अल्पमतका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले सुटुक्क गरे कर्मचारी सरुवा

१५ चैत, दाङ । कामचलाउ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको छ । सरुवा हुनेमा कार्यालय प्रमुखदेखि नायब सुब्बासम्म छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले चैत २ गते नै कर्मचारीहरुको सरुवा गरे पनि सार्वजनिक भने गरेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता निराजन घिमिरेले कर्मचारीहरुको सरुवा नभएको जिकीर गरे ।

दाङस्थित यातायात कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रहेका एकजना कर्मचारीको ‘कम्प्लेन आएकाले’ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको भन्दै उनले भने, ‘कर्मचारी सरुवाको क्यालेण्डर छ, साउनमा गर्ने । त्योबाहेक सरुवा हुँदैन । अहिले कसैको सरुवा भएको पनि छैन र तत्काल हुँदैन पनि ।’

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत (सातौं) श्यामलाल न्यौपानेले अरू कर्मचारी सरुवा भएको स्वीकार गरेका छन् । अनलाइनखबरले सरुवा भएका कर्मचारीहरुमध्ये केहीको नामै लिएर जिज्ञासा राखेपछि मात्र न्यौपानेले सरुवा भएको स्वीकार गरेका हुन् ।

उनले सुरुमा ‘केही कार्यालय प्रमुखहरुको मात्र’ सरुवा गरेको बताए । तर सुब्बाहरुको पनि सरुवा भएको छ त भनेपछि सात जनाको सरुवा भएको बताए । ‘चैत २ गतेको मितिमा पाँच जना कार्यालय प्रमुख र दुई जना सुब्बा गरी जम्मा ७ जनाको सरुवा भएको छ,’ न्यौपानेले स्वीकार गरे ।

कर्मचारीलाई दिइएको सरुवा पत्रमा भने चैत ११ गतेको मिति राखिएको छ ।

‘नगरी नहुने’ भएकाले सरुवाको क्यालेण्डरबाहेक पनि सरुवा गरिएको न्यौपानेले बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी ४५ प्रतिशत कर्मचारीहरुले मात्र प्रदेश सरकार चलाइरहनु परेको छ । कर्मचारी थोरै छन् भनेर काम पनि रोक्नु भएन । नगरी नहुने भएका कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरुको सरुवा गरिएको छ ।’ यसरी सरुवा गर्दा आवश्यकता र कर्मचारीहरुको व्यवहारिकता पनि मिलाइएको उनले दाबी गरे ।

उनका अनुसार शाखा अधिकृत हुकुमबहादुर वलीलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुरबाट शहरी विकास मन्त्रालय देउखुरीमा सरुवा गरिएको छ । ‘उहाँ लामो समय यातायात कार्यालयमा बस्नु भएको र यता मन्त्रालय पनि काम चलाउनु पर्ने भएकाले महाशाखा प्रमुखको रुपमा काम गर्ने गरी उहाँको सरुवा गरिएको छ,’ न्यौपानेले भने ।

यसैगरी अधिकृत आठौं विनोद कुमार पौडेललाई सहकारी प्रशिक्षालय बाँकेबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुरमा ल्याइएको छ ।

अर्का शाखा अधिकृत दिल कुमार वलीलाई वन तथा वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट घरेलु कार्यालय रोल्पामा, शाखा अधिकृत सरोज भण्डारीलाई घरेलु कार्यालय प्युठानबाट यातायात सेवा कार्यालय कपिलवस्तुमा, मणिबहादुर गुरुङ (अधिकृत छैटौं) लाई वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट घरेलु कार्यालय प्युठानमा सरुवा गरिएको छ ।

यसैगरी रमेशकुमार रेग्मी (सहायक पाँचौं)लाई यातायात कार्यालय बाँकेबाट जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दाङमा र कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुरलाई गृह मन्त्रालयबाट यातायात कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेमा सरुवा गरिएको छ ।

सरुवा भएका भनेर सात जनाको नाम सार्वजनिक भएपनि अन्य धेरै कर्मचारीको पनि सरुवा भएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

सरुवाको निर्णयबारे कतिपय मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरु पनि अनभिज्ञ छन् । उद्योग तथा यातायात मन्त्री सरोज थापाले आफ्नो मन्त्रालयबाट कर्मचारी सरुवा भएको भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको बताए । ‘अहिले त सरुवा नहुनु पर्ने हो’ उनले भने, ‘मलाई मेरो मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा भएको जानकारी छैन । के रहेछ बुझ्छु ।’

मुख्यमन्त्रीले गलत गरिरहनु भएको छ : एमाले

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कर्मचारी सरुवा र बजेत वितरणमा मनपरी गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु रुष्ट छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा सहभागी १० मध्ये ८ दल र एक स्वतन्त्रसमेत गरी ५४ मतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका चौधरी गत १४ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सभामुखसहित ११ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा छन्  ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी सरुवा र बजेट वितरणमा गलत ढंगले काम गरिरहेको भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ती जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीमा एमालेको आपत्ती रहेको बताउँदै भने, ‘अल्पमतका मुख्यमन्त्रीले बेठिक गरिरहनु भएको छ । कर्मचारी सरुवा मात्र होन, जथाभावी बजेट वितरण पनि गरिरहनु भएको छ । यसमा हाम्रो आपत्ती छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले पनि कामचलाउ सरकारले थुप्रै कर्मचारी सरुवा गरेको भन्ने आफूले पनि सुनेको भन्दै त्यो गलत भएको बताए । ‘अहिलेको सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न मिल्दैन । तर ठूलो संख्यामा सरुवा भएको भन्ने सुनेको छु, नयाँ सरकार आयो भने यो सरकारले गरेका निर्णय रद्द हुन्छ ।’