बागमतीमा मन्त्रालय हेरफेरको तयारी, एकीकृत समाजवादीलाई रोजेकै मन्त्रालय

४ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डाको विवाद समाधान उन्मुख देखिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको मागअनुसार मन्त्रालय हेरफेरमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत भएका छन् ।

मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र हानथाप थियो । यसअघि एकीकृत समाजवादीले थप एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने वा मन्त्रालय संख्या नै घटाएर ११ वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्ने अडान लिएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीलाई रोजेकै मन्त्रालय दिएर १२ वटा मन्त्रालय नै कायम गरिने गठबन्धनका दलबीच सहमति जुटेको छ ।

प्रदेशको मन्त्रालय भागबन्डा र न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका सम्बन्धमा गठित कार्यदलका सदस्य तथा एमालेका मुख्य सचेतक मधुसुदन पौडेलले मन्त्रालय हेरफेर सहमति नजिक पुगेको बताए ।

बागमतीमा १२ वटा मन्त्रालय र १३ जना मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले १९ चैतमा एकीकृत समाजवादीबाट रमा आले मगरलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेपछि गठबन्धन दलमा मन्त्रालय भागबन्डाको विषय पेचिलो बनेको थियो ।

मन्त्री मगरले शपथ लिएकै दिन अर्थात् २० चैतमा एमालेले थप चार मन्त्रीको शपथ गराएको थियो । एमालेले बाँकी चार वटै मन्त्रालयमा मन्त्री पठाएपछि एकीकृत समाजवादीकी मगर हालसम्म विना विभागीयमै सीमित छन् ।

मुख्यमन्त्री मन्त्रालय विभाजन गरेर भए पनि एकीकृत समाजवादीलाई मनाउने प्रयासमा लागेका थिए । मन्त्रालय विभाजन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलिया पनि सहमत भएका थिए । तर एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्ण शर्मा खनाल मन्त्रालय फुटाउन सहमत नभएकोले मन्त्रालय हेरफेर गरेर टुंगो लगाउन खोजिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीले ठूलो बजेट हिस्सा ओगटेका तीन वटा मन्त्रालयमध्ये एउटा पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ ।

हाल दुई वटा मन्त्रालय लिइरहेको एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमध्ये एउटा पाउनुपर्ने अडान लिएको मुख्यमन्त्री निकट माओवादी केन्द्रका एक सांसदले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भौतिकको बजेट २१ अर्ब ६८ करोड ३८ लाख ७८ हजार ५००, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइको ७ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख ८३ हजार र सामाजिक विकासको ४ अर्ब ६२ लाख १७ हजार बजेट छ ।

एकीकृत समाजवादीले मागेको तीन वटा मन्त्रालयमध्ये दुई वटामा माओवादी केन्द्रका र एउटामा एमालेबाट मन्त्री छन् । भौतिकमा माओवादीका युवराज दुलाल, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइमा एमालेका एकालाल श्रेष्ठ र सामाजिक विकासमा माओवादीकी कुमारी मोक्तान मन्त्री छिन् ।

एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण लम्सालले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

समाजवादीले यातायात मन्त्री लम्साललाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । सहमतिअनुसार एमालेले लिइरहेको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय समाजवादीले पाउने भएको छ ।

ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा २० चैतमा एमालेका एकालाल श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए । ‘यातायात एमालेलाई दिएर ऊर्जा तथा सिंचाइ समाजवादीले पाउँछ । सायद भोलि (बुधवार) गठबन्धनमा सहमति हुन्छ’, स्रोतले भन्यो ।

समाजवादी संसदीय दलका नेता कृष्ण शर्मा खनालले मुख्यमन्त्रीले ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले नै ऊर्जा मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गर्नु भएको हो । त्यसमै सहमत भएका छौं,’ उनले भने ।