बलात्कार आरोपमा ५ वर्ष जेल बसे, अब डीएनए रिपोर्ट मिलेन

१४ चैत, नेपालगञ्ज । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नं. ७ सिम्रनाकी १५ वर्षीया अपाङ्ग किशोरी ‘६३ जी’ (परिवर्तित नाम) घर नजिकै घाँस काट्दै गरेको बेला ५ मंसिर २०७३ मा चिनजानकै केटा सरोज यादवबाट बलात्कृत भइन् । किशोरीका भनाइमा, ‘कसैलाई भनिस् भने मारेर फालिदिन्छु भन्ने धम्की दिएर सरोज हिंडे ।’ डरले उनले कसैलाई भन्ने हिम्मत गरिनन् ।

‘६३ जी’को महिनावारी रोकियो । उनले सरोजलाई भेटेर आफू गर्भवती भएको बताइन् । सरोजले गाउँ नजिकै बन्न लागेको घरमा बोलाए । बिहे गर्छु भनेर दोस्रो पटक शारीरिक सम्पर्क राखे । त्यसको केही समयपछि पुनः सरोजलाई भेटेर पेटको बच्चा बढ्दै गएको, घरपरिवार र गाउँमा मुख देखाउन गाह्रो भएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘सरोजले म विवाह गर्छु भने । पेटमा भएको बच्चाका बारेमा पछि कुरा गरौंला भनेर पुनः जबरजस्ती गरे ।’

गाउँमा हल्ला हुन थालेपछि भने सरोज गाउँबाट भागे । उनी भागेपछि पहिलो पटक घटना भएको करिब ६ महिनापछि पीडित परिवारले न्याय माग्दै प्रहरीमा जाहेरी दियो । प्रहरीले प्रमाणहरू जुटाएर सरोज विरुद्ध जिल्ला अदालत बर्दियामा जबरजस्ती करणी मुद्दा दायर गर्यो । तत्काल सरोज पक्राउ परेनन् । २६ असार २०७४ मा ६३ जीले छोरी जन्माइन् ।

जिल्ला अदालत बर्दियामा आफू विरुद्ध परेको मुद्दाको थुनछेक बहसका दिन २८ फागुन २०७४ मा उनी अदालतमा हाजिर भए । जिल्ला अदालत बर्दियाले पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी सरोजलाई थुनामा राखेर थप अनुसन्धान गर्नू भन्ने आदेश दियो ।

सरोजले आफूले जबरजस्ती करणी नगरेको र ती महिलाबाट जन्मिएकी बच्चा आफ्नो नभएको जनाउँदै डीएनए परीक्षणका लागि अदालतसमक्ष माग गरे । तर जिल्ला अदालत बर्दियाले डीएनए परीक्षण नहँुदै २ जेठ २०७६ मा सरोजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद र पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइदिनू भन्ने आदेश दियो ।

सरोजका परिवारले जिल्ला अदालत बर्दियाको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत नेपालगञ्जमा पुनरावेदन गरे । उच्च अदालत नेपालगञ्जले पनि १३ फागुन २०७६ मा जिल्ला अदालत बर्दियाले गरेको आदेशलाई नै ठहर गरिदियो ।

सरोजको माग अनुसार जिल्ला अदालत बर्दियाले ४ साउन २०७९ मा बलात्कारमा परेकी महिला ६३ जी र उनबाट जन्मिएकी बालिकाको डीएनए परीक्षणका लागि नमूना संकलन गर्यो । नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले ११ साउन २०७९ मा ती बालिकाको जैविक बाबु सरोज नभएको प्रतिवेदन दियो । डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट आउँदासम्म सरोजले करिब ५ वर्ष कैद सजाय कटाइसकेका थिए ।

जिल्ला र उच्च अदालतबाट जबरजस्ती करणी भएको ठहर भएपछि १९ चैत २०७७ मा पीडित ६३ जीले सरोजसँग नाता प्रमाणित गरी अंश भराइपाऊँ भन्ने निवेदन दिएकी थिइन् । ६ असोज २०८० मा जिल्ला अदालत बर्दियाले डीएनए परीक्षणको प्रतिवेदनबाट सरोज यादव बाबु नभएको भन्ने देखिए पनि मुद्दामा पेश गरिएका कागजपत्र र पीडित महिलाले विना विरोधाभास यकिन र किटानीका साथ सिलसिलाबद्ध गरेका बयानका आधारमा सरोजले गरेको जबरजस्ती करणीबाटै बच्चा जन्मिएको यकिन भएको ठहर गरेको छ ।

जिल्ला अदालत बर्दियाले मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७४ मा जबरजस्ती करणीका कारणले महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको अवस्थामा पुरुष र महिला स्वतः विवाह भएको मानिने कानूनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै नाता प्रमाणित हुने आदेश दियो ।

सरोजको अर्काे बिहेबारी पनि भइसकेको जनाउँदै अदालतले सरोजको भागमा पर्ने सम्पत्तिलाई तीन अंश लगाई एक अंश पीडित महिला ६३ जीलाई भराइदिन आदेश दिएको छ । तर उनले हालसम्म अंश पाएकी छैनन् । जिल्ला अदालतले नाता प्रमाणित भएपछि पीडित महिला ६३ जीबाट जन्मिएकी बालिका गाउँकै स्कुलमा पढ्न जान थालेकी छिन् ।

६ महिनादेखि छोरी स्कुल जान सुरु गरेको पीडित ६३ जीले बताइन् । माइतीमै बसेर कानुनी लडाइँ लडिरहेकी उनी भन्छिन्, ‘ममाथि गाउँकोे चिनेजानेको केटाले पटक–पटक जबरजस्ती गर्यो । पछि बिहे गर्छु भन्यो । बिहे नगरेरै भाग्यो । म अत्याचार र अपमान सहँदै न्यायको लडाइँ लडिरहेकी छु । न्यायका लागि प्रहरी, अदालत जाँदा जाँदै थाकिसकें ।’

उनी भन्छिन्, ‘परिवारका सदस्य र हजुरबुवाले साथ दिनुभएकाले अहिलेसम्म न्यायका लागि लडिरहेकी छु । मलाई आफ्नो भन्दा पनि छोरीको धेरै चिन्ता छ । डीएनए रिपोर्ट मिलेन भन्ने रिपोर्ट आयो भन्ने सुन्दा भविष्यमा के हुने हो भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।’

अत्याचार र अपमान सहँदै आफूले ७ वर्षदेखि न्यायको लडाइँ लडिरहेको र अदालतले अंश दिनु भन्ने आदेश दिए पनि आफूले हालसम्म अंश नपाएको उनी बताउँछिन् । अंश पाउन अझै कति लडाइँ लड्नुपर्ने हो ठेगान छैन भन्दै उनले भनिन्, ‘अंश पाउने र नाता प्रमाणित हुने जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ भन्ने सुनेकी छु । गुलरियाबाट नेपालगञ्ज पुगेर कति वर्ष तारेख बोक्नुपर्ने हो । र त्यो मुद्दा कहिले फैसला हुने हो थाहा छैन ।’

पीडित ६३ जी का ७० वर्षीय हजुरबुवा नातिनीलाई न्याय दिलाउन लट्ठी टेरेरै प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल, जिल्ला अदालत बर्दिया, उच्च अदालत नेपालगञ्जदेखि गुलरिया नगरपालिकाको वडा कार्यालय धाइरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो चाहना त नातिनीलाई न्याय दिलाएर मात्रै मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ ।’

अदालती प्रक्रिया चलिरहेकै बेला सरोज ६ वर्ष कैद सजाय पूरा गरेर गत महिना छुटे । अभियुक्त सरोज भन्छन्, ‘म विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा आफैं गएर हाजिर भएको हुँ । अदालतमा बयान दिंदा नै मलाई लागेको आरोप पुष्टि गर्न डीएनए परीक्षण गर्न माग गरेको थिएँ । तर अदालतबाट डीएनए परीक्षण गर्न ढिलाइ भयो ।’

सरोज कारागारमा भएका कारण प्रक्रिया पुर्याएर विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पुर्याउन ढिलाइ भएको सरोजका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमालले बताए ।

‘कैद बसेको ५ वर्षपछि मात्रै मेरो र बालिकाको डीएनए मिल्दैन भन्ने रिपोर्ट आयो’ सरोज भन्छन्, ‘डीएनए रिपोर्ट नमिल्ने आएपछि पनि म करिब एक वर्ष कारागार बसेर छुटें । निर्दाेष हुँदाहुँदै सजाय पाएँ । मेरो सम्पत्तिमा अंश लाग्ने जिल्ला अदालत बर्दियाको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत नेपालगञ्जमा पुनरावेदन गरेको छु ।’