गण्डकी सरकारलाई सर्वोच्चको अंकुश, दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आदेश

२८ चैत, पोखरा । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधबार सरकारलाई नियमित कार्यसञ्चालन बाहेकका काम नगर्न रोक लगाएको हो ।

सभामुखलाई माओवादी संसदीय दलमा गणना गरेर अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा गरेको दाबी र त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्त गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे अदालत गएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, मुख्यमन्त्री अधिकारी र सभामुख कृष्ण धिताललाई विपक्षी बनाएका उनले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको दलका नेता आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।

साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अधिकारीलाई दिइएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लगायतका सम्पूर्ण कामकारबाही नगर्न र साविक बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले २१ चैतमा राजीनामा दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि २७ गते ३ बजेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरे । २ सांसद भएको राप्रपा अनिर्णित भएकाले कसैको पनि बहुमत नपुग्ने र ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुने पाण्डेको बुझाइ थियो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रसका २७ सांसद छन् । माओवादीबाट निर्वाचित कृष्ण धिताल सभामुख भएकाले एमाले–माओवादीकाे पनि बहुमत थिएन ।

तर एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले सभामुख धिताललाई समेत माओवादी दलको सदस्यमा गणना गरेर २५ चैतमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । प्रदेश प्रमुख भट्टले पनि त्यही दिन अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

त्यसविरुद्ध पाण्डेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले निवेदनको मागबमोजिम आदेश किन जारी नगर्ने भनेर ७ वैशाखभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । त्यसबेला अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कागजातको सक्कल पनि पेश गर्न भनिएको छ ।

इजलासले पाण्डेले मागेजस्तो मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न र उनलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएन ।

माओवादीबाट निर्वाचित धितालले सभामुख भएपछि दल त्याग गरेको र निर्णायक मत दिनसक्ने उनलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषय संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास र सर्वोच्चबाट स्थापित सिद्धान्त लगायतक विषयमा निरुपण गर्न आवश्यक भएको इजलासले बताएको छ । साथै सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुन दिन पनि नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

साथै यो विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार दिंदै १० वैशाखको पेशी तोकेको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश :