्टाफ नर्सको उत्पादन ७२ हजार ५५० छ । उनीहरुमध्ये विदेश गएका वा सेवानिवृत्तलाई छाडेर ५० हजारभन्दा बढी नर्स नेपालको श्रम बजारमा थिए । जबकी अनुमानित आवश्यकता जम्मा ३९ हजार २४९ थियो ।

अनि २०८७/0८८ सम्म नेपालमा स्टाफ नर्सको आवश्यकता ४३ हजार ५६ पुग्ने सरकारी अनुमान छ । अहिलेकै अनुपातमा बार्षिक दुई हजार नर्स उत्पादन हुँदा पनि सबैले रोजगारी पाउने सम्भावना हुन्न । आयोगको नयाँ निर्णयले हरेक वर्ष थप एक हजार स्टार्फ नर्स उत्पादन हुनेछ । अर्थात बजारमा मागभन्दा अझ धेरै नर्सिङ जनशक्ति हुनेछ ।

आयोग आफैंले गरेको जनशक्ति प्रक्षेपणले सन् २०३० सम्मका लागि नर्सिङ जनशक्ति पुग्ने देखाउँदा देखाउँदा किन सिट बढाउन खोेजेको भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष डा. झा भन्छन्, ‘नर्सिङ पढेर के बिग्रिन्छ र ! त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि अनावश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । धेरै उत्पादन भयो भनेर बन्द गर्न मिल्छ र !’

नर्सिङ विधाबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको संयोजक एवं नर्सिङ काउन्सिलको अध्यक्ष सरला केसी पनि आफूहरुले सरकारी अस्पतालमा पनि बढाउन सुझाव दिएको बताउँछन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिले यो निजी कलेजको प्रेसर भन्ने धेरैको बुझाइ छ । तर हामीले निजी मेडिकल कलेजलाई पनि कस्न सरकारी अस्पतालमा उत्पादन गर्नुपर्ने राय समेत दिएका हौं ।’

तर यो निर्णय अनुसार आयोगका केही उच्च कर्मचारी सहमत छैन । कार्यदलले दिएको रिपोर्ट  भन्दा पनि ऐनको व्यवस्था माथि हुने हुनाले उक्त निर्णय विवादित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई मान्ने हो भने कार्यदलले दिएको रिर्पोट लागू हुने खालको देखिँदैन । ऐनमाथि कार्यदल कसरी हुनसक्छ ?’ एक उच्च तहका कर्मचारीले प्रश्न गरे, ‘यो विषय कसैको स्वार्थमा प्रवेश भइरहेको छ । यसले नर्सिङ गुणस्तरमा असर पार्ने देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेज खुलाउन मन्त्रीकै लबिङ