राप्रपा अनिर्णित हुँदा राजीनामा दिएर फेरि मुख्यमन्त्री हुने पाण्डेको रणनीति

१३ चैत, पोखरा । सत्ता संकट टार्न दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राप्रपाबाट समर्थनको वचन नपाएपछि राजीनामा दिएर पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने तयारी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो दल कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, दीपक मनाङे र माओवादी चुनाव चिह्नबाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाको समर्थनमा प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न खोजेका छन् ।

तर, राप्रपाले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत २७ चैतमा काठमाडौंमा आमसभा राखेको छ । २७ चैतको कार्यक्रमअघि सरकारमा जाने–नजाने भन्ने विषयमा नखुल्ने निर्णय नै गरेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए ।

‘सरकार अहिले हाम्रो प्राथमिकताको विषय नै होइन । हामीले त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं । २७ गतेभन्दा अघि र पछि पनि सरकारका विषयमा हाम्रो चासो छैन’, लिङ्देनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदेशका विषयमा पनि प्राथमिकताका साथ हाम्रो छलफल भएकै छैन ।’

तर माओवादी केन्द्रले २३ फागुनमा समर्थन फिर्ता लिएका कारण त्यसको ३० दिनभित्र अर्थात २२ चैतसम्म मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाबमा छन् ।

आन्दोलनको कार्यक्रमअघि राप्रपा अनिर्णित हुने देखेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत मागेर नपाउनुभन्दा बरु विश्वासको मत नै नमागी राजीनामा दिने तयारी गरेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।

२२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिने र राप्रपा अनिर्णित भएकै मौकामा ठूलो दलको हैसियतले फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने योजनामा उनले छलफल अगाडि बढाएका हुन् ।

विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गर्नेछन् । अहिलेसम्म भइरहेको अभ्यासअनुसार बढीमा ७ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले समय दिनसक्ने अनुमान कांग्रेसको छ ।

गण्डकीमा राप्रपा अहिले एमाले, माओवादी र कांग्रेसको तानातानमा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४ चैतमा पोखरामा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुलाई भेटेर सरकार गठनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

अहिलेको समीकरणअनुसार एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखसहित ८ सांसदले मात्र ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुग्ने स्थिति छैन । त्यसैले राप्रपाको समर्थन पाएमा एमाले-माओवादी गठबन्धनले सहजै सरकार बनाउन सक्छ ।

यसअघि गत वर्ष पुसमा एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो । त्यसैले यसपटक पनि राप्रपाले सहयोग गर्ने एमाले नेताहरुको दाबी छ ।

राप्रपाले २७ चैतअगाडि कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने भनेपछि १६८ (२) बमोजिम एमाले–माओवादीले बहुमत जुटाउन सक्दैनन् र १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कांग्रेसको दाबी छ ।

पाण्डेले यस विषयमा कानुनी परामर्शसमेत सुरु गरेका छन् । ‘ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यतिबेलासम्म राप्रपाले पनि एउटा निर्णय गर्न सक्छ र अन्य राजनीतिक घटनाक्रम पनि विकास हुन सक्छ’, कांग्रेसका एक नेताले भने ।

अहिले गण्डकीमा एमालेका नेता डिल्लीराज भट्ट प्रदेश प्रमुख छन् । राजनीतिक जोड–घटाउका बेला प्रदेश प्रमुखले लामो समय दिएर सरकार गठन गर्न आह्वान गर्छन् कि भन्ने आशंका पनि धेरैलाई छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले ७ दिन समय दिने अभ्यास रहेको बताउँछन् ।

‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न १४९ जनाले सर्वोच्चमा दिएको रिट र कोशी प्रदेशमा ठूलो दलका हैसियतले हिक्मत कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन दिइएको रिटमा सर्वोच्चले गरेको परमादेशको मूल मर्मअनुसार पनि ७ दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान हुन्छ भन्ने नजीर छ’, शर्माले भने ।

गण्डकीमा अघिल्लो कार्यकालमै नेकपा विभाजनपछि बनेको गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले ३ दिनभित्र नयाँ सरकारको गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् ।

धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा कसैले सरकार बनाउन नसकेपछि प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा २९ वैशाख २०७८ मा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।

अहिले त्यही बाटो पछ्याउने गरी मुख्यमन्त्री पाण्डेले काठमाडौं पुगेर पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

तत्काललाई एमाले–माओवादीको बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिअनुसार नै पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री बनाएका छन् । ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि राप्रपालाई पनि ल्याउन सकियो भने माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पनि साथ लिएर बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिमा पाण्डे छन् ।

कांग्रेसका २७, मनाङे, देवकोटा र राप्रपाका २ सांसद हुँदा बहुमत पुग्न सक्ने देखेरै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकीमा सत्ता जोगाउन सकिने सभापति शेरबहादुर देउवालाई बिफ्रिङ गरेका थिए ।

तर, एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेर स्वतन्त्र हैसियत मागेका मनाङे र माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित फणीन्द्रको हकमा पद के हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । एमालेका नेताहरुले भने राप्रपाले गठबन्धनलाई नै साथ दिने र कांग्रेसले तत्काललाई सत्ता लब्याउने बाटोमा हिँडे पनि त्यो लामो समय नटिक्ने दाबी गरेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले एमाले नेतृत्वमै सरकार बन्ने बताए । प्रदेशको औचित्यमाथि चौतर्फी प्रश्न खडा भइरहेका बेला सरकार निर्माणका कुराहरुलाई सहज बनाउने कि असजिलो बाटो हिँड्ने भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।