सर्वोच्चको निर्णयपछि पिजी म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढ्यो, ११ असारदेखि पठनपाठन

२० जेठ, काठमाडौं। चिकित्साशास्त्र तर्फको स्नातकोत्तर तह (पिजी) प्रवेश परीक्षाको म्याचिङ प्रक्रिया पुनः सुरू भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता नदिने १७ निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गर्दै चैत १४ गते म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

आयोगको कदमपछि डा. सुजन न्यौपानेलगायत १४ विद्यार्थी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले ‘म्याचिङ’ प्रक्रिया अघि नबढाउन चैत २१ मा अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । त्यसपछिको सुनुवाइका लागि हरेक पेसीको तारिकमा उनीहरूको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ भनी आएको कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं पूर्ण बैठकमा पुनः सरकारी र निजी दुवै मेडिकल कलेजहरुका सिटलाई समावेश गरेर एकीकृत रूपमा म्याचिङ हुन पाउने गरी आयोगले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्‍यो । तर सर्वोच्च अदालतमा पेसी पालो नआएकाले म्याचिङ्ग प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

३१ वैशाख २०८२ अदालतले सो मुद्धाको सुनुवाइ गर्दै १८औं बैठक को निर्णयलाई आधार मानी सो निर्णय हुबहु लागू हुने भनी चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिलाई सो निर्णय को प्रतिमा सही छाप लगाइ, पहिले जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने निर्णय गर्‍यो । चिकित्सकले उक्त मुद्दा फिर्ता लिए र रिट खारेज भएसँगै आयोगले पुन नयाँ सुचना जारी निजी मेडिकल कलेजको सिट समावेश गरी म्याचिङ प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।

‘अहिले पिजीको म्याचिङ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ ११ असारबाट नै पठनपाठन सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।’

आयोगको तालिका अनुसार पीजी पहिलो वर्षको पठनपाठन वैशाख १८ गतेदेखि सुरु हुने तालिका थियो ।२०८० असोजमा आवसीय चिकित्सकले सुरक्षाको माग गर्दै गरेको आन्दोलनमा नेपाल सरकारले सरकारी आवासीय चिकित्सकको संगठनको नेतृत्वमा बनेको स्वास्थ्यकर्मीको लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिसँग निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारी सरह बनाउन अध्ययन गर्न समिति बनाउने सहमति भएको थियो।

सहमतिबमोजिम बनेको समितिले आवासीय चिकित्सकको अत्यधिक श्रम शोषण भएको र निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारी सरह नै हुनुपर्ने भनी सुझाव दियो ।

सहमतिको डेढ वर्षपछि २०८१ साल माघ २५ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकले भत्ता सरकारी सरह नै हुनुपर्ने निर्णय गर्‍यो । तर निजी मेडिकल कलेजले त्यति निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बरु अध्ययन नै नगराउने भनेर आयोगमा निवेदन दर्ता गराए ।

बितेका २ महिनामा आवासीय चिकित्सकले आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता पाएनन् । यहीबीच आयोगको स्नातकोत्तर तहको परीक्षा पनि भयो । निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने भनेकाले निजी मेडिकल कलेजका स्नातकोत्तर तहको सम्पूर्ण सिट हटाएर आयोगले सूचना निकाल्यो । यस्तो सूचनापछि आवासीय चिकित्सक क्रमशः आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर सडकमा आउन थाले ।

उता परीक्षा दिएका विद्यार्थी भने आयोगले निजी मेडिकल कलेजको सिट हटाउन नपाउने भनेर अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै म्याचिङ र भर्ना प्रक्रिया रोकेको थियो । तर अहिलेसम्म १७ मध्ये अझै ५ वटा मेडिकल कलेजले अझै तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन अटेर गरेका छन् ।

आयोगले यो वर्ष सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा पीजीमा १४ सय ९६ कोटा छुट्याएको छ ।