राम सुहावन एक्लैलाई सरकारले करोड तिर्न बाँकी छ

२३ चैत, नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने राप्ती नदीको किनारा डुडुवा र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका कम्दी र फत्तेपुर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यादव र गद्दी समुदायका किसानहरूको पुर्ख्यौली पेशा भैंसी पालन हो । ती सुमदायका ९० प्रतिशत बढी किसानले भैंसी पालन गर्दै आएका छन् । कम्दी र फत्तेपुर क्षेत्रका गाउँमा भैंसी नपाल्ने किसान परिवार भेट्न मुस्किल पर्छ ।

त्यही कम्दी गाउँका राम सुहावन यादवको पुर्ख्यौली पेशा भैंसी पालन हो । राम सुहावनको गोठमा अहिले १२० वटा भैंसी छन् । तीमध्ये ४० वटा जति दुहुना छन् । २० जनाको परिवार दिन–रात खटेर दैनिक झन्डै ४०० लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका छन् ।

२०७३ सालमा विश्व दुग्ध दिवसको अवसरमा तात्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट देशभरमै धेरै दूध उत्पादन गर्ने तेस्रो भैंसी पालक किसानको रूपमा उनी पुरस्कृत भएका थिए । राष्ट्रपतिबाट पुरस्कार पाएपछि उनले व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य लिए । अनि गाउँमा २०७४ सालमा यादव भैंसी पालन फार्म खोलेर दूध संकलन र बिक्री गर्न थाले ।

उनले छोरीलाई भेटेरिनरी असिस्टेन्ट पढाइरहेका छन् । गाउँका अन्य करिब १०० किसान परिवार र आफ्नै परिवारको गरेर दैनिक एक हजार देखि १५ सय लिटर दूध संकलन गर्छन् । र, संकलित दूध नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको दुग्ध विकास संस्थानको नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजनालाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।

संस्थानले गुणस्तर अनुसार यादव भैंसी पालन फार्मबाट लिटरको ८० देखि १०० रुपैयाँमा दूध खरिद गर्छ । संस्थानले यादवको फार्मबाट १५ असोज २०८० पछि खरिद गरेको दूधको भुक्तानी दिएको छैन । संस्थानबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम नै करिब १ करोड पुग्न थालेपछि राम सुहावन यादव अहिले तनावमा छन् ।

किसानबाट खरिद गरेको दूध बिक्री नभएपछि संस्थानले दूधलाई चितवन र पोखरा पुर्याएर प्रशोधन गरेर पाउडर र मख्खन बनाउने गरेको छ । त्यही पाउडर र मख्खन पनि बिक्री नभएका कारण किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन नसकेको नेपालगञ्ज दुग्ध विकास आयोजनाका प्रमुख कृष्ण अर्याल बताउँछन् ।

संस्थानले दाङ, बाके, बर्दिया र सुर्खेतका कृषि सहकारी र कृषि फार्मबाट दैनिक १० देखि १२ हजार लिटरसम्म दूध खरिद गर्दै आएको छ । खरिद भएको दूधमध्ये १ हजारदेखि २ हजार लिटर मात्रै स्थानीय बजारमा बिक्री हुन्छ । बाँकी दूधलाई पाउडर र मख्खन बनाउने गरिएको छ ।

संस्थानले दूध र दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा राम सुहावन जस्तै देशैभरका हजारौं किसान, कृषि सहकारी र कृषि फार्मको करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

संस्थानले दूध खरिद नगर्दा मिल्क होलिडे भई किसानले उत्पादन गरेको दूध खेर जान्छ । दूध खरिद गर्दा बिक्री हुँदैन । यस्तो अवस्थामा बिक्री नभएको दूधलाई प्रशोधन गरेर पाउडर र मख्खन बनाएर राख्ने गरिएको छ । प्रशोधन गरेर तयार पारेको पाउडर र मख्खन बिक्री नहुँदा संस्थानसँग हाल करिब १ अर्बको दुग्ध पदार्थ गोदाममा थन्किएको छ ।

संस्थानले दूधको पैसा भुक्तानी नदिंदा किसानहरूसँग भैंसीलाई दाना खुवाउने पैसाको जोहो गर्न समेत हम्मे–हम्मे पर्न थालेको छ । राम सुहावन भन्छन्, ‘दाना खरिद गर्ने पैसा नभएपछि दूध दिने भैंसीहरूलाई घाँस र पराल मात्रै खुवाउने गरेका छौं । दाना खुवाउन नसक्दा भैंसीले दिने दूधको परिमाण पनि ३०/४० प्रतिशत घटेको छ ।’

यादवको फार्ममा दूध बिक्री गर्ने एउटै किसानको बाँकी बक्यौता १२/१५ लाखसम्म पुगिसकेको छ । १०/२० हजार बाँकी बक्यौता नभएका त किसान नै छैनन् । राम सुहावन भन्छन्, ‘किसानले दिनैपिच्छे पैसा कहिले आउँछ भनेर सोध्छन् । उनीहरूलाई के जवाफ दिने ! भोलि, भोलि भन्दाभन्दै ६ महिना भइसक्यो ।’

राम सुहावन भन्छन्, ‘कृषिप्रधान देशमा सरकारले किसानलाई सुविधा दिनु त कता हो कता किसानबाट किनेको दूधको पैसा समेत ६ महिनासम्म दिंदैन । यस्तो नालायक र गैरजिम्मेवार सरकारबाट हामी किसानले के आशा गर्ने ? यस्तै अवस्था हुने हो भने अब भैंसी पालेर के गर्ने ? भैंसी बिक्री गरेर कतार, मलेशिया जानुको विकल्प रहेन ।’

कम्दी गाउँका किसान दूध बेचेर दैनिक २०० देखि १० हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । दूध बिक्रीबाट हुने आम्दानीको करिब ५० प्रतिशत भैंसीको दानापानीमा खर्च हुन्छ ।

भैंसी पालन गरेर दूध उत्पादन गर्न त्यति सहज छैन । भैंसीको लागि घाँस, दाना–पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भैंसी चराउनका लागि जंगल, खोलादेखि दूध बिक्रीका लागि डेरीदेखि शहरसम्म पुग्नुपर्छ । परिवारका सदस्यहरू बिहान ४/५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खटिंदा पनि भ्याई नभ्याई हुने गरेको राम सुहावनका छिमेकी भैंसी पालक कृषक सुनापति यादव बताउँछिन् ।

दूधको मूल्य बढाउनुपर्ने माग गर्दै किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले १९ फागुन २०७९ मा प्रति लिटर दूधको मूल्यमा १० रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । मूल्य वृद्धि पछि राम्रो गुणस्तरको दूध उत्पादन गर्ने किसानले प्रति लिटर ८० देखि १०० रुपैयाँसम्म पाउन थालेका थिए ।

उनीहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै दूध हो । दिन–रात मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेको दूधको पैसा सरकारबाट नपाउँदा भैंसी पालक किसानलाई घरखर्च चलाउन मुस्किल पर्न थालेको छ ।

दुग्ध व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाई ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूद्वारा उत्पादित दूधको लागि सुरक्षित बजार र शहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई उच्च गुणस्तरयुक्त प्रशोधित दूध तथा अन्य दुग्ध पदार्थहरू आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले दुग्ध विकास संस्थान स्थापना भएको थियो । तर, संस्थानको कमजोर व्यवस्थापनका कारण अहिले हजारौं किसान समस्यामा परेका हुन् ।

नवनियुक्त कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले किसानको दूधको भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारले ३० करोड उपलब्ध गराउने बताएको दुई साता बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारबाट रकम निकासा भइसकेको छैन ।

नेपालगञ्ज आयोजना कार्यालयले मात्रै बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दाङका किसानहरूको करिब ९ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

सरकारले संस्थानलाई ३० करोड रुपैयाँ दिएपछि संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले नेपालगञ्ज कार्यालयलाई २ देखि ३ करोडसम्म निकासा दिन्छ कि भन्ने अनुमान छ । त्यो रकम निकासा भयो भने पनि २०८० मंसिरसम्मको किसानको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सकिने आयोजना प्रमुख अर्याल बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

३० लाख दूध किसानको ६ अर्ब कमाइ संकटमा 

यो पनि पढ्नुहोस

‘बजारमा दुग्धजन्य पदार्थ खपत नै घट्यो’