लोकप्रियताको लागि फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र छिर्दै राजनीतिज्ञहरू

अभियोजनमा राजनीतीकरणको जोखिम जतिबेला पनि आउनसक्दो रहेछ । आफूलाई अनुकूल हुने व्यक्तिलाई रिहा गरिदिने अनि प्रतिशोध लिनुपर्ने मानिसलाई मुद्दा दायर गर्ने विषय नेपाल प्रहरीमा मात्रै होइन, अरु निकायहरूको हकमा पनि लागू हुनेरहेछ ।

नेपालमा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने धेरै निकाय छन्, ती सबै निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाव धेरथोर लागू हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायमा यस्तो अवस्था देखिएको हुन्छ ।

अहिले विश्वव्यापी लहरसँगै नेपालमा पनि अनुसन्धान र अभियोजनलाई शस्त्र (औजार) को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा राजनीतिज्ञहरू सचेत छन् । भारतमा निर्वाचनको मुखमा यो विषय झनै प्रखर रूपमा आइरहेको छ । हाम्रोमा पनि यसैगरी प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषय प्रयोगमा आयो ।

हुन त पञ्चायत कालखण्डदेखि नै गलैंचाकाण्ड लगायत अनेक काण्ड यसैगरी प्रयोग भए भनिएको छ । यही महसूस गरेर फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनलाई औजारको रूपमा प्रयोग गर्छु भन्ने सोचाइ बन्यो भने त्यसका नतिजाहरू समाजका लागि खतरनाक हुनसक्छन् । शक्ति प्रयोग गर्ने निकायहरूलाई यसरी औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने उसले भोलि ठूलो जोखिम निम्त्याउने खतरा हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पछिल्ला एकाध वर्षका कामकारबाही हेर्ने हो भने यस्तो छनक पाइन्छ । यस्ता निकायहरूलाई किन औजारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ भन्नेबारे पनि हामीले कारण खोतल्न सक्छौं ।

मेरो विचारमा, लोकप्रियतावादका कारण यस्तो अभ्यास भइरहेको छ । फौजदारी न्यायप्रणालीको कार्यान्वयन वा प्रयोग गरेर मैले राम्रो काम गरेको छु भनेर समाजमा सन्देश प्रवाह गर्न सकिने रहेछ भन्ने चेत खुलेको धेरै भएको छैन । मैले यस्ता अपराधी समाएँ, यस्तालाई कारबाही गरें भनेर समाजमा लोकप्रिय हुन सकिन्छ भन्ने धारणाको विकास हुन थालेको भर्खरभर्खर नै हो ।

अमेरिका लगायतका मुलुकमा फौजदारी न्यायप्रणालीलाई सुधार्ने, अझै प्रभावकारी बनाउने भनेर राजनीतिक दलहरूले पनि एजेण्डा अघि सारेका हुन्छन् । अर्कोले त्यसको प्रतिवाद गरेर ‘म अझै राम्रो छु’ भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर हाम्रोमा यस्तो अभ्यास भएको छैन । अब हाम्रा राजनीतिक नेताहरू बल्ल यसतर्फ लागेका छन् भन्ने छनक देखिंदैछ ।

राजनीतिक चरित्र भएका व्यक्तिले फौजदारी न्यायप्रणालीलाई औजारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजे । अर्कोतर्फ लोकप्रियतावादमा टेकेर आफू चर्चामा आउने प्रयत्नमा लागे । गत वर्षको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि राजनीतिक वृत्तमा एउटा कुराको महसूस भएको छ ।

त्यो के हो भने अहिलेसम्म हामीले आफ्नो आलोचक, प्रतिस्पर्धीलाई ठेगान लगाउन यदाकदा फौजदारी न्यायप्रणालीलाई प्रयोग गरेका थियौं । प्रहरी संयन्त्रमा यसो सरुवा, बढुवामा आर्थिक लाभ लगायतका फाइदा लिएका थियौं । कहिलेकाहीं तिनलाई प्रयोग गरेर विचौलियाहरूलाई पोस्न काम लागेको थियो ।

अब भने फौजदारी न्यायप्रणालीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक करियर पनि चम्काउन सकिने रहेछ भन्ने सोच आउन थाल्यो । त्यसबाट आफू पनि लोकप्रिय हुनसक्ने भइयो । नेपालमा यसअघि यस्तो सोच आएको र काम भएको उदाहरण छैन ।

आफ्नो प्रतिस्पर्धी र विरोधीलाई तह लगाउने र आफ्नो मान्छेलाई अनुकूलको ठाउँमा पदस्थापना गर्नेमा नै उनीहरूले फौजदारी न्यायप्रणालीलाई प्रयोग गरिरहेका थिए । अब भने यी काम बाहेक लोकप्रियमुखी क्रियाकलापतिर पनि राजनीतिज्ञहरूले ध्यान दिन थाले ।

यस्तो क्रियाकलापले बढावा पाउनुमा राजनीतिज्ञहरू मात्रै दोषी छैनन् । लोकप्रियमुखी क्रियाकलापमा ज्यादा महत्व दिने र त्यसमै रमाउने आम मानिसको मनोवृत्ति पनि यसको कारक हो । कुनै अपराध भयो भन्ने लाग्यो भने धेरैलाई शंका लागेको मानिस जसरी पनि दण्डित हुनुपर्छ भन्ने सोच विकास भएको छ । अस्ति चितवनमा एक किशोरीको आत्महत्याको घटना यसको उदाहरण हो ।

उनीहरूले सम्बन्धित शिक्षक वा वार्डेनलाई जसरी पनि थुनिहाल्नुपर्ने, कारबाही गरिहाल्नुपर्ने माग बढाउँदै गए, यसले प्रहरीलाई पनि सजिलो भयो । जो कोही थुनेपछि उनीहरू पनि लोकप्रिय हुने भए । यी यस्तै क्रियाकलाप र मनोवृत्तिले सीआईबी लगायतका विशिष्टीकृत अनुसन्धानका लागि स्थापित निकायहरू पनि प्रभावित भएको देखिन्छ ।

केही महिना अघिसम्म नेपाली समाजले सीआईबीको प्रमुखलाई ‘हिरो’ ठानेको थियो । उहाँजस्तो हिम्मतिलो र साहसी मानिस कोही पनि छैन होला भन्ने भान परेको थियो । तर अहिले आएर ‘पक्राउ हुनुपर्ने महरालाई पनि छाडेको, अर्कोमाथि पनि अनुसन्धान नगरेको’ आरोप लागिरहेको छ ।

तर अस्तिसम्म ‘आइडल’ हुनुको कारण उहाँले जसलाई पनि थुन्न सक्ने हुनुहुँदोरहेछ भनेर हो । तर त्यसको विषयवस्तुमा न बहस भएको छ, न हामीले त्यसबारे बुझ्न नै आवश्यक ठानेका छौं । लोकप्रियतावाद हावी हुने क्रम बढिरहेको बेलामा राजनीतिज्ञहरूले पनि फौजदारी न्यायप्रणालीलाई प्रयोग गरेर आफू राजनीतिमा झनै स्थापित हुनसक्छु कि भन्ने परेको छ ।

यसरी फौजदारी न्यायप्रणालीलाई मनमौजी रूपमा प्रयोग गर्नु समाजका लागि उचित होइन भन्ने दृष्टिकोण राख्ने आवाज निकै कम छ र त्यो दबिएको अवस्थामा छ । ‘यो अनुसन्धानमा खोट छ, त्रुटिपूर्ण अनुसन्धानका कारण निर्दोष मानिसहरू परे’ भन्ने दृष्टिकोण राख्नेहरूलाई प्रहरीले प्रायः अपराधी वा उसको मतियारको नजरले हेर्छ । बदमास बाहेक अरु कसैले पनि यस्तो भन्न सक्दैन भन्ने उसको दृष्टिकोण हुन्छ ।

कहिले पनि वास्तविक अपराधीलाई सजाय सुनिश्चित गर्न पनि अनुसन्धानमा स्वच्छता र तटस्थता आवश्यक पर्छ भन्ने उसले बुझ्न सकेको छैन । यो मानिसलाई पक्राउ गर्नु बेकार हो, उसका विरुद्ध मसँग भएका प्रमाण पर्याप्त छैनन् भन्ने कतिपय अवस्थामा प्रहरीहरूले महसूस पनि गरेका हुन्छन् । तर मुद्दा चलाइहालौं, भोलि जे होला भन्ने मानसिकता व्याप्त छ ।

बयान दिने विषय पनि अब गृहमन्त्रीको निर्देशन चाहिने भयो । अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर त्यसबारेमा चासो व्यक्त हुन थाल्यो । यो अपराधको राजनीतीकरणको संकेत हो ।

अर्को कोणबाट हेर्दा राजनीति गर्ने मानिसहरूलाई पनि प्रहरीप्रति विश्वास छैन कि भन्ने देखिन्छ । के नियत राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छन् भनेर पनि अस्वभाविक चासो र हस्तक्षेप भएको हो कि ? २०७४ सालमा निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा सुन काण्डको अनुसन्धान भयो ।

त्यही अनुसन्धानका आधारमा तयार भएको अनुसन्धान व्यावसायिक र वस्तुपरक देखिंदैन । अपराध अनुसन्धानमा असम्बन्धित व्यक्तिको प्रवेशले सहि नतिजा आउँदैन । राजनीतिज्ञहरू किन फौजदारी न्यायप्रणालीभित्र छिरे भन्ने प्रश्न आउला । यसको प्रयोगबाट लोकप्रिय हुन सकिंदो रहेछ भन्ने बुझेपछि उनीहरूको अस्वाभाविक सक्रियता बढेको देखिन्छ ।

अब हुँदाहुँदा मन्त्रीले नै ‘मैले फलानो फलानोलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको हुँ’ भन्न थाले । त्यसो गरेबापत उनीहरूको लोकप्रियता बढ्ने भयो र उनीहरुले भोट पाउने भए । तर यही क्रियाकलापका कारण अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको व्यावसायिकता र विश्वसनीयतामा ह्रास आइरहेको छ । यो कुरा उनीहरूले बुझेनन् ।

अहिले हेर्दा, जोप्रति अभियोजन हुनुपर्ने हो, उसमाथि अनुसन्धान भएको देखिंदैन । अनुसन्धानको दायरामा नै आउन आवश्यक नभएकाहरूलाई अनुसन्धानमा तान्ने, दुःख दिने र मुद्दा चलाउने कामसमेत भइरहेको छ । वास्तविकता के हो भन्ने यकिन गरेर अनुसन्धान अघि बढ्नुपर्नेमा अनुसन्धानकर्ता त विभिन्न बाहिरी प्रभाव, असम्बन्धित व्यक्तिको हस्तक्षेप र पूर्वाग्रहबाट प्रभावित हुनेभयो ।

नेपाली समाजमा कुनै व्यक्तिप्रति शंका हुनासाथ ‘त्यसलाई थुनिहाल्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको देखिन्छ । यति ठूलो मुद्दा छ, कसैलाई पनि छाड्नुहुँदैन भन्ने मनोवृत्ति हावी भयो । कसैप्रति अभियोजन गर्नु छ भने हेरेर, केलाएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा हनुमानले सञ्जीवनी बुटीका लागि पहाडै ल्याएजस्तो सबैलाई गोलमटोल रूपमा मुद्दा चलाउने प्रवृति देखिएको छ ।

केही प्रश्न उठेमा ‘मेरो काम सकियो, बाँकी कुरा अदालतले हेर्छ’ भन्ने मानसिकता विस्तार भएको देखिन्छ । मुद्दाका कारण मानिसले कति यातना पाउँछ, त्यसको चोट कति हुन्छ भन्ने हेक्का नराख्दा कैयौं निर्दोषहरू मुद्दामा परेका छन्, अनाहकमा समय बर्बाद भएको हुन्छ । यस्ता कामकारबाहीले फौजदारी न्यायप्रणालीको विश्वसनीयतामा नै समस्या पैदा गर्छ ।

अहिलेका घटनाहरूले पनि अनुसन्धान गरिनुपर्ने र अभियोजन हुनुपर्ने खास व्यक्तिहरू बाहिरै रहेछन्, उनीहरूले उन्मुक्ति पाएको रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । एकपछि अर्को घटनामा देखिने यस्ता क्रियाकलापले अनुसन्धानकर्ताको अनुसन्धान र अभियोजनमाथि नै प्रश्न उठ्छ । यसले फौजदारी न्यायप्रणालीको एउटा अंग मानिने प्रहरीप्रति नै विश्वास घट्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सीआईबीको ओरालो यात्रा : विश्वसनीय अनुसन्धानभन्दा गृहमन्त्रीको स्वार्थ हाबी

यस्ता क्रियाकलापले निरन्तरता पाएमा समाजमा व्यावसायिक अनुसन्धानकर्ता भन्दा पनि अरु व्यक्तिहरू हावी हुने र अनुसन्धानलाई गलत दिशामा लैजाने जोखिम हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा भीड हावी हुन्छ र भीडले नै अनुसन्धानलाई निर्देशित गर्ने जोखिम बढ्छ । जसलाई पनि ‘थुन्नुपर्ने र समाउनुपर्ने’ मानसिकता हावी हुन्छ । अहिले आत्महत्या दुरुत्साहनका अधिकांश मुद्दामा यस्तै भीड हावी भएको देखिन्छ ।

भीडले निर्देशित गर्दा कुनै निर्दोष विरुद्ध विना प्रमाण मुद्दा चल्ने सम्भावना एकातिर रहन्छ भने भीड र दबाबकै कारण अदालतबाट धरौटीमा छुट्नुपर्ने व्यक्ति पनि थुनामा पर्ने अवस्था रहन्छ । भारतको कानुन आयोगले यसबारेमा एक अध्ययन गरेको थियो ।

थुनछेक बहसका क्रममा सञ्चारमाध्यम र अन्यत्रबाट हुने टीकाटिप्पणीले निष्पक्ष न्याय सम्पादनलाई असर पर्ने उक्त अध्ययनको निचोड थियो । त्यो जोखिम हाम्रोमा पनि कायमै छ । छुट्नुपर्ने कैयौंहरू थुनामा पर्ने रहेछन् भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष हाम्रोमा पनि मिल्छ ।

स्वच्छ अनुसन्धान, न्याय, प्रमाणजस्ता विषय प्रहरीको हातखुट्टा बाँध्ने विषय हो भन्ने प्रहरी संगठनमा रहेका कतिपयको बुझाइ छ । यस्ता विषयले प्रहरीलाई झनै शसक्त बनाउनुभन्दा पनि कमजोर र निस्तेज बनाउँछ भन्ने मान्यताले उनीहरूमा जरो गाडेको देखिन्छ ।

तर यथार्थमा अनुसन्धान स्वच्छ भएमा मात्रै अनुसन्धानको नतिजा निस्कन्छ नत्र अपराधीहरू छुटेर निर्दोषहरूले सजाय पाउने अवस्था हुन्छ भन्ने पाटो उनीहरूले बुझ्न खोज्दैनन् । गलत अभियोजन हुँदा दोषीमाथि कारबाही हुनुभन्दा पनि निर्दोष फस्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । आफूले दायर गरेको मुद्दा ठहर हुनलाई पनि स्वच्छ र प्रभावकारी अनुसन्धान आवश्यक छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरू प्रायः अदालतको आदेश, त्यहाँबाट प्रतिपादन हुने नजीर र मान्यताहरूप्रति सचेत हुन खोजेको देखिंदैन । जतिसुकै मुद्दा हारे पनि, अदालतले यो विषयलाई त प्रमाण मान्न मिल्दैन भनेपछि उनीहरूले त्यही गल्ती दोहोर्‍याइरहेका हुन्छन् । अभियोजनको नतिजाभन्दा पनि काम सकाउनु र संख्या बढाउनुमै उसको ध्यान केन्द्रित छ ।

नेपाली समाजमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेहरू कतै जवाफदेही हुनुपरेको छैन । उनीहरूको कामकारबाही सार्वजनिक बहसको विषय बनेको पनि छैन । मुद्दा दायर गरेको भोलिपल्टदेखि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता सम्बन्धित मुद्दामा उदासीन हुनु भनेको ऊ आफूले गरेको कामप्रति अनुत्तरदारी हुनु पनि हो ।

हामीले अंगालेको फौजदारी प्रणालीमा कोही मानिस दोषी हुनु भनेको अनुसन्धानको सफलता हो । अदालतले निकै तटस्थताका साथ न्यायसम्पादन गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सीआईबी जोगाउन मन्त्रीलाई ‘नो’ भन्न सक्नुपर्छ

अहिले कतिपय अपराध अनुसन्धानमा गृहमन्त्रीले जस लिन खोजेको देखिन्छ । नियमित काममा समेत गृहमन्त्रीको ‘ग्रीन सिग्नल’ आवश्यक पर्छ भने प्रहरीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्दा ‘गृहमन्त्रीको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको नतिजा’ भनी विज्ञप्ति निकालिएको थियो । कसैको सुशासनको एजेण्डा अन्तर्गत अपराध अनुसन्धान हुने हो र ?

बहालवाला सभामुख र निवर्तमान गृहमन्त्री पक्राउ हुनु आफैंमा प्रहरीको व्यावसायिकताको उदाहरण हो । तर त्यही निर्णयमा कुनै राजनीतिक आशीर्वाद रहेछ वा दबाब रहेछ भने प्रहरीले आफ्नो विश्वसनीयता घटाउँछ ।

अहिलेसम्म हाम्रा राजनीतिक दलहरूले एक अर्कालाई सिध्याउन वा नोक्सान पार्न फौजदारी न्यायप्रणालीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेको उदाहरण खासै थिएन । तर विस्तारै फौजदारी न्यायप्रणालीलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोजियो भने यसले लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बिथोल्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण फौजदारी न्यायप्रणालीका संरचनाहरू पनि निकम्मा हुन्छन् ।

(कानुनका अध्यापक एवं अधिवक्ता खतिवडासँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)